फक्त माफीने काय होणार? गुन्हा गंभीरच!

 

 

कोरोनानंतर जगाची परिस्थिती भीषण झाली आहे. भारत, अमेरिकेसह अन्य देशांची सरकारे कोसळली आहेत,” हे वक्तव्य आहे, पूर्वीच्या फेसबुक अन् सध्याच्या ‘मेटा’चे संस्थापक मार्क झुकेरबर्ग यांचे. एका पॉडकास्टमध्ये केलेल्या या वक्तव्यावर भारतात प्रचंड गदारोळ झाला. केंद्रीय माहिती प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी खडेबोल सुनावत, कंपनीला जाब विचारला. संसदीय मंडळ अध्यक्ष निशिकांत दुबेंनीही ‘मेटा’कडे या संदर्भात संपर्क करुन, माफी मागायला लावणार असल्याचे म्हटले. याच संदर्भातील मथळे, जवळपास सर्वच वृत्तपत्रांमध्ये छापून देखील आले.

 

प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये चर्चा झाल्यानंतर अखेर ‘मेटा’च्या भारतातील प्रमुखांनी, त्यावर माफी मागून पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात ही माफी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या ‘एक्स’ पोस्टवर दिलेली प्रतिक्रिया होती. अधिकृतरित्या मार्क झुकेरबर्ग किंवा ‘मेटा’च्या कुठल्याच मंचावरुन, याचा उल्लेख झालेला नाही. अर्थात हा विषय इथे माफीनंतर संपल्यात जमा झाला. मात्र, सोशल मीडियावर अशा भ्रम पसरवणार्‍या अशा हजारो पोस्टची जबाबदारी कोणाची? डेटा चोरीबद्दल कोण माफी मागणार? निवडणूक काळात पसरवल्या जाणार्‍या भ्रामक पोस्टवर, कोण चाप बसवणार हा खरा प्रश्न आहे.

 

‘मीडिया मॅनेजमेंट’ ही एक संज्ञा आहे. डाव्यांना ती जास्त प्रकारे जमते, हे कसे? तर ज्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत सलग तिसर्‍यांदा विजय मिळवला. या विजयात भाजप आणि ‘एनडीए’ला मिळून 293 इतक्या जागा मिळाल्या होत्या. यात भाजपच्या 240 तर विरोधी पक्षात बसलेल्या काँग्रेसच्या केवळ 99 जागा आहेत. स्वतः शतकही पूर्ण न करू शकलेल्या काँग्रेसने भाजपचा जणू काही पराभवच झाला आहे आणि पुढील पंतप्रधान आपलाच बसणार आहे, अशा अविर्भावात नॅरेटीव्ह मांडले. मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान होणार हे त्रिकालबाधित सत्य असले, तरीही काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी तोपर्यंत अर्ध्या हळकुंडाने न्हाऊन घेतले होते. लोकसभेच्या निकालाचा दिवस आठवण्याचा प्रयत्न केला तर एक गोष्ट लक्षात येईल की, भाजपच्या विजयानंतरही विरोधातील एक नॅरेटीव्ह पसरवण्याचा प्रयत्न झाला. हा प्रयत्न, सर्वाधिक प्रमाणात सोशल मीडियावरुन होताना दिसला.

 

सोशल मीडियावर दिसेल ते सगळेच खरे नाही! हे वाक्य अद्यापही अनेकांच्या मनावर बिंबवण्यात आपण आजही अपयशी आहोत. हा विषय केवळ राजकीय मजकूरापुरता नाही, तर तो इतर सर्वच प्रकारच्या गोष्टींसाठी लागू होतो. राजकीय विषयाची चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे, त्याचा प्रभाव हा थेट जनमताशी आणि लोकशाहीतील मताशीसुद्धा असतो. निवडणूक काळात फेसबुक, गुगलवर होणार्‍या जाहिरातबाजीवर होणारा खर्च हा वेगळा विषय. पण, त्याचकाळात उमेदवार, पक्ष आणि विचारधारेविरोधात पसरवल्या जाणार्‍या भ्रामक गोष्टींवर कधी लगाम लागणार? प्रसिद्धी माध्यमांच्या बोधचिन्हांसहित स्वतःला हवा तसा मजकूर फिरवून, उलट-सुलट चर्चा घडवून आणणार्‍यांना लगाम कधी लागणार? दिल्लीत आम आदमी पक्षाने तर एका अभिनेत्याचा व्हिडिओच, भाजप विरोधात नॅरेटीव्ह म्हणून चालवला होता.

