सोशल मीडिया : बंद की प्रतिबंध?

 

दिवस उजाडल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत सोशल मीडियाच्या विश्वात हल्लीची पिढी पुरती रममाण झालेली दिसते. पर्यायाने, आजची मुलेही मैदानापेक्षा याच डिजिटल जगतात बागडणेच अधिक पसंत करतात. व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्यूब आणि अशा शेकडो सोशल मीडिया अ‍ॅप्सच्या ही मुलं पूर्णपणे आहारी गेली आहेत. इतकी की, अगदी एक-दोन वर्षांच्या तान्हुल्यांनाही हल्ली युट्यूबवरील व्हिडिओ बघितल्याशिवाय जेवणच घशाखाली जात नाही. युट्यूबवर कार्टून लावून का होईना, मुलांना जेवण भरवण्याचा प्रकार हल्ली जवळपास सर्वच घरांमध्ये अगदी सर्वसामान्य झालेला. तर अशा या सोशल मीडियाच्या मुलांवरील दुष्परिणामांची चर्चा केवळ भारताचीच नव्हे, तर जगाचीही चिंता वाढवणारी. म्हणूनच मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंधने आणत, ऑस्ट्रेलियन सरकार यासंबंधीचा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे.

 

खरं तर कोणतेही सोशल मीडिया अ‍ॅप वापरताना जन्मतारखेनुसार नोंदणी करणे अनिवार्य. पण, बरेचदा मुद्दाम वयवर्षे १८ हून अधिक दिसेल, अशी खोटी जन्मतारीख नमूद करुन या सोशल मीडियाच्या जगतात बिनबोभाट प्रवेश मिळवला जातो. त्यापलीकडे वापरकर्त्याचे नेमके वय किती, हे पाहण्याच्या फार भानगडीत सोशल मीडिया कंपन्याही पडत नाहीत.

 

पालकांनाही बरेचदा यामध्ये फार काहीच गैर वाटत नाही. शिवाय ‘शाळेतील, शिकवणीतील, शेजारची अशी सगळीच मुले सोशल मीडिया वापरतात, मग मी का नाही,’ या ‘पिअर प्रेशर’समोर बरेचदा पालकही हतबल ठरतात. पण, दुर्दैवाने वास्तव हेच की, या सोशल मीडिया वापराचे शेकडो दुष्परिणाम मुलांच्या शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक वाढीवरही दिसून येतात.

 

यामध्ये प्रामुख्याने एकलकोंडेपणा, लोकांशी संवाद साधताना अडचणी येणे, एकाग्रता भंग होणे, अभ्यासाकडे दुर्लक्ष, चीडचीड, निद्रानाश इत्यादींसारख्या गंभीर समस्या उद्भवतात. शिवाय, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मुलांच्या फसवणुकीचे, लैंगिक शोषणाचे भयंकर प्रकारही समोर आले आहेत. एकूणच काय, तर सोशल मीडियामुळे आपले वास्तव जग आणि ‘व्हर्च्यूअल वर्ल्ड’ यामधील अंतराची सीमारेषा हळूहळू धुसर होत जाते. जे जे वारंवार डोळ्यांसमोर सोशल मीडियावरुन आदळते, तेच मुलांना हळूहळू सत्य भासू लागते. अशी ही फसवी दुनिया! त्यात लहान मुलांपासून ते पौगंडावस्थेतील मुलांनाही बर्‍या-वाईटाची जाण नसल्यामुळे सोशल मीडियाच्या दुनियेत ते कळत-नकळत वाहवत जातात. याच सोशल मीडिया स्वातंत्र्याची परिणती पुढे स्वैराचारात होऊन पॉर्नोग्राफीपासून ते अगदी ड्रग्जच्या जीवघेण्या व्यसनांच्या विळख्यात मुलं अलगद गुरफटतात आणि काही प्रकरणांमध्ये तर गुन्हेगारी ते अगदी आत्महत्यांनी या सगळ्याचा करुण शेवट होतो. याबाबतीत भारतापेक्षा अधिक गंभीर परिस्थिती पाश्चिमात्त्य देशांना भेडसावत आहे. म्हणूनच १३ ते १४ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर पूर्णपणे निर्बंध लादण्यासाठी ऑस्ट्रेलियन सरकारने पुढाकार घेतला आहे.

