लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान

कालच्या काँग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत अध्यक्षपदावरुन सोनिया गांधींनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला. सोनिया गांधी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प, ‘नीट’ची पेपरफुटी, मणिपूरमधील दंगली, जातीय जनगणना आणि जम्मू-काश्मीरमधील वाढते दहशतवादी हल्ले यांसारख्या मुद्द्यांवरुन मोदी सरकारवर टीका केली. मोदी सरकार वरील सर्व प्रश्न हाताळण्यात अपयशी ठरले असल्याचा शेराही त्यांनी मारला. तसेच मोदी सरकार हे आत्मकेंद्री असून, लोकसभेतील भाजपच्या घसरणीतून सुद्धा ते काहीही शिकले नसल्याची टिप्पणी सोनिया गांधी यांनी केली. पण, हे करताना नेहमीप्रमाणे लोकसभा निवडणुकीत केवळ 99 जागाच जिंकून झालेल्या काँग्रेसच्या दारुण पराभवाचे आत्मचिंतन करण्याच्या भानगडीत काही सोनिया मॅडम पडल्या नाहीत. कारण, काँग्रेस आणि ‘इंडी’ आघाडीला जनमताचा कौल नसूनही, विजयी झाल्याच्या थाटातच ही मंडळी देशभर वावरत आहेत. त्यामुळे जिथे आपला पराभव झाला, ही भावनाच मुळी दुरान्वये नाही, तिथे म्हणा आत्मचिंतनाचा प्रश्न येतोच कुठे? खरं तर सोनिया गांधींनी ज्या ज्या मुद्द्यांचा, प्रश्नांचा उल्लेख केला, त्या त्या प्रत्येक बाबतीत मोदी सरकारची मागील दहा वर्षांतील कामगिरी ही संपुआपेक्षा कैकपटींनी सरसच राहिली आहे. मग प्रश्न रोजगाराचा असेल, जम्मू-काश्मीरच्या सुरक्षेचा असेल किंवा एकूणच वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीचा. पण, तथ्यांकडे, आकड्यांकडे आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यांकडे सोयीस्कर कानाडोळा करुन ‘नॅरेटिव्ह फ्रेमिंग’ करायचे, हा नेहरुंपासून ते आता राहुल गांधींपर्यंत एकसमान कार्यक्रम. काँग्रेस सत्तेत असताना याच सोनिया मॅडमनी मनाजोगता कारभार आणि धोरणे राबवली ते ‘राष्ट्रीय सल्लागार परिषदे’ची स्थापना करुन. या परिषदेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वत:कडे ठेवत, सोनिया गांधींनी देशाच्या पंतप्रधानांना ‘रिमोट कंट्रोल’सारखी दिलेली अपमानास्पद वागणूक हा देश अद्याप विसरलेला नाही. त्यामुळे संपुआच्या 2004 ते 2014च्या कार्यकाळावर नजर टाकली असता, आत्मकेंद्री नेमके कोण होते, या प्रश्नाचे उत्तर आपोआप मिळते. त्यामुळे लोकांना ब्रह्मज्ञान सांगण्यापेक्षा, 2004-14 अशी दोनदा सलग सत्ता उपभोगल्यानंतर, संपुआचे सरकार 2014 साली तिसर्‍यांदा, 2019 मध्ये चौथ्यांदा आणि आता 2024 मध्ये पाचव्यांदा अस्तित्वात का आले नाही, याचा काँग्रेसने शोध घ्यावा!

यावेळी बोलताना सोनिया गांधी यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनाही त्यांच्या भाषेत ‘बळ देण्याचा’ प्रयत्न केला. महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर या आगामी राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता, सोनिया गांधींनी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना विजयाचा कानमंत्रही दिला. त्यांच्या मते, सध्याचा ‘माहोल’ हा काँग्रेसच्या बाजूने आहे. तेव्हा, एका उद्देशाने आणि एकत्रित काम करण्याचा संदेश सोनिया गांधी यांनी दिला. तसेच अतिआत्मविश्वास हा घातक असल्याचेही सोनिया गांधी सांगायला विसरल्या नाहीत. पण, पुढच्याच क्षणी त्या म्हणाल्या की, “विधानसभा निवडणुकांमधील निकालांमुळे राष्ट्रीय राजकारणात परिवर्तन घडू शकते.” आता हा सोनिया गांधींचा अतिआत्मविश्वास नाही तर दुसरे काय? राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि राष्ट्रीय पातळीवरील लोकसभेच्या निवडणुकांचे निकाल, यांची मुळात तुलनाच होऊ शकत नाही. याची भारताच्या राजकीय इतिहासात अनेक उदाहरणे देता येतील. आता याची मुरब्बी राजकारणी वगैरे प्रतिमा असलेल्या सोनिया मॅडमला कल्पना नसावी, असे अजिबात नाही. परंतु, लोकसभा निकालानंतर 50 वरुन 99 जागा निवडून आल्यानंतरचा कार्यकर्त्यांमधील उत्साह विरुन जाऊ नये, म्हणून सोनिया गांधींनी थेट केंद्र सरकारमध्ये परिवर्तनाची भाषा केली. पण, याबरोबरच ‘आपण एकत्र राहिलो तर...’ ही पुष्टी त्यांना जोडावी लागली. कारण, काँग्रेसअंतर्गत गटातटाचे आणि पाडापाडीचे राजकारण, ही काँग्रेसमधील परंपरा सुद्धा अगदी नेहरुकालीन. पण, पक्षांतर्गत गटातटाचे गोंधळ नेहरुंना रोखता आले आणि आता राहुल गांधी, खर्गेही तितकेच हतबल! यासाठी महाराष्ट्राचेच उदाहरण घ्या. नुकत्याच संपन्न झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसच्या काही आमदारांची मते फुटली. त्यांची माध्यमांमध्ये खरपूस चर्चाही रंगली. फुटलेल्या आमदारांवर कठोर कारवाईचे राज्यातून आणि दिल्लीतून इशारेही देण्यात आले. पण, अद्याप पक्षादेश न पाळणार्‍या काँग्रेस आमदारांवर कारवाईचा बडगा उगारलेला नाही. तेव्हा, अशा गटातटांच्या तंट्यांना आधी ‘हायकमांड’नेच हवा द्यायची आणि नंतर एकीचेही डोस पाजायचे, असा हा काँग्रेसचा भोंगळ कारभार!