मोदी सरकार ३ - पायाभूत सुविधा विकासांचे पहिले १०० दिवस

 

 

मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात विकासाच्या दिशेने वेगाने पावले पडताना दिसत आहेत. यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजप आणि रालोआस अपेक्षेपेक्षा कमी जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर विरोधी पक्षांनी जदयु आणि तेलुगू देशम पक्षाच्या कुबड्यांवर चालणारे हे सरकार असेल, अशा शब्दात केंद्र सरकारला हिणवलेही होते. मात्र, आपल्या पहिल्या १०० दिवसांच्या कार्यकाळात मोदी सरकारने देशभरात नवीन प्रकल्पांची मालिका सुरू केली आहे. रस्त्यांपासून रेल्वे, विमानतळापर्यंत सर्वत्र मोठमोठे प्रकल्प जाहीर झाले आहेत. मोदी सरकारने तरुण, महिला, शेतकरी आणि गरिबांसाठी अनेक योजना आणि धोरणे राबवली आहेत. गुलामगिरीशी निगडित प्रतीके नष्ट करण्याचा अजेंडाही कायम ठेवला आहे. त्यामध्ये १ जुलैपासून ब्रिटिश काळातील गुन्हेगारी कायदे बदलण्यासाठी आणलेले तीन नवीन कायदे लागू करणे आणि पोर्ट ब्लेअरचे नाव बदलून श्री विजयपूरम् करणे या निर्णयांचा समावेश होतो.

 

 

· मुंबईपासून १५० किमी अंतरावर असलेल्या डहाणू शहराजवळ असलेले वाधवन बंदर हे देशातील सर्वात मोठे खोल पाण्याचे बंदर असेल आणि केंद्राच्या बंदराच्या नेतृत्वाखालील अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनाला चालना देईल. भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) प्रमुख बंदरे महत्त्वपूर्ण योगदान देणारी बनवण्याची कल्पना त्यात आहे. ते पूर्ण झाल्यावर देशात १२ प्रत्यक्ष लाख रोजगार आणि अंदाजे १ कोटी अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पासाठी मोदी सरकारने ७६ हजार २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

 

· सरकारने ५०,६०० कोटी रुपयांच्या ९३६ किमी लांबीच्या ८ नवीन हाय-स्पीड रोड कॉरिडॉर प्रकल्पांच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे देशातील रस्ते वाहतूक जलद आणि सुलभ होईल.

 

· पहिल्या १०० दिवसांत, ८ नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे रेल्वे प्रवास अधिक जलद, आरामदायी आणि सोयीस्कर होईल. तसेच, या प्रकल्पांमुळे ४.४२ कोटी रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

 

· प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत ६२,५०० किमी चे रस्ते बांधण्याच्या आणि २५,००० वस्त्या जोडण्याच्या योजनेला सरकारने मंजुरी दिली आहे. या रस्त्यांवरील पूल बांधण्यासाठी किंवा अपग्रेड करण्यासाठी ४९,००० कोटी रुपयांची केंद्रीय मदतही मंजूर करण्यात आली आहे.