‘राईट टू डिस्कनेक्ट’च्या निमित्ताने...

    27-Aug-2024   
Total Views | 57
right to disconnect law in australia


आपल्या कार्यालयीन वेळेत कामे पूर्ण झाल्यानंतरही घरी जाताना किंवा अगदी सुट्टीच्या दिवशीही वरिष्ठ कर्मचार्‍यांचे फोन येतात. हा अनेकांच्या बाबतीतला अगदी सामान्य अनुभव. अशावेळी चिडचिड होणे हे स्वाभाविकच. परंतु, कामाचा खोळंबा होऊ नये म्हणून तो फोन उचलणे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे. निदान सुट्टीच्या दिवशी तरी आपल्या बॉसने फोन करू नये, असे सामान्य कर्मचार्‍यांना वाटते त्यामुळे ऑस्ट्रेलियात चक्क ’राईट टू डिस्कनेक्ट’च्या नावाखाली एक कायदा लागू करण्यात आला आहे. ज्याअंतर्गत कर्मचार्‍यांना कार्यालयीन वेळेनंतर कुठल्याही कामासाठी फोन किंवा ईमेल पाहण्याची सक्ती करता येणार नाही.

सन 2022 मध्ये, ‘सेंटर फॉर फ्यूचर वर्क ऑस्ट्रेलिया इन्स्टिट्यूट’ने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार दहा पैकी सात लोकांना कामाच्या वेळेबाहेर काम करायला भाग पाडले जाते. या ‘ओव्हरटाईम’साठी त्यांना कुठलाही मोबदला मिळत नाही. त्यामुळे या कायद्याची बर्‍याचदा चर्चा होत होती. तो कायदा आता ऑस्ट्रेलियातही लागू करण्यात आला आहे.

अर्थात, कायदा लागू झाल्यानंतर कार्यालयीन वेळेनंतर ई-मेल किंवा फोन कॉल्स लगेचच थांबतील असे नाही. यासाठी दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चा होईल, ज्यामध्ये कॉल करण्याची योग्य आणि अयोग्य वेळ कोणती, हे ठरविले जाईल. त्यामुळे कर्मचार्‍यांना त्यांच्या कामाच्या तासांवर नियंत्रण ठेवता येईल. या कायद्याअंतर्गत एखाद्या उच्च अधिकार्‍याने चुकीच्या वेळी फोन केल्यास त्याविरोधात तक्रारही नोंदवता येऊ शकते. तसेच नियमांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करणार्‍या कंपन्यांना दंड होऊ शकतो. जर एखाद्या वरिष्ठ कर्मचार्‍याने असे सतत केले, तर त्याला वैयक्तिकरित्या दंडही होऊ शकतो. त्याचवेळी कंपन्यांनाही कॉर्पोरेट दंड आकारला जाईल.

फ्रान्समध्येच 2017 मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला होता. याशिवाय इटली, स्पेन, कॅनडा, बेल्जियम, चिली, जर्मनी, लक्झेंबर्ग, अर्जेंटिना यांसह अनेक देशांमध्ये असेच नियम लागू आहे, तर अमेरिकेत त्याचे अंशतः अधिकार आहेत. नेदरलँड्स, स्वीडन आणि नॉर्वेसारख्या देशांमध्ये, मालक आणि कर्मचारी स्वतः ठरवतात की, कामाचे तास संपल्यानंतर ते एकमेकांशी संपर्क साधणार नाहीत. तेथील कार्यसंस्कृतीच अशी आहे की, त्यासाठी वेगळा कायदा आणण्याची गरजच नाही. भारतातही काही वर्षांपूर्वी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी अशा कायद्याचा मुद्दा उचलून धरला होता, पण चर्चा पुढे सरकू शकली नाही. या कायद्याच्या समर्थनार्थ काहींचे असे मत आहे की, हा कायदा कर्मचार्‍यांना कामाशी संबंधित ई-मेल, मेसेज आणि कॉल्सच्या माध्यमातून त्यांच्या खासगी आयुष्यात सतत होणार्‍या हस्तक्षेपाविरुद्ध आवाज उठवण्याचा आत्मविश्वास देतो.

’सेंटर फॉर फ्यूचर वर्क एट ऑस्ट्रेलिया’ या संस्थेने केलेल्या सर्वेनंतर गेल्या वर्षी देशातील लोकांनी सरासरी 281 तास ‘ओव्हरटाईम’ केल्याचे मान्य केले आहे. यावेळी ना कर्मचार्‍यांच्या कामाचे तास कमी केले, ना त्यांना ‘ओव्हरटाईम दिला गेला. यामुळे त्या लोकांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावरही परिणाम होत असल्याचे सांगण्यात आले. ही परिस्थिती केवळ ऑस्ट्रेलियापुरती मर्यादित नसून, ‘कोविड’च्या काळापासून जगभरात हा पॅटर्न दिसू लागला होता. हे थांबवण्यासाठी तो देश आपापल्या परीने प्रयत्न करत आहेत. ऑस्ट्रेलियात ‘फेअर वर्क अ‍ॅक्ट’ अंतर्गत ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ कायदा आला असला तरी अनेकजणांना तेही रुचलेले नाही. ‘द गार्डियन’च्या वृत्तानुसार, अशा कायद्याची गरज नसल्याचे अनेक व्यावसायिक गटांचे मत आहे. ऑस्ट्रेलियातील विरोधी पक्षनेते पीटर डटन यांनी तर पुढच्या वर्षी निवडणुका आल्यास हा कायदा मागे घेऊ, असे जाहीर केले आहे.

