वायनाडच्या भूस्खलनाचा धडा...

2018 सालापासून दरवर्षी केरळमधील वायनाडमध्ये राहणार्‍या नागरिकांनी एक सवय लावून घेतली होती की, पावसाळा सुरू झाल्यावर त्यांच्याकडील जोखमीच्या वस्तू (दागदागिने वगैरे सामान) दुसरीकडे सुरक्षित जागी उंचावर हलवायचे. तेथील सर्व नागरिक काळजीत व सतत तयारीत राहायचे. या जोखमीच्या वस्तू त्यांनी अनेक वर्षे सांभाळून व कष्ट करून जमविल्या होत्या, त्या सुरक्षित जागी न्याव्या लागणारच. कारण, तेथे तीव्र अशा पावसाळ्यात घरापर्यंत भरपूर पाणी यायचे व घरामध्येसुद्धा पाणी शिरायचे. गेल्या मंगळवारी दि. 29 आणि दि. 30 जुलैच्या रात्री अ‍ॅथॉरिटीकडून एक गंभीर अशी नेहमीच्या पद्धतीने आगाऊ सूचना आली की, घरांभोवती पाण्याचा पूर आला आहे. त्यामुळे त्यांना जोखमीच्या वस्तू व स्वतःचा जीवही सांभाळावा लागणार होता. पण, त्यांनी असे काय पाप केले होते की, ज्यामुळे त्यांना या गोष्टी कराव्या लागत होत्या.

केरळमध्ये असे म्हणतात की, लोकांना सहनशीलतेचे धडेच मिळतात व ती माणसे म्हणे आनंदी व सोशिक राहण्याचे लहानपणापासूनच शिकतात. मोसमी पावसाचे त्यांच्याकडून स्वागत केले जाते, पण तरीसुद्धा त्यांना त्या पाण्याचे पुरात होणारे रुपांतर लक्षात घेता चिंता सतावते. घरात पाणी. कामावर जाण्यासाठी रस्त्यावरही पाणीच पाणी. त्यात सातत्याने दरडी कोसळण्याची भीती वाटायला लागते. हे सगळे कोझिकोड, पलक्कड, वायनाड आणि मल्लपूरम जिल्ह्यांमध्ये होत राहते. तशीच घटना घडली दि. 30 जुलैला. पहाटे नागरिक साखरझोपेत असताना 300 हून अधिक माणसे दरडीखाली गाडून मृत्यू पावली, काही माणसांचा पत्ताही लागत नव्हता, अनेकजण जखमी झाले होते. 2018 सालापासून अशाच पाच मोठ्या दरडी कोसाळण्याच्या आठवणीखाली ती माणसे जगत होती.

केंद्र सरकारच्या नोंदणीप्रमाणे, देशामध्ये 2015 ते 2022 सालापर्यंत 3 हजार, 782 दरडी कोसळल्या व त्यातील एकट्या केरळमध्ये 2 हजार, 239 दरडी कोसळल्या होत्या. परंतु, दि. 30 जुलैला वायनाडला दरडी कोसळल्या. त्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे, माडीक्काई व चूरालमाला ही दोन गावे संपूर्णपणे बेचिराख झाली. या गावांत साधारणपणे प्रत्येकी एक हजार माणसे राहात होती. त्यांच्या दरडींचे उत्खनन, लोकांची सुटका आणि दिलासा देण्याची कामे सोमवारी रात्रीपर्यंत सुरू होती. हे वातावरण फारच भीषण असे ठरले.

