धर्मांधांच्या लांगुलचालनाची काँग्रेसने हद्द ओलांडली!

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : (Places of Worship Act Congress) मुघल आणि इस्लामिक राजवटीत ताब्यात घेतलेली मंदिरे परत मिळण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा प्रार्थना स्थळ कायदा (प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट) संदर्भात न्यायालयीन लढाई सुरु आहे. या कायद्याला सुब्रमण्यम स्वामी, अश्विनी उपाध्याय, विष्णू शंकर जैन आणि इतर संघटनांनी हिंदू पक्षाच्या वतीने आव्हान दिले आहे. हिंदू पक्षानेही हा कायदा संसदेत मंजूर करण्यास विरोध केला असून कायद्याच्या बचावासाठी काँग्रेस पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे निदर्शनास आले आहे. देशातील धर्मनिरपेक्षता वाचवण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचे काँग्रेसचे मत आहे. कायद्यात बदल केल्यास देशाची धर्मनिरपेक्षता धोक्यात येईल, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

हे वाचलंत का? : अवघ्या सहा दिवसांत सात कोटी भाविकांचे 'संगम स्नान'

काँग्रेसने आपल्या वकिलांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत असे म्हटले आहे की, "अर्जदाराला प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या घटनात्मक आणि सामाजिक महत्त्वावर जोर देण्यासाठी या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची इच्छा आहे. कारण त्यात कोणताही बदल केल्यास भारताची धार्मिक एकता आणि धर्मनिरपेक्षता धोक्यात येईल. यामुळे राष्ट्राचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता धोक्यात येऊ शकते. काँग्रेसला धर्मनिरपेक्षता जपायची असून कायदा झाला तेव्हा लोकसभेत जनता पक्ष बहुमतात होते, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. त्यासोबतच हिंदू, शीख, जैन आणि बौद्ध धर्माच्या लोकांमध्ये भेदभाव केला जात नाही, असा दावाही काँग्रेसने केला आहे.

हिंदू पक्षाने म्हटले आहे की या कायद्याद्वारे १९४७ पूर्वी ज्या धार्मिक स्थळांचे स्वरूप बदलले होते त्यांना कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. या कायद्यातील कलम २, ३ आणि ४ रद्द करण्यात यावे, असे हिंदू पक्षाचे म्हणणे म्हटले आहे. हिंदू पक्षानेही हा कायदा संसदेत मंजूर करण्यास विरोध केला आहे. त्यांच्या मते हा कायदा लोकांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यापासून प्रतिबंधित करतो, म्हणून तो घटनाबाह्य आहे. याशिवाय हिंदू पक्षाने कायद्याच्या घटनात्मकतेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुस्लिमांच्या वतीने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि जमियतने याचिका दाखल केली आहे.

या प्रकरणाची दि. १२ डिसेंबर रोजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीत आदेश दिले होते की, आता देशातील न्यायालयांमध्ये अशी कोणतीही याचिका स्वीकारली जाणार नाही, ज्यामध्ये कोणत्याही धार्मिक स्थळाच्या दर्जाला आव्हान देण्यात आले आहे.