शहर असो वा खेडे, पावसाळा आला की खड्डेयुक्त रस्त्यांच्या समस्येने वाहनचालक, पादचारी आणि एकूणच प्रशासनाच्या नाकीनऊ येतात. आज मुंबई, पुणे, नाशिकसारख्या शहरांची अवस्था याहून वेगळी नाहीच. तेव्हा, पावसाळ्यात दरवर्षी खड्ड्यांत विसर्जित रस्ते, त्यावर सरकारने उचललेली पाऊले आणि उपाययोजना यांचा आढावा घेणारा हा लेख...
मुंबई महानगरपालिकेतील रस्त्यांची, पदपथांची व पर्जन्य जलवाहिन्यांची कामे रस्ता विभागाकडून केली जातात. पण, सध्या रस्त्यांची कामे महापालिका आणि इतर सरकारी कंपन्यांच्या म्हणजेच एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए आणि केंद्र सरकार व राज्य सरकारतर्फेही हाती घेतली जातात. तरीदेखील शहरातील बरेच रस्ते चांगल्या वा एकसारख्या दर्जाचे राखलेले दिसत नाहीत. याचे कारण, या सर्व संस्थांमध्ये मुंबई महानगरपालिकेशी या कामांबाबतच्या समन्वयाचा अभाव. त्यामुळे मुंबईतील काही तज्ज्ञांच्या मते, रस्त्यांची कामे ही एकाच म्हणजे महापालिकेसारख्या एकल यंत्रणेकडून व्हायला हवी. म्हणजे रस्तेकामाचा दर्जा राखता येईल. परंतु, असे मात्र अजून घडलेले नाही.
खरं तर मुंबईत पावसाळ्यात पाणी तुंबणे आणि रस्त्यांवर खड्डे पडणे हे दरवर्षीचेच. पण, मग दरवर्षी रस्त्यांवर पावसाळ्यात ठिकठिकाणी पाणी का साचते? याचे कारण म्हणजे, मुंबई शहर भाग हा पूर्वीच्या सात बेटांच्या भरावातून बनलेला असल्याने जमिनीखालच्या पाण्याची पातळी ही वरच्या बाजूला आहे. त्यामुळे रस्ते खणले की पाणी लवकर दृष्टीला पडते. मुंबईतील अनेक भाग हे सखल समुद्रसपाटीच्या वा खालच्या पातळीवर आहेत. त्यामुळे रस्त्यावर पडलेल्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी पर्जन्यजलवाहिन्यांमधून पाण्याचा लवकर निचरा होत नाही. त्यात मुंबईत जोरदार पाऊस बरसतो. त्यामुळे पावसाचा वेग जास्त व पर्जन्यजलवाहिनीमधून निचरा होण्याचा वेग कमी असल्याने पावसाचे पाणी एकाच जागी तुंबायला लागते. त्यातही रस्ते फारसे स्वच्छ साफ नसतात व रस्त्यांच्या कडेलाही अनेक वाहने उभी केलेली असतात. अशा अडचणींमध्ये पाणी एकाच ठिकाणी साचते व पाण्याचा लवकर निचरा होत नाही. परिणामी, रस्त्यांवर खड्डे पडायला लागतात.
त्यात रस्त्यांच्या क्षमतेपेक्षा अधिक वाहने रस्त्यांवरुन धावणे, हे जास्त पाणी तुंबण्याचे व खड्डे पडण्याचे आणखीन एक कारण असू शकते. शिवाय, रस्ता तयार करण्याचे जे अभियांत्रिकी शास्त्र आहे, त्याचेही उल्लंघन होत असल्यास महापालिकेने ते तपासून घ्यावे. एखाद्या रस्त्यावर किती वाहनांचे वजन असते? वा त्या वाहनांचा वेग किती असतो? तेदेखील खड्डे पडण्यासाठी कारण असू शकते. रस्ते बांधण्याचा काळ व निसर्गाकडून पाऊस पडण्याचा काळ अनेक वेळेला बदललेला असतो, हेही या पाणी तुंबणे व खड्डे पडणे या विषयांशी निगडित आहे.
उपाययोजना काय?
