राहुल गांधींची ‘खटाखट’ दिवाळखोरी

 

 

लोकसभा निवडणुकीमध्ये तब्बल दहा वर्षांनी सन्मानजनक अशा ९९ जागा आपल्या पक्षाला मिळवून देणारे राहुल गांधी सध्या भलतेच फॉर्मात आहेत. म्हणजे निदान तसे भासविले तरी जाते. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राहुल गांधी आणि त्यांच्या भगिनी प्रियांका गांधी-वाड्रा हे आपल्या सर्वच भाषणांमध्ये ‘आमची सत्ता आल्यास तुम्हा सर्वांच्या बँक खात्यांमध्ये खटाखट पैसे येतील,’ असे आश्वासन देत फिरत होते. अर्थात, अशा बिनडोक मात्र आकर्षक घोषणा निवडणुकीच्या काळात देण्यात येतातच आणि समाजातील काही लोक त्यावर विश्वासही ठेवतात. त्यात सर्वसामान्य जनतेची चूक नसते. कारण, ‘सरकार’ नामक अवाढव्य यंत्रणेस काहीही अशक्य नाही, असा त्यांचा समज असतो. त्यामुळे खरे भान तर राजकीय पक्षांनी राखणे गरजेचे असते. मात्र, काँग्रेस पक्षाने यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये ते भान राखले नाही. अशाप्रकारे ‘खटाखट’ पैसे देणे शक्य आहे का, हे किमान जगातील सर्वश्रेष्ठ अर्थतज्ज्ञ असलेले रघुराम राजन यांना तरी राहुल गांधी यांनी विचारायला हवे होते. असो. तर फॉर्मात असलेल्या राहुल गांधी यांनी सध्या आपली प्रतिमा उजळविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रत्येक भाषणात लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. अगदी दोनच दिवसांपूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये राहुल गांधींचे भाषण झाले. तेथेही त्यांनी नरेंद्र मोदी यांनी आपला आत्मविश्वास गमावला आहे, असे टाळीखेच वक्तव्य केले.

 

आता २०१४ सालापासून पंतप्रधान होण्याचे स्वप्न बाळगणार्‍या राहुल गांधी यांनी यंदा बरे यश मिळवल्याने मोदींनी लक्ष्य करणे साहजिकच. मात्र, मोदींचा आत्मविश्वास कसा आहे; याऐवजी राहुल गांधी यांनी आपल्याच पक्षाची सत्ता असलेल्या हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंह सुक्खू यांचा आत्मविश्वास किती खालावला आहे, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण, लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारकाळात फुकट वीज असो, की ‘ओपीएस’ अर्थात जुनी निवृत्तिवेतन योजना असो, ते लागू करण्यासाठी हिमाचल प्रदेशच्या काँग्रेस सरकारचे उदाहरण राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्ष हिरिरीने देत होते. जणू काही हिमाचल प्रदेशात सोन्याची खाण सापडली होती. हिमाचल प्रदेश मॉडलचे उदाहरण देऊन काँग्रेसने दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबातील महिलांना एक लाख रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यासोबतच दररोज ४०० रुपये मजुरी, ज्येष्ठ नागरिक, विधवा आणि दिव्यांगांसाठीच्या निवृत्तिवेतनात वाढ करून ते एक हजार रुपये करू, अशी अनेक बेलगाम आश्वासने दिली होती. या रेवडीसाठी पैसा आणणार कसा, असा प्रश्न विचारल्यास काँग्रेस, पक्ष हिमाचल प्रदेशकडे बोट दाखवून मोकळे होत असत. मात्र, लोकसभा निवडणूक संपली आणि राहुल गांधी यांना हिमाचल प्रदेशचा विसरच पडला. त्यामुळेच ‘सरकार गरीब आहे आणि राज्यातील लोक श्रीमंत आहेत,’ या हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंह सुक्खू यांच्या हताश उद्गारांकडे राहुल गांधी, प्रियांका गांधी-वाड्रा, काँग्रेसचे अतिशय विद्वान नेते जयराम रमेश यांनी दुर्लक्ष करण्याचे सोयीस्कर धोरण अवलंबविल्याचे दिसते.

