शेजारी देश आणि स्टार्टअपसाठी ‘देवदूत’

‘डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड इंटरनल ट्रेड’ (डीपीआयआयटी)च्या दि. 31 डिसेंबर 2023 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, देशात 1.15 लाखांहून अधिक स्टार्टअप आहेत. यातील 118 स्टार्टअपना ‘युनिकॉर्न’चा दर्जा प्राप्त आहे. म्हणजेच या स्टार्टअपचे बाजारमूल्य एक अब्ज डॉलर्सहून अधिक आहे. भारत ‘युनिकॉर्न’ स्टार्टअपच्या बाबतीत जगात तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. भारताच्या पुढे अमेरिका आणि चीनचा क्रमांक लागतो. या देशांच्या पुढे जाण्यासाठी भारताला मोठा पल्ला गाठायचा आहे. पण, 2012 साली तत्कालीन काँग्रेस सरकारने लावलेला एक कर अडचणीचा ठरत होता. स्टार्टअपमध्ये गुंतवणुकदार मोठा परतावा मिळण्याच्या आशेने गुंतवणूक करतो. पण, त्यासोबतच स्टार्टअप यशस्वी झाले नाही, तर केलेली गुंतवणूक शून्य होण्याची भीतीही असते. त्यामुळे स्टार्टअपमध्ये प्रारंभी गुंतवणूक करणारे खूप कमी गुंतवणुकदार असतात. अशा गुंतवणूकदारांना ’Angel Investor’ (देवदूत गुंतवणूकदार) म्हटले जाते आणि त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीला ‘एंजल गुंतवणूक’ असे म्हटले जाते.

या गुंतवणुकीत मोठी जोखीम असल्यामुळे भारतात अशाप्रकारची गुंतवणूक करणार्‍यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे भारतीय स्टार्टअप गुंतवणुकीसाठी परदेशी गुंतवणुकदारांवर मोठ्या प्रमाणावर आश्रित आहेत. याच गुंतवणुकीवर 2012 साली काँग्रेसने 30 टक्के कर आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. हा कर गुंतवणुकीच्या परताव्यावर नाही, तर गुंतवणुकीवरच आकारला जातो, हे विशेष. एखाद्या स्टार्टअपने गुंतवणुकदाराकडून त्याच्या वाजवी मूल्यापेक्षा जास्त रक्कम उभारली, तर अतिरिक्त रकमेवर ‘एंजेल टॅक्स’ द्यावा लागायचा. समजा, एखाद्या स्टार्टअपचे वाजवी मूल्य दहा कोटी रुपये आहे आणि स्टार्टअप गुंतवणुकदारांकडून 20 कोटी रुपये उभे करत असल्यास, दहा कोटी रुपयांवर ‘एंजल टॅक्स’ आकारला जात. या करामुळे नवीन स्टार्टअपना निधी उभारणे कठीण होते आणि परदेशातून निधी उभारणार्‍यांकडे संशयाने पाहिले जाते. त्यामुळे नवीन स्टार्टअपला परदेशातून निधी उभारणे आव्हानात्मक ठरते. पण, आता हा कर सरकारने रद्द केल्यामुळे स्टार्टअपना निधी उभारणे सोपे होईल. त्यामुळे स्टार्टअप आता संशोधनावर अधिक खर्च करू शकतील आणि त्यामुळे रोजगारही वाढतील. हा निर्णय स्टार्टअप क्षेत्राला आणखी वेगाने घोडदौड करण्यास फायदेशीर ठरेल.

कोरोना महामारी असो, की नैसर्गिंक किंवा मानवनिर्मित संकट, भारताने कायम ‘विश्वगुरू’सोबतच ‘विश्वमित्र’चीही भूमिका बजावली. ‘ग्लोबल साऊथ’चे नेतृत्त्व करणार्‍या भारताने या अर्थसंकल्पात या गटातील विकसनशील आणि अविकसित देशांना भरघोस आर्थिक मदत देत, त्यांना आपल्या पायावर उभे राहण्याचे बळ दिले. त्यासोबतच, मालदीवची मदत कमी करून राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मोईज्जूंना कूटनीतिक संदेश दिला आहे.

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या (MEA)च्याअंतर्गत येणार्‍या या निधीचा सर्वात मोठा लाभार्थी ठरला भूतान. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारत भूतानला 2,068.56 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करणार आहे. या निधीचा उपयोग भूतानमधील पायाभूत सुविधांचा विकास, जलविद्युत प्रकल्प, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा यांवर केंद्रित असेल. त्यानंतर ‘रोटी-बेटी’चे नाते असलेल्या नेपाळला भारताने नेपाळला 700 कोटी रुपये दिले आहेत, तर आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या श्रीलंकेलासुद्धा 250 कोटी रुपयांची मदत देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्यासोबतच तालिबानच्या राजवटीखाली असलेल्या अफगाणी नागरिकांसाठी भारताने 200 कोटी रुपयांची मानवीय मदत जाहीर केली आहे. त्यासोबतच सैन्य राजवटीखाली असलेल्या म्यानमारलासुद्धा 250 कोटींची आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे. बांगलादेशलासुद्धा भारत 150 कोटींची आर्थिक मदत देणार आहे. एकीकडे या देशांना सढळ हाताने मदत करणार्‍या भारताने मालदीवबाबत यावेळी हात आखडता घेतला आहे.

चीनसमर्थक मोहम्मद मोईज्जू सत्तेत आल्यापासून भारत-मालदीव संबंधात तणाव निर्माण झाला. त्याचाच परिणाम आर्थिक मदत कमी होण्यावर झाला असेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये भारताने मालदीवला 770 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत केली होती. पण, यावेळी मात्र फक्त 400 कोटींचा निधी मालदीवला देण्यात आला. यासोबतच, भारताने आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील गरीब देशांनासुद्धा आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. यातून हेच सिद्ध होते की, भारत आपल्या परराष्ट्र धोरणात ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’चा फक्त नारा म्हणून वापर करत नाही, तर वेळप्रसंगी मदत करून आपल्या कृतीतून सिद्धही करून दाखवतो.