संविधान बदलण्याचा नाही, तर जगण्याचा विषय!

 

निवडणुका जवळ आल्या की, निवडणूक प्रचारातील एक विषय ‘संविधान’ हा केला जातो. सत्ताधारी पक्षाचा मानस संविधान बदलण्याचा आहे, असे वाक्य वारंवार सांगितले जाते. याला ‘फेक नॅरेटिव्ह’ असे म्हणतात. हे खोटे कथानक सुरू करणारे अत्यंत धूर्त, लबाड आणि पाताळयंत्री असतात. त्यांचा प्रचार एक विशिष्ट वर्ग डोळ्यांसमोर ठेवून केला जातो. या विशिष्ट वर्गात दलित वर्ग आणि धार्मिक अल्पसंख्याक गट येतात. पू. डॉ. बाबासाहेबांनी देशाला दिलेल्या संविधानात या घटकांच्या रक्षणाची सांविधानिक कायद्याने तरतूद केलेली आहे.

हा वर्ग घाबरतो. त्याला असे वाटते की, सांविधानिक कायद्याने दिलेले संरक्षण सत्ताधारी पक्ष काढून घेणार आहे. त्यामुळे आपले जगणे फार कठीण होईल. ते या प्रचाराला सहज बळी पडतात. हे समाजघटक कधीही असा विचार करीत नाहीत की, संविधान बदलता येतं का? याबाबतीत बहुसंख्य मंडळी साधीभोळी असतात. तुम्ही राहता त्या वस्तीवर बुलडोझर फिरवला जाणार आहे, अशी खोटी अफवा पसरवली, तर वस्तीत राहणारी सर्व माणसे फार अस्वस्थ होतील आणि आपले घर वाचविण्यासाठी रस्त्यावर उतरतील. संविधानाविषयी खोटा प्रचार करणार्‍याची, लोकांनी रस्त्यावर उतरावे, अशीच अपेक्षा असते.

या लेखात सहजसोप्या भाषेत आपल्याला विचार करायचा आहे की, संविधान हा बदलण्याचा विषय आहे की जगण्याचा? प्रथम बदलण्याचा विषय समजून घेऊ या. संविधानबदल समजून घेण्यापूर्वी संविधाननिर्मिती कशी होते, हे समजून घ्यायला पाहिजे. त्याशिवाय, बदल का अत्यंत अवघड आहे, हे समजू शकणार नाही. संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी जनता प्रतिनिधी निवडून देते, हे प्रतिनिधी एकत्र येतात, त्यांच्या एकत्रीकरणाला ‘संविधान सभा’ असे म्हटले जाते. संविधान सभा अस्तित्वात आल्याशिवाय संविधान निर्माण होत नाही आणि बदलताही येत नाही. आपल्या संविधान सभेने दोन वर्षे 11 महिने 17 दिवस प्रदीर्घ चर्चा करून दि. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी हे संविधान स्वीकृत केले.

संविधान बदलून नवीन संविधान आणायचे असेल, तर नवीन संविधान सभा अस्तित्वात आणावी लागेल. जनतेची तशी मागणी असावी लागेल. जनतेने आपले प्रतिनिधी निवडून द्यावे लागतील. ही प्रक्रिया नजीकच्या भविष्यकाळात घडून येणे अशक्य आहे. कारण, बहुसंख्य जनतेला हे संविधान बदलून नवीन संविधान आणण्याचा विषय नको आहे. या संविधानाने देशाची राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्था शतप्रतिशत आदर्श पद्धतीने चालू आहे, असे जरी म्हणता नाही आले तरीही ती उत्तम प्रकारे चालू आहे, असे आपण म्हणू शकतो.

