नगराध्यक्षांचा कालावधी आता अडीचऐवजी पाच वर्षे! मंत्रिमंडळाचा निर्णय
Total Views |
_202408131630535729_H@@IGHT_421_W@@IDTH_696.jpg "Cabinet")
मुंबई : राज्यातील निवडून आलेल्या नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांचा कालावधी आता अडीचऐवजी पाच वर्षे करण्यात आला आहे. मंगळवार, दि. १३ ऑगस्ट रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येतील.
राज्यातील नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२१-२२ मध्ये झाल्या असून त्याचा कालावधी अडीच वर्षांचा आहे. तो आता संपत असल्यामुळे हा कालावधी पाच वर्षाचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मंत्रिमंडळातील इतर निर्णय पुढीलप्रमाणे :
- विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार.
- मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय. लाखो नागरिकांना लाभ.
- डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना.
- यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट शिथील.
- शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापकांना ठोक मानधन.
- सहा हजार कि.मी. रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण. सुधारित ३७ हजार कोटी खर्चास मान्यता.
- सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार.
