राहुल गांधी आणि काँग्रेस आरक्षण हटविणार?

 

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संसदेमध्ये किंवा त्यानंतरही काँग्रेस आणि त्या पक्षाचे सर्वेसर्वा राहुल गांधी सारखे ‘संविधान खतरे में हैं’, ‘संविधानानेे दिलेली लोकशाही, आरक्षण खतरे में हैं’ असे पालुपद चालवत होते. मात्र, त्यांना तेव्हा विचारले की, “तुम्ही सारखे संविधानाची प्रत घेऊन संसदेत येता, सभेला जाता, तर सांगा पाहू की संविधान किती पानांचे आहे?” यावर काँग्रेसवाल्यांकडून कोणतेही उत्तर आले नाही. याचाच अर्थ काँग्रेससाठी संविधान केवळ हातात मिरवण्यापुरते मर्यादित आहे. मात्र, संविधानाची पाने उलटवून ते वाचण्याची साधी तसदीही काँग्रेसवाले किंवा राहुल गांधी यांनी घेतली नव्हती. संविधानाचा वापर ते खालच्या पातळीवरील राजकारणासाठीच केवळ करत होते. हे सगळे आठवण्याचे कारण की, राहुल गांधी हे सध्या अमेरिकेच्या दौर्‍यावर आहेत. ग्रामीण भागात एक म्हण आहे - घरात कुत्रं विचारेना आणि जंगलात राजा बनायचंय. तशीच काहीशी राहुल गांधी यांचीही गत. देशात वर्षानुवर्षे राहुल गांधींच्या बुद्धिमत्तेचे आणि कर्तृत्त्वाचे दिवाळे निघालेले असताना, राहुल गांधी मोठ्या हौसेने जगभरातल्या विद्यार्थ्यांना, लोकांना मार्गदर्शन करण्याचा कार्यक्रम आयोजित करतात. तर, राहुल गांधी अमेरिकेत असताना त्यांना भारतातील आरक्षणाबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. यावर त्यांनी पटकन म्हंटले, ”जेव्हा भारतात निर्भय वातावरण असेल, तेव्हा आम्ही आरक्षण बंद करू.” निर्भय म्हणजे कसे वातावरण? यावर राहुल गांधींची व्याख्या काय असेल? तर ‘जेव्हा काँगे्रसची सत्ता देशात येईल आणि राहुल गांधी पंतप्रधान होतील, तेव्हाच देशात निर्भय वातावरण असेल,’ अशी राहुल गांधींची व्याख्या असेल, यात काही संशय नाही. थोडक्यात, राहुल गांधींच्या म्हणण्याचा अर्थ ‘बिटविन द लाईन्स’ हाच आहे.

