बंगालची तिसरी फाळणी?

राज्यात असलेला घुसखोरीचा प्रश्न हा राष्ट्रीय सुरक्षेस धोका असल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता बंगालमध्ये अशाप्रकारे ‘मुस्लीम राष्ट्रा’ची भाषा बोलली जात असल्यास, हा विचार बंगालमध्ये खोलवर रूजला असल्यास त्याविरोधात वेळीच उपाय होणे गरजेचे आहे. कारण, बंगालची तिसरी फाळणी होणे हे अजिबातच परवडणारे नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी राज्यसभेत राष्ट्रपती अभिभाषणावरील अभिनंदन प्रस्तावावर उत्तर दिले. आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी पश्चिम बंगालमधील एका गंभीर घटनेचा उल्लेख केला. समाजमाध्यमांवर सध्या एक व्हिडिओ व्हायरल होत असून, त्यामध्ये एका महिलेस काही लोक मारहाण करत आहेत. मात्र, अशा अतिशय गंभीर घटनेवर विरोधी पक्ष आणि त्यातही स्वतःला अतिशय पुरोगामी महिला नेत्या समजणार्‍या गप्प असल्यावर पंतप्रधानांनी ताशेरे ओढले. अर्थात, पंतप्रधानांच्या या टिप्पणीचा संबंधितांवर काहीही परिणाम होणार नाही. कारण, पश्चिम बंगालमध्ये सरकार आहे ते तृणमूल काँग्रेसचे. मुख्यमंत्री आहेत ममता बॅनर्जी आणि त्या आहेत काँग्रेसप्रणित ‘इंडी’ आघाडीच्या नेत्या. अर्थात, बंगालमध्ये अशा घटना घडणे काही नवीन नाही. यापूर्वी संदेशखालीमध्ये तर संपूर्ण गावातील महिलांवर तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्याने बलात्कार केल्याची घटना ताजी आहे. सध्या ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट असले, तरीदेखील या गंभीर प्रकरणावरही इकोसिस्टीमने मौन बाळगले होते. त्यापूर्वी २०२१ साली तर बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर तृणमूल काँग्रेसकडून त्यांच्या विरोधकांवर जबरदस्त हल्ले करण्यात आले होते. असा राजकीय हिंसाचार देशातल्या अन्य कोणत्याही राज्यात घडला नव्हता. त्यामुळे असा हिंसाचार पचविण्याची बंगालच्या सत्ताधार्‍यांची जुनी सवय असल्याचे दिसते.

मात्र, महिलेस मारहाण होण्याची ताजी घटना एका वेगळ्या कारणाने गंभीर ठरते. प्रथम ही घटना नेमकी काय, हे समजून घेणे आवश्यक ठरते. ही घटना पश्चिम बंगालमधील उत्तर दिनाजपूर येथील चोपरा-लक्ष्मीकांतपूर येथील आहे. व्हिडिओमध्ये एक महिला आणि पुरुषाला मारले जात असल्याचे दिसते. ताजेमुल असे आरोपीचे नाव असून स्थानिक लोक त्याला ‘जेसीबी’ म्हणून ओळखतात, तर हा ‘जेसीबी’ कायद्याचे राज्य मानणारा नसून ’त्वरित न्याय’ देण्यासाठी त्याची परिसरात ख्याती असल्याचे सांगण्यात येते. चोपरा येथील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचा आ. हमिदुल रहमान याचा हा निकटवर्तीय असल्याचेही आरोप करण्यात आले आहेत.

तृणमूल काँग्रेसच्या आमदाराने ज्या तडफेने या घटनेचे समर्थन केले, ते पाहाता त्यामुळे बंगालची तिसरी फाळणी होईल की काय, अशी भीती निर्माण होते. आमदारांनी तर त्या महिलेचे वर्णन ‘दुष्ट प्राणी’ असे करून या महिलेचे कृत्य समाजविघातक असल्याचेही सांगितले. त्याचवेळी या घटनेचा आणि पश्चिम बंगालचा सत्ताधारी पक्ष तृणमूल काँग्रेसचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. हा केवळ त्या गावाचा प्रश्न असून यामध्ये संबंधित महिलेचीच चूक होती. त्या महिलेने आपल्या कुटुंबाला सोडले होते, अशीही मुक्ताफळे त्यांनी उधळली. मात्र, त्यांचे सर्वांत धक्कादायक वक्तव्य म्हणजे ‘मुस्लीम राष्ट्रा’नुसार काही नियम आणि न्याय आहेत हे होते.

याचा स्पष्ट अर्थ म्हणजे तृणमूल काँग्रेसचे आमदार हे देशाचे संविधान, देशाचा कायदा आणि देशाची न्यायव्यवस्था मानत नसल्याचे स्पष्ट होते. कारण, त्या महिलेस ज्याप्रकारे भर रस्त्यात मारहाण झाली, ते पाहाता मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये चालविल्या जाणार्‍या शरिया न्यायालयांची आठवण आल्याशिवाय राहात नाही. अशाच प्रकारचे ‘कांगारू कोर्ट्स’ नक्षलवाद्यांकडूनही चालविण्यात येत असतात, जेथे सर्वसामान्य वनवासी समुदायावर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार केले जातात. बंगालमधील या ताज्या घटनेमुळे राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था पुन्हा ढासळली असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. असे असतानाही, राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडून राज्याची स्थिती सुधारण्यासाठी फार काही केले जात नाही, हे दुर्देवच!

बंगालची आतापर्यंत दोनवेळा फाळणी झाली आहे. दोन्हीवेळी धर्म अर्थात हिंदू विरुद्ध मुस्लीम हेच त्याचे कारण होते. पहिली फाळणी झाली, ती ब्रिटिश काळात. तत्कालीन व्हॉईसरॉय लॉर्ड कर्झन याने पूर्व बंगाल आणि पश्चिम बंगाल अशी फाळणी केली. त्यामागे हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असा वाद निर्माण करण्याचे स्पष्ट कारण होते. अर्थात, लोकमान्य टिळक, लाला लाजपतराय आणि बिपिनचंद्र पाल अर्थात लाल-बाल-पाल यांनी जनआंदोलन उभे करून ती फाळणी हाणून पाडली. त्यानंतर १९४७ साली मात्र, ही फाळणी थांबवणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे बंगालमध्ये हिंदू-मुस्लीम वादाची जुनी पार्श्वभूमी आहे. त्यातही मुस्लीम कट्टरतावादास खतपाणी घालण्याचे प्रकार सुरू असतात. राज्यात असलेला घुसखोरीचा प्रश्न हा राष्ट्रीय सुरक्षेस धोका असल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता बंगालमध्ये अशाप्रकारे ‘मुस्लीम राष्ट्रा’ची भाषा बोलली जात असल्यास, हा विचार बंगालमध्ये खोलवर रूजला असल्यास त्याविरोधात वेळीच उपाय होणे गरजेचे आहे. कारण, बंगालची तिसरी फाळणी होणे हे अजिबातच परवडणारे नाही.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, केंद्र सरकारने बंगालमधील ढासळत्या परिस्थितीविषयी कठोर निर्णय घेणे गरजेचे झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बंगालमधील कायदा-सुव्यवस्थेविषयी राज्यसभेत अतिशय कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत, ते अतिशय योग्यच आहे. मात्र, आता ताशेरे ओढण्यापलीकडे जाऊन राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी केंद्र सरकारने सक्रिय होणे गरजेचे असून पंतप्रधानांच्या टिप्पणीने तशी आशा निर्माण झाली आहे.