भारताच्या नवआकाक्षांना बळ देणारा अर्थसंकल्प

आर्थिक वर्ष 2024-25चा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी लोकसभेत सादर केला. निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला हा सलग सातवा अर्थसंकल्प. मोदींच्या तिसर्‍या कारकिर्दीत सादर केलेल्या या पहिल्या अर्थसंकल्पात ‘सबका साथ, सबका विकास’चा पुनश्च प्रत्यय आला. सर्वसामान्य जनतेला भुरळ पडेल असा अर्थसंकल्प सादर करणे, हा खरं तर आपल्या देशात एक ‘ट्रेंड’च अलीकडे निर्माण झालेला दिसतो. मग तो अर्थसंकल्प केंद्राचा असो की राज्यांचा. बरेचदा अर्थसंकल्पापर्यंतही न थांबता, तिजोरीत निधी आहे की नाही याकडे दुर्लक्ष करून मोठ्या मोठ्या खर्चिक योजनाही आपल्या देश अथवा राज्य पातळीवर जाहीर केल्या जातात. पण, मोदी सरकारने असा लोकप्रिय अर्थसंकल्पीय घोषणांचा मोह टाळलेला दिसतो.

अर्थसंकल्प मांडायच्या प्रारंभी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सर्वप्रथम असे नमूद केले की, जनतेचा ‘एनडीए’च्या धोरणांवर विश्वास आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, हा अर्थसंकल्प महिला, युवा आणि अन्नदात्यांचा आहे आणि याची प्रचिती त्यांनी पुढे सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातही दिसून आली. सीतारामन आपल्या भाषणात पुढे असेही म्हणाल्या की, भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. त्यांचे हे म्हणणे खरे असले तरी, ज्या वेगाने अर्थव्यवस्था वाढत आहे, त्या प्रमाणात रोजगार वाढत नाहीत व याची जाणीव अर्थसंकल्प तयार करणार्‍यांना असावी. म्हणूनच या अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मितीसाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. ‘पीएम गरीब कल्याण योजना’ पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात आली. याचाच अर्थ ‘सबका विकास’ ही प्रक्रिया अजून पूर्ण झालेली नाही. खरं तर या विकासाचे विविध लक्षणीय टप्पे गाठले गेले, पण शेवटी ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

अतिसूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग हे अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत, जे ‘एमएसएमई’ म्हणून ओळखले जातात. या उद्योगांमुळे रोजगारनिर्मितीही मोठ्या प्रमाणावर होते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात ‘एमएसएमईं’ना प्रोत्साहन देणारे धोरण घोषित करण्यात आले. अर्थमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, चलनवाढीचा दर स्थिर व नियंत्रणात आहे. पण, किरकोळ बाजारपेठांमध्ये प्रचंड भाववाढ अनुभवाला येत आहे. याबाबत अर्थसंकल्पात काही ठोस उपाययोजना अपेक्षित होती. पण, त्याबाबत काहीशी निराशाच पदरी पडलेली दिसते. महागाईचा दर-वाढ ही चार टक्क्यांवर आणण्यास प्रयत्न राहणार आहे, असा वादा अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. याबाबत आपण आशावादी राहूया! या अर्थसंकल्पात रोजगार व कौशल्यविकासासाठी पाच योजना जाहीर करण्याची घोषणा करण्यात आली असून, या योजनांवर खर्च करण्यासाठी दोन लाख कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. रोजगारनिर्मिती हे सरकारचे प्राधान्य राहणार आहे, अशी ग्वाही या अर्थसंकल्पात देण्यात आलेली आहे.

भारताच्या विकासासाठी या अर्थसंकल्पात नऊ बाबी विशेष ‘अजेंड्या’वर सरकारवर घेण्यात आल्या आहेत.

1) कृषी उत्पादकता - आपल्या देशात कृषी अजूनही उत्पादन चांगले आहे. कोरोनात आपल्या देशाला कृषी क्षेत्रानेच तारले होते. पण, निसर्गाची अवकृपा, साठवणुकीच्या अपुर्‍या सोयी, शेतकार्‍यांना मिळणारे कमी उत्पन्न, शेतकरी करीत असलेल्या आत्महत्या. या सरकारने पाच वर्षांत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करू म्हणून केलेली व प्रत्यक्षात फसलेली घोषणा यात बदल हवा.

