गरिबी निर्मूलनाची ‘स्मार्ट’ क्रांती

“भारतीय बँकिंग क्षेत्राने ग्रामीण भागात सेवांचा विस्तार केल्यामुळेच, स्मार्टफोनच्या साहाय्याने, गेल्या पाच ते सहा वर्षांच्या कालावधीत देशातील तब्बल ८० कोटी भारतीयांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात यश आले,” असे कौतुकोद्गार संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेचे अध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिस यांनी नुकतेच काढले. भारत सरकारने देशात घडवून आणलेली डिजिटल क्रांतीची त्यांनी विशेषत्वाने दखल घेतली आहे. विशेष म्हणजे, ग्रामीण भागातील ज्या जनतेला यापूर्वी बँकिंग किंवा पेमेंट सिस्टीमची सुविधा उपलब्ध नव्हती, ती जनता आज केवळ स्मार्टफोनचा वापर करत देयके देत आहे, हेही त्यांनी नमूद केले. डिजिटलायझेशन हा (देशाच्या) जलद विकासाला चालना देतो, हे सांगताना त्यांनी दिलेले भारताचे उदाहरण, हे अभिमानास्पद असेच. ८० कोटी जनता गरिबीतून बाहेर आली, हे संयुक्त राष्ट्र संघाने नमूद केले आहे. हे भाजपच्या प्रचारकी पुस्तकात असे म्हटलेले नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. देशातील विरोधी पक्षांना केंद्र सरकारच्या कोणत्याही कार्यावर विश्वास नाही. किंबहुना, ‘विरोधाला विरोध’ हेच त्यांचे राजकीय अस्तित्वाचे कारण आहे, अन्यथा ते राजकीय परिघातून बाहेर फेकले जातील. म्हणूनच, जॉर्ज सोरोसच्या ‘टूलकिट’ला इमानेइतबारे जागून ते सरकारविरोधात सातत्याने भूमिका घेत राहतात. तथापि, भारत आज महासत्ता होण्याकडे निश्चितपणे वाटचाल करत आहे. जगातील सर्वात मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था ते तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था हा लौकिक भारताला लवकरच मिळालेला असेल.

भारतात गेल्या दहा वर्षांत जो धोरणात्मक विकास झाला, त्याचे गोमटे फळ आज मिळत आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण जेव्हा करण्यात आले, तेव्हा या बँका देशातील तळागाळातील जनतेसाठी, ग्रामीण भागासाठी काही ठोस कार्य करतील, अशी अपेक्षा होती. तथापि, स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरच्या ६५ वर्षांतही देशातील कोट्यवधी जनतेपासून या बँका दूरच होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसी आधार कार्डचा पुरेपूर वापर केला. बायोमेट्रिक ओळख पटवण्यापासून ते निवासाचा पुरावा म्हणून आधार क्रमांकाला केंद्र सरकारने मुख्य प्रवाहात आणले. ‘आधार’ला मोबाईल आणि जन-धन खात्याची जोड दिली. या त्रिसूत्रीचा वापर करत देशात जन-धन खाती उघडली गेली. त्यालाच मोबाईल क्रमांकाची जोडणी करण्यात आल्याने बेनामी खात्यांवर प्रहार झाला. मोबाईल आणि ‘आधार’ हे अनिवार्य झाले. म्हणूनच, त्याविरोधात तेव्हाही ओरडा केला गेला होता. काळ्या धनावर प्रहार करण्याबरोबरच, ग्रामीण भागातील एक मोठा वर्ग मुख्य आर्थिक प्रवाहात आला.

गेल्या दहा वर्षांपासून डिजिटलायझेशन हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा मुख्य अजेंडा असून २०१६ मध्ये जेव्हा नोटबंदी केली गेली, तेव्हापासून डिजिटल पेमेंट व्यवहारांमध्ये वाढ झाली. यात युपीआयचा मोठा वाटा आहे. बँक खाती आधारशी थेट जोडली गेली असल्याने, केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ सर्वसामान्य घेऊ शकतात, घेत आहेत. लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा होतात. काँग्रेसी कार्यकाळात केंद्रातून जर एक रुपया खाली पाठवला, तर त्यातील १५ पैसेच लाभार्थ्याला पोहोचत होते, असे तेव्हाच्या पंतप्रधानांनी संसदेत नमूद केले होते. मात्र, मोदी सरकारच्या कार्यकाळात पूर्ण रुपया लाभार्थ्याला मिळतो आणि तोही कोणाला एक पैसाही न देता. देशातील ८० कोटी जनता गरिबीतून अचानक बाहेर आलेली नाही. गेल्या दहा वर्षांत ज्या सुधारणा राबवल्या गेल्या त्याचा हा परिणाम आहे. साथरोगाच्या काळात देशातील ८० कोटी जनतेला मोफत धान्यवाटप करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. पुढील पाच वर्षे ही योजना सुरू राहणार आहे. धान्यासाठी होणारा खर्च इतरत्र करायचा पर्याय मोठ्या लोकसंख्येला उपलब्ध आहे. यातूनच देशांतर्गत मागणीला चालना मिळाली असून, उत्पादन क्षेत्राला त्याचे बळ मिळत आहे.

‘विकसित भारता’चा संकल्प केंद्र सरकारने सोडला असून त्यासाठी भरीव तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांबरोबरच डिजिटल सुविधांसाठीही मोठा निधी देण्यात आला आहे. दरडोई उत्पन्न कसे वाढेल, यासाठीही सरकार प्रयत्नशील आहे. विकसित भारतात प्रत्येकाचे दरडोई उत्पन्न आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार असावे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. डिजिटल भारत हा संपूर्ण जगाच्या कौतुकाचा विषय आहे. ‘युपीआय’ प्रणालीच्या यशाची गाथा दररोज नव्याने लिहिली जात आहे. ‘५जी’ तंत्रज्ञान हे ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत भारतातच तयार केले गेले. जगात आज सर्वत्र अजूनही ते प्राथमिक अवस्थेत असताना, भारतात ते पोहोचवले गेले आहे. भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांचा जगभरात दबदबा आहे. ‘टीसीएस’, ‘विप्रो’, ‘इन्फोसिस’ यांसारख्या कंपन्यांनी जगभरात आदराचे स्थान मिळवले आहे. केंद्र सरकारच्या याच यशाची दखल संयुक्त राष्ट्रसंघाने घेतली आहे, असे म्हणता येते.