होर्डिंग्ज दुर्घटनेनंतरचे 2 महिने आणि धोरण अपेक्षा...

परवाच्या मुंबईतील मुसळधार पावसाने मे महिन्यातील घाटकोपर होर्डिंग्ज दुर्घटनेच्या आठवणी जागृत झाल्या. सुदैवाने या पावसात वादळीवार्‍यांमुळे होर्डिंग्ज कोसळण्याची बातमी धडकली नसली, तरी अद्याप अनधिकृत होर्डिंग्जचा धोका पूर्णपणे टळलेला नाही. म्हणूनच राज्य सरकारने होर्डिंग्जबाबत निश्चित धोरण आणण्याची घोषणा केली आहे. त्यानिमित्ताने घाटकोपर दुर्घटनेची भीषणता, त्यानंतर झालेली कारवाई आणि याबाबतच्या धोरणाकडून अपेक्षा याची माहिती देणारा हा लेख...

मुंबई व परिसरात सोमवार दि. 13 मे रोजी वादळीवार्‍यासह धडकलेल्या अवकाळी पावसाने घाटकोपर (पूर्व) मध्ये भीषण दुर्घटनेला तोंड द्यावे लागले. छेडानगरच्या पेट्रोलपंपाजवळ उभारलेला महाकाय अनधिकृत जाहिरात फलक या वादळीवार्‍यामुळे खाली कोसळला. तो खाली कोसळला तेव्हा त्या फलकाखाली काही नागरिक, मोटारी, रिक्षा इत्यादी इतर वाहने कचाट्यात सापडली. वजनी फलकाच्या पडण्यामुळे एवढा मोठा फटका बसला की, ती वाहने दबली गेली व आठ जणांना त्यावेळी तत्काळ मृत्यू आला, तर जवळपास 100 जण त्यात अडकले गेले आणि त्यातील 75 जण जखमी झाले होते.

धक्कादायक गोष्ट म्हणजे, लोहमार्ग पोलीस कर्मचारी वसाहतीच्या जागेवर उभारण्यात आलेला हा अनधिकृत फलक हटविण्यासाठी मुंबई महापालिकेने काही दिवसांपूर्वीच जाहिरातदाराला तशी नोटीस बजावली होती. हा अपघात घडल्यानंतर या दुर्घटनेप्रकरणी जाहिरात कंपनीविरोधात पंतनगर पोलीस स्टेशनकडे सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

घाटकोपर पूर्वेला सेक्टर-3 मध्ये छेडानगर जिमखाना रिक्रिएशन सेंटरजवळील पेट्रोलपंपाजवळच लोहमार्ग पोलीस वसाहतीच्या जागेवर हा महाकाय जाहिरात फलक उभारण्यात आलेला होता. सोमवार, दि. 13 मे रोजी हा जाहिरात फलक दुपारी 4 वाजताच्या सुमारास जोराच्या वार्‍यामुळे एका घरावर व पेट्रोलपंपाच्या जागी कोसळला. त्यावेळी वर निर्देशित केल्याप्रमाणे तेथे मोठ्या संख्येने दुचाकी, चारचाकी आणि रिक्षा इत्यादी वाहने उभी होती. अपघातात सापडलेल्या नागरिकांच्या मदतीकरिता तेथे आजूबाजूचे अनेकजण धावले. पोलीस व अग्निशमन, एनडीआरएफ दलांनाही पाचारण करण्यात आले होते. त्यांनी गॅसकटरद्वारे तो फलक कापून अडकलेल्यांची ताबडतोब सुटका केली. त्यातील जखमींना तत्काळ राजावाडी रुग्णालयात उपचाराकरिता नेण्यात आले.