जेव्हा कायद्याची व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी चर्चा होऊ लागली, तेव्हा त्याविरोधात अनेक आंदोलने झाली. असा कायदा लागू झाल्यास नोकर्‍यांबाबत अडचणी येतील, यामुळे अनिश्चितता निर्माण होईल, असेही काही व्यवस्थापनगुरूंचे मत. वैद्यकीय नोकरीप्रमाणे ज्या नोकर्‍यांसाठी आपत्कालीन सेवा आवश्यक आहे किंवा जिथे मानवी जीवन गुंतलेले आहे, अशा नोकर्‍यांच्या संबंधात समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे दैनंदिन कामकाज सांभाळून वेळेचे नियोजन होत असेल, तर ’राईट टू डिस्कनेक्ट बिल 2024’ सारख्या कायद्याची खरंच गरज आहे का? हा विचार करणे आता गरजेचे.

ओंकार मुळ्ये

'मास मीडिया' या विषयातून पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण.'कम्युनिकेशन ॲण्ड जर्नालिझम' विषयातून पदव्युत्तरपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण. सध्या दै.'मुंबई तरुण भारत'मध्ये वेब उपसंपादक म्हणून कार्यरत. लिखाण, संगीत, वाचन, फोटोग्राफी, इ.ची आवड.लिवोग्राफी भाषाशैलीत विशेष प्रावीण्य.बालपणापासून रा.स्व.संघाचा स्वयंसेवक
अग्रलेख
जरुर वाचा
भारताचा आर्थिक कायापालट : निर्णायक नेतृत्वाने घडवलेले नवे पर्व

भारताचा आर्थिक कायापालट : निर्णायक नेतृत्वाने घडवलेले नवे पर्व

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (खचऋ) एप्रिल 2025च्या ताज्या अहवालाने प्रत्येक भारतीयाच्या मनात अभिमानाची आणि आत्मविश्वासाची एक नवी ज्योत प्रज्वलित केली आहे. या अहवालानुसार, भारताने 4.187 ट्रिलियन डॉलर्सच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनासह (ॠऊझ) जपानसारख्या विकसित अर्थव्यवस्थेला मागे टाकत, आज जगातील चौथी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून आपले नाव कोरले आहे. हे ऐतिहासिक यश म्हणजे, केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, ते एका दूरदर्शी नेतृत्वाने, दृढ राजकीय इच्छाशक्तीने आणि सव्वाशे कोटी भारतीयांच्या एकत्रित प्रयत्नांनी गेल्या दशकात ..

भारत-पाक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार अलर्ट मोडवर! मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्देश

भारत-पाक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार अलर्ट मोडवर! मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्देश

(CM Devendra Fadnavis Reviews Maharashtra Security Amid India-Pak Tensions)भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवार, दि. ९ मे रोजी राज्यातील एकूण सुरक्षा व्यवस्थेचा आणि आपत्कालीन तयारीचा सखोल आढावा घेतला. मुंबईतील वर्षा निवासस्थानी घेतलेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत राज्याच्या गृह, आरोग्य, पोलिस, प्रशासन, आणि महापालिकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह चर्चा झाली. संभाव्य संकट परिस्थितीत नागरिकांचा जीवित व मालमत्तेचा धोका कमी करणे आणि प्रशासन सज्ज ठेवणे यावर भर ..

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक व मंत्री आशिष शेलारांच्या हस्ते आज नँन्सी डेपोच्या प्रवासी निवारा-नियंत्रण कक्षाचे उद्‌घाटन

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक व मंत्री आशिष शेलारांच्या हस्ते आज नँन्सी डेपोच्या प्रवासी निवारा-नियंत्रण कक्षाचे उद्‌घाटन

भाजपा विधानपरिषद गटनेते व मुंबई जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रविण दरेकर यांच्या विकास निधीतून उभारण्यात आलेल्या एस टी महामंडळाच्या बोरिवलीच्या पूर्व भागातील नँन्सी एसटी डेपोच्या प्रवासी निवारा व नियंत्रण कक्षाचे उद्‌घाटन उद्या शनिवार १० मे, २०२५ रोजी सायंकाळी ८.०० वाजता राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक व मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री तसेच माहिती व तंत्रज्ञान, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आ. आशिष शेलार यांच्या शुभ हस्ते होणार असल्याची माहिती आ. प्रविण दरेकर यांनी दिली आहे...

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121