‘क्वाड’ देणार चीनला शह

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच अमेरिका दौर्‍यावर होते. यादरम्यान त्यांनी ‘क्वाड’ बैठकीत भाग घेतला. यामध्ये सदस्य देशांमध्ये अनेक गोष्टींवर एकमत झाले. या सहमतीने ‘क्वाड’ सदस्य देशांदरम्यान मलबार युद्ध सराव होणार आहे. चीनची जीवनरेखा असलेल्या ऊर्जा व्यापार मार्गावर (समुद्र मार्ग) प्रभाव टाकण्यासाठी हा नौदल सराव होत आहे. चीन समुद्रात आपले वर्चस्व गाजवत आहे. हे थांबवण्यासाठीच ‘क्वाड’ची स्थापना करण्यात आली आहे. चीनने नेहमीच दक्षिण चीन समुद्रावर दावा केला आहे आणि तो आपल्या इच्छेनुसार कोणत्याही क्षेत्रात प्रवेश करतो व तेथे आपल्या विस्तारवादी कारवाया सुरू करतो. त्यामुळेच चीनला वेसण घालण्यासाठी ‘क्वाड’ देश सज्ज झाले आहेत.

चीनच्या आक्रमक धोरणाविरुद्ध चार देश सामरिक आणि मुत्सद्दीदृष्ट्या एकजूट आहेत. याच क्रमाने, चार देशांचे नौदल बंगालच्या उपसागरात ‘मलबार-24’ नाविक सरावाचे आयोजन करणार आहेत. हा सराव दि. 8 ऑक्टोबर ते दि. 18 ऑक्टोबरदरम्यान विशाखापट्टणम्जवळ बंगालच्या उपसागरात होणार आहे. चीनचा 80 टक्के ऊर्जा व्यापार मार्ग या समुद्रातून जातो. हा सराव दोन टप्प्यांत होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात युद्ध सरावाची रणनीती आणि आव्हाने यावर चर्चा केली जाईल, तर दुसरा ‘सी-फेज.’ यामध्ये त्या रणनीतींना प्रत्यक्ष युद्ध सरावाचे स्वरूप दिले जाईल.

