पाकिस्तानी अहमदिया!

 

लाहोरपासून 130 किमी अंतरावर वसलेल्या देपालपूरमध्ये साधारण 1984 साली अहमदिया मुसलमानांनी मशीद बांधली. मात्र, इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ पाकिस्तानने आता त्या मशिदीवर हातोडा मारला. कारण, ती मशीद पाकिस्तानमध्ये निर्बंध असलेल्या अहमदिया मुसलमानांची होती. हो, पाकिस्तानमध्ये अहमदिया मुसलमानांवर बंदी आहे. त्यांनी अल्लाचे नाव घेऊ नये, स्वतःला मुसलमान म्हणवून घेऊ नये, इस्लामिक रितीरिवाजाचे शब्द वापरू नयेत, तसे करताना आढळल्यास त्यांना पाकिस्तानी कायद्याद्वारे शिक्षा होते. भयंकर! माणसाला स्वतःच्या आवडीने श्रद्धा न जपता येणे, रितीरिवाज न पाळता येणे, अभिव्यक्त न होता येणे या असल्या गोष्टी पाकिस्तानमध्येच होऊ शकतात. तर अहमदिया मुसलमान हे मुसलमानच नाहीत, असे पाकिस्तानच्या सुन्नी-शिया आणि इस्लाममधील इतर फिरक्यांचे म्हणणे. मुसलमानांमध्ये ही अठरापगड जाती आहेत.

बरं, पण जातीभेद फक्त हिंदूंमध्येच असतो, असा समज पसरवला गेला. जरा डोळे उघडे ठेवून पाहिले, तर सुन्नी-शिया या प्रमुख मुस्लीम पंथामध्येच अनेक पोटविभाग आहेत. आपल्या हिंदूंना सय्यद, खान, अन्सारी, शेख सगळे एकच वाटतात. म्हणजे तसे दाखवले जाते. प्रत्यक्षात तसे आहे का? तर जावे त्यांच्या वंशा... असो. तर पाकिस्तानमध्ये अहमदियांना बंदी आहे. ते मुसलमांनाप्रमाणे प्रार्थना करू शकत नाहीत. सरकारनेच अहमदिया मुसलमान हे मुस्लीम नाहीत, असे कायदेशीररित्या ठरवले. पाकिस्तानमध्ये अहमदियांना मुस्लीम का मानत नाहीत, तर इस्लामच्या श्रद्धेनुसार मोहम्मद पैगंबरांनंतर कोणीच नाही. मात्र, अहमदियांच्या मते मोहम्मद पैगंबरांनंतर हे दूत आहेत. पैगंबरांनंतर कोणीच नाही मानणार्‍या मुसलमानांनी त्यामुळे अहमदिया मुसलमान हे मुसलमानच नाहीत, असे ठामपणे मानले. पाकिस्तानमध्ये ते कायदेशीररित्याही मानले गेले.

आता अराजकता पाकिस्तानच्या निर्मितीतच असल्याने तिथल्या बाकीच्या मुसलमानांनी अहमदियांवर अत्याचार करण्याची एकही संधी सोडली नाही. अहमदियांची संपत्ती लुटणे, त्यांना कोणत्याही प्रकारची संधी नाकारणे, त्यांच्या घरादारावर दावा सांगणे असे एक ना अनेक अत्याचार तिथे त्यांच्यावर करण्यात आले. गेल्यावर्षी पाकिस्तानमध्ये अहमदियांच्या 42 मशिदींवर हल्ले झाले होते. त्यावेळी लाहोर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश तारिक सलीम शेख यांनी निर्णय दिला होता की, अहमदियांच्या 1984 सालानंतरच्या कोणत्याही मशिदीला उद्ध्वस्त करता येणार नाही. पाडली गेलेली मशीद ही तर 1984 साली बांधण्यात आली होती. तरीही न्यायालयाचा आदेश डावलून ही मशीद जमीनदोस्त करण्यात आली.

पाकिस्तानव्यतिरिक्त इतर 56 देशांमध्ये अहमदिया मुसलमांनाची स्थितीही अशीच. बांगलादेशमध्ये तर अहमदियांना संपवून टाकण्यासाठी विशेष दहशतवादी संघटनाही निर्माण झाली होती. त्यांनी मागणी केली होती की, बांगलादेशमध्येही पाकिस्तानसारखी अहमदिया मुसलमांनावर बंदी आणावी. असो. पाकिस्तानमध्येही गेल्यावर्षी अहमदियांबाबत जरा मवाळ भूमिका घेण्यात आली होती. न्यायालयाने आदेश दिले होते की, अहमदिया त्यांच्या घरी, कार्यालयात प्रार्थना करू शकतात. यावर आपल्या देशातील ‘जमियत उलमा-ए-अहलेसुन्नत’, ‘ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल’ आणि ‘रझा अकादमी’ यांनी भारतात पत्रकार परिषद घेतली. त्यात त्यांनी जाहीर केले की, “आम्ही आमच्या धार्मिक विश्वासामध्ये कोणत्याही न्यायालयाचा हस्तक्षेप सहन करणार नाही.

पाकिस्तानी न्यायालयाने अहमदियांना प्रार्थनेचा दिलेला अधिकार परत घेतला नाही, तर आम्ही भारतातील पाकिस्तानी सरकारी कार्यालयाला घेराव घालू.” काय म्हणावे? भारतातही आंध्रच्या ‘वक्फ बोर्ड’ने अहमदिया मुसलमानांना ‘काफीर’ ठरविण्याची मागणी केली होती. पण, भारतात मोदी पंतप्रधान आणि देशात भाजप सरकार आहे. त्यामुळे त्यांच्या मागणीला फेटाळले गेले. अहमदिया मुसलमान मुस्लीम असूनही त्यांच्याबद्दल हे असे असेल तर गैर-मुस्लिमांबद्दल काय असेल? विचार करण्याची वेळ आहे. आता नाही, तर कधीच नाही!