 

ऑस्ट्रेलियन सरकारचे म्हणणे आहे की, आपण आताच याविषयी काही ठोस पाऊले उचलली नाही, तर देशाचे भविष्य अंधकारमय असेल. तसेच या वयातील मुलांचा कल हा प्रामुख्याने टेनिससारखे मैदानी खेळ, जलतरण, नृत्य, कला, वाचन यांकडे हवा, ही सरकारची अपेक्षाही रास्तच. म्हणूनच सोशल मीडिया कंपनीच्या मदतीने नियमांमध्ये बदल करुन याविषयीचे धोरण कठोरपणे राबविण्याचे संकेत ऑस्ट्रेलियन सरकारने दिले आहेत. तसेच सोशल मीडियावरील नोंदणी प्रक्रियादेखील अधिक कडक करुन, वापरकर्त्याच्या ‘व्हेरिफिकेशन’वर अधिक भर दिला जाईल. त्यासाठी जवळपास ६.५ दशलक्ष डॉलर्स खर्च करण्याची तयारीही ऑस्ट्रेलियन सरकारने दाखवली आहे. तसेच ही प्रक्रिया राबविताना उद्भवणार्‍या तांत्रिक, कायदेशीर बाबींचाही सरकार चौफेर विचार करणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या सोशल मीडिया कंपन्यांवरही कडक कारवाईची तरतूद कायद्यात केली जाईल. असा कायदा झाला तर तो निश्चितच ऑस्ट्रेलियाच्या सामाजिक स्वास्थ्यासाठी लाभदायक ठरेल, यात शंका नाही. तसेच हा कायदा, तेथील नियम हे अन्य देशांसाठीही पथदर्शी ठरु शकतात. कारण, एका आकडेवारीनुसार, आज १३ ते १७ या वयोगटातील तब्बल ९० टक्के मुले ही सोशल मीडियाचा वापर करतात. त्यांपैकी ७५ टक्के मुलांच्या सोशल मीडियावर सक्रिय प्रोफाईल्स आहेत, तर ५१ टक्के मुले दैनंदिन सोशल मीडिया साईट्सना भेट देतात. यावरुन सोशल मीडियावरील किशोरवयीनांच्या वाढत्या उपस्थितीची कल्पना यावी. पण, केवळ अशाप्रकारे निर्बंध, नियंत्रणे लादून, सोशल मीडियाच्या वापरापासून आजच्या पिढीला पूर्णतः रोखता येईल का? हा प्रश्न उपस्थित होतोच. तसेच आज जरी सोशल मीडियापासून या मुलांना दूर ठेवले, तरी भविष्यात ही पिढी सोशल मीडियाच्या अथांग डिजिटल विश्वात डुबकी मारणार आहेच. मग त्याअनुषंगानेच सोशल मीडिया बंदीबरोबर ‘सोशल मीडिया साक्षरता’ या दुर्लक्षित विषयाकडेही तितक्याच गांभीर्याने पाहण्याची आज नितांत गरज आहे.

 

बरेचदा मुलांना ज्या गोष्टी करु नका, म्हणून अगदी निक्षून सांगितले जाते, त्याच गोष्टी हट्टाने करण्याकडे त्यांचा कल दिसून येतो. हीच बाब सोशल मीडियावरील निर्बंधांबाबतही लागू पडते. म्हणूनच ‘सोशल मीडिया लिटरसी’ या काहीशा दुर्लक्षित विषयाकडे समाजाने अधिक डोळसपणे बघायला हवे. यामध्ये केवळ मुलांनाच नव्हे, तर पालकांनाही सोशल मीडियाच्या वापराबाबत, धोक्यांबाबत प्रशिक्षित करणे आवश्यक आहे. यामध्ये सोशल मीडियाचा सकारात्मक वापर, वापरकर्त्यांसमोरील आव्हाने, सायबर गुन्हे, सायबर सुरक्षा यांसारख्या विषयांचा समावेश होतो. अशाप्रकारचे धडे अगदी शालेय जीवनापासूनच मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना देणे ही खरं तर काळाची गरज म्हणावी लागेल. कारण, आजचे युग हे माहिती-तंत्रज्ञानाचे. त्यापासून मुलांना फार काळ लांब ठेवणे हेदेखील शक्य नाही. त्यात ‘कोविड’ काळातील ऑनलाईन शिक्षणपद्धतीमुळे तर दैनंदिन शिक्षणातही डिजिटल माध्यमांचा शिरकाव झाला. तेव्हा, मुलांना या डिजिटल विश्वापासून विभक्त ठेवण्यापेक्षा एक जबाबदार डिजिटल नागरिक म्हणून त्यांची जडणघडण कशी होईल, याचा विचार करणेही तितकेच क्रमप्राप्त. त्यासाठी अगदी प्राथमिक शिक्षणाच्या पातळीवर ठोस अभ्यासक्रम निश्चित करण्यापासून ते यासंबंधीचे प्रात्यक्षिक ज्ञान देण्यापर्यंत व्यापक पातळीवर विचार करण्याची गरज आहे. यासाठी शैक्षणिक, सायबर, आरोग्यक्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळींची मदत घेतल्यास, एका निश्चित कार्यक्रमाची, धोरणाची आखणी करता येईल. त्यामुळे एकूणच काय, तर केवळ सोशल मीडियाला सरसकट हद्दपार करुन हा प्रश्न सुटणारा नाही, तर कालसुसंगत कृतिशील विचारांतूनच या प्रश्नाची उकल होऊ शकते.