झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे भिजत घोंगडे आणि उपाययोजना

आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र असलेले मुंबई शहर लवकरच झोपडपट्टीमुक्त व्हावे, म्हणून सरकारने मोठे प्रयत्न करणे जरुरीचे आहे. खरं तर गेली 50 ते 70 वर्षे ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन’ अर्थात ‘झोपु’ योजना काही कारणाने अयशस्वीपणे राबविली गेली आणि निवासी क्षेत्रात गगनचुंबी इमारती बांधून फक्त काँक्रिटचे जंगल आज मोठ्या प्रमाणावर उभे राहताना दिसते. त्यामुळे शहरात आता मोकळ्या जागांचा पायपूसही राहिलेला दिसत नाही.

याविषयीच्या एका प्रकरणादरम्यानच्या सुनावणीत न्यायालयाने सांगितले की, लंडनसारख्या अन्य काही देशांतील शहरांमध्ये मोकळ्या जागा फुफ्फुसासारख्या अतिशय महत्त्वाच्या मानल्या मानतात आणि तेथे इमारती बांधण्याकरिता एक वीटसुद्धा पडून देत नाहीत.न्यायालयाने आदेश दिले आहेत की, या समस्येसाठी सरकार, ‘झोपु’ प्राधिकरण, विकासकांचे प्रतिनिधी आणि झोपडीवासी या सर्वांनी एक हितकर योजना राबवावी.

मुंबईतील रखडलेल्या 233 ‘झोपु’ योजना आता मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, महाप्रित, सिडको, एमआयडीसी, एमएमआरडीए आणि एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारने या सातही सरकारी यंत्रणांवर 2 लाख, 13 हजार, 321 झोपड्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी टाकली आहे. त्यापैकी 51 हजार 517 झोपड्यांचे पुनर्वसन एमएमआरडीए आणि एमएसआरडीसीकडून होणार आहे. ‘झोपु’ प्राधिकरणाबरोबर संयुक्त भागीदारी तत्वावर तीन वर्षांत हे प्रकल्प मार्गी लावावे लागणार आहेत.

संस्था प्रकल्प झोपड्या

महापालिका 78 51,582

महाप्रित 56 25,211

म्हाडा 21 33,607

सिडको 14 25,740

एमआयडीसी 12 25,664

एमएमआरडीए 71 37,251

एमएसआरडीसी 45 24, 266

एकूण 20,13,321

 

‘झोपडपट्टी पुनर्वसन’ योजना युती सरकारने मुंबई ही झोपडपट्टीमुक्त करावी, या उद्देशाने 1996 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. मुंबईत 3200 ठिकाणी झोपडपट्टी पसरलेली आहे. ही वस्ती मुंबईच्या एकूण लोकसंख्येच्या 50 टक्क्यांहूनही जास्त आहे. 437 चौ. कि.मी. भागातील सुमारे आठ ते 12 टक्के भागांत या झोपडपट्ट्या पसरल्या आहेत. 1996च्याही आधी तत्कालीन राज्य सरकारने 1971 साली ‘झोपडपट्टी सुधारणा कायदा’ करून झोपड्यांचा प्रश्न निवडणुकीच्या आधी हाती घेतला होता.

एकगठ्ठा मते मिळावीत म्हणून अशा स्वार्थी राजकारणाच्या विषाणूंची सर्वच राजकीय पक्षांना संसर्गाची बाधा होत होती. शिवसेना-भाजप युतीने दि. 1 जानेवारी 1995 पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण दिले. 40 लाख झोपडपट्टीयांमधील अधिकृत वस्तींची पुनर्वसन योजनाही जाहीर करण्यात आली होती.

युती सरकारनंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या राज्यातील आघाडी सरकारने दि. 1 जानेवारी 2000 पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना आम्ही फुकट घरे देऊ, अशीच ग्वाही दिली. 2014 मध्ये भाजपा-सेना युती परत सत्तेवर आली, तेव्हा त्यांनी 2019 मध्ये दि. 1 जानेवारी 2000 ही तारीख नक्की करून सर्वांना घरे देऊ, अशी घोषणा केली. शिवाय दि. 2 जानेवारी 2000 ते 1 जानेवारी 2011 पर्यंतच्या झोपडीधारकांना घरे मिळावीत म्हणून सशुल्क पात्र ठरविण्यात आले. त्यावेळी मुंबईच्या विशिष्ट मर्यादित भौगोलिक परिस्थितीमुळे नवीन घरांकरिता भूखंड उपलब्ध होत नव्ह्ते.