 

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी एकीकडे स्वतःची ‘रॉबिनहुड’ प्रतिमानिर्मितीत व्यस्त आहेत आणि दुसरीकडे हिमाचल प्रदेश राज्य सर्वकाही फुकट देण्याच्या धोरणामुळे आज पूर्णपणे आर्थिक संकटात सापडले आहे. आर्थिक संकट एवढे भयानक आहे की, राज्यातील दोन लाख राज्य सरकारी कर्मचारी ऑगस्ट महिन्यातील वेतनासाठी दि. ३ ते ४ सप्टेंबरपर्यंत वाट पाहत होते. राज्यातील दोन लाख कर्मचारी आणि दीड लाख निवृत्तिवेतन धारकांना आपली हक्काची रक्कम देण्यास राज्य असमर्थ ठरले. प्रारंभी दि. १ सप्टेंबर रोजी रविवार असल्याने बँकिंग व्यवस्थेवर विलंब ढकलण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, दि. २ रोजी सोमवार असूनही वेतन न मिळाल्याने कर्मचारी हवालदिल झाले आणि राज्याच्या आर्थिक दिवाळखोरीची सर्वांनाच कल्पना आली. हिमाचल प्रदेशात पगार आणि निवृत्तिवेतन वेळेत न मिळण्याची परिस्थिती राज्याच्या निर्मितीनंतर म्हणजे १९७१ सालानंतर म्हणजे तब्बल पाच दशकांनतर प्रथमच आली आहे. राज्याची अशी स्थिती भाजपमुळे झाल्याचा सोपा आरोप मुख्यमंत्री सुक्खू यांनी केला. मात्र, त्यात तथ्य नसल्याचे जाणीव त्यांनाही असावी. कारण, आपल्याच नेत्यांनी हिमाचल प्रदेशचे उदाहरण देऊन रेवडी वाटपाचे कार्यक्रम केल्याचे सुख्खू यांना चांगलेच माहीत आहे.

 

हिमाचल प्रदेशवर सध्या तब्बल ७६ हजार, ६५१ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. हिमाचलची आर्थिक स्थिती २०२४-२५च्या अर्थसंकल्पावरून समजू शकते. सुख्खू सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ५८ हजार, ४४४ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातही, सरकारची वित्तीय तूट (सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यातील तफावत, जी कर्ज घेऊन भागवली जाते) १० हजार, ७८४ कोटी आहे. या अर्थसंकल्पातील मोठा हिस्सा जुनी कर्जे फेडण्यात आणि राज्य कर्मचार्‍यांचे निवृत्तिवेतन आणि पगार देण्यातच खर्च केला जाईल. या अर्थसंकल्पापैकी ५ हजार, ४७९ कोटी जुन्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी आणि ६ हजार, २७० कोटी जुन्या कर्जावरील व्याज भरण्यासाठी खर्च केले जातील. याचा अर्थ अंदाजपत्रकातील सुमारे २० टक्के रक्कम ही जुनी कर्जे भरण्यासाठी वापरावी लागणार आहे. याशिवाय सुक्खू सरकार पगार आणि निवृत्तिवेतनावर २७ हजार, २०८ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या पद्धतीने पाहिल्यास ८ हजार, ९५७ रुपयांचा खर्च फक्त कर्ज, व्याज, पगार आणि निवृत्तिवेतनावरच केला जाईल. हे एकूण अर्थसंकल्पाच्या अंदाजे ६६ टक्के आहे. जर नवीन कर्ज काढले, तर ते हिमाचलच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या ८० टक्क्यांपर्यंत पोहोचते. म्हणजे उर्वरित खर्च करण्याचे स्वातंत्र्य राज्याला नाही. राज्य २०२४-२५ मध्ये विविध अनुदानावर सुमारे १ हजार, २०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. ही रक्कम सर्वसाधारणपणे लहान वाटत असली, तरी आर्थिक संकटात अडकलेल्या हिमाचलसाठी ते जड जात आहे. या अनुदानातील सर्वात मोठा खर्च वीज अनुदानाचा अर्थात फुकट वीज देण्याचा आहे.

 

अर्थात, हे संकट नजीकच्या भविष्यातही संपणारे नाही. कारण, राज्याने ‘ओपीएस’ लागू केले आहे. परिणामी, २०३०-३१ पर्यंत निवृत्तिवेतनापोटी राज्याला १९ हजार, ७२८ कोटी रुपये लागणार आहेत. यामुळे राज्याला विकासकामांना निधीची तरतूद करणे शक्य होणार नाही, हे उघड दिसते. तसे झाल्यास पायाभूत सुविधा ते सामाजिक विकास यासाठी खर्च करणे राज्याला शक्य होणार नाही. केवळ हिमाचल प्रदेशचे नव्हे, तर देशातील अन्य काँग्रेसशासित राज्यातही यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. त्यामुळे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचे हे ‘खटाखट’ उसने अवसान कधीपर्यंत टिकते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.