दुसरीकडे, 2014 साली भाजप सत्तेत येण्यापूर्वी देशात 1947 सालापासून अपवाद वगळता, काँग्रेसचीच सत्ता होती. पं. नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पी. व्ही. नरसिंहाराव ते मनमोहन सिंग अशा सगळ्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी पंतप्रधान पद भूषविले. या सगळ्या काँगे्रसी सत्ताकाळातही देशात आरक्षण लागू होतेच. मग राहुल गांधींना असे म्हणायचे आहे का की, त्यांच्या काँग्रेसच्या 60 वर्षांच्या सत्ताकाळात देशात निर्भयता नव्हती? निर्भयता नव्हती म्हणून आरक्षण लागू होते का? ते काहीही असो, पण अमेरिकेत का होईना, अशाप्रकारे राहुल गांधींच्या पोटातले ओठावर आले. देशातल्या मागासवर्गीय जनतेचे आरक्षण हटविण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला आहे. आता कुणी असेही म्हणेल की, किती सरळ मनाचा आहे हा माणूस, काय बोलावं हेसुद्धा राहुल गांधींना कळत नाही. तर हे सुद्धा साफ खोटं. राहुल गांधींचे हे विधान म्हणजे ‘लिटमस टेस्ट’ होती. आपण संविधानाने दिलेले आरक्षण हटविण्याचे विधान केले, तर त्याचे पडसाद काय उमटतीवल, याचा ते कदाचित अंदाज घेत असावेत. कारण, ‘संविधान खतरे में हैं’, ‘भाजपने निवडणुकीमध्ये 400 पार जागा जिंकल्या तर आरक्षण घालवतील’ अशी धादांत खोटी विधाने काँग्रसी नेत्यांनी केली होती. त्यांनीच नव्हे, तर त्यांच्या नवीन पाहुण्यांनीही म्हणजे, आपल्या राज्यातील उबाठा गटाने शरद पवार राष्ट्रवादी गटाच्या काही नेत्यांनीही अशाच अफवा पसरवल्या होत्या. त्यामुळे सत्तेत आली नसली तरीसुद्धा महाविकास आघाडी महाराष्ट्रात पुन्हा जीवंत झाली. माकडाच्या हातात कोलीत मिळावे तसे या पक्षांचे झाले. असो. तर संविधान आणि आरक्षणाच्या ताकदीची चुणूक राहुल गांधी यांनी पाहिली होती. ‘भाजप सत्तेत आला, तर संविधान बदलतील’ ही लावलेली आग विझली की ती अजून धगधगते आहे, याचाच ते अंदाज घेत होते. मात्र, ती आग त्यांच्याच अंगलट आली. ‘आम्ही आरक्षण हटवू’ हे त्यांनी उद्दामपणे म्हंटल्यावर भारतीय जनतेमध्ये संतापाची लाट उसळली.कारण, राहुल गांधी यांनी अशा आवेशात हे विधान केले की, जणू काही ते आरक्षणकर्ते आणि आरक्षण दाते आहेत आणि आरक्षण ज्यांना मिळते ते याचक आहेत. राहुल गांधी स्वत:च्या घरातूनच जणू आरक्षण वाटत आहेत, असाच एकंदर त्यांचा थाट. खरे तर राहुल गांधी किंवा अख्खा काँग्रेस पक्ष जरी आरक्षण संपवण्याचा विचारही करीत असला, तरी ते शक्य नाही. लोकसभा निवडणुकीपुर्वी राहुल गांधी ‘भाजप आरक्षण हटविणार’ असा सर्रास अपप्रचार करायचे. तेव्हाही त्यांना कल्पना होती की, भाजपला अगदी एकहाती जरी सत्ता मिळाली, तरीसुद्धा भाजप गोरगरिबांच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही. पण, सातत्याने खोटे बोलून जनतेत असंतोष पसरविण्याचा तो अनाठायी प्रयत्न होता. भारतात ऐन गणेशोत्सवात बुद्धीच्या देवतेचा जागर सुरू असताना, राहुल गांधींच्या मनातलेच ओठावर आले एवढेच!

या संपूर्ण घटनेचा विचार केला तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की, भारतविरोधी शक्ती कशा काम करतात. कारण, वॉशिंग्टन डिसी जॉर्जटाऊन विद्यापीठामध्ये राहुल गांधी यांनी आरक्षणविरोधी विधाने केल्यानंतर, भारतात त्यांच्या विरोधात वातावरण तापू लागले. आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये आपल्या या विधानाचा चांगलाच फटका बसू शकतो, याची जाणीव राहुल गांधींना काँग्रेसच्या नेत्यांनी करुन दिली असावी. अर्थात, भाजपची सत्ता येऊ नये आणि भारतात पुन्हा हिंदूविरोधी उचापत्या सुखैनव करता याव्या, असे ज्यांना वाटते, त्या इकोसिस्टीमला याची जाणीव झाली. मग काय, दुसर्‍याच दिवशी ‘अमेरिकन नॅशनल प्रेस क्लब’मध्ये राहुल गांधी यांचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. त्यात राहुल गांधींच्या आरक्षणविरोधी मताला पुन्हा आरक्षण समर्थित करण्यात आले. आपण कसे आरक्षणाचे समर्थक आहोत आणि आरक्षण 50 टक्के नव्हे, तर त्याहीपेक्षा जास्त वाढवण्याचा विचार आहे, असे ते म्हणाले. पण, हे वास्तवात शक्य आहे का?