केरळमध्ये नेहमीच दरडी कोसळणे सुरूच असते. याबद्दल सरकारने 2011 साली माधव गाडगीळ समिती अहवाल व 2013 मधील कस्तुरीरंगन हाय लेव्हल वर्किंग ग्रुपचा अहवाल बनवून घेतला आणि त्या तज्ज्ञांनी अहवालात दिलेल्या शिफारसी व त्यांना मिळालेली सरकारकडून व अनेक विरोधी पक्षाकडून सतर्कता व नकळतपणे विरोधी क्रिया बनली व त्यांनी अहवालाला विरोध केला. या दरडी कोसळण्यामुळे वायनाडची अनेक क्षेत्रे उद्ध्वस्त झाली. ज्या ठिकाणी काही घडले नाही, ती क्षेत्रे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून गाडगीळ समितीने अहवालात घोषित केलेली होती. त्यांच्या अहवालाप्रमाणे ही क्षेत्रे संवेदनशीलतेच्या मुद्द्यावरून विचारात घ्यायलाच हवीत. बांधकाम आणि विकासकामे, धातूंची खाणकामे व दगडी खाणी आणि प्रदूषण करणार्‍या फॅक्टरीच्या कामांना या गाडगीळ व कस्तुरीरंगन अहवालात बंदीची शिफारस केली होती. वनविभागाची व शेतीची क्षेत्रे विकासकामे करण्याकरिता ‘नॉन अ‍ॅग्रीकल्चर’ म्हणून घोषित करू नये, अशीही शिफारस केलेली होती. गाडगीळ समितीच्या अहवालात वायनाड जिल्ह्यातील सुलतान बाथेरी, वायीतिरी आणि मनानतावडी ही क्षेत्रे संवेदनशील आहेत, म्हणून घोषित केली आहेत व तेथेदेखील काही विकासकामे करू नयेत, असेदेखील सूचविले होते.

‘इस्रो’च्या ‘नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर’ने (NRSC) वायनाड जिल्ह्याच्या या दुर्घटनेनंतर उपगृह प्रतीमा टिपल्या. तीव्र पावसामुळे चूरलमाला गावात मोठी खिंडारे पडून दगडी व खडी तयार झाली होती असे त्यात स्पष्टपणे दिसत होते. 86 हजार चौ.मी. भूखंड पुढे पुढे सरकत होते, डेब्रिज, कोसळलेली घरे व इतर सेवा वाहिनींचा इरुवानी पुझा नदीच्या तीराबरोबर आठ किमी प्रवास होत होता.

‘इस्रो’ने फेब्रुवारी 2023 मध्ये देशातील दरडीचा नकाशा सरकारला सादर केला होता. त्यात 17 राज्यांमधील व हिमालयातील दोन युनियन टेरीटरीज आणि सह्याद्रीतील सन 1998 ते 2022 या काळातील पश्चिम घाट दाखविला होता. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने दरडी कोसळण्याची भाकितेसुद्धा दर्शविली होती. याचा फायदा कोणी घेतला का?

ऑगस्ट 2019 मध्ये वायनाड जिल्ह्यातील पुथुमाला गावात दरड कोसळल्यामुळे 17 जण मृत्यू पावले होते. त्यांची घरे, देवळे, दुकाने आणि इतर वस्तू खाली कोसळून गेल्या होत्या. त्यामुळे पुथुमाला गावाला अवकळा प्राप्त होऊन ते एक ‘भुतांचे गाव’ बनले होते. तेथील जंगलामध्ये अनेक ट्रॅक तणांचे बनले होते. दि. 29 जुलैच्या रात्री त्या गावाला परत दरडी कोसळल्याने दुर्घटना घडली. पण हे टेकडी सोडूनच्या भागात म्हणजे चूरालमाला, मुंडाकाई आणि अट्टामाला गावांत घडले होते. परंतु, यावेळेला दरडी कोसळण्याचा जोर, तीव्रता व भीषणता अनेक पटींनी जास्त होती.

यावेळी बळींचा आकडा 400 वर पोहोचला असून 300 हून अधिकजण बेपत्ता आहेत. तिसर्‍या दिवशीही विविध यंत्रणांकडून सुमारे 1 हजार, 374 कर्मचारी बचावकार्य करत राहिले. मृतदेहांमध्ये महिला व लहान मुलांचा समावेश आहे. दरडी कोसळण्याचा जबर फटका चुरलमाला व मुंडकाई गावांना बसला आहे. लष्कराने उभारलेल्या बेली ब्रिजमुळे शुक्रवारी सकाळपासून बचावकार्याला वेग आला आहे.

वायनाडमधील दरड कोसळण्याच्या सात दिवस आधी केरळ सरकारला पूर्वसूचना दिल्याची वार्ता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केल्यावर आता वादाची आपत्ती ओढवली आहे. शाह म्हणाले, देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीवर पावसाच्या सक्रियतेबाबतचा नियमित अंदाजही प्रसृत केला होता. मुसळधार पावसामुळे वायनाडमध्ये नैसर्गिक आपत्ती ओढवण्याची शक्यता आहे, असा इशाराही केंद्राने दिला होता.