१. मुंबई महानगरपालिकेने हाती घेतलेल्या ब्रिम्स्टोवॅड प्रकल्परचनेमध्ये नाल्यांची क्षमता वाढविण्यात आली आहे. कारण, पर्जन्य पाण्याचा स्पर्श वेग तासाला २५ मिमीऐवजी ५० मिमी प्रमाण धरून संरचित केला आहे. शहरामधील विकसित जमिनींमुळे नैसर्गिक नाले वाहण्यासाठी जागाच राहिलेली नाही.
२. नालेसफाई खोलवर करणे जरूरी आहे, यामुळे पाण्याचा निचरा लवकर होतो.
३. मुंबईतील जास्तीतजास्त रस्ते सिमेंट काँक्रिटचे करणे.
पालिकेनी खड्ड्यांचा त्रास होऊ नये म्हणून शहर व उपनगरांमधील रस्ते काँक्रिटचे करण्याचे ठरविले असल्यामुळे जानेवारी २०२३ मध्ये कंत्राटदारांना कार्यादेश देण्यात आले व हे काम सहा हजार कोटी रुपयांचे होते. परंतु, या कामाला म्हणावी तशी गती आलेली नाही. या कामाची कंत्राट प्रक्रिया सुरू असताना पुन्हा एकदा संपूर्ण मुंबईतील ४०० किमी रस्त्यांच्या कामासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.
अशा आहेत निविदा -
सन २०२२-२३ व २०२४-२५ मधील निविदा व किंमत कोटी रुपयात खाली दर्शविली आहे.
शहरविभाग (१३६२ + ११४२); पूर्व उपनगरविभाग (८४६ + १२९८); पश्चिम उपनगर विभाग (४००० + ३८६६)
२०२२-२३ निविदामधील माध्यमातून ३९७ किमी लांबीच्या ९१० रस्त्यांच्या कामाचे कार्यादेश देण्यात आले होते. शहर भागातील कंत्राट वादात सापडले होते व पूर्व व पश्चिम उपनगरातील केवळ ११ रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली.
२०२४-२५ निविदामधील माध्यमातून २०९ किमी लांबीच्या काँक्रिटीकरणासाठी निविदा मागविल्या होत्या.
मुंबईत एकूण २०५० किमीचे रस्ते असून त्यांपैकी आतापर्यंत १ हजार, २२४ किमी रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण पूर्ण झाले आहे.
जागोजागी खड्ड्यांचे साम्राज्य
मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी रस्ते काँक्रिटीकरणाची कामे पालिकेने प्राधान्याने सुरू केली. पण, या कामांची गती मंदावली त्यातून पावसाळा सुरू झाला व ही कामे थांबली. परिणामी, रस्त्यांवर जागोजागी अनेक ठिकाणी खड्डे दिसू लागले. पावसाळ्यात रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने विविध उपाय म्हणून जिओ पॉलिमर काँक्रिटसह वापरणे सुरू केले. शिवाय, रस्त्यांच्या पाहणीसाठी २२७ प्रभागांमध्ये दुय्यम अभियंत्यांची नेमणूक केली. या योजना कागदावरच राहिल्यासारखे वाटायला लागले. कारण, गोरेगाव, मालाड, दहिसर, वांद्रे इत्यादी ठिकाणी रस्त्यांवर ठिकठिकाणी खड्डे पडल्यामुळे वाहनचालक व पादचार्यांना मनस्ताप होत आहे.
मुंबई महापालिका खड्डे दुरुस्तीकरिता पावसाळ्यात ‘जिओ पॉलिमर’ हे नवे तंत्रज्ञान वापरून २४ तासांत खड्डेदुरुस्ती करण्याची कार्यवाही करत होती, असा दावा महापालिकेने केला. मात्र, हा दावा फोल असल्याचे मुंबईकरांचे म्हणणे आहे. कारण, काँक्रिट रस्त्यांवरही खड्डे पडत आहेत.
१३ दुय्यम अभियंत्यांना महापालिकेची नोटीस
वेळेवर खड्डे न बुजविल्यामुळे महापालिका प्रशासनाने १३ दुय्यम अभियंत्यांना नोटीस बजावली आहे. विक्रोळी जोड मार्ग, भांडूप, नाहूर येथील खड्ड्यांप्रकरणी या नोटीसा बजावल्या आहेत. महापालिकेने स्पष्ट केले आहे की, आतापर्यंत आम्ही ५ हजार, ५०० खड्डे बुजविले आहेत व जून महिन्यापासून महापालिकेकडे ६ हजार, २३१ खड्ड्यांच्या तक्रारी आल्या आहेत.