मुंबई मनपाने जाहिरातदार ‘इगो मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’ला नोटीस पाठविली की, कंपनीने तिचे दुसरे जवळचे आठ फलकही अनधिकृत असल्यामुळे हटवावेत. कारण, त्यांनी पालिकेकडून फलक उभारण्याची परवानगी घेतलेली नव्हती. मनपा 40 चौ. फूट फलकांसाठी उभारण्याकरिता परवानगी देते, पण घाटकोपर पूर्वला अपघातात सापडलेला फलक 120 चौ.फूटांचा होता. हा घाटकोपरचा फलक पडला तेव्हा वार्‍याचा ताशी 55 ते 75 किमी वेग होता, अशी माहिती मुंबई विमानतळाच्या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे वार्‍याच्या जोराच्या मार्‍याने तो फलक खाली कोसळला. या फलकाचे प्रथमदर्शनी वजन बहुधा 250 टन असावे, असा पालिकेने अंदाज केला आहे. या जाहिरातदाराकडून नियमभंगामुळे 100 हून अधिक वेळेला त्यांच्याकडून दंड वसूल केलेला आहे, असेही वृत्त आहे.

घाटकोपर फलक दुर्घटनेत सापडलेले जखमी नागरिक सरकारकडून पैशांच्या मदतीच्या प्रतीक्षेत होते. सरकारने जखमी झालेल्या प्रत्येकाला 50 हजार रुपयांची मदत जाहीर केली होती. परंतु, आता या दुर्घटनेला नैसर्गिक आपत्तीचे निकष लावले जाणार आहेत. सातपेक्षा कमी दिवस रुग्णलयात असलेल्या जखमींना रु. 5400, सातपेक्षा अधिक दिवस असलेल्यांना 16 हजार रुपयांची मदत सरकार देणार आहे. सर्व नियम पायदळी तुडवून उभारण्यात आलेल्या जाहिरात फलकामुळे 17 जणांना प्राण गमवावे लागले आहेत. मृतांच्या वारसांना नऊ लाख रुपयांची मदत सरकारकडून दिली जाणार आहे.

महाकाय फलक कोसळून झालेल्या तीन दिवसांनंतर अग्निशमन दलाची मोहीम पूर्ण झाली आहे. या अपघाताच्या मदतकार्यात विविध प्राधिकरणांनी 91 जणांना फलकाच्या लोखंडी सांगाड्याखालून बाहेर काढले आहे. शिवाय, 71 वाहने (31 चारचाकी, 8 रिक्षा, 30 दोन चाकी व 2 ट्रक) बाहेर काढली आहेत. घटनास्थळीचा राडारोडा हटविण्याचे कामही सहा दिवसांनी पुरे झाले.

कमकुवत पाया आणि सदोष संरचनेमुळे (structural strength) हा महाकाय फलक कोसळला असावा, हे या फलकाच्या कोसळण्याचे कारण असावे, असे ‘व्हीजेटीआय’च्या दोन तज्ज्ञांनी अहवालात म्हटले आहे. मुंबईला वार्‍याचा धोका असतो. मात्र, वादळी वार्‍यात टिकेल इतक्या क्षमतेची या जाहिरात फलकाची संरचनात्मक बांधणी नव्हती. संरचनात्मक अभियांत्रिकी विभागाचे प्रमुख केशव सांगळे आणि डॉ. अभय बांबोले यांनी या दुर्घटनेतील तांत्रिक कारणांचा अभ्यास करून हा अहवाल दिला आहे. केवळ प्रति तास 49 किमी एवढ्या वार्‍याचा वेग सहन करेल, एवढीच या जाहिरात फलकाची क्षमता होती. मात्र, 13 मे रोजी प्रति तास 87 किमी एवढ्या वेगाने वारे वाहत होते. मुंबई शहर हे सागर किनारपट्टीच्या जवळ असल्यामुळे प्रति तास 158 किमी एवढ्या वार्‍यात उभे राहू शकेल, अशा पद्धतीने फलकाची संरचना असायला हवी.

