‘ट्रॅजिडी टुरिझम’ने घात

राहुल गांधींनी मणिपूरच काय, देशाच्या कुठल्याही भागांना जरूर भेट द्यावी. त्याला विरोध असण्याचे मुळी कारण नाही. पण, राहुल गांधी नेमके कुठल्या उद्देशाने अशा ठिकाणांचे दौरे करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे. कारण, राहुल गांधींचा पूर्वेतिहास लक्षात घेता, अशा दौर्‍यांमधून केवळ आणि केवळ राजकारणाचाच दर्प येतो. यंदाच्या मणिपूर दौर्‍याचीही वेगळी स्थिती नाही. तिथेही राहुल गांधींनी पीडितांची भेट घेतली. त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. राज्यपालांशी, स्थानिक नेत्यांशीही चर्चा केली. पण, त्यानंतर या समस्येचे समाधान सुचविण्याऐवजी राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदींवर टीकास्त्र डागण्यातच धन्यता मानली आणि दुसरीकडे “मला राजकारण करायचे नाही,” अशीही पुष्टी जोडली. खरंतर, राहुल गांधी यांचा मणिपूरच्या दंगलीनंतर राज्यातील हा तिसरा दौरा होता. एकदा दंगलीनंतर, दुसर्‍यांदा ‘भारत जोडो’ यात्रेदरम्यान आणि आता तिसर्‍यांदा विरोधी पक्षनेते पद स्वीकारल्यानंतर. म्हणजे, या तीन दौर्‍यांनंतर मणिपूरच्या समस्येचे संपूर्ण आकलन राहुल गांधी यांना झाले असावे, असे प्रथमदर्शनी मानायला काहीच हरकत नाही. मग, खरंच जर राहुल गांधींची मणिपूरच्या समस्येवर कायमस्वरूपी समाधान शोधायची पुसटशीही इच्छा असेल, तर त्यांनी यापूर्वी यासंबंधी एखादा तरी अहवाल सरकारला सादर केला का? नसेल तर आताच्या दौर्‍यादरम्यान त्यांनी त्यांची निरीक्षणे नोंदवली असतील, तर त्यावरून ते निष्पक्ष आणि सत्यकथन करणारा अहवाल तयार करण्याचे कष्ट घेतील का? हेच खरे प्रश्न. तसेच आपल्या मणिपूरच्या दौर्‍यात, येथील परिस्थिती काहीही बदलली नसल्याचेही राहुल गांधी म्हणाले. मग तसे असेल तर या दौर्‍यांमधून काँग्रेस पक्ष म्हणून तेथील स्थानिक नेते, कार्यकर्ते यांनी आजवर मणिपूरवासीयांना काय मदत केली? सरकारी पातळीवरही या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी काय पावले उचलली? याचीही माहिती जरा राहुल गांधींनी घ्यावी. त्यामुळे केवळ एका संघर्षग्रस्त भागात अशाप्रकारे फक्त ‘ट्रॅजिडी टुरिझम’ न करता, समस्येचे समाधान कसे शोधता येईल, यासाठी राहुल गांधींनी संवेदनशीलता आणि किमान समंजसपणा दाखवावा. तसे झालेच तर धुमसते मणिपूर पुन्हा शांत होण्यास मदत होईल.

ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये आणि विशेषत्वाने मणिपूरमध्ये काँग्रेसच्या काळातही जातीय-धार्मिक संघर्षाची ठिणगी पडली आणि दंगलीही उसळल्या. पण, नेहरुंपासून ते मनमोहन सिंगांच्या संपुआ सरकारपर्यंत कोणतेही सरकार या समस्यांच्या मूळाशी जाऊन त्याचे समाधान शोधण्यात मात्र अपयशी ठरले. तसेच चीन, म्यानमार, बांगलादेश यांसारख्या राष्ट्रांशी सीमा लागून असलेल्या ईशान्य भारताच्या सीमांकडेही काँग्रेसच्या सरकारांचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. म्हणूनच धर्मांतरण, घुसखोरीच्या समस्यांनी ईशान्य भारत ग्रस्त आहे. पण, राहुल गांधींनी वेळोवेळी असेच चित्र उभे केले की, मणिपूरमध्ये अशी स्थिती प्रथमत:च उद्भवली आणि त्याला जबाबदार केंद्रातील मोदी सरकारच आहे. परंतु, मणिपूरमधील धार्मिक-वांशिक संघर्षाच्या आकडेवारीवर नजर टाकली असता, यामागील वास्तव लक्षात यावे. मणिपूरमध्ये 1990 साली उसळलेल्या धार्मिक दंगलींमध्ये 300 जण मृत्युमुखी पडले. त्यानंतर 1993 साली 1100, 1997 साली 400, 2011 साली 95, 2003 साली 140, 2006 साली 105, 2008 साली 200, 2010 साली 220 आणि 2012 साली 165 लोक दंगलींमध्ये दगावले. म्हणजेच मोदी सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वीही मणिपूरमध्ये मैतेयी आणि कुकींमध्ये असंतोषाची भावना होती, ज्यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यास काँग्रेसची सरकारे असमर्थ ठरली. तेव्हा राहुल गांधी आणि काँग्रेसने मणिपूरच्या मुद्द्यावरुन केवळ घोषणाबाजी, संसदेत गदारोळ करुन देशाची दिशाभूल करणे आता तरी थांबावे. मणिपूरमधील आगीत तेल ओतण्यापेक्षा, राहुल गांधींनी तिथली आग कशी विझेल, यासाठी पुढाकार घेतला, तर ते कौतुकास्पद! नरसिंहराव पंतप्रधानपदी असताना अटलजी विरोधी पक्ष नेते होते. पण, तरीही नरसिंहरावांनी 1994 साली अटलजींना संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगाकडे पाठवलेल्या शिष्टमंडळात काश्मीरविषयी भारताची भूमिका मांडण्यासाठी पाठवले आणि अटलजींनी मोहीम फत्तेही केली. असा संसदीय राजकारणाचा, परंपरेचा आदर्श राहुल गांधी यत्किंचितही आत्मसात करतील का?