वाढवण बंदर : भारताच्या सागरी समृद्धतेचा मेगा मार्ग

रतात मागील दहा वर्षांत उभारण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे भारताच्या अभियांत्रिकी कौशल्याचे जगभरात कौतुक होताना दिसते. यासोबतच देशातील रस्ते, हवाई, रेल्वे आणि सागरी कनेक्टिव्हिटीही वाढली आहे. अशावेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेला ‘बूस्ट’ देणार्‍या आणि बहुप्रतीक्षित पालघर येथील प्रस्तावित वाढवण बंदराला अखेर नरेंद्र मोदी सरकारने नुकतीच परवानगी दिली. केंद्र सरकारने या बंदरासाठी तब्बल 76 हजार 200 कोटी रुपयांच्या निधीलाही मंजुरी दिली. ‘महाराष्ट्र राज्य सागरी मंडळ’ आणि ‘जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे हे बंदर विकसित करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रासाठी तर हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. कारण, वाढवण बंदराची गणती हे जगातील पहिल्या दहा बंदरांमध्ये होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या ‘सागरमाला’ प्रकल्पांतर्गत केरळमधील विझिन्जम, तामिळनाडूमधील कोलाचल, कर्नाटकमधील तडाडी, आंध्र प्रदेशमधील मछलीपट्टनम, पश्चिम बंगालमधील सागर आयलंड आणि महाराष्ट्रातील वाढवण या ठिकाणी बंदरे विकसित केली जात आहेत. वाढवण बंदराजवळ समुद्राची नैसर्गिक खोली ही 20 मीटर इतकी आहे. या खोलीमुळे मोठ्या जहाजांची वाहतूक अधिक सुकर होते. बंदराजवळ समुद्राची खोली कमी असल्यास मोठ्या जहाजांचा त्या बंदरांतील प्रवेश आव्हानात्मक ठरतो.जेएनपीटी बंदराची खोली 15 मीटर आहे. त्यामुळे तिथेही फार मोठी जहाजे दाखल होण्यास तांत्रिक अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे भारतात दाखल होणार्‍या मालवाहू जहाजांना अगोदर श्रीलंकेतील कोलंबो किंवा सिंगापूर येथे माल उतरवून, पुन्हा लहान जहाजांच्या मदतीने भारतात आणावा लागतो. परंतु, ती समस्या वाढवण बंदरामुळे आता नाहिशी होणार आहे.

या ‘मेगा’ बंदरामुळे भारताची कार्गो हाताळणी क्षमता दरवर्षी 466 दशलक्ष टन इतकी वाढण्याची शक्यता आहे. भारताची कार्गो वाहतूक हाताळणी क्षमता 2025 पर्यंत प्रति वर्ष 1,550 दशलक्ष टनवरून तीन हजार दशलक्ष टन प्रतिवर्ष केली जाईल. या बंदरांमुळे एकूणच शिपिंग उद्योगालाही सर्वांगीण चालना मिळणार आहे. तसेच मालवाहतुकीसाठीचे रेल्वे आणि रस्ते मार्गांवरील अवलंबित्वही कमी होण्यास मदत होईल. यामुळे आंतरदेशीय वाहतूक खर्चात तब्बल 80 टक्क्यांपर्यंत कपात होण्याची शक्यता आहे. देशाच्या सागरी क्षेत्रातील विस्ताराच्या संधी लक्षात घेता, केंद्र सरकारने नुकतीच वाढवण बंदराला मान्यता दिली. तेव्हा, जागतिक दर्जाचे ‘मेगा पोर्ट’ म्हणून विकसित होणार्‍या या बंदराच्या काही ठळक वैशिष्ट्यांची माहिती करुन घेऊया.

वाढवण बंदराच्या कंटेनर टर्मिनल्समधील ‘ऑटोमेशन’ दोन स्तरांमध्ये वर्गीकृत करण्यात आले आहे. यामध्ये पूर्णपणे स्वयंचलित आणि अर्ध-स्वयंचलित असे दोन स्तर असतील. या ‘ऑटोमेशन’मुळे बंदरातील गर्दी निश्चितपणे टाळता येईल आणि मालवाहतुकीतील विलंब टाळणे शक्य होईल. यामुळे ‘पोर्ट स्टोरेज’ शुल्कही कमी होईल. याशिवाय, विविध बंदर उपकरणांचे निरीक्षण आणि मूल्यांकन करण्यासाठी अत्याधुनिक प्रणालीशी सांगड घातली जाईल.

वाढवण बंदर ‘ग्रीन पोर्ट’ म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे. बंदराचे पर्यावरणावर होणारे परिणाम कमी करण्यासाठी ‘ईआरटीजी’ आणि ‘हायब्रीड आयटीव्ही’चा वापर प्रस्तावित आहे. याशिवाय, या बंदरावर जागतिक दर्जाच्या अनेक सोयीसुविधा आणि कार्यक्षम प्रणाली नियोजित आहेत, ज्यामुळे इंधनाचा वापर आणि पर्यायाने वायूप्रदूषणातही घट होईल. बांधकामाच्या टप्प्यातच या बंदरासाठी विविध शाश्वत उपायांची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. काँक्रीट मिश्रणांमध्ये ‘ग्रीन डिटीव्ह’ वापरले जातील. ज्यामध्ये फ्लाय अ‍ॅश, ब्लास्ट फर्नेस स्लॅग आणि सिलिका फ्युम यांसारखे विविध पदार्थांच्या उप-उत्पादनांचा समावेश असेल.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सागरी मालवाहतूक क्षेत्राशी निगडित कार्यक्षम नागरिकांसाठी रोजगार आणि व्यवसायसुलभ वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. तसेच बांधकामाच्या टप्प्यात या बंदरामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, तरुणांसाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. नागरी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी यांत्रिक आणि बांधकाम प्रकल्पावर काम करणार्‍यांसाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार या प्रकल्पातून निर्माण होतील. लाखो रोजगारांची निर्मिती या प्रकल्पाच्या माध्यमातून होईल, असा विश्वास ‘जेएनपीए’ने व्यक्त केला आहे.

