राहुल गांधींचे माहात्म्य

केरळचे माजी मुख्यमंत्री ओमन चांडी यांच्या स्मृतीनिमित्त दिला जाणारा ‘ओमन चांडी लोकसेवक पुरस्कार’ राहुल गांधी यांना जाहीर झाला. माझेच लोक त्यांची (म्हणजे माझीच) संस्था आणि मलाच पुरस्कार हे पाहण्याचे सौभाग्य सध्या सबंध देशाला राहुल गांधी यांनी दिले आहे. माझ्या पोराचा नंबर आला पाहिजे बरं का? किंवा माझे नाव कसेपण आण बरं, असे काहीसे झालेले दिसते. दिवंगत ओमन चांडी याच्या स्मृतीनिमित्त ‘ओमन चांडी फाऊंडेशन’ स्थापन झाले. यंदा या फाऊंडेशनने पहिल्या ‘ओमन चांडी लोकसेवक पुरस्कारा’ची घोषणा केली आहे. संपूर्ण देशातून त्यांना यासाठी अतिशय योग्य व्यक्ती सापडली, ती म्हणजे राहुल गांधी. या पुरस्कारामध्ये एक लाख रुपये रक्कम तसेच प्रसिद्ध कलाकार आणि सिनेनिर्माता नेमम पुष्पराज यांची प्रतिमा देण्यात येणार आहे. राहुल गांधींचीच निवड का? तर या फाऊंडेशनचे म्हणणे की, ‘भारत जोडो’ यात्रेच्या माध्यमातून राहुल गांधी यांनी लोकांच्या समस्या ऐकल्या आणि त्या समस्यांचे निराकरण केले. हं, लोकांच्या समस्या ऐकल्या हे एकवेळ ठीक, मात्र समस्यांचे निराकरण कसे केले? याबाबत काही खुलासा नाही. अर्थात, देशात लोकशाही आहे. कोणी कोणाला सन्मानित करावे, हा ज्याचा-त्याचा प्रश्न, ज्याची-त्याची आवड. या पुरस्कारासाठी निवड करण्यासाठी एक समिती बनवली होती. या समितीचे अध्यक्ष होते शशी थरूर. होय, तेच ते काँग्रेसचे खासदार. वा वा काँ्ग्रेसच्या खासदारांनी त्यांच्या सर्वेसर्वा असलेल्या व्यक्तीची पुरस्कारासाठी निवड केली. कदाचित या समितीला राहुल गांधी योग्यही वाटले असतील. पण, नैतिकतेच्यादृष्टीने विचार केला, तर काय वाटते? हा पुरस्कार खरोखर तन, मन, धन अर्पण करून समाज आणि देशहितासाठी काम करणार्‍या लौकिक अर्थाने सामान्य कार्यकर्त्याला दिला असता तर? तर कदाचित त्या सन्मानात मिळणार्‍या मानसन्मानाचा आणि पैशाचा उपयोग त्या व्यक्तीसाठी खूप महत्त्वाचा ठरला असता.  राहुल गांधींसारख्या व्यक्तीला या सन्मानाची खरेच काही गरज होती का? माझेच वर्तमानपत्र, माझाच संपादक, त्याचेच प्रश्न आणि त्यांचीच उत्तरे असा मुलाखतींचा खेळ महाराष्ट्राला काही नवीन नाही. पण, आपल्याच लोकांकडून आपलाच सत्कार करून घेण्याचे माहात्म्य राहुल गांधी यांना प्राप्त होणार आहे.

“'संसद टीव्ही’मध्ये इंग्रजी आणि अन्य भाषांमधून बोलणार्‍या खासदारांची भाषणे हिंदी भाषेतून प्रसारित केली जातात, हे धोकादायक आहे. हा हिंदी भाषा न बोलणार्‍यांसोबत भेदभाव आहे. हे भारताच्या संघवादाला आव्हान देते.” इति सुप्रिया सुळे. मान्सून सत्र सुरू असताना सुप्रिया सुळे यांनी हे विधान ‘एक्स’ या समाजमाध्यमावर व्यक्त केले आहे.  काय म्हणावे? ज्या कोणत्या कृतीतून, विधानातून संभ्रम उत्पन्न होईल, प्रांतवाद उफाळून येईल, अशी कृती, विधाने करण्यात काही लोकांना काय मजा येते देवजाणे! दुसर्‍यांच्या सत्ताकाळात अस्थिरता यावी, असे काही लोकांना वाटते. सुप्रिया सुळे यांचे विधान याबाबतीत कुठे आहे याचा विचार केला तर? तर स्पष्टच दिसते की, इंग्रजीतून आणि इतर भाषांतून भाषण करणार्‍या खासदाराचे भाषण हिंदीतून प्रसारित करू नका, या म्हणण्यामागे खूप काही दडले आहे. देशात उत्तर भारत आणि दक्षिण भारताचा भेद मानणारा खेळ राहुल गांधी याआधीच खेळत आहेत. भाषा, प्रांत यांचा उन्माद मांडत हिंसा करणार्‍याही काही समाजद्वेषी संघटना आणि लोकही आहेत. दुसरीकडे संसदेत देशभरातील खासदार काय बोलतात, हे ऐकण्याची उत्सुकता देशातल्या सगळ्याच राज्यातील लोकांना असते. संसदेत इंग्रजीतून किंवा प्रादेशिक भाषेतून मांडले जाणारे मुद्दे देशभरातील सगळ्याच लोकांना समजत असतील का? इंग्रजी किंवा एका राज्यातील प्रादेशिक भाषा ही देशभरातल्या सगळ्याच राज्यांच्या लोकांना येते का? तसेच प्रत्येक राज्याची एक प्रमुख राज्य भाषा असली, तरीसुद्धा आजही देशभरातला कानाकोपरा हिंदी भाषेने जोडलेला आहे, हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे इंग्रजी किंवा अन्य भाषेतून केलेल्या भाषणांचे हिंदी प्रसाारण करणे, हे देशभरातल्या लोकांसाठी सुविधेचेच आहे. अर्थात, अगदी माझ्यासकट प्रत्येकालाच आपली मातृभाषा सगळ्यांना प्रिय आहे आणि ती असावीही. त्यात गैर काही नाहीच. पण, माझ्या राज्याव्यतिरिक्त, भाषेव्यतिरिक्त अन्य खासदारांनी संसदेत मांडलेले विषय, मुद्दे समजून घ्यायचे असतील तर इंग्रजीपेक्षा हिंदीच सोयीस्कर नाही का? देशाचे सार्वभौमत्व टिकवण्यासाठी कुठेतरी एकतेचा समन्वयही हवा आहे. प्रांतवाद, भाषावाद माजवून काय साधणार?