अनेक घटनातज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर प्रत्येकाने ‘इंदिरा साहनी’ खटल्याचा उच्चार केला. 1992 साली सर्वोच्च न्यायालयामध्ये नऊ न्यायमूर्ती या खटल्याचा न्यायनिवाडा केला. ‘सहा विरूद्ध तीन’ अशा निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की-

”आरक्षणाचे एकूण प्रमाण 50 टक्क्यांवर जाता कामा नये. अतिविशिष्ट परिस्थितींमध्येच ते 50 टक्क्यांवर जाऊ शकते. सामाजिक आणि शैक्षणिक आधारांवरच एखाद्या समाजाला आरक्षण मिळू शकते. केवळ गरीब आहे म्हणून आरक्षण मिळू शकत नाही.” याचाच अर्थ आपली आवड म्हणून आारक्षणाच्या मर्यादा कुणी कमी करू शकत नाही आणि वाढवूही शकत नाही. उदा. तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण आहे. मात्र, तामिळनाडू सरकारने सिद्ध केले की, तिथे मागासवर्गीय समाजाची लोकसंख्या जास्त आहे, तसेच केवळ गरीब म्हणून नाही, तर ते सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहेत म्हणून आरक्षणाची मर्यादा 69 टक्क्यांवर नेली. पण, मग देशभरात तामिळनाडूसारखी स्थिती आहे का? तर नाही. याचाच अर्थ आपल्या आरक्षणविरोधी वक्तव्यांनी लोक संतापली आहेत, तो संताप निवळावा यासाठी राहुल गांधी आरक्षणाची मर्यादा वाढवू, अशा भुलथापा मारत आहेत. याउलट आरक्षण कधी, केव्हा हटवायचे याचे नियोजन त्यांनी आधीच केलेले आहे आणि अमेरिकेत त्यांनी तसे उघडही केले. राहुल गांधींना आरक्षण हटावे असे वाटते, यात काही नवल नाही. कारण, त्यांना आरक्षणविरोधी आणि संविधानविरोधी वारसाच आहे.

इतिहास आणि भारतीय संसदही साक्ष आहे की, जवाहरलाल नेहरू आणि राजीव गांधी यांनीही आरक्षणाविरोधात भूमिका मांडली होती. राजीव गांधींनी देशातल्या बहुसंख्य असलेल्या इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाबद्दल अर्थात मंडल आयोगाच्या शिफारशींविरोधात विधान केले होते. शाहबानो या मुस्लीम महिलेला पोटगी मिळण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असतानाही, धर्मांध मुसलमानांना खूश करण्यासाठी राजीव गांधींनी तो निर्णय बदलण्यासाठी संसदेलाच वेठीस धरले होते. त्यामुळे संविधान प्रेम आडातच नाही, तर पोहर्‍यात कुठून येणार? तसेच राहुल गांधी आता कितीही ‘संविधान...संविधान’ म्हणत ओरडत असले तरीसुद्धा संविधानाचा अपमान करून देशात आणीबाणी, हुकूमशाही त्यांच्या आजीने इंदिरा गांधी यांनीच लादली. आणीबाणी लादण्यासाठी त्यांनी संविधानाच्या कायद्यामध्ये मनमानी तसा कारभारही केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मुळ संविधानाच्या उद्देशिकेमध्ये ‘धर्मनिरपेक्षता’ आणि ‘समाजवाद’ हा शब्द नव्हता. इंदिरा गांधी यांनी हे शब्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारातल्या उद्देशिकेमध्ये टाकले म्हणण्यापेक्षा घुसवले. संविधानाची मूळ उद्देशिका बदलली. मात्र, त्या नव्या बदलत्या उद्देशिकेची तारीख बदलली नाही. उद्देशिकेची तारीख तीच ठेवली जी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिली होती. यामागचा उद्देश एकच होता तो म्हणजे, उद्देशिकेत बदल झाला, हे येणार्‍या काळात कुणालाही समजू नये. भारतीयांना वाटावे की, उद्देशिकेतील ‘धर्मनिरपेक्षता’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द डॉ. बाबासाहेबांचेच आहेत. किती मोठे हे षड्यंत्र! पण, भारताचे सुदैव की, जनतेनेच आणीबाणी उलथवून लावली आणि त्यानंतर राष्ट्रप्रेमी शक्ती बलवान होत गेल्या. त्यामुळे बदललेल्या उद्देशिकेचे सत्य अजूनही जीवंत आहे, तर अशा खानदानाचे वारसदार राहुल गांधी आहेत. त्यांचे संविधानप्रेम तेव्हाच दिसले होते, ज्यावेळी मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते. त्यांनी एक अध्यादेश काढला. त्यानुसार गुन्हा सिद्ध झालेल्या खासदाराला अपात्र घोषित करणे, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या खासदारांना हा कायदा झोंबणारा होता. राहुल गांधींनी त्या अध्यादेशाची प्रत लोकांसमोर टराटरा फाडली. पंतप्रधान, संसद आणि अध्यादेश या घटनात्मक बाबींचा राहुल गांधींनी खुलेआम अपमान केला. पुढे ‘सीएए’ असो की तिहेरी तलाक आणि ‘कलम 370’ हटविणे, या संसदीय निर्णयाला, कायद्यालाही राहुल यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस नेहमीच विरोध करत असते.