झोपडपट्टीवासीयांसाठी केलेल्या या सर्व घोषणांमुळे मुंबईच्या झोपड्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. आपण सध्या झोपडीत राहत असलो तरी नंतर आपल्याला राहायला पक्की घरे मिळणार, अशा धारणेमुळे झोपडपट्ट्यांचे पेव फुटले. याच कारणास्तव कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या सरकारला झोपडपट्ट्यांचे निर्मूलन करणे शक्य झाले नाही.

ब्रिटिश सरकारच्या काळात जे मुंबई शहर दिमाखाने सर्व जगाचे डोळे दिपवित होते, ते स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मुंबईच्या प्रत्येक विकासकामात म्हणजे सर्व सेवाकामे म्हणजे पाणीपुरवठा, रस्ता, परिवहन इत्यादी पुरविण्यासाठी राज्य सरकारला व महापालिकेला झोपडपट्ट्या अडचणीच्या ठरू लागल्या, झोपडपट्ट्यांनी मुंबईची शान घालवून मुंबई शहराला एकप्रकारे मृतवत बनविले.

राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याकरिता विशेष विभाग स्थापून जे जे झोपडपट्टीवासीय ‘झोपु’ योजनांना विरोध दर्शवून पुनर्वसनाच्या कामात विलंब करतात, त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या.

‘एसआरए’च्या एका ज्येष्ठ अधिकार्‍याने याविषयीच्या चर्चेत सांगितले की, या योजनेच्या नियमांत अनेक मोठे बदल करणे जरुरी आहे. कारण, ‘एसआर’एमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे. या पुनर्वसनाच्या कामाकरिता झोपडपट्टीवासीय खोटे दाखले सादर करणे, अनधिकृत लोक अधिकृत आहेत म्हणून दाखले बदलणे, खोट्या मंजुर्‍या मिळविणे, गोंधळात टाकण्यासाठी खोट्या अभिवचनांची कारणे सांगणे, बांधकामाचा दर्जा हीन पातळीवर आणणे इत्यादी मुद्दे उपस्थित होतात. हेच मुद्दे ही योजना प्रामुख्याने रखडावयाला कारणीभूत ठरले होते.

पण, आजघडीला ‘झोपु’ल योजनेंतर्गत 24 वर्षांत 1.53 लाखच घरे बांधून मर्यादित झोपडपट्ट्यांच्या वस्त्यांचेच पुनर्वसन करण्यात आले. त्यावेळी एकूण 40 लाख झोपडपट्टीवासीय होते व आता ही संख्या 60 लाखांपेक्षा जास्त आहेत. वरवरच्या विचाराने या झोपड्यांच्या पुनर्वसनाकरिता एकूण 15 लाख घरे बांधायला हवीत. युती सरकारने झोपडपट्ट्यांसाठी 2022 पर्यंत निर्मूलन व पुनर्वसन कामे पूर्ण करावी, असे ठरविलेही होते. परंतु, हे अजून पूर्ण झालेले नाही.

 

राज्य सरकारने मुंबईतील झोपड्यांचे 2018 साली सर्वेक्षण करण्याचाही निर्णय घेतला होता. पण, झोपडपट्ट्यांमधून या सर्वेक्षणाला मोठा विरोध नोंदवण्यात झाला. उच्च न्यायालयाने सरकारला व महापालिकेला या झोपड्यांच्या अतिक्रमणांचे शास्त्रीय पद्धतीने ‘जीपीएस मॅपिंग’ देखील करायला सांगितले. या मॅपिंगमधील स्लम पॉकेट्सची माहिती खालीलप्रमाणे -

वांद्रे (235), भांडुप, मुलुंड व नाहूर (267), कुलाबा व धारावी (351), अंधेरी (361), चेंबूर, कुर्ला व घाटकोपर (640), मालाड व बोरिवली (646); एकूण (2500 पॉकेट्स).

अशा या झोपपट्ट्यांच्या वस्त्या एकूण 3200 हेक्टर क्षेत्रात पसरल्या आहेत व एकूण 13 हजार 600 हेक्टर रहिवासी क्षेत्राच्या त्या 24 टक्के क्षेत्रात पसरलेल्या आहेत. मुंबईची एकूण 48.35 टक्के लोकसंख्या (65 ते 70 लाख) ही झोपडपट्टीमध्ये वास्तव्यास आहे. उर्वरित सुमारे अर्धी लोकसंख्या रहिवासी क्षेत्रात राहतात.