2) रोजगार कौशल्य - देशात अकुशल कामगारांची संख्या मोठी आहे. पण, आजही कुशल कामगारांची कमतरता जाणवते. त्या अर्थसंकल्पात याला महत्त्व दिले, हा चांगला निर्णय आहे 3) मनुष्यबळ - देशात मनुष्यबळाची कमतरता नाही. पण, या मनुष्यबळाचा चांगला वापर करून घेणे याला प्राधान्य द्यायला हवे. 4) उत्पादन आणि सेवा क्षेत्र- देशात कृषी आणि सेवा क्षेत्र प्रगतीमध्ये सर्वाधिक अग्रेसर आहेत. मात्र, उत्पादन क्षेत्र त्या तुलनेत अग्रेसर नाही. ते अग्रेसर झाले, तरच अर्थव्यवस्थेला गती येईल. रोजगारनिर्मिती होईल. 5) ऊर्जा सुरक्षा - या महत्त्वाच्या मुद्द्यालाही अर्थसंकल्पात प्राधान्य दिले आहे. 6) इनोव्हेशन, रिसर्च व विकास - संशोधनात आजही अन्य देशांच्या तुलनेत आपला देश मागे आहे. त्यामुळे तरुण पिढी सीए, डॉक्टर, इंजिनिअर व एमबीएच्या मागे न धावता, संशोधनाकडेही वळेल, असा सरकाराचा प्रयत्न राहील. 7) पुढची पिढी - आजची पिढी उच्चशिक्षण घेऊन अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया येथे पळायला बघते. पुढच्या पिढीची मनोवृत्ती बदलून त्यांनी भारतातच राहावे, यासाठी प्रयत्न करावे लागतील व त्यांना ज्या सुखसोयी तेथे मिळतात, त्या येथेच उपलब्ध व्हावयास हव्यात, हे सरकारपुढचे मोठे आव्हान आहे. 8) शहरांचा विकास - वडापावच्या गाड्या शहरभर लागणे म्हणजे शहरांचा विकास अजिबात नव्हे. तेथे सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध हव्या. पायाभूत सुविधांनी सामान्यांचे जीवनही सुसह्य होते व औद्यगिक विकासही होतो.

या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. डाळी, तेलबिया क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेवर भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे महागाई आटोक्यात येईल. जैविक शेतीवर सरकारचा भर राहणार आहे. भाजी उत्पादन पुरवठा साखळीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येणार आहेत. पण, हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभारण्यापूर्वी शेतकर्‍यांना संगणकीय साक्षर करावे लागेल. 100 बायोगॅस सेंटर उभारण्यात येणार आहेत. सहा लाख कोटी शेतकर्‍यांचा रेकॉर्ड डिजिटल करण्यात येणार आहे. हा फार चांगला निर्णय आहे. यापूर्वी बर्‍याच अशिक्षित शेतकर्‍यांना फसवून त्यांच्या जमिनी बळकावण्याचे प्रकार फार मोठ्या प्रमाणावर घडले आहेत. नैसर्गिक शेतीवर भर देण्याचे प्रस्तावित आहे. शेतकर्‍यांसाठी सहकार क्षेत्राचा व ग्रामीण भागाच विकास करण्याचे ही प्रस्तावित आहे. जैविक शेतीसाठी एक कोटी शेतकर्‍यांंना प्रोत्साहित करण्याचेही प्रस्तावित आहे.

 

कामगारांच्या संख्येत महिलांचा टक्का वाढविण्याचे प्रस्तावित आहे. महिलांसाठी योग्य असे कौशल्यविकास कार्यक्रम सरकार राबविणार आहे. यातून महिला अर्थाजन करू शकतील. तसेच महिलांच्या योजनांसाठी तीन लाख कोटी रुपयांचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

