नारळी पौर्णिमा विशेष - करु मत्स्यसंपदेचे रक्षण !

 

 

‘मँग्रोव्ह फाऊंडेशन’च्या अभ्यासामधून मत्स्यपिल्लांच्या मासेमारीसाठी ट्रॉल आणि डोलनेट पद्धतीची जाळी कारणीभूत असल्ङ्माचे समोर आले आहे. ४० एमएम स्क्वेअर मेश जाळीमधून मत्स्यपिल्ले सहजरित्या निसटून जातात. मात्र, ट्रॉल आणि डोलनेटमध्ये दहा ते २० एमएम आसाची जाळी वापरून मासेमारी केली जाते. यामध्ये सहजरित्या छोटे मासे सापडले जातात. त्यामुळे या जाळ्यांचा वापर करणार्‍या बोटधारकांनी ४० एमएम स्क्वेअर मेश जाळीचा वापर करणे केंद्रीय मत्स्यपालन मंत्रालयाने बंधनकारक केले आहे. परंतु, याबाबत मत्स्यव्यवसाय विभागाने ठोस पाऊले उचललेली नाहीत.

 

 

मत्स्यपिल्लांच्या मासेमारीसंदर्भात राज्यात ’मिनिमम लीगल साईज’चे (एमएलएस) निर्बंध लावण्यात आले आहेत. म्हणजेच, ’एमएलएस’ मध्ये नमूद केलेल्या विहित आकाराचे मासे पकडणे मच्छीमारांना अनिर्वाय आहे. मत्स्यप्रजननाच्या द़ृष्टीने ’एमएलएस’ची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. पापलेट, शिंगाडा, बोंबील आणि कोळंबी अशा आर्थिकदृष्ट्या ङ्कहत्त्वाच्या असणार्‍या प्रजातींची मत्स्यपिल्ले मोठ्या प्रमाणात पकडली जातात. यामुळे या माशांच्या प्रजननास वाव मिळत नाही. केरळ आणि कर्नाटकनंतर गेल्यावर्षी महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय विभागाने ’एमएलएस’च्या अंमलबजावणीचा आदेश काढला. या आदेशानुसार व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असणार्‍या ५४ मत्स्यप्रजातींच्या पिल्लांची मासेमारी करण्यावर निर्बंध आहे. उदा. १८० एमएमचे बोंबील, ५०० एमएमचा कुपा, ५३० एमएमची मुशी अशा नमूद केलेल्या आकाराच्या पुढील आकाराचे मासे पकडणे अनिवार्य आहे. तसे न केल्यास आदेशानुसार एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, राज्यातील बंदरांवर या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.

 

 

 

 

‘एम्पीडा’ने १४ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी परिपत्रक काढून अमेरिकेने भारतातून निर्यात होणार्‍या सागरी कोळंबीवर बंदी आणल्याची माहिती दिली होती. भारतात सागरी कोळंबीची मासेमारी ही प्रामुख्याने ट्रॉल जाळ्यांच्या आधारे होते. अमेेरिकेच्या कोळंबी निर्यातीच्या नियमांप्रमाणे ट्रॉल जाळ्यांमध्ये ’टर्टल एक्सक्लूडर डिव्हाईस’ (टीएडी) लावणे बंधनकारक आहे. कारण, ट्रॉल जाळे हे समुद्रतळाला खरडवून मासे पकडते. समुद्रतळ हे सागरी कासवांचे अधिवास क्षेत्र असल्याने बहुतांश वेळा त्यामध्ये ही कासवे अडकली जातात. प्रसंगी त्यांचा मृत्यू होतो. त्यामुळे या कासवांना जाळ्यांमधून निसटण्यासाठी ’टीएडी’ हे यंत्र मदत करते. यंत्रासंबंधीच्या नियमाची पडताळणी करण्यासाठी २०१९ साली अमेरिकेचे एक पथक भारतात आले होते. महाराष्ट्रातील अर्नाळा बंदरावर त्यांनी पाहणी केली होती. या पाहणीत त्यांना ट्रॉल जाळ्यांमध्ये ’टीएडी’ लावलेले आढळले नाही. त्यामुळे सरतेशेवटी त्यांनी सागरी कोळंबीच्या निर्यातीवर बंदी आणली. या बंदीमुळे भारताला वार्षिक ४ हजार, ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागत आहे.