सध्या महाराष्ट्रात मुंबई बंदर आणि ‘जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण’ अशी दोन प्रमुख बंदरे आहेत. मात्र, मुंबई शहराचा विकास आणि काही भौगोलिक कारणांमुळे या बंदरात अधिकची वाहतूक करणे शक्य नाही. यासोबतच जगभरात कंटेनर मालवाहू जहाजांचा आकारही वाढत आहे. त्यामुळे सुमारे 18 ते 20 मीटर इतकी समुद्रातील खोली असणार्‍या एका बंदराची भारताला नितांत आवश्यकता. जगातील सगळ्यांत मोठे कंटेनर जहाज (mother vessels) सामावून घेण्यासाठी भारताकडे एकही बंदर नाही आणि यामुळेच आज भारताला वाढवणसारख्या आधुनिक बंदरांची आवश्यकता आहे. वाढवणच्या समुद्रकिनार्‍यापासून दहा किमीपर्यंत 20 मीटर इतकी नैसर्गिक पाण्याची खोली उपलब्ध आहे. यामुळे मोठमोठी जहाजे या बंदरात दाखल होऊ शकतील. इतर बंदरांप्रमाणेच या ठिकाणी ‘मेन्टेनन्स ड्रेझिंग’ करण्याची आवश्यकता नाही, त्यामुळे वेळ आणि खर्चाची बचत होईल. प्रस्तावित बंदर 24 हजार टीइयु (Twenty-foot Equivalent Unit) हाताळू शकते. अशा या बंदराची कार्यान्वित झाल्यावर कार्गो हाताळणी क्षमता 298 दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्ष इतकी असेल.

 

 

 

वाढवण बंदर विकसित करताना अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी या घटकांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. बंदराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये प्रत्येकी एक हजार मीटर लांबीचे नऊ कंटेनर टर्मिनल, चार बहुउद्देशीय बर्थ, चार मालवाहू बर्थ, एक रो-रो बर्थ, एक किनारी मालवाहू बर्थ आणि एक तटरक्षक बर्थचा समावेश असेल. या प्रकल्पासाठी सुमारे 1,448 हेक्टर ‘ऑफशोअर’ क्षेत्रावर पुन्हा दावा केला जाईल, ज्यावर 10.14 किमी ब्रेकवॉटर, कंटेनर आणि कार्गो स्टोरेज बांधले जातील. वाढवण बंदर मुंबई-दिल्ली पश्चिम रेल्वे मार्गावरील वाणगाव रेल्वे स्थानकापासून 12 किमी अंतरावर आहे. हे बंदर नवीन पालघर येथे नवीन समर्पित मालवाहतूक कॉरिडोर मार्गाशीही जोडले जाईल. त्यामुळे या बंदरात येणारा माल रेल्वेमार्गाने सहज देशभर पोहोचवता येईल. मुंबई-दिल्ली राष्ट्रीय महामार्ग या बंदरापासून 34 किमी अंतरावर आणि मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेस वे या बंदरापासून फक्त 18 किमी अंतरावर आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्य प्रदेश आणि अन्य राज्यांनाही रस्तेमार्गाने हे बंदर जोडले जाईल.

वाढवण बंदर हे ‘भारत-मध्य पूर्व आर्थिक कॉरिडोर’ (IMEC) चा एक प्रमुख घटक असेल. ‘आयएमईसी’मध्ये भारताला आखाती प्रदेशाशी जोडणारा पूर्वेकडील कॉरिडोर आणि आखाती प्रदेशाला युरोपशी जोडणारा उत्तरेकडील कॉरिडोरचा यामध्ये समावेश आहे. या कॉरिडोरमध्ये रेल्वे, जहाज-रेल्वे परिवहन आणि रस्ते वाहतूक मार्गांचे जाळे समाविष्ट केले जाईल. वाढवण बंदर ‘आयएमईसी’साठी ‘प्राथमिक फीडर पोर्ट’ म्हणून काम करेल. इतकेच नाही, तर इराणमधील चाबहार बंदर आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडोरमध्ये मालवाहतूक सुलभ करेल. त्यामुळे वाढवण बंदर प्रकल्प भारताच्या सागरी उद्योगासाठी नवी नांदी ठरेल. हा प्रकल्प अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, शाश्वत पद्धती आणि कार्गो हाताळणी क्षमता वाढविण्यासोबतच वाहतूक खर्च कमी करण्यासाठी व्यापक पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करणारा आहे. हा प्रकल्प केवळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करेल असे नाही, तर जागतिक स्तरावर सागरी मालवाहतूक क्षेत्रातील भारताला एक प्रमुख खेळाडू म्हणून मानाचे स्थान प्राप्त करुन देणारा असेल, हे निश्चित!

वाढवण बंदर प्रकल्प हा नेहमीच आमच्या महत्त्वाकांक्षी प्रयत्नांपैकी एक राहिला आहे आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकत्याच दिलेल्या मंजुरीमुळे आता या प्रकल्पाला गती देण्यास आम्ही सज्ज आहोत. या मेगा प्रकल्पामुळे दहा लाखांहून अधिक लोकांसाठी प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे, ज्यामध्ये अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी संभाव्यतः दहापट जास्त आहेत. याव्यतिरिक्त, वाढवण बंदर भारताचे सागरी वाहतुकीतील आंतरराष्ट्रीय महत्त्व अधोरेखित करेल.