"मी देशाचा गृहमंत्री झाल्यानंतर शिक्षणतज्ज्ञ विजय धार यांना भेटलो. त्यांच्याशी मी सल्लामसलत करीत असे. काश्मीरमध्ये त्यांनी मला इकडेतिकडे न फिरता श्रीनगरमधील लाल चौक, दल सरोवराला भेट देऊन लोकांशी संवाद साधण्याचा सल्ला दिला. धार यांच्या या सल्ल्यामुळे मला प्रसिद्धीही मिळाली. लोकांना वाटले, बघा हे गृहमंत्री कोणत्याही भीतीशिवाय काश्मीरमध्ये फिरत आहेत. लेकीन मेरी फटी थी, वो किसको बताऊ?” इति सुशीलकुमार शिंदे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि देशाचे माजी गृहमंत्री असलेल्या शिंदेंनी काश्मीरभयाची दिलेली ही कबुली ‘कलम 370’ पूर्वीचे आणि नंतरचे काश्मीर यांमधील फरक स्पष्ट करणारीच! ‘फाईव्ह डिकेड्स इन पॉलिटिक्स’ या सुशीलकुमार शिंदे यांच्या आत्मचरित्रपर पुस्तकाच्या प्रकाशनप्रसंगी नवी दिल्लीतील कार्यक्रमात बोलताना शिंदे यांनी वरील विधान केले. त्यामुळे काँग्रेसच्या काळात चक्क देशाच्या गृहमंत्र्यालाही काश्मीरमध्ये पाऊल ठेवायची भीती वाटायची, हे सत्य यानिमित्ताने तेथील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जनतेसमोर आले, ते योग्यच. जिथे देशाचा गृहमंत्रीही काश्मीरमध्ये फिरण्यासाठी भयभीत होत असेल, तिथे मग सामान्यांची काय तर्हा? यावरुन 2014 पूर्वीचे काश्मीरमधील वातावरण किती भयग्रस्त होते, याची प्रचिती यावी. खरं तर देशाच्या गृहमंत्र्यांच्या दिमतीला उच्च दर्जाची सुरक्षायंत्रणा तैनात असते. पण, तरीही देशाच्या गृहमंत्र्याला अशाप्रकारच्या भीतीने ग्रासले होते, यावरुन काश्मीरच्या बाबतीत काँग्रेसची बोटचेपी भूमिकाच चव्हाट्यावर आली. तसेच काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेते, घराणेशाहीचे पक्ष आणि मुस्लीम मतपेढीच्या दबावाखालीच काँग्रेसने कायमच खोर्याकडे, तेथील विकासाकडे साफ दुर्लक्ष केले. ‘हुर्रियत’च्या नेत्यांसमोर कायम नमते घेतले. उलट दिल्लीत आमंत्रित करुन त्यांचे आदरातिथ्य केले. त्यामुळे काँग्रेसच्या याच हतबलतेमुळे, दुबळेपणामुळेच काश्मीरमधील धर्मांधांचे वर्षानुवर्षे फावले. आपल्याशिवाय काश्मीरमध्ये पानही हलणार नाही, ही मानसिकता निर्माण झाली. परंतु, 2014 नंतर काश्मीरमध्येही परिवर्तनाचे वारे वाहू लागले आणि पुढे 2019 साली तर ‘कलम 370’च्या हद्दपारीनंतर काश्मीरने सर्वार्थाने मोकळा श्वास घेतला. म्हणून आज गृहमंत्रीच काय, पंतप्रधानांपासून ते अगदी सामान्य नागरिकांपर्यंत, काश्मीरभय इतिहासजमा झाले आहे.
सत्ताभयाची फुस्कुली
आमच्या अजून 20 जागा निवडून आल्या असत्या, तर भाजपवाले तुरुंगात असते,” असे विधान काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी नुकतेच केले. ते काश्मीरमधील पत्रकार परिषदेत बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, “आम्ही अजून 20 जागा जिंकल्या असत्या, तर हे सगळे लोक (भाजपचे नेते) आज तुरुंगात गेले असते. कारण, ते लोक केवळ तुरुंगात राहण्यालायक आहेत. भाजपचे नेते केवळ मोठमोठी भाषणं करतात, पण भाषणांमध्ये दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे त्यांना जमत नाही. भाषण करणे आणि कृती करणे यात खूप फरक असतो.” आताकाँग्रेसचे नामधारी अध्यक्ष असलेल्या खर्गेंकडून सभ्य राजकारणाच्या अपेक्षा नाहीतच. कारण, शेवटी काँग्रेसचे अध्यक्षपद म्हणजे गांधी घराण्याची चाकरीच. त्यामुळे गांधी परिवाराचे जसे खुन्शी विचार तेच काँग्रेसचे आणि पर्यायाने अध्यक्षांचे विचार, असे हे साधे समीकरण. पण, खर्गेंच्या या विधानातून सत्तालोलुपतेसह राजकीय सूडबुद्धीची प्रचिती यावी. सत्तेचे साध्य हे सदैव जनसेवा असावे. पण, खर्गेंना सत्ता हवी ती जनसेवेसाठी नव्हे, तर भाजपच्या नेत्यांना तुरुंगात डांबण्यासाठी. त्यामुळे राजकारणात सूडबुद्धीने कारवाईचे काँग्रेसी डीएनएतील संस्कार यातून प्रतीत व्हावे. कारण, संपुआच्या काळातही नरेंद्र मोदी, अमित शाहंपासून कित्येक भाजपच्या नेत्यांना काँग्रेसने असाच सत्तेचा शस्त्रासारखा वापर करुन तुरुंगवारी घडवून आणण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. षड्यंत्रे रचली. पण, अखेरीस विजय सत्याचाच झाला. एकीकडे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आधीच विदेशातून भारताच्या बदनामीत गुंतले आहेत, त्यात खर्गेंचे हे विधान म्हणजे सत्ता हाती नसल्याचेच दु:ख. खर्गेंना सत्ताधार्यांना तुरुंगात डांबण्याची इतकीच खुमखुमी असेल तर, त्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे आणि कारवाईसाठी कायदेशीर मार्ग अवलंबवावा. असेच शेकडो आरोप काँग्रेस पक्षाने गेल्या दहा वर्षांत सत्ताधार्यांवर केले, पण त्यापैकी एकही आरोप न्यायदरबारी सिद्ध करता आलाल नाही. त्यामुळे हताश खर्गेंची हतबलताच त्यांच्या आरोपांतून प्रतिबिंबित होते. तरीही सत्ताभयाची अशी फुस्कुली सोडून कारवाईची इतकीच खुमखुमी असेल, तर खर्गेंनी स्वतःच्याच कर्नाटक राज्यातून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांवर भ्रष्टाचार प्रकरणी कारवाईचे धाडस दाखवावे.