‘युजेनिक्स’ आणि नसबंदी

जपानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयाने सार्‍या जगाचे लक्ष वेधून घेतले. 1948च्या ‘युजेनिक्स’ संरक्षण कायद्यानुसार सक्तीने नसबंदी केलेल्या पीडितांना योग्य नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश येथील सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्तींना मूल होऊ नये म्हणून हा कायदा करण्यात आला होता.

ब्रिटिश संशोधक आणि नैसर्गिक शास्त्रज्ञ फ्रान्सिस गॅल्टन यांनी 1883 मध्ये तयार केलेला ‘युजेनिक्स’ हा शब्द ’इष्ट’ वैशिष्ट्यांसह संतती निर्माण करण्यासाठी शर्यतींमधील निवडक प्रजननाला सूचित करतो. अमेरिका सरकारच्या ‘नॅशनल ह्युमन जीनोम रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या मते, ‘युजेनिक्स’ हा वैज्ञानिकदृष्ट्या चुकीचा सिद्धांत आहे. पीडितांच्या म्हणण्यानुसार, ‘युजेनिक्स’ पद्धतींच्या अंमलबजावणीमुळे अनेकांचे व्यापक नुकसान झाले आहे. यात विशेषत: दिव्यांग आणि ‘एलजीबीटीक्यू’ व्यक्तींचा समावेश आहे.

जन्मलेल्या मुलांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा शारीरिक दोष निर्माण होऊ नये, म्हणून जपानमध्ये 1950 ते 1970 दरम्यान कायद्यानुसार सुमारे 25 हजार लोकांची संमतीशिवाय नसबंदी करण्यात आल्याचा अंदाज आहे. 1948चा हा कायदा असंविधानिक असल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे. सुरुवातीला जपानच्या पाच कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये यासंदर्भात खटले लढवले आणि त्यानंतर संबंधित देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या खटल्याची सुनावणी झाली. या खटल्यातील फिर्यादी किता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका अनाथाश्रमात राहत असताना 1957 मध्ये वयाच्या 14व्या वर्षी त्यांची नसबंदी करण्यात आली होती.

‘एएफपी’च्या अहवालानुसार, या कायद्यांतर्गत 16 हजार 500 लोकांची सक्तीने नसबंदी करण्यात आल्याचे जपान सरकारने मान्य केले. त्यांच्या व्यतिरिक्त इतर 8,500 लोकांची त्यांच्या संमतीने नसबंदी करण्यात आली होती. 1980 आणि 1990 च्या दशकात जपानमध्ये नसबंदीची संख्या कमी झाली, त्यानंतर 1996 मध्ये ‘युजेनिक्स’ संबंधित कायदा रद्द करण्यात आला. 2018 मध्ये ते पुन्हा चर्चेत आले, कारण एका 60 वर्षीय महिलेने अशाच पद्धतीने सरकारविरोधात खटला दाखल केला होता.

या प्रकरणी जपान सरकारने नंतर माफी मागितली असून, प्रत्येक पीडिताला 3.2 दशलक्ष येन नुकसानभरपाई दिली. मात्र, पीडितांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या त्रासाच्या तीव्रतेसाठी सरकारने दिलेली ही रक्कम खूपच कमी आहे. म्हणून त्यांनी न्यायालयात लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल दिला. 2020च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून, अनुवांशिक स्क्रिनिंगसारख्या नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरावरील जैव-नैतिक चर्चांमध्ये या शब्दाचे पुनरुज्जीवन झाले आहे. या तंत्रज्ञानांना ‘युजेनिक्स’ मानले जावे की नाही, याविषयी सतत चर्चा सुरू आहे. समकालीन वापरात ही संज्ञा एक उत्तुंग प्रगतीशील सामाजिक चळवळ म्हणून सुरू झाल्याचा युक्तिवाद केला जात असला तरी, हा शब्द अजूनही वैज्ञानिक वर्णद्वेषाशी जवळून संबंधित आहे.

‘युजेनिक्स’चा समकालीन इतिहास 19व्या शतकाच्या उत्तरार्धात सुरू झाला, जेव्हा युनायटेड किंग्डममध्ये एक लोकप्रिय ‘युजेनिक्स’ चळवळ उदयास आली आणि नंतर ती अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि बहुतेक युरोपीय देशांसह अनेक देशांमध्ये पसरली. परिणामी, अनेक देशांनी त्यांच्या लोकसंख्येच्या अनुवांशिक स्टॉकची गुणवत्ता सुधारण्याच्या उद्देशाने ‘युजेनिक्स’ धोरणे स्वीकारली. एक सामाजिक चळवळ म्हणून, 20व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या दशकात ‘युजेनिक्स’ने त्याची सर्वाधिक लोकप्रियता गाठली, जेव्हा ती जगभरात प्रचलित होती आणि सरकार, संस्था आणि प्रभावशाली व्यक्तींद्वारे त्याचा प्रचार केला जात होता.

फिर्यादींच्या कायदेशीर टीमनुसार, आतापर्यंत 12 जिल्हा न्यायालये आणि त्यांच्या शाखांमध्ये 39 व्यक्तींनी यासंदर्भात दावे दाखल केले आहेत. जपान व्यतिरिक्त, अनैच्छिक नसबंदी कार्यक्रम राबविलेल्या इतर देशांमध्ये जर्मनी, स्वीडन, अमेरिका आणि अगदी भारताचाही समावेश आहे. 1975च्या आणीबाणीच्या वेळी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी नसबंदीसंदर्भात घोषणा केली होती. या हुकूमशाहीचा परिणाम म्हणजे 1977 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या तेव्हा इंदिरा गांधींचा पराभव झाला होता.