सागरी अर्थव्यवस्थेचे उन्नत भविष्य

 

 

देशांतर्गत जहाजबांधणी पुरवठा उद्योगाला चालना देण्यासाठी, जहाजबांधणी आणि जहाजदुरुस्ती क्लस्टर स्थापन करण्याच्या शक्यतेवर, किनारपट्टीवरील राज्यांशी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयाने चर्चा केली. या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचा उद्देश सर्व क्षेत्रांमध्ये जहाजबांधणीची क्षमता बळकट करणे, अधिक कार्यक्षमता आणि नावीन्यपूर्णतेस चालना देणे हा होय. यासाठी विविध राज्यांमधील संसाधने, आणि तज्ज्ञांचे एकत्रीकरण केले जाणार आहे. जहाजबांधणी उद्योगाला बळ देत, या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील एक महत्त्वाचा देश म्हणून भारत ओळखला जावा, हा त्यामागील हेतू. आंध्र प्रदेशने सागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी २०हजार एकर जमीन देण्याचे आश्वासन दिले आहे. किनारपट्टीवरील सर्वच राज्यांनी मोठ्या प्रमाणात जहाजबांधणी क्षेत्राच्या विकासासाठी, संसाधनांचे वाटप करण्यात रस दर्शविला आहे. केंद्र सरकार राष्ट्रीय जहाजबांधणी धोरणावर काम करत असून, त्यासाठी ३०हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

देशभरात केंद्र सरकार जहाजबांधणी उद्योगाची स्थापन करण्यासाठी, किनारी राज्यांशी चर्चा करत आहे. या उपक्रमाचा उद्देश भारताच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीचा, आणि वाढत्या सागरी क्षेत्राचा फायदा करून घेण्याबरोबरच, देशाला जागतिक जहाजबांधणी केंद्र म्हणून स्थान देणे हा आहे. जहाजबांधणी उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी योग्य ठिकाणे ओळखणे, तसेच राज्य सरकारांशी सहयोग करण्यावर चर्चा केंद्रित करण्यात येत आहे. हे क्लस्टर जहाजाच्या बांधणी, दुरुस्ती आणि साहाय्यक उद्योगांसाठी आवश्यक अशा परिसंस्थेला चालना देण्यात, महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. यातूनच, रोजगाराच्या लक्षणीय संधी निर्माण होणे, स्थानिक अर्थव्यवस्थांना चालना मिळणे साध्य होऊन आणि भारताच्या एकूण आर्थिक विकासात योगदान मिळेल, अशी अपेक्षा.

 

जागतिक दर्जाची पायाभूत सुविधा विकसित करणे, हे प्रमुख उद्दिष्ट्य आहे. यामध्ये अत्याधुनिक जहाजबांधणी उद्योगाची उभारणी करणे, त्याला आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, आणि कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी प्रशिक्षण देणे , यांसारख्या मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यात येतील. संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच, विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांसोबत सहकार्य वाढवून, जहाजबांधणीमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जाईल. यात ऑटोमेशन, डिजिटलायझेशन यांसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणे अपेक्षित आहे. जहाजबांधणीचे घटक, साहित्य आणि उपकरणे, उत्पादित करण्यासाठी देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय उत्पादकांना आकर्षित करण्यात येईल. क्लस्टर जहाजबांधणी उद्योगासाठी एक मजबूत पुरवठासाखळी यातून विकसित केली जाईल. यातून पुन्हा एकदा उत्पादनक्षेत्राला चालना मिळणार आहे. जहाजबांधणी उद्योगांच्या वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी, केंद्र सरकार कर्ज, सबसिडी आणि कर लाभांसह गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य आणि प्रोत्साहन देणार आहे.

 