रस्तेकामासाठीही प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे. मुंबईतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी मुंबई महापालिकेकडून बांधकामे व इतर विकासकामांसाठी मार्गदर्शक तत्वे लागू करण्यात आली होती. पण, आता रस्तेकामांसाठीही नवी नियमावली आखण्यात येणार आहे. या कार्यपद्धतीनुसार प्रदूषण नियंत्रणासाठी कंत्राटदाराने उपाय न केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामक्षेत्र विभागासाठी चौथ्या पर्वाची रस्तायोजना
ग्रामक्षेत्र विकास विभाग (चेठऊ) ‘प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना’ ५० हजार वस्ती असलेल्या गावांसाठी सखल भागातील २५० वस्ती असलेल्यांसाठी वा १०० वस्ती विशेष भूभागांसाठी १२ महिने वापरता येईल, असे रस्ते बांधले जाणार. रस्तेखर्च १९ लाख कोटी व त्यांपैकी १३ लाख कोटी केंद्र सरकारकडून व उर्वरित ६० हजार कोटी खर्च राज्य सरकारकडून केला जाईल, असे ठरले. पहिल्या ते तिसर्या पर्वापर्यंत ८ लक्ष, २५ हजार, ८८३ किमी मान्यता पावलेल्या लांबीपैकी ७ लक्ष, ५९ हजार, ८४४ किमीची कामे (९४ टक्के) पूर्ण झाली आहेत. चौथ्या पर्वाकरिता आतापर्यंतच्या प्रगतीपथावरची कामे अशी आहेत. १२ हजार,१६३ किमी मान्यता पावलेल्या लांबीपैकी ८ हजार, ९६१ किमीची कामे पूर्ण झाली आहेत.
परदेशातील मोटार सुरक्षा प्रणाली भारतीय रस्त्यांवर का नको?
भारतात मोटार वाहनांचे वर्षभरात ४ लाख, ५० हजारांहून अधिक अपघात होतात, अशी लाजिरवाणी आकडेवारी नोव्हेंबर २०२३ मध्ये बघितल्यावर केंद्र सरकारकडून वाहनांच्या सुरक्षिततेवर अधिक भर दिला जात आहे. केंद्रीय परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने याबाबतचा मसुदादेखील तयार केला आहे. त्यात काही ठराविक प्रकारच्या चारचाकी वाहनांसाठी ‘एडीएस’ प्रणालीमध्ये अपघाताच्या धोक्याची पूर्वसूचना मिळणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे. यात प्रवासी व व्यावसायिक दोन्ही प्रकारच्या वाहनांचा समावेश आहे.
भारतातील रस्ते आणि वाहतूक समजून घेऊन या प्रणालीमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
अनेक वेळेला चालकांच्या दुर्लक्षामुळे अपघात घडतात. ‘एडीएस’ प्रणालीमुळे एका मार्गिकेतून दुसर्या मार्गिकेत जाणे, निश्चित वेग नियंत्रित करणे, वाहने उभी करण्यास मदत करणे, तातडीने ब्रेक लावणे आदी गोष्टी शक्य होतात.
राज्यात सहा हजार किमी रस्त्यांचे जाळे
अभियांत्रिकी आविष्काराचे उत्तम उदाहरण असलेल्या अटल सेतूची कामे झाल्यावर आता राज्यात सहा हजार किमीच्या रस्त्यांचे जाळे उभारणार व त्याकरिता रु. २८,५०० कोटी खर्चास मान्यता मिळाली आहे. एमएमआर क्षेत्रातील सर्व शहरे थेट महामार्गाशी जोडणार. अशा तर्हेने महत्त्वाचा विकासघटक म्हणजे रस्ता व त्यात मुंबई महापालिकेकडून कामे केली जात आहेत. यात तज्ज्ञांनी योग्य ठिकाणी लक्ष घालून आदर्श रस्ताकामे कशी असावी, त्याबद्दल मार्गदर्शन करावे.