20 लाख तरुणांसाठी रोजगारनिर्मिती करण्याचे या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. भारतात उच्च शिक्षण घेणाच्या विद्यार्थ्यांना दहा लाख रुपयांची मदत करण्याचेही प्रस्तावित आहे. तरुणांना रोजगार मिळावे म्हणून या अर्थसंकल्पात दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नवे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी तरुणांना कर्जे देण्याचेही प्रस्तावित आहे. कौशल्यविकास कोर्स सुरू करण्यात येणार आहेत. सध्या यासाठी आयटीआय ही यंत्रणा आहे. पण इच्छुक अधिक आणि जागा मर्यादित त्यामुळे बर्‍याच तरुणांना निराश व्हावे लागते. म्हणून कौशल्यविकास कोर्स सुरू करण्याच्या प्रस्तावाचे स्वागतच करावयास हवे. 12 नवे औद्योगिक हब उभारणार. ते कुठे उभारणार हे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले नाही. देशातील 500 टॉप कंपन्यांत इंटर्नशिप प्रोग्राम सुरू करणार. हा इंटर्नशिपचा कालावधी 12 महिन्यांचा असणार व महिलांना पाच हजार रुपये स्टायपेंड मिळणार. घरी बसून असलेल्या तरुणांसाठी ही योजना चांगली. इंटर्नशिपमध्ये 12 महिने अनुभव घेतल्यानंतर ही चांगली संधी आहे. चार वर्षांत एक कोटी तरुणांना इंटर्नशिप मिळवून देण्याचे प्रस्तावित आहे. 20 लाख तरुणांना कौशल्यविकासाचे प्रशिक्षण देण्याचेही प्रस्तावित आहे.

मित्रपक्षांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार

2014 आणि 2019च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये सध्याच्या सरकारला ‘सबका साथ’ मिळाला, पण यंदाच्या निवडणुकीत भाजपला बहुमतापासून दूर राहावे लागले. बिहार व आंध्र प्रदेश येथील जेडीयू आणि तेलुगु देसम या राओलातील मित्रपक्षांनीही भाजपला पाठिंबा दिला. म्हणून या अर्थसंकल्पात बिहार व आंध्रप्रदेश या राज्यांसाठी विशेष पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे. बिहारला पायाभूत सुविधांसाठी 26 हजार कोटी रुपये, तर आंध्र प्रदेशला 15 हजार कोटी रुपये दिले जातील. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी महाराष्ट्रात असल्यामुळे केंद्राला जास्तीत जास्त उत्पन्न महाराष्ट्रातून मिळते. त्यामुळे महाराष्ट्राचाही यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रकर्षाने विचार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात शिवकालीन कित्येक गड, किल्ले ढासळलेले आहेत. त्यांची दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जावयास हवी होती.

भविष्य निर्वाह निधी धारकांसाठी काही योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. पहिली नोकरी करणार्‍या भविष्य निर्वाह निधी धारकाला एक पगार देण्यात येणार आहे. एक लाख रुपयांपर्यंत पगार असणार्‍यांना तीन हप्त्यांत 15 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. यासाठी येणारा खर्च हा सरकार करणार की भविष्य निर्वाह निधीतील पैसा वापरणार, याबाबतची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली नाही. ही मदत एकदाच केली जाणार, की दरवर्षी केली जाणार हेदेखील अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले नाही. जेव्हा लोकसभेत अर्थसंकल्पावर चर्चा होईल, तेव्हा याबाबतच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळतील.

छोटे उद्योजक जास्त तयार व्हावेत, प्रत्येकाने नोकरी मागू नये, स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करावा, म्हणून मुद्रा कर्जाची मर्यादा वाढवून 20 लाख रुपयांपर्यंत करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे.

पायाभूत सुविधांचा एक भाग म्हणजे रस्तेबांधणी. यात 26 हजार कोटी रुपयांचे नवे रस्ते बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. हा सरकारचा रस्तेबांधणी कार्यक्रम यशस्वी ठरला आहे.

कर्करोगावरील तीन प्रकारची औषधे, मोबाईल फोन, मोबाईल चार्जर, सोने-चांदी, चामड्याच्या वस्तू, 25 प्रकारची खनिजे, प्लॅटीनम, सोलर पॅनेल, इलेक्ट्रिक वाहने इत्यादी वस्तू-सेवा स्वस्त होणार आहेत.