वाचून कदाचित आश्चर्यही वाटेल, पण अंधेरी पूर्व भागामध्ये धारावीपेक्षाही अधिक झोपडपट्ट्यांच्या वस्त्या उभ्या राहिल्या आहेत. या भागात 361 ‘स्लम पॉकेट्स’ असून तब्बल दीड लाख झोपड्या व आठ लाख झोपडपट्टीवासीय आहेत, तर धारावीत 79 ‘स्लम पॉकेट्स’ असून एक लाख झोपड्या व सहा लाख झोपडपट्टीवासीय आहेत. धारावीला ‘स्लम पॉकेट्स’ एकाच ठिकाणी आहेत, तर अंधेरीचे वस्ती-पॉकेट्स विखुरलेले आहेत.

अशा या गलिच्छ वस्तीतील झोपड्यांना स्वतंत्र नळजोडणी नाही. महापालिकेने शौचालये अपुर्‍या संख्येने सामायिक बांधली आहेत. एकूणच काय तर ‘एसआरए’च्या साडेतीन हजार ‘झोपु’ योजना रखडलेल्याच राहिल्या आहेत.

झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन कामाकरिता कडक कायदे करून झोपड्यांना अतिक्रमित भूभागांवरुन हटविले पाहिजे. तसेच नवतंत्रज्ञानाने शहरातील, महानगरातील वा इतर शहरांत घरांची जागा नक्की करून, अजिबात वेळ न दवडता पुनर्वसनाची घरे ‘प्रिफॅब’ पद्धतीने बांधायला हवीत. 15 वर्षांचे वास्तव्य ही अट अधिकृत नियम म्हणून घालायला हवी. शिवाय, दि. 1 जानेवारी 2000च्या आधीपासून असलेल्या झोपडपट्ट्यांना ‘अधिकृत’ म्हणून पात्रता मिळू शकते. त्यांना घरे फुकट तर देऊच नये. फक्त बांधकामाचा खर्च त्यांच्याकडून घ्यावा. बांधकामाचा गुणवत्ता दर्जा देखील सुधारायला हवा.

दुसरा उपाय म्हणजे, मुंबई शहर ‘मृतवत’ घोषित करून नवी मुंबईत नियोजनबद्ध राजधानी शहर बांधावे. 1971 मध्ये खरं तर याच उद्देशाने नवी मुंबईचा विकास सुरू झाला. पण, त्यात राज्य सरकारांनी विशेष रस दाखविला नाही. त्यावेळी जे काम लाखांत होऊ शकले असते, ते आता नवीन योजनेमधून कोट्यवधींचा खर्च करूनही साध्य होत नाही.

सध्याच्या पुनर्वसनाच्या कामात झोपडीवासीयांना फुकटात घर मिळते; विकासकांना त्यांच्या व्यवसायात फायदा मिळतो; तर एसआरए अधिकार्‍यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणेही समोर आली आहेत. दुर्देवाने राज्य सरकारला मते मिळविण्यात रस दिसतो. त्यामुळे अशा दुधारी परिस्थितीत झोपड्यांचे निर्मूलन होणे दुरापास्त वाटते.

आज जगातील एक चतुर्थांश लोकसंख्या ही झोपडपट्टीत वास्तव्यास आहे, असा ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’चा अहवाल सांगतो. मेक्सिको, केनिया, आफ्रिका, पाकिस्तानातील कराचीत ओरंगी टाऊन झोपडपट्टी जगातील सर्वात मोठी मानली जाते.देशातील दिल्ली, लुधियाना, जयपूर, उदयपूर, गुवाहाटी, भोपाळ, इंदूर, अहमदाबाद, सुरत, भुवनेश्वर, बेळगाव, दावणागिरे, चेन्नई, कोईम्बतूर, विशाखापट्टणम, काकिनाका, कोची तसेच महाराष्ट्रातील ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, सोलापूर इत्यादी शहरांत वेगाने झोपडपट्ट्या फोफावत आहेत. म्हणूनच आता ‘झोपडपट्टीमुक्त शहर’ बनविण्याकरिता कडक उपाय हवेत.