भारतीय नौदलाच्या पूर्व नौदल कमांडने दिलेल्या माहितीनुसार, नौदलाला समग्र प्रशिक्षण दिले जाईल. चारही देश लांब पल्ल्याच्या गस्त घालणार्‍या ‘पी8आय’ सरावात सहभागी होतील. या सरावात विनाशिका (डिस्ट्रॉयर्स), मध्यम आकाराच्या युद्धनौका, फ्रिगेट्स, क्षेपणास्त्र नौका, हेलिकॉप्टर, सपोर्ट व्हेसल्स आणि पाणबुड्या एकत्रितपणे नौदलाचा सराव करणार आहेत. या बहुराष्ट्रीय सरावामध्ये, सर्व देशांचे नौदल प्रगत पृष्ठभाग आणि पाणबुडी युद्ध सराव आणि थेट गोळीबार कवायती करतील. या सरावात सर्व देशांच्या नौदलांमधील जलद तैनातीचा समन्वय साधण्याचा सरावही केला जाईल. चीनला मिळालेल्या सागरी स्वातंत्र्याचा तो गैरवापर करून ऊर्जा व्यापारामध्ये अडथळे आणत असल्याचा आरोप आहे. या मार्गाचा 80 टक्के भाग मलाक्का सामुद्रधुनीतून जातो. त्यामुळे ‘क्वाड’ या युद्धसरावाद्वारे चीनला इशारा देत असल्याचे स्पष्ट होते. चीनला या व्यापारी मार्गावर धक्का देण्यात ‘क्वाड’ यशस्वी ठरले, तर ती मोठी घडामोड ठरणार आहे. तसे झाल्यास चीनला ऑस्ट्रेलियाच्या दक्षिण भागातून जाण्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र, हे चीनला चांगलेच महागात पडणार आहे. त्याचवेळी, ‘क्वाड’ देशांदरम्यान लॉजिस्टिक आणि लष्करी करारदेखील आहेत. यामध्ये या देशांची नौदले एकमेकांच्या बंदरांना किंवा नौदलतळांना भेट देऊ शकतात. इंधनापासून ते दुरुस्तीपर्यंत आणि इतर प्रकारच्या सुविधांचा लाभ घेता येतो. याद्वारे चीनचा सागरी रेशीममार्गही खंडित होऊ शकतो.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिका दौर्‍यामध्ये ‘क्वाड’ शिखर परिषदेशिवाय अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यासोबतही चर्चा केली. त्यामध्ये ‘गुगल’, ‘एनव्हीडीया’ आणि इतर 13 कंपन्यांच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गजांच्या प्रमुखांना संबोधित करताना, मोदींनी सेमीकंडक्टर क्षेत्रात जागतिक भागीदार बनण्याची भारताची क्षमता आणि भारतातील तांत्रिक प्रगती नवकल्पना कशी वाढवू शकते, यावर अधोरेखित केले. यादरम्यान ते म्हणाले की, “भारताचा मंत्र ‘सुधार, परिवर्तन आणि कार्यप्रदर्शन’ असा आहे.” ते पुढे म्हणाले की, “तुमचे अनुभव माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. 21वे शतक हे तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. अशा काळात केवळ तंत्रज्ञान किंवा तंत्रज्ञान + लोकशाही मानवी कल्याणाची हमी देते. तंत्रज्ञानामुळे लोकशाहीत संकट निर्माण होते. भारतात तरुणाई, तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठ आहे.” यावेळी पंतप्रधान मोदींनी सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील चीनच्या वर्चस्वास भारत देत असलेल्या आव्हानाविषयीदेखील भाष्य केले. अर्थातच, त्यांनी चीनचे कोठेही नाव घेतले नाही.

सध्या सेमीकंडक्टर उत्पादन करणार्‍या देशांमध्ये चीन पहिल्या क्रमांकावर आहे. मात्र, लवकरच भारत या बाबतीत चीनला मागे टाकणार आहे. हे कसे होईल, हे पंतप्रधान मोदींनी तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या सीईओंसोबतच्या गोलमेज परिषदेत सांगितले आहे. ते म्हणाले की, “भारत सेमीकंडक्टरमध्ये 15 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. चिपशिवाय कोणताही व्यवसाय चालवणे कठीण आहे. चिप्स आणि सेमीकंडक्टरच्या दिशेने आवश्यक असलेल्या मूलभूत गरजांसाठी आम्ही पूर्णपणे तयार आहोत. आजही जगातल्या मोठ्या कंपन्यांची संशोधन आणि नवोपक्रम केंद्रे भारतात आहेत. याची आठवणदेखील पंतप्रधानांनी करून दिली. सेमीकंडक्टर क्षेत्रासाठी भारताने ‘पीएलआय योजना’देखील सुरू केली आहे. त्यामुळे आगामी काही वर्षांमध्ये सेमीकंडक्टर क्षेत्रामध्ये भारत एक महाशक्ती म्हणून उदयास येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.”

एकूणच पंतप्रधान मोदी यांचा अमेरिका दौरा अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा ठरला आहे. एकीकडे अमेरिकेत निवडणुकीचे वारे सुरू आहेत. कदाचित तेथे सत्ताबदलही होईल. मात्र, सत्ताबदल झाला तरी ‘क्वाड’चा अजेंडा कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हिंद-प्रशांत क्षेत्रामधील नवी समीकरणे आणि चीनचा वर्चस्ववाद या पार्श्वभूमीवर ‘क्वाड’ची ही बैठकदेखील महत्त्वाची ठरली आहे. विशेष म्हणजे या बैठकीमध्ये भारतच केंद्रस्थानी होता. त्यामुळे ‘क्वाड’मध्ये भारताचा अजेंडा केंद्रस्थानी येत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.