रशियासमोर 'चिनी' चूप!

 

 

 

अर्थात, अमेरिकेसह अनेक पाश्चात्य राष्ट्रांसह भारताशी वाकडे असणारा चीन सद्यस्थितीमध्ये रशियाशी शत्रुत्व करण्याची हिंमतच करणार नाही. मात्र, चीनचा महाशक्ती होण्याचा हव्यास दिवसेंदिवस वाढतच आहे. महाशक्ती होण्यासाठी चीनने अनेक कटकारस्थाने रचली. आशिया खंडातील सर्वच देशांना या ना त्या मार्गाने त्रास देण्याचा चीनने विडाच उचलला. तैवान, तिबेट यांसारखे देश हे चीनचेच भूभाग आहेत, असा दावा चीन सातत्याने ठोकतो. सीमेला लागून असलेल्या प्रत्येक देशाच्या सीमेवर चीनने आक्रमणं केली. गाव, शहर गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न केला. नेपाळ, श्रीलंका, पाकिस्तान वगैरे देश तर चीनच्या कटकारस्थानाला बळी पडून केव्हाच अस्थिर झाले आहेत. मात्र, सध्या भारतात भाजपची सत्ता असल्याने चीनला जशास तसे उत्तर मिळते.

 

असो. चिनी सांगत असतात की, रशियाकडे असलेली आपली जमीन परत घ्या. रशिया आणि चीनमध्ये १८५८ साली करार झाला. त्याअंतर्गत दोन्ही देशांच्या सीमा नव्याने निर्धारित झाल्या. यामध्ये चीनची दहा लाख किमी वर्ग जमीन रशियाला दिली गेली. स्टानोवोय रेंजपासून अमूर नदीपर्यंतचे क्षेत्र यात सामील होते. यामध्ये हैशेंगवेई हे शहरही होते. आज तेच शहर रशियाचे व्लादिवोस्तोक शहर मानले जाते. सुरुवातीला चीनच्या क्विंग सरकारने या कराराला मानण्यास नकार दिला. मात्र, १८६० साली चीनला हा करार मान्यच करावा लागला. आजही जवळजवळ दीडशे वर्षांनंतर चीन या कराराला असमान करार म्हणत असतो. त्यामुळे चीनमध्ये लोक सातत्याने आवाज उठवत असतात की, रशियाने चीनची जमीन परत द्यावी. या सगळ्यामुळे रशियाही सावध आहे.

 

दुसरीकडे चीन सीमाभागावर छुपे अतिक्रमण करेल, ही भीती रशियालाही सतावते. त्यामुळे रशियाने या भूभागावर सैनिकी तळ ठोकले आहेत. सातत्याने इथे युद्धसरावही होत असतो. तरीही चीनचे डोळे या दहा लाख वर्ग किमी जमिनीकडे लागलेले आहेत. कारण, जागतिक अभ्यासकांच्या मते, या जागेत नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा खजिना आहे. तेल आणि गॅसचे साठे उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये भारत आणि जपानने अरबो डॉलरची गुंतवणूक केली आहे, तर रशियाने भारताला व्लादिवोस्तोक शहराच्या जवळ गुंतवणुकीच्या दृष्टीने शहर वसवायलाही आमंत्रित केले होते. अर्थात, जपान हा चीनचा पारंपरिक शत्रू, तर भारतही काही चीनचा मित्र नव्हे. त्यामुळे रशियाने चीनकडून घेतलेल्या या जागेत भारत आणि जपानला पायघड्या घातल्या आहेत.

 

आता पुन्हा मूळ मुद्द्याकडे वळू की, तैवानच्या राष्ट्रपतींनी रशियाच्या ताब्यातील जमिनीचा उल्लेख का केला? तर ज्याप्रमाणे चीन रशियाला दिलेल्या जमिनीच्या कराराला असमान करार म्हणतो, अगदी त्याचप्रमाणे चीन तैवानलाही या असमान कराराअंतर्गत वेगळा झालेला भूभाग म्हणतो. कारण, १८९५ मध्ये चीनच्या क्विंग साम्राज्याने तैवान जपानला देऊन टाकले होते. मात्र, १९४५ साली तैवान पुन्हा चीनच्या ताब्यात आला. तिथे तैवानी लोकच राहायचे, ज्यांचा चीनशी जास्त संबंध नव्हताच. त्यानंतर १९४९ साली तत्कालीन चीन सरकारचे नेते माओशी गृहयुद्ध हरल्यानंतर तैवानला पळून आले. त्यांनी तैवानमध्ये बस्तान बसवले. त्यानंतर तिथे तैवान हा चीनचाच भूभाग होता. तो जपानला अन्याय्य पद्धतीने दिला गेला होता. असा राग चीन आळवू लागला. त्यामुळे चीनने तैवानसारख्या छोट्या भूभागापेक्षा रशियाकडून लाखो किमी वर्गाची जमीन परत घ्यावी, ही मागणी तैवान करत आहे. मात्र, भूतकाळात ताब्यात असलेल्या सर्वच जमिनी परत मिळवू, असे म्हणणारा चीन रशियाबाबत माघार घेत आहे आणि तैवानसारख्या छोट्या राष्ट्राला त्रास देत आहे. या सगळ्यामुळे चीनचा दुटप्पीपणा जगासमोर आला आहे.