शेजारी देश आणि स्टार्टअपसाठी ‘देवदूत’

    24-Jul-2024   
Total Views |
startups and angel tax system


रालोआ सरकारच्या तिसर्‍या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प दि. 23 जुलै रोजी संसदेत सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पातून सरकारने मागच्या एका दशकातील आपले धोरणसातत्य कायम ठेवले. त्याबरोबरच सरकारने देशातील ‘स्टार्टअप इकोसिस्टीम’ला मारक ठरणारा ‘एंजल टॅक्स’ रद्द केला. त्यासोबतच शेजारील देशांना भारताच्या विकासयात्रेत सहभागी करून घेत त्यांनाही भरघोस आर्थिक मदत दिली. तेव्हा ‘एंजल टॅक्स’ रद्द करुन देशातील स्टार्टअपसाठी आणि शेजारी देशांना मदत जाहीर करुन त्यांच्यासाठीही ‘देवदूत’ ठरलेल्या भारतीय अर्थसंकल्पाचे आकलन...

आर्थिक वर्ष 2024-25च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणांचा वर्षाव करण्यापेक्षा धोरणसातत्य राखण्यावर अधिक भर दिला. ज्या धोरणांमुळे मागच्या एका दशकात भारतीय अर्थव्यवस्थेने सर्वाधिक वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थेचा मान मिळवला, त्याच धोरणांना आणि योजनांना सरकारने कायम ठेवले. पण, देशाच्या वेगाने विकसित होणार्‍या अर्थव्यवस्थेला अडचणी निर्माण करणारे काही अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पातून निश्चितपणे केला आहे.

मागील दशकात भारताने ‘स्टार्टअप हब’ म्हणून जगभरात ओळख कमावली आहे. विकासपूरक धोरण, सरकारचा पाठिंबा यामुळे भारतातील नवोदित उद्योजकांनी जगाला दखल घ्यायला लावणारे स्टार्टअप उद्योग उभारले.

‘डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड इंटरनल ट्रेड’ (डीपीआयआयटी)च्या दि. 31 डिसेंबर 2023 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, देशात 1.15 लाखांहून अधिक स्टार्टअप आहेत. यातील 118 स्टार्टअपना ‘युनिकॉर्न’चा दर्जा प्राप्त आहे. म्हणजेच या स्टार्टअपचे बाजारमूल्य एक अब्ज डॉलर्सहून अधिक आहे. भारत ‘युनिकॉर्न’ स्टार्टअपच्या बाबतीत जगात तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. भारताच्या पुढे अमेरिका आणि चीनचा क्रमांक लागतो. या देशांच्या पुढे जाण्यासाठी भारताला मोठा पल्ला गाठायचा आहे. पण, 2012 साली तत्कालीन काँग्रेस सरकारने लावलेला एक कर अडचणीचा ठरत होता. स्टार्टअपमध्ये गुंतवणुकदार मोठा परतावा मिळण्याच्या आशेने गुंतवणूक करतो. पण, त्यासोबतच स्टार्टअप यशस्वी झाले नाही, तर केलेली गुंतवणूक शून्य होण्याची भीतीही असते. त्यामुळे स्टार्टअपमध्ये प्रारंभी गुंतवणूक करणारे खूप कमी गुंतवणुकदार असतात. अशा गुंतवणूकदारांना ’Angel Investor’ (देवदूत गुंतवणूकदार) म्हटले जाते आणि त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीला ‘एंजल गुंतवणूक’ असे म्हटले जाते.