 

मुळात सोशल मीडिया कंपन्या अशा व्हिडिओवर अ‍ॅक्शन घेण्यास सुरुवात करतील का? तर याचे उत्तर ‘नरो वा कुंजरो वा’ पद्धतीतच देण्यात येते. कारण, जर का अशा पोस्ट करणार्‍या वापरकर्त्यांवर कारवाई केली, तर ‘एन्गेजमेंट’ कशी वाढणार? हा कंपन्यांपुढे प्रश्न असतो. त्यामुळे जे सुरू आहे, ते कंपन्यांच्या भल्यासाठीच असते. आता बर्‍याचदा असाही दावा केला जातो की, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या वापरकर्त्यांवर कोण लक्ष ठेवणार? पण, याचेही उत्तर आहे. क्रिकेट सामन्यातील व्हायरल क्लिप, सिनेमा अपलोड करणार्‍या वापरकर्त्यांवर ज्याप्रकारे कॉपीराईट्स संदर्भात वचक ठेवला जातो, त्याचप्रमाणे अशा पोस्टवर कारवाई केली जात नाही.

 

ही गोष्ट मूलतः पाश्चिमात्य देशांकडून येत चालली आहे. उदा. एलॉन मस्कने ‘ट्विटर’ ही कंपनी खरेदी केली. तिचे नामकरण ‘एक्स’ असे केले. त्यापूर्वी ‘ट्विटर’चा लोगो बदलण्याचा घाट घालण्यात आला होता. ‘ट्विटर’वर पक्ष्याच्या ऐवजी, ‘डॉजी’ (कुत्र्याचा सुप्रसिद्ध मीम) हाच लोगो त्याने बदलला. यानंतर ‘डॉजीकॉइन’ या आभासी चलनाचे दर लगेचच वधारले होते. ही ताकद सोशल मीडियाकडे असते. हीच स्ट्रॅटेजी जवळपास प्रत्येक गोष्टीत वापरता येते.

 

झुकेरबर्गचे त्या पॉडकास्टमधील म्हणणे काय? तर कोरोनानंतर जगभरात हाहाःकार माजला आहे. अनेक सरकारे अस्थिर झाली आहेत. अमेरिका आणि भारतासारख्या देशात सत्तापालट झाला आहे. मुळात कोरोनानंतर सत्तापालट झालेल्या यादीत, भारत येतच नाहीत. त्याहीपेक्षा जास्त महत्त्वाचे म्हणजे , भारतासारख्या देशाने 220 कोटी कोविड लसी मोफत पुरवल्या. 80 कोटी नागरिकांना मोफत अन्नधान्य पुरवले. भारतासारख्या देशाने, कोविड काळात कित्येक देशांना मोफत लस पोहोचवली. भारतच असा एक देश आहे. ज्याने कोरोना काळात ‘वसुधैव कुटुंबकम’ आणि आत्मनिर्भर भारत ही जनआंदोलने सुरू केली.

 

कोरोना काळातील भारताची ही कामगिरी कुठेही चर्चिली जात नाही किंवा त्याबद्दल कौतुक होताना दिसत नाही. मग फक्त नकारात्मकताच का पसरवली जाते? कारण, तसे करण्यासाठी एक इकोसिस्टीम कार्यरत असते. मुळात माफी मागितल्यानंतर युट्यूबवरुन संबंधित ‘पॉडकास्ट’ हटविला आहे का? तर नाही. तो संपादित केलेला आहे का? तर नाही. हा एपिसोड 68 लाख प्रेक्षकांनी पाहिला, त्यामुळे माफी मागून हा विषय संपेल कसा? कारण, तो पॉडकास्ट कायम राहणार आहे. त्यामुळे यातील खोटी माहिती कायम प्रसारित होतच राहील. आज सोशल मीडियावर लाखो कोट्यवधी पोस्ट अस्तित्वात आहेत. त्यांचे काय होणार? यात एकटे झुकेरबर्गच दोषी नाहीत. अशा भ्रामक पोस्ट पसरविणारे सर्वच गुन्हेगार आहेत.

 

सुप्रसिद्ध व्यक्तींबाबत पसवल्या जाणार्‍या पोस्टबद्दल कारवाई का केली जात नाही? कारण, सोशल मीडियाचा मूळ ‘अल्गोरिदम’ हा याच गोष्टींवर अवलंबून आहे. सोशल मीडियावर बर्‍याचदा ‘क्रिंज कन्टेन्ट’ ही संज्ञादेखील वापरली जाते, अशा गोष्टींनाही कुठेच लगाम नसतो. फेसबुकने काही दिवसांपूर्वी, अशा गोष्टींवर नियंत्रण आणणारी फॅक्ट चेकर्स यंत्रणाच निष्कासित केली. याचा फटका भारतातही बसणार आहे. ‘मेटा’ची मान्यता असणार्‍या एकूण 11 कंपन्या आहेत. एकूण 15 भाषांमधील मजकूर फॅक्ट चेक केला जातो. इथे काम करणार्‍यांनाही, राजकीय ध्रुवीकरण करणारा मजकूर काय असतो याची पूर्ण कल्पना आहे. जर यांचेच काम बंद केले, तर याला कुणी वालीच उरणार नाही. त्यामुळे नियंत्रण न आणता पक्षपाती मजकूरावर कारवाई झाली, तरच डिजिटल मंच हा सर्वसमावेशक होईल. तसेच, देशात कुणाचे सरकार येणार हे मतदार ठरवतील, सोशल मीडियाचा कल नाही!