‘कॅपिटल गेन’च्या कररचनेत नागरिकांना फायदा होणारे बदल सरकारने प्रस्तावित केले. आहेत. सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, टीडीएस उशिरा भरणे यापुढे गुन्हा मानला जाणार नाही. कररचना सुलभ, सोपी व सुटसुटीत करण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे. ‘आयटीआर’ भरण्याची प्रक्रिया ही सोपी करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यापुढे म्हणाल्या की, सध्याचा प्राप्तीकर कायदा 1961 सालचा, म्हणजे 63 वर्षे जुना आहे. त्यात सद्य परिस्थितीनुसार, सद्य आर्थिक व्यवहारांनुसार येत्या सहा महिन्यांत बदल करणार. सध्याचा कायदा बराच किचकट आहे. सध्याच्या कायद्याला ‘वकिलांचे नंदनवन’ म्हणतात. करविषयक लाखोंनी खटले न्यायालयात सुरू आहेत. त्यामुळे त्यात बदल व्हायला हवा व तो ‘टॅक्सपेअर-फ्रेंडली’ व्हायला हवा होता. कायदा असा हवा की जो पाळताना प्रत्येकाला समाधान मिळाले पाहिजे.

अर्थमंत्र्यांनी जुन्या प्राप्तीकर प्रणालीचा उल्लेखही केला नाही. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन तृतीयांश करधारक नवी प्रणाली वापरू लागले आहेत. त्यांनी ‘स्टॅण्डर्ड डिडक्शन’ जे पगारदारांसाठी रुपये 50 हजार इतके होते, ते त्यांनी आजच्या अर्थसंकल्पात रुपये 75 हजार इतके प्रस्तावित केले. नवीन करप्रणालीसाठी त्यांनी प्रस्तावित केलेले कराचे दर -

1) 0 ते 3 लाख शून्य

2) 3 लाख ते 7 लाख 5 टक्के

3) 7 लाख ते 10 लाख 10 टक्के

4) 10 लाख ते 12 लाख 15 टक्के

5) 12 लाख ते 15 लाख 20 टक्के

6) 15 लाखांहून अधिक 30 टक्के

या अर्थसंकल्पात अंतराळ संशोधनासाठी एक हजार कोटी रुपये इतकी रक्कम प्रस्तावित केली आहे. परदेशी गुंतवणुकीचे नियम सुलभ करण्याचे प्रस्तावित आहे. मंदिर पर्यटनावर भर देण्याचे प्रस्तावित आहे. काशीविश्वनाथसारखा बिहारमध्ये कॉरिडोर सुरु करण्याचेदेखील प्रस्तावित आहे. ओडिशा राज्यातही पर्यटनाचा चालना देण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात येणार आहे. बिहारमधील नालंदा विद्यापीठही पर्यटनक्षेत्र करण्याचे प्रस्तावित आहे. गावोगावी एकूण 100 पोस्टाच्या बँका उघडण्याचेही सरकारच्या विचाराधीन आहे.

100 शहरांत स्वच्छ पाणी योजना देण्याचेही मोदी सरकारने घोषित केले आहे. म्हणजे गेली कित्येक वर्षे या शहरांतील लोक अस्वच्छ पाणी पित आहेत. स्वातंत्र्याला 77 वर्षे झालेल्या देशाला ही तरतूद करावी लागावी, हे दुर्देवीच. 11 लाख, 11 हजार कोटी रुपयांची तरतूद पायाभूत सुविधानिर्मितीसाठी करण्यात येणार आहे. 100 शहरांत ‘स्ट्रीट मार्केट’ सुरू करणे प्रस्तावित आहे, हे होणे गरजेचे आहे. नुकतेच न्यायालयाने फेरीवाल्यांबाबत मुंबई महानगरपालिका व पोलीस खाते यांना चांगलेच शाब्दिक फटके दिले. ‘पीएम ग्राम सडक योजने’चा चौथा टप्पा या आर्थिक वर्षात राबविण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. यातून 25 हजार गावे पक्क्या रस्त्यांना जोडली जाणार आहेत. ‘पीएम ग्राम उन्नत योजना’ ही राबविली जाणार आहे. भारतातील कित्येक खेडी बघितली की मनात असा विचार येतो की, ही खेडी उन्नत होतील की नाही? राज्यांना 15 वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज देण्याचाही प्रस्ताव आहे.

‘पीएम आवास योजना’ जी गेली कित्येक वर्षे या देशात सुरु आहे, त्यासाठी या आर्थिक वर्षात दहा कोटी रुपयांचे वाटप करण्याचे प्रस्तावित आहे. शहरी भागात एक लाख घरे बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. शहरी गरीबांच्या निवासाची काळजीही या अर्थसंकल्पात घेण्यात आली आहे. 30 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी ही योजना असून, यासाठी अर्थसंकल्पात 2.2 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एक कोटी घरांसाठी सौरऊर्जा पुरविण्याचेही प्रस्तावित आहे.