राजकीय हत्या आणि प्रश्न

तामिळनाडूतील हिंदूद्वेषी स्टॅलिन सरकारच्या कार्यकाळात कायदा-सुव्यवस्था नावाची गोष्टच शिल्लक राहिलेली नाही. शुक्रवार, दि. ५ जुलै रोजी बहुजन समाज पक्षाचे तामिळनाडू प्रदेशाध्यक्ष के. आर्मस्ट्राँग यांची हत्या करण्यात आली. बसपासारख्या एका राष्ट्रीय पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षाची हत्या करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली. के. आर्मस्ट्राँग यांनी तामिळनाडूमध्ये बसपाचेसंघटन बळकट करण्यासाठी बरीच मेहनत घेतली. मात्र, त्यांच्या हत्येनंतर आता अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एका राष्ट्रीय पक्षाचा एका राज्याचा प्रदेशाध्यक्ष जर सुरक्षित नसेल, तर एखाद्या सामान्य व्यक्तीची काय परिस्थिती असेल, त्यावर न बोललेलेच बरे... बसपा अध्यक्षा मायावती यांनी तामिळनाडूत जाऊन आर्मस्ट्राँग यांना श्रद्धांजली वाहिली. त्यावेळी त्यांनी स्टॅलिन सरकारवर ताशेरे ओढले. एम. के. स्टॅलिन यांच्या कारभारावर आणि राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. राज्य सरकार या प्रकरणात न्याय करेल, यावर विश्वास नसल्याचे सांगत मायावती यांनी यावेळी सीबीआय चौकशीची मागणी केली. तामिळनाडूत स्टॅलिन सरकार आल्यापासून हिंदूविरोधी अजेंडा अधिक जोमाने रेटला जात आहे. त्याबरोबरीला काँग्रेसची सोबतही द्रमुक सरकारला आहे. त्यातच नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत पराभवाला विजय म्हणवून मिरवत असताना ‘इंडी’ आघाडी संसदेत गदारोळाबरोबर संसदीय नियमदेखील धाब्यावर बसवत आहेत. ‘माकडचाळे’ हा शब्दही शरमेने मान खाली घालेल, अशा पद्धतीचे वर्तन विरोधी पक्षांकडून लोकसभा आणि राज्यसभेत पाहायला मिळाले. ‘मणिपूर, मणिपूर’ असे ओरडत मनात भाव नसूनही न्याय मागण्याचा आव आणणार्‍या विरोधकांचा खोटा मनसूबा लपून राहिलेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विशेष लक्ष घालत धगधगणारे मणिपूर अखेर शांत केले आहे. मात्र, विरोधकांना मणिपूर धगधगत ठेवायचे आहे, त्यामुळे संपूर्ण संसदीय नियम मोडत या विषयावर गोंधळ निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसून आला. हत्या कोणाची झाली, यावर त्या घटनेचे गांभीर्य ठरत नाही, तर हत्या ही हत्या असते. भाजपचे कार्यकर्ते तामिळनाडूत सुरक्षित नाहीत, हे सत्य आहे. परंतु, आता बसपाचे राज्य पदाधिकारीसुद्धा तामिळनाडूत सुरक्षित नाहीत, हेदेखील तितकेच सत्य!

ममतांच्या पश्चिम बंगालमध्ये हिंदूंची गळचेपी हा काही नवा विषय नाही. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतील विजयानंतर ममतांची दडपशाही तर आणखी वाढली. पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाताचे महापौर आणि तृणमूल सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम यांनी गैरमुस्लिमांना ‘दुर्दैवी’ असे संबोधल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. त्याही पुढे जात अशा गैरमुस्लिमांना जाहीरपणे इस्लाम धर्म स्वीकारण्याचे आवाहन हकीम यांनी केले. कोलकाता येथील ‘धोनो धोन्यो’ स्टेडियमवर ’ऑल इंडिया कुराण स्पर्धेत’ सहभागी होण्यासाठी आले असता हकीमने ही विष ओकले. हकीम यांनी “जे इस्लाममध्ये जन्मलेले नाहीत, ते दुर्दैवी आहेत. जर आपण त्यांना दावत (त्यांना इस्लाम स्वीकारण्याचे आमंत्रण) देऊ शकलो आणि त्यांना इमान (इस्लामची भक्ती) आणू शकलो, तर आपण अल्लाहला संतुष्ट करू शकू,” असे म्हटले. तसेच, फिरहाद हकीम इथेच थांबले नाहीत. “आपल्याला गैरमुस्लिमांमध्ये इस्लामचा प्रसार करण्याची गरज असून जर आपण एखाद्याला इस्लामच्या मार्गावर आणू शकलो, तर त्याचा प्रसार करून आपण खरे मुस्लीम असल्याचे सिद्ध करू,” अशी मुक्ताफळेे हकीम यांनी उधळली. “जेव्हा हजारो लोक टोप्या घालून एकत्र येतात, तेव्हा आम्ही आमची एकता दर्शवतो आणि आम्हाला कोणीही दाबू शकत नाही,” असा इशाराही हकीम यांनी दिला. हकीम यांनी अफिम खाल्ल्यासारखी विधाने पहिल्यांदाच केली नाहीत, तर एप्रिल २०१६ मध्येही त्यांनी कोलकात्यातील मुस्लीमबहुल भागाला ’मिनी पाकिस्तान’ असे संबोधले होते. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये कोलकाता येथील मशिदीत राजकीय भाषण देऊन आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघनही केले होते. ते निमलष्करी दल आणि भाजपला ’सुअर का बच्चा’ (डुकरांची मुलं) म्हणतानाही दिसले. बंगालच्या उर्दूकरणाला हकीम यांनी उघडपणे पाठिंबा दिला आहे. हकीमची अशी बेताल वक्तव्ये कुठवर चालू राहतील, हे सांगता येत नाही. मात्र, ममतांचे सरकार असेपर्यंत तरी हा हकीमचाचा भडकाऊ वक्तव्ये करण्याचे बंद करणार नाही. ममतांच्या बेछूट संदेशामुळे बंगालमध्ये अनेक संदेशखाली तयार होत आहेत आणि त्यामुळेच हकीमसारखे नेते वाटेल ते बोलण्याची हिंमत करतात.