या अनुषंगाने राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे मागासवर्गीय समाजावरचे प्रेम हा विषयही असाच. बौद्ध समाजाचे नेते रामदास आठवले यांचे सामान राहत्या बंगल्यातून फेकून देताना काँग्रेसचे मागासवर्गीय समाजाचे प्रेम कुठे गेले होते? वाल्मिकी समाजाच्या अत्याचार झालेल्या भगिनीसाठी राहुल गांधी हाथरसला गेले. मात्र, महाराष्ट्रातल्या बौद्ध समाजाची रूपाली चंदनशिवे, यशश्री शिंदे आणि मातंग समाजाच्या पूनम क्षीरसागरसाठी राहुल आणि त्यांच्या काँग्रेस पक्षातील कुणाच्याच डोळ्यांत अश्रूचा एक थेंब आला नाही की त्यांची दयामाया वाटली नाही. हा दुटप्पीपणा का? तर रूपाली, पूनम आणि यशश्रीचे गुन्हेगार मुस्लीम समाजातले होते. बळी गेलेल्या मुलींची बाजू घेतली, तर पारंपरिक मतदार दुखावतील, असा त्यांचा विचार असावा. राहुल गांधींचे हे असे मागासगवर्गीय समाजावर बेगडी प्रेम. काँग्रेसने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना भंडारा आणि उत्तर मुंबई अशा दोन मतदारसंघातून पराभूत करण्यासाठी जंगजंग पछाडले. नेहरुंनी-काँग्रेसने बाबासाहेबांना जिंकू दिले नाही. हीच जुनीजाणती माणसं सांगतात की, ‘बुद्ध आणि त्याचा धम्म’ या पुस्तकाच्या प्रती सरकारने विकत घ्याव्यात, असे पत्र खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नेहरूंना लिहिले होते. त्यावेळी नेहरूंनी पुस्तकाच्या प्रती विकत घेऊ शकत नाही, म्हणत हात वर केले. पुस्तकांच्या प्रती विकत न घेण्याइतके पैसे खरंच का नेहरू आणि काँग्रेस सरकारकडे नसतील? हीच माणसं दुसरी घटना सांगतात की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे महानिर्वाण झाले. त्या महामानवाचे पार्थिव विमानाने दिल्लीहून मुंबईला आणायचे होते. बाबासाहेबांच्या अनुयायांनी नेहरूंना याबाबत विचारले. तर नेहरूंनी विमानाचा खर्च करण्याविषयी असमर्थता व्यक्त केली. मग अनुयायांनी विमान खर्चाचे अर्धे पैसे उभे केले आणि अर्धे पैसे सरकारने भरले. तेव्हा कुठे आमच्या बाबासाहेबांचे पार्थिव मुंबईला आले. भयंकर! या दोन्ही घटनांतून सिद्ध होते की, नेहरू आणि काँग्रेसने आजन्म आणि मृत्यूनंतरही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अपमानच केला, तर असा संविधानविरोधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विरोधातला वारसा असणारे हे राहुल गांधी सध्या अमेरिकेत आहेत आणि तेथील परेदशी लोकांसमोर देशाची आणि देशातल्या विविध समाजाची बदनामी करण्यात व्यग्र आहेत. तथागत गौतम बुद्ध म्हणाले होते की, “कोणतीही गोष्ट कुणी म्हणते म्हणून नाही, तर अनुभवाने प्रमाणित करून स्वीकारायची.” राहुल गांधींचे आरक्षण आणि संविधानप्रेम असेच अनुभव सिद्ध प्रामाण्यावर तपासण्याची वेळ आली आहे. बाबासाहेबांवर जिवापाड प्रेम करणार्‍या समाजाने निदान संविधान, आरक्षणासंबंधित मुद्द्यांवर असेच अनुभव सिद्ध प्रमाणित व्हावे!