मुंबई महानगरपालिकेने लायसेन्स इन्स्पेक्टरना पत्राने कळविले आहे की, 24 पालिकेच्या सर्व वॉर्डांमध्ये जाहिरात फलकांचे या दृष्टीने सर्वेक्षण करणे जरुरी आहे. मुंबईत एकूण 1025 जाहिरात फलक उभारलेले आहेत. त्यातून मनपाला 100 कोटी रुपयांची प्राप्ती होते. फलके उभारण्यासाठी नवीन नियमांप्रमाणे दोन महाकाय फलकामध्ये कमीतकमी 70 मी. अंतर ठेवायला हवे. जर फलक वाहनतळाजवळ उभारायचा असेल तर वाहनतळापासून कमीतकमी 30 मी. अंतर राखायला हवे. जर फलक स्कायवॉक वा फूट ओव्हर ब्रिजजवळ उभारायचा असेल तर फलक व ब्रिजमध्ये एक फुटाचे अंतर ठेवणे जरुरी आहे.

2008 मध्ये तयार झालेल्या पालिकेच्या फलक उभारण्याच्या नियमावलीमध्ये दोन बिलबोर्डमध्ये 100 मी. कमीतकमी अंतर असायला हवे असे होते.

मुंबईतील जाहिरात फलकांची पाहणी करण्यासाठी परवाना विभागाने पथके स्थापन केली आहेत. जाहिरात फलकांचा आकार नियमानुसार आहे का व डिजिटल फलक रात्री 11 वाजल्यानंतर बंद होतात का, याची पाहणी करून सात दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश या पथकांना देण्यात आले आहेत.

घाटकोपर दुर्घटनेच्या तपासासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापन करण्यात आली आहे. मुंबई गुन्हे शाखेचे सहआयुक्त लखमी गौतम यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. दरम्यान, दोषी भावेश भिंडेच्या कार्यालयातून कागदपत्रे जप्त करण्यात आली असून त्यानुसार तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या एसआयटी पथकामध्ये एकूण सहा अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गुन्हे प्रकटीकरण विभागाचे पोलीस उपायुक्त विशाल ठाकूर यांच्या देखरेखीखाली गुन्हे शाखेच्या कक्ष 7-चे प्रभारी निरीक्षक महेश तावडे पथकाचे नेतृत्व करणार आहेत, तर पोलीस निरीक्षक आत्माजी सावंत हे या प्रकरणाचे तपास अधिकारी आहेत. भिंडेच्या बँक खात्याचा लेखाजोखा ‘इगो प्रायव्हेट लिमिटेड’सह त्याच्या बँक खात्यातून झालेल्या व्यवहाराची माहिती घेण्यात येणार आहे. घाटकोपर जाहिरात फलकाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी चार ते पाच कोटी रुपये लागत असल्याचे सांगण्यात येत असल्याने भिंडेच्या व्यवसायाची आर्थिक बाजू तपासली जात आहे. परवानगी कोणी दिली? प्रमाणपत्रे कोणी दिली? यासंबंधीचा तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

पुढील तीन महिन्यांत मुंबई व एमएमआर क्षेत्राकरिता सर्व जाहिरात फलकांच्या संरचनेचा तपास करण्यात येणार आहे. मुंबईतील फलकांसाठी महापालिकेचे धोरण लवकरच तयार होणार आहे. ते त्यानंतर हरकती व सूचनांसाठी सार्वजनिकपणे खुले करण्यात येईल. मुंबई मनपाचे गेले 16 वर्षे याबाबतीत नवीन धोरण बनलेले नाही. पालिकेने 2022 मध्ये फलकांच्या उभारणीकरिता 2008च्या नियमावलीला अनुसरून एक सुधारित नियम सर्वांना नोटीसद्वारे पाठविला होता. दोन उभारलेल्या फलकांमध्ये 20 मी. ते 70 मी. अंतर असायला हवे आणि फलकाची उंची जमिनीपासून 120 फुटांहून जास्त असू नये.

या जाहिरात फलकांची उभारणी नियमबाह्य रितीने केल्याने काही जबाबदार अधिकार्‍यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते, ते खाली दर्शविले आहे -

संबंधित प्राधिकरणाने या फलके उभारण्याच्या प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही आणि असे जीव घेणारे अपघात टाळण्यासाठी त्यांची उभारणी नियमाला धरून केलेली असावी, हे व्यवस्थितपणे तपासायला हवे.