जहाजबांधणी क्षेत्राकडे केंद्र सरकारने दिलेले विशेष लक्ष, जागतिक सागरी क्षेत्रातील महत्त्वाचा देश म्हणून भारताचे स्थान वाढवण्याच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असेच आहे. या क्षेत्रात देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून लक्षणीय गुंतवणूक होईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे जहाजबांधणी आणि संबंधित उद्योगांसाठी नक्कीच ‘अच्छे दिन’ येतील, असे म्हणता येईल. देशांतर्गत जहाजबांधणी क्षमतांना चालना देऊन, भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, रोजगारनिर्मितीला चालना देणे,आणि देशाच्या आर्थिक समृद्धीमध्ये योगदान देणे, हे उद्दिष्ट यातून साध्य होईल. सागरी क्षेत्रातील भारताच्या महत्त्वाकांक्षा साध्य करण्यासाठी, तसेच जहाजबांधणी आणि संबंधित उद्योगांमध्ये प्रबळ जागतिक खेळाडू म्हणून स्वत:ची स्थापना करण्याच्या दिशेने, हा उपक्रम एक धोरणात्मक पाऊल आहे, असे म्हणता येईल. या क्लस्टर्सच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे भारताच्या सागरी पराक्रमाला बळकटी मिळेलच, त्याशिवाय देशाच्या आर्थिक वाढ आणि विकासालाही मोठा हातभार लागेल.

 

अरबी समुद्राला लागून असलेला महाराष्ट्र, भारतातील जहाजबांधणी क्लस्टर्सच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी सज्ज आहे. राज्याचे अनेक धोरणात्मक फायदे असून, त्यांचा लाभ सागरी क्षेत्रात आपले स्थान वाढविण्यासाठी केला जाऊ शकतो. महाराष्ट्राची किनारपट्टी ७२०मीटरपेक्षा जास्त लांबीची असून, त्यात मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यांसारख्या प्रमुख बंदरांचा समावेश आहे. वाढवण येथील प्रस्तावित बंदरही, राज्यातील महत्त्वाचे बंदर ठरणार आहे. बंदरे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी महत्त्वाचे प्रवेशद्वार म्हणून काम करतात, ज्यामुळे राज्य जहाजबांधणी उपक्रमांसाठी एक आदर्श स्थान बनते. जागतिक बाजारपेठांमध्ये राज्याचा प्रवेश त्यामुळे सुलभ होऊ शकतो.

 

महाराष्ट्रात यापूर्वीच जहाजबांधणी उद्योग कार्यरत असून, त्यासाठीच्या विकसित पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. जहाजबांधणी उद्योगाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्य सरकार उपलब्ध सुविधांचा विकास करू शकते. महाराष्ट्रातील रस्ते आणि रेल्वेचे विस्तारलेले जाळे, उत्पादनांची कार्यक्षम वाहतूक सुनिश्चित करणारे आहे. महाराष्ट्रात जहाजबांधणी क्लस्टर्सची स्थापना स्थानिक अर्थव्यवस्थेला लक्षणीयरित्या चालना देणारी ठरेल. जहाजबांधणी, दुरुस्ती आणि जोडउद्योगांमध्ये हजारो प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे रोजगाराच्या संधी तर वाढतीलच, त्याशिवाय या क्षेत्राच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासालाही हातभार लागेल. महाराष्ट्रात अनेक शैक्षणिक संस्था आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणकेंद्रे आहेत. त्यांचा फायदा जहाजबांधणी क्षेत्रासाठी कुशल कामगार विकसित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

 

महाराष्ट्र सरकार जहाजबांधणी क्षेत्रात, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही प्रकारच्या गुंतवणुकीला आकर्षित करू शकते. यामुळे नवीन शिपयार्ड्सची स्थापना आणि विद्यमान सुविधांचा विस्तार, स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होऊ शकते. महाराष्ट्रात अनेक संशोधन, विकाससंस्था आणि तंत्रज्ञानकेंद्रे आहेत. प्रमुख कंपन्या आणि संशोधन संस्था यांच्यातील भागीदारीला प्रोत्साहन देऊन, जहाजबांधणीतील नावीन्यपूर्णतेला राज्य सरकार प्रोत्साहन देऊ शकते. ऑटोमेशन आणि ग्रीन शिपबिल्डिंग पद्धती यांसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून, क्षेत्राची स्पर्धात्मकता वाढू शकते. शाश्वत पद्धतींवर वाढता भर देऊन, पर्यावरणपूरक जहाजबांधणी तंत्रज्ञान विकसित करण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय मानकांचे पालन करणार्‍या, जहाजांच्या निर्मितीवर राज्य लक्ष केंद्रित करू शकते. भारताच्या जहाजबांधणी उद्योगातील प्रमुख खेळाडू बनण्याची क्षमता महाराष्ट्राकडे आहे. हा उपक्रम केवळ आर्थिक विकास देणारा नाही, तर जागतिक पातळीवर महाराष्ट्राला महत्त्वाचे केंद्र बनवणारा आहे.