 

 

 

गेल्यावर्षी पापलेट या माशाला महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमासा म्हणून घोषित करण्यात आले. सरंगा, ‘पापलेट’ किंवा ‘पॉम्फ्रेट’ नावाने प्रसिद्ध असलेला हा मासा चवीला उत्तम असतो. त्ङ्माचे शरीर उभट, दोन्ही बाजूने चपटे व गोलकार असून ते छोट्या चंदेरी खवल्यांनी आच्छादलेले असते. गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर विपुल प्रमाणात सापडणार्‍या या माशाच्या मासेमारीचा हंगाम दिवाळीपासून ते डिसेंबरपर्यंत टिकतो. या माशाचा अंडी देण्याचा काळ नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी असून पिल्ले (कावळी-भीले) एप्रिल-मे महिन्यांंत जन्मास येतात. अतोनात मासेमारी आणि पिल्लांची बेसुमार मरतुक यामुळे हा मासा आता संकटात सापडलेला आहे. साधारणपणे १४ सेंमी आकारापेक्षा जास्त मोठे असलेल्ङ्मा पापलेट माशाने त्याच्या जीवनचक्रात एकदा प्रजनन केलेले असते. त्यामुळेच, १४ सेंमीच्यावर वाढ झालेले पापलेट पकडणे योग्य आहे. राज्यातील पापलेटची मासेमारी २०१८ साली ३ हजार, ९०१ टन, २०२२ साली १ हजार, ८०१ टन आणि २०२३ साली 2 हजार, ४५९ टन झाली आहे.

 

 

मत्स्यव्यवसाय हा राज्यात रोजगारनिर्मितीस अनुकूल व अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. असे असतानादेखील राज्याचे मत्स्योत्पादन हे शेजारील इतर राज्यांच्या तुलनेत फार कमी आहे. महत्त्वाचे म्हणजे १९६० सालापासून राज्याचे मासेमारीसंदर्भात कोणत्याही प्रकारचे धोरण नाही. आदेशांच्या आधारे मत्स्यव्यवसाय विभागाचे कामकाज आणि निङ्मङ्काची अंमलबजावणी सुरू आहे. अशा परिस्थितीत मासेमारीसंदर्भात सुसंगत असे धोरण निर्माण करण्यासाठी माझ्या अध्यक्षतेखाली मत्स्योद्योग विकास धोरण समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक काही दिवसांपूर्वी पार पडली आहे. या बैठकीत चर्चिले गेलेले मुद्दे आणि पत्राद्वारे आलेल्या शिफारसी यांची छाननी सुरू आहे. त्यानुसार आणि सागरी किनारपट्टीवरील इतर राज्यांच्या मत्स्य व्यवसाय विषयक धोरणांचा तसेच इतर राज्यांच्या गोड्या पाण्यातील मासेमारी व भूजल मत्स्यपालनविषयक धोरणांचा अभ्यास करुन हे धोरण तयार करण्यात येईल. राज्यातील मच्छिमारांच्या अडचणी, उपलब्ध सुविधा, आवश्यक सोङ्मीसुविधा, विक्रीव्यवस्था आदींचा या धोरणामध्ये समावेश असेल. मासेमारीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शीतकपाट वाहनातून वाहतुकीच्या सोयी, मच्छिमारी नावांना इंधन पुरवठा सोयी, इंधन परतावा, राज्याच्या सागरी हद्दीत परदेशी व परराज्यातील ट्रॉलर्सची घुसखोरी, कोळीवाड्यांमधील वीज पाण्यासह इतर पायाभूत सुविधा, कोळीवाड्यांची सुरक्षितता अशा सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून योग्य धोरण तयार करण्यात येईल.

 

 

 

महाराष्ट्राचा मासेमारी उद्योग हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, जो हजारो मच्छिमार आणि त्यांच्या कुटुंबांना उपजीविका पुरवतो. मासेमारीच्या काही पद्धती सागरी परिसंस्थेसाठी हानिकारक ठरत असून त्यामुळे मत्स्यउत्पादनात घटदेखील दिसून येत आहे. मासेमारीचे शाश्वत भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी एकसमान नियमांचा अवलंब करणे, मासे पकडण्याच्या पद्धतींमध्ये सुधारणा करणे आणि लहान मच्छीमारांमध्ये नवकल्पना प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. सध्या, महाराष्ट्रातील मासेमारीचे नियम जिल्ह्यांमध्ये आणि विभागांमध्ये भिन्न आहेत. ज्यामुळे गोंधळ आणि विसंगती निर्माण होते. एकसमान नियमांमुळे मासेमारी सुलभ होईल, भ्रष्टाचार कमी होईल आणि निष्पक्ष स्पर्धेला चालना मिळेल. लहान मच्छीमारांना मर्यादित संसाधने आणि बाजारपेठेतील प्रवेश अशा काही आव्हानांचा सामना करावा लागतो. ‘टर्टल-एक्सक्लूडर डिव्हाईस’सारख्या ‘इको-फ्रेंडली फिशिंग गियर’चा अवलंब करणे, नवीन मासेमारीच्ङ्मा जागा शोधणे आणि मूल्यवर्धित उत्पादने विकसित करणे यांसारख्या नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राच्या शेजारील गुजरात आणि कर्नाटकसारखी राज्ये ही केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजने’चा पुरेपुरे वापर करुन त्यांच्या राज्यात नवीन बंदरे आणि मासेमारी करणार्‍या लहान गावांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास करत आहेत. राज्यात या पद्धतीचे काम होताना दिसत नाही.