‘लॅटरल एन्ट्री’मध्ये आता आरक्षण – मोदी सरकारचा निर्णय

 

नवी दिल्ली :      केंद्र सरकारने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाद्वारे (युपीएससी) होणाऱ्या ‘लॅटरल एन्ट्री’ नियुक्त्यांमध्ये आरक्षणाचे तत्त्व लागू करण्याचा निर्णय मंगळवारी घेतला आहे. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाचे मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी मंगळवारी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्देशानुसार केंद्र सरकारमधील विविध स्तरांवरील अनेक पदांशी संबंधित ‘लॅटरल एन्ट्री’ भरतीची जाहिरात रद्द करावी, असे निर्देश दिले आहेत.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी आपल्या पत्रात म्हटले की, उपेक्षित समाजातील पात्र उमेदवारांना सरकारी सेवांमध्ये त्यांचे योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी सामाजिक न्यायासाठी घटनात्मक आदेश कायम ठेवणे महत्त्वाचे आहे. ‘लॅटरल एन्ट्री’द्वारे भरली जाणारी पदे ही विशेष मानली जात असल्याने या नियुक्त्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद नाही. मात्र, सामाजिक न्यायाचे तत्व कायम ठेवण्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा भर आहे.

परिणामी ‘लॅटरल एन्ट्री’ प्रक्रियेतही घटनेत अंतर्भूत असलेल्या समानता आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांशी, विशेषतः आरक्षणाच्या तरतुदींशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे. पंतप्रधानांसाठी सार्वजनिक नोकऱ्यांमधील आरक्षण सामाजिक न्यायाच्या चौकटीचा पाया आहे. त्याचा उद्देश ऐतिहासिक अन्याय दूर करणे आणि सर्वसमावेशकतेला चालना देणे आहे. परिणामी ‘लॅटरल एन्ट्री’ प्रक्रियेमध्ये आरक्षणाचे तत्त्व लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीदेखील मोदी सरकारची सामाजिक बांधिलकी अधोरेखित झाल्याचे म्हटले आहे. ते पुढे म्हणाले, यापूर्वी काँग्रेसप्रणित संपुआ काळामध्ये ‘लॅटरल एन्ट्री’द्वारेच डॉ. मनमोहन सिंग, डॉ, माँटेकसिंग अहलुवालिया आणि त्यापूर्वी डॉ. विजय केळकर यांची नियुक्ती अर्थ मंत्रालयात करण्यात आली होती. त्यावेळी काँग्रेसने आरक्षणाचे तत्त्व जपले होते का, याचे उत्तर देण्याचे आव्हान त्यांनी दिले. त्याचप्रमाणे मोदी सरकारने प्रथम युपीएससीद्वारे ‘लॅटरल एन्ट्री’ सुरू करून पारदर्शकता जपली आणि आता सामाजिक न्यायाचे तत्त्व साध्य करण्यात येत असल्याचेही केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी म्हटले आहे.