या गुंतवणुकीत मोठी जोखीम असल्यामुळे भारतात अशाप्रकारची गुंतवणूक करणार्‍यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे भारतीय स्टार्टअप गुंतवणुकीसाठी परदेशी गुंतवणुकदारांवर मोठ्या प्रमाणावर आश्रित आहेत. याच गुंतवणुकीवर 2012 साली काँग्रेसने 30 टक्के कर आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. हा कर गुंतवणुकीच्या परताव्यावर नाही, तर गुंतवणुकीवरच आकारला जातो, हे विशेष. एखाद्या स्टार्टअपने गुंतवणुकदाराकडून त्याच्या वाजवी मूल्यापेक्षा जास्त रक्कम उभारली, तर अतिरिक्त रकमेवर ‘एंजेल टॅक्स’ द्यावा लागायचा. समजा, एखाद्या स्टार्टअपचे वाजवी मूल्य दहा कोटी रुपये आहे आणि स्टार्टअप गुंतवणुकदारांकडून 20 कोटी रुपये उभे करत असल्यास, दहा कोटी रुपयांवर ‘एंजल टॅक्स’ आकारला जात. या करामुळे नवीन स्टार्टअपना निधी उभारणे कठीण होते आणि परदेशातून निधी उभारणार्‍यांकडे संशयाने पाहिले जाते. त्यामुळे नवीन स्टार्टअपला परदेशातून निधी उभारणे आव्हानात्मक ठरते. पण, आता हा कर सरकारने रद्द केल्यामुळे स्टार्टअपना निधी उभारणे सोपे होईल. त्यामुळे स्टार्टअप आता संशोधनावर अधिक खर्च करू शकतील आणि त्यामुळे रोजगारही वाढतील. हा निर्णय स्टार्टअप क्षेत्राला आणखी वेगाने घोडदौड करण्यास फायदेशीर ठरेल.


भारताच्या विकासयात्रेत ‘ग्लोबल साऊथ’च्या देशांचा सहभाग सुनिश्चित

कोरोना महामारी असो, की नैसर्गिंक किंवा मानवनिर्मित संकट, भारताने कायम ‘विश्वगुरू’सोबतच ‘विश्वमित्र’चीही भूमिका बजावली. ‘ग्लोबल साऊथ’चे नेतृत्त्व करणार्‍या भारताने या अर्थसंकल्पात या गटातील विकसनशील आणि अविकसित देशांना भरघोस आर्थिक मदत देत, त्यांना आपल्या पायावर उभे राहण्याचे बळ दिले. त्यासोबतच, मालदीवची मदत कमी करून राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मोईज्जूंना कूटनीतिक संदेश दिला आहे.

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या (MEA)च्याअंतर्गत येणार्‍या या निधीचा सर्वात मोठा लाभार्थी ठरला भूतान. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारत भूतानला 2,068.56 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करणार आहे. या निधीचा उपयोग भूतानमधील पायाभूत सुविधांचा विकास, जलविद्युत प्रकल्प, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा यांवर केंद्रित असेल. त्यानंतर ‘रोटी-बेटी’चे नाते असलेल्या नेपाळला भारताने नेपाळला 700 कोटी रुपये दिले आहेत, तर आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या श्रीलंकेलासुद्धा 250 कोटी रुपयांची मदत देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्यासोबतच तालिबानच्या राजवटीखाली असलेल्या अफगाणी नागरिकांसाठी भारताने 200 कोटी रुपयांची मानवीय मदत जाहीर केली आहे. त्यासोबतच सैन्य राजवटीखाली असलेल्या म्यानमारलासुद्धा 250 कोटींची आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे. बांगलादेशलासुद्धा भारत 150 कोटींची आर्थिक मदत देणार आहे. एकीकडे या देशांना सढळ हाताने मदत करणार्‍या भारताने मालदीवबाबत यावेळी हात आखडता घेतला आहे.

चीनसमर्थक मोहम्मद मोईज्जू सत्तेत आल्यापासून भारत-मालदीव संबंधात तणाव निर्माण झाला. त्याचाच परिणाम आर्थिक मदत कमी होण्यावर झाला असेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये भारताने मालदीवला 770 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत केली होती. पण, यावेळी मात्र फक्त 400 कोटींचा निधी मालदीवला देण्यात आला. यासोबतच, भारताने आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील गरीब देशांनासुद्धा आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. यातून हेच सिद्ध होते की, भारत आपल्या परराष्ट्र धोरणात ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’चा फक्त नारा म्हणून वापर करत नाही, तर वेळप्रसंगी मदत करून आपल्या कृतीतून सिद्धही करून दाखवतो.

श्रेयश खरात

वाणिज्य शाखेतील पदवीनंतर भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), अमरावतीतून पत्रकारितेचे पदव्युत्तर शिक्षण. दै. 'मुंबई तरुण भारत'मध्ये वेब उपसंपादक या पदावर कार्यरत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा अभ्यासक. इतिहास, अर्थकारण, राजकारण आणि क्रिकेट इत्यादी विषयांची आवड.