या संविधानाने सत्तेची मक्तेदारी एकाच राजकीय पक्षाकडे ठेवलेली नाही. ठरावीक घराण्यांच्या हाती ठेवलेली नाही. सत्ताबदल होत जातात. हे सत्ताबदल घटनात्मक मार्गाने होतात; बांगलादेशी किंवा पाकिस्तानी मार्गाने होत नाहीत. 75 वर्षांपूर्वीची जातिभेदाची आणि अस्पृश्यतेची जी स्थिती समाजात होती, ती 100 टक्के बदलली, असे म्हणता आले नाही तरी या परिस्थितीत 60 ते 70 टक्के बदल झालेला आहे. 1947 साली प्रजेची जी आर्थिक स्थिती होती, त्यामध्ये लक्षणीय बदल झालेले आहेत. शहरांचे विकास होत चाललेले आहेत. दळणवळणाच्या साधनांमध्ये खूप मोठे बदल झालेले आहेत. 1944 ते 1947 हा कालखंड जातीय दंगलींचा कालखंड आहे. या जातीय दंगली आता तुरळक होतात. एका वाक्यात सांगायचे तर या संविधानाने देशाला राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि धार्मिक स्थैर्य प्राप्त करून दिले आहे. त्यामुळे संविधान बदलण्याचा प्रश्न म्हणजे मूर्खपणाचा प्रश्न ठरतो.

संविधान बदलण्याचा विषय लोकसभा करू शकते का? लोकसभेत 543 जागा आहेत. यापैकी 500 जागा जरी एका पक्षाला मिळाल्या, तरी या बहुमताच्या आधारावर तो पक्ष संविधान बदलू शकत नाही. बहुमताने कायदे करता येतात. संविधान बदलता येत नाही. का बदलता येत नाही? संविधाननिर्मितीचा अधिकार संविधान सभेला असतो, लोकसभेला नाही. निर्माण झालेल्या संविधानातून लोकसभेचा जन्म होतो. लोकसभेकडे सांविधानिक शक्ती असते; पण संविधानात्मक शक्ती नसते. इंग्रजीत याला ‘कॉन्स्टिट्यूशनल पॉवर’ आणि ‘कॉन्स्टिट्यूएंट पॉवर’ असे म्हणतात. आपल्या पुराणात भस्मासुराची कथा आपण वाचतो. भगवान शंकराकडे ‘कॉन्स्टिट्यूएंट पॉवर’ आहे, म्हणजे निर्मितीची शक्ती आहे. त्याने भस्मासुर निर्माण केला. भस्मासुराकडे शंकराकडून शक्ती आली. ती त्याची उपजत शक्ती नव्हे. त्या शक्तीचा वापर करून तो शंकराला भस्म करायला निघाला आणि शेवटी स्वतःच भस्म झाला. आपली लोकसभा भस्मासुर होऊ शकत नाही आणि समजा झालीच, तर भस्मासुराप्रमाणे स्वतःच भस्म होईल.

हा झाला संविधान बदलण्याचा विषय. आता संविधान जगण्याच्या विषयाकडे येऊया. या काळाचा सगळ्यात मोठा विषय, संविधान जगण्याचा आहे. संविधान जगण्याच्या विषयाचे घटक असे आहेत. 1) सर्वसाधारण प्रजा, 2) राज्यकर्ते, 3) आमदार-खासदार, 4) विविध राजकीय पक्ष, 5) राज्याची प्रशासकीय यंत्रणा, 6) व्यक्तिजीवनातील परिवार, 7) कामधंद्याचे ठिकाण, 8) सार्वजनिक ठिकाणे. या सर्व ठिकाणी संविधान जगावे लागते. संविधान जगणे म्हणजे काय हेदेखील समजून घेऊ या.

संविधान दोन मूलभूत संकल्पनांवर आधारित असते. त्यातील पहिला स्तंभ आहे - कायद्याचे राज्य आणि दुसरा स्तंभ आहे मूल्याधिष्ठित राज्य. संविधान जगणे म्हणजे कायद्याचे पालन करणे आणि मूल्ये प्रत्यक्ष जीवनात उतरविणे. या दोन्ही बाबतीत आपल्या देशातील सर्वांना अजून खूप मैल चालायचे आहे. देशात कोठे ना कोठे आंदोलने चालू असतात. महाराष्ट्रात आरक्षणाचे आंदोलन चालू आहे. आंदोलनाचे नेते जी भाषा वापरतात, काही राज्यकर्त्यांविषयी ज्या खालच्या भाषेत बोलतात, हा सर्व विषय संविधानाच्या घोर अपमानाचा विषय आहे. संविधानाने भाषणस्वातंत्र्य दिले आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य दिले आहे. त्याचा अर्थ जो आपल्याशी सहमत नाही, त्याच्याविषयी वाट्टेल ते बडबड करण्याचे स्वातंत्र्य नव्हे. येथे सांविधानिक मूल्याचा अवमान होतो.