केरळच्या वायनाडमध्ये दरडी कोसळण्याच्या मालिकेमुळे हाहाकार माजला असून, अद्याप अनेकजण ढिगार्‍याखाली अडकले असण्याची शक्यता आहे. सैन्य, नौदल, एनडीआरएफ, स्थानिक पोलीस आणि अग्निशमन दलांच्या विविध पथकांनी शोध व बचावकार्य हाती घेतले आहे. मुसळ्धार पाऊस व खराब हवेमुळे बचावकार्यास अनेक अडचणी येत आहेत.

दरडी कोसळल्यामुळे हाहाकार झाल्याने वायनाडमध्ये शहरांच्या खुणाच नष्ट झाल्या. भुईसपाट इमारती, चिखलाचे साम्राज्य, तडे गेलेली जमीन आणि त्यावर पसरलेले मोठाले खडक असे भयाण चित्र मुंडकई व चुरुलमाला गावात दिसले. वायनाडची मृत्युसंख्या 400 हून अधिक असून 300 हून अधिकजण बेपत्ता आहेत.

केरळच्या वायनाडमधील 13 गावांसह सहा राज्यांमध्ये पसरलेले 56 हजार, 825 चौ.कि.मी. क्षेत्र पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील (ESZ) म्हणून घोषित करण्यासाठी केंद्र सरकारने मसूदा अधिसूचना जारी केली आहे. या मसुद्यावर 60 दिवसांच्या आत सूचना व हरकती मागविल्या आहेत.

56 हजार, 825 चौ.कि.मी. क्षेत्र पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील आहे. त्यात खालीलप्रमाणे राज्यवार क्षेत्रे आहेत

खाणकाम, उत्खनन, वाळू उत्खनन, नवीन औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, मोठ्या प्रमाणातील बांधकामे व टाऊनशिप प्रकल्प यावर संपूर्ण बंदी.

अंतिम अधिसूचनेच्या तारखेपासून सुरू असलेली कामे पाच वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने बंदी.

प्राथमिक आरोग्य केंद्राना परवानगी मिळू शकेल.

केरळमधील 9993.7 चौ.कि.मी. क्षेत्र वायनाड जिल्ह्यातील 13 गावांसह पर्यावरणाच्यादृष्टीने संवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. एकूण 1 लाख, 64 हजार चौ.कि.मी पश्चिम घाटातील 56 हजार, 825 चौ.कि.मी. क्षेत्र पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील करण्याचा प्रस्ताव आहे.

वायनाड येथे निसर्गाचा प्रकोप झाल्यानंतर पश्चिम घाटाच्या परिस्थितीबद्दल सरकारला जाग आली आहे. पश्चिम घाटामध्ये होणारे अवनीकरण, काजूची वाढणारी लागवड, खाणी, डोंगर तोडून होणारे रस्ते याबद्दल आता बंदी घालण्याबाबत विचार होत आहेत. माधव गाडगीळ यांनी या भागामध्ये फिरून काही सूचना केल्या होत्या. वायनाडसारखी परिस्थिती सिंधुदुर्गातही उद्भवू शकते. लवकरात लवकर ‘इ एस झेड’ची घोषणा होणे आवश्यक आहे. पण, या सूचनांचा विचार करताना नागरिकांची उपजीविका, सोयीसुविधा यांचाही प्राधान्याने विचार करावाचा लागेल.

पश्चिम घाट अभ्यासाचा इतिहास

केंद्र सरकारने 2010 मध्ये माधव गाडगीळ समिती नियुक्त केली होती. या समितीने संपूर्ण पश्चिम घाट पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील आहे, म्हणून शिफारस केली होती. मात्र, राज्य सरकारे, उद्योग व स्थानिक समुदायांनी त्याला विरोध दर्शविला.

केंद्र सरकारने 2013 मध्ये कस्तुरीरंगन कमिटी म्हणून आणखी एक गट स्थापन केला होता. या गटाने 59 हजार, 940 चौ.कि.मी क्षेत्र व्यपणारा 37 टक्के भाग पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून शिफारस केली होती.

त्यामुळे वायनाडसारख्या भीषण दुर्घटना टाळायच्या असतील तर निसर्गाचा समतोल, मानवी अस्तित्व आणि शाश्वत विकासाचा समतोल साधणे, हे क्रमप्राप्त.