सध्या राज्यसभेतील जया बच्चन आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांच्यातील वादावादीचे प्रकरण गाजत आहे. जया बच्चन यांनी सांविधानिक मर्यादांचे उल्लंघन केले, असेच सर्वांचे मत आहे. त्याही संविधान बचाव गटातील आहेत. त्यांनी सर्वप्रथम संविधानाच्या मर्यादांचे पालन करायला शिकले पाहिजे. कोलकात्यातील महिला डॉक्टरच्या बलात्कार आणि खुनाचे प्रकरण सर्व देशभर गाजत आहे. आपल्या संविधानाच्या ‘कलम 21’ प्रमाणे प्रत्येकाला जीवन जगण्याची शाश्वती दिली आहे. एखाद्याचा खून करणे म्हणजे या कलमावर कुर्‍हाड चालविणे आहे. प. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचे शासन आहे. तृणमूल काँग्रेसचे गुंड त्यांनी खूप पोसले आहेत. ही गोष्ट संविधानाच्या कोणत्याही कलमात न बसणारी आहे. म्हणून, ‘संविधान बचाव’चा विषय ममतादीदींनी करण्याऐवजी संविधान आचरणाचा विषय करणे आवश्यक आहे.

संविधानाचे आचरण सामान्य नागरिक म्हणून आपल्यापैकी प्रत्येकाने करणे गरजेचे आहे. संविधानाने आपल्याला मतदानाचा अधिकार दिलेला आहे. मतदानाची टक्केवारी 50 ते 60 टक्केच होत असेल, तर उर्वरित लोक संविधान जगत नाहीत, असा याचा अर्थ झाला. जो संविधान जगत नाही, तो संविधान भक्षक ठरतो. धर्माविषयी असे म्हटले जाते की, ‘धर्मो रक्षति रक्षितः’. संविधानाच्या बाबतीतही ‘संविधान रक्षति रक्षितः’ असे म्हणायला पाहिजे. जो संविधान जगतो, तो संविधानाचे रक्षण करतो आणि संविधान त्याचे रक्षण करते, असे हे वर्तुळ आहे.

रोजच्या जीवनामध्ये साध्या साध्या नियमांचे आपण पालन करतो का? कचरा योग्य ठिकाणी टाकतो का? वाहन चालविताना लाल सिग्नल आला असेल तर गाडी थांबवतो का? पोलिसांशी हुज्जत घालण्यात वेळ घालवितो का? सर्व प्रकारचे कर नियमित भरतो का? हाती अधिकार आले असता त्याचा गैरवापर टाळतो का? हे सर्व करणे म्हणजे संविधान जगणे आहे. म्हणून, जो संविधान जगतो तो संविधानाचे रक्षण करतो आणि असे रक्षित संविधान संविधान जगणार्‍याचे रक्षण करते.

संविधानाविषयी तोंडाळ लोकांच्या नादी लागू नये. त्यांना सामान्य नागरिकांनी प्रतिप्रश्न विचारले पाहिजेत. राजकीय नेत्यांना प्रश्न विचारले पाहिजेत की, तुम्ही सगळी जमवलेली माया कोणत्या मार्गाने जमवली आहे, हे सांगाल का? ती किती हजार कोटी आहे, हे उघड कराल का? विविध जातीजमातींमध्ये भांडणे लावून देत असताना हे कार्य संविधानाच्या आत्म्याविरुद्ध आहे, असे तुम्हाला वाटते का? संविधानाचा विचार करता संविधानाला सर्वाधिक धोका संविधानाची मूल्ये, संविधानाचे कायदे पायदळी तुडविणार्‍या अशा सर्व लोकांपासून आहे, याचे भान आपल्याला असले पाहिजे.

आपण वेगवेगळ्या राष्ट्रवादाची चर्चा करीत असतो. संविधानातून निर्माण होणारा राष्ट्रवाद याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. त्याची मूलतत्त्वे कोणती? ओळख कोणती? हे आपण पुढील लेखात समजून घेऊया.