हरियाणात विधानसभेची रणधुमाळी

लोकसभेनंतर आता सर्वच राजकीय पक्षांना हरियाणामधील निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. सलग दोन वेळा सत्तेत बसलेल्या भाजपला हॅट्रिक साधायची आहे, तर आत्मविश्वास दुणावलेला काँग्रेस भाजपचा विजयरथ रोखण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करणार आहे, प्रादेशिक पक्ष देखील महत्वाची भुमिका या निवडणुकीत बजावताना दिसणार आहेत.

हरियाणात विधानसभा निवडणूक ऑक्टोबर महिन्यात होणार आहे. मात्र, त्यासाठीचे डावपेच आतापासूनच सुरू झाले आहेत. 2014 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत, लोकसभेच्या दहापैकी नऊ जागा जिंकून भाजपने प्रथमच हरियाणामध्ये सरकार स्थापन केले. तेही एकहाती बहुमत मिळवून. कारण, त्यापूर्वी हरियाणामध्ये कायमच देवीलाल अथवा बन्सीलाल यांच्या साथीची गरज पडत असे. त्यानंतर 2019 सालीही भाजपने लोकसभेच्या सर्व दहा जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, विधानसभेत बहुमताचा आकडा पार करणे शक्य झाले नव्हते. त्यानंतर देवीलाल कुटुंबातील एका गटाने, नव्याने स्थापन केलेल्या जननायक जनता पक्षासोबत (जेजेपी) युती करावी लागली. अनपेक्षितपणे, जेजेपीला निवडणुकीत दहा जागा मिळाल्या, आणि या पाठिंब्याच्या बदल्यात भाजपला दुष्यंत चौटाला यांना उपमुख्यमंत्री बनवावे लागले होते. मात्र, आता राज्यातील राजकीय परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काळातच जेजेपीचे दुष्यंत चौटाला यांनी भाजपची साथ सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढविण्याची तयारी केली आहे.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत, भाजपला दहापैकी केवळ पाच जागांवर विजय मिळवता आला असला, तरी विधानसभा निवडणुकीत मात्र चुरशीची लढत होण्याची शक्यता आहे. माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्रसिंग हुड्डा यांचे पुत्र दीपेंद्र यांच्यासाठी, सुरक्षित समजली जाणारी रोहतक लोकसभेची जागा गेल्यावेळी गमावलेल्या काँग्रेसने यावेळी पाच जागा जिंकल्या. ‘इंडी’ आघाडीअंतर्गत आम आदमी पक्षासाठी कुरुक्षेत्राची जागा सोडण्यात आल्याने, काँग्रेसने केवळ नऊ जागा लढवल्या होत्या. साहजिकच या यशानंतर, काँग्रेसचे मनोबल उंचावले आहे. काँग्रेस, विशेषतः हुड्डा गट तर ते पुन्हा सत्तेवर येण्याचे निश्चित मानत आहे. परंतु, निवडणुकीची लढाई तितकी सोपी नाही. 2019 सालीही काँग्रेसने अशाच उत्साहात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात केली होती. गटबाजीने ग्रासलेल्या काँग्रेसच्या ऐक्याचे चित्र मांडण्यासाठी, हायकमांडने पक्ष सोडलेल्या अशोक तंवर यांच्या जागी कुमारी सेलजा यांना प्रदेशाध्यक्ष बनवले आणि किरण चौधरी यांच्या जागी भूपेंद्रसिंग हुड्डा विरोधी पक्षनेते बनले. अर्थात, 2014 सालच्या तुलनेत 2019 साली काँग्रेसने भाजपला कडवी झुंज दिली. भाजपच्या सहा जागा कमी केल्याचे सांगून हुड्डा गटाने स्वतःचे कौतुक करवून घेतले होते.

त्यानंतर आता 2019 आणि 2024 या काळात राज्याचे चित्र बदलले आहे. पहिला मोठा बदल म्हणजे, लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसची दमदार कामगिरी. दुसरे म्हणजे भाजपशी युती तोडल्यानंतर, झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जेजेपीची निराशाजनक कामगिरी. हे बदल काँग्रेससाठी सकारात्मक म्हणता येतील. त्याचवेळी कुलदीप बिश्नोई आणि किरण चौधरी यांनी पक्ष सोडणे हे काँग्रेसला अडचणीचे ठरू शकते. कुलदीप हे माजी मुख्यमंत्री भजनलाल यांचे पुत्र, तर किरण या आणखी एक माजी मुख्यमंत्री बन्सीलाल यांच्या सूनबाई आहेत. या दोघांनीही हुड्डा गटामुळे काँग्रेस सोडल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे हुड्डांविरोधात काँग्रेसमध्येच नाराजी असल्याचे स्पष्ट दिसते.

भाजपमध्येही बरेच बदल झाले आहेत. मनोहरलाल खट्टर यांना 2014 साली बहुमत मिळाल्यावर, मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी देऊन भाजपने सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले होते. त्यानंतर 2019 सालीदेखील त्यांनाच मुख्यमंत्री करण्यात आले होते. मनोहरलाल यांनी नऊ वर्षांहून अधिक काळ मुख्यमंत्री राहिल्यानंतर, यावर्षी मार्चमध्ये स्वतः पदाचा राजीनामा दिला होता. कर्नालमधून लोकसभा निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर, ते आता मोदी सरकारमध्ये गृहनिर्माण, शहरी विकास आणि ऊर्जा यांसारखी महत्त्वाची मंत्रालये सांभाळत आहेत. राज्याची धुरा आता खट्टर यांच्याच तालमीत तयार झालेल्या नायबसिंह सैनी यांच्याकडे सोपविण्यात आली असून, आगामी विधानसभा निवडणूक त्यांच्याच नेतृत्वाखाली लढवली जाणार आहे.

यावेळी भाजपला हरियाणामध्ये नक्कीच चुरशीची लढत असण्याची जाणीव आहे. राज्य सरकारच्या काही सेवांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि अन्य सेवांमध्ये वयोमर्यादेत शिथिलता, यांसह विविध योजना युद्धपातळीवर जाहीर करणे, विरोधकांचा मुख्य मुद्दा ठरलेल्या ‘अग्निपथ’ योजनेतील अग्निवीरांसाठी वयोमर्यादेत शिथिलता देणे, याद्वारे भाजप सरकारने नाराजी दूर करण्यास प्रारंभ केला आहे. हरियाणात सत्तेची ‘हॅटट्रिक’ साधण्याचे भाजपचे एकमेव ध्येय असलेल्या, मनोहरलाल यांचाही भाजपच्या रणनीतीमध्ये महत्त्वाचा वाटा असणार आहे.

राज्यातील संभाव्य बहुकोणीय लढत भाजपसाठी काम सोपे करू शकते. काँग्रेसने आम आदमी पक्षासोबत आघाडी करून लोकसभा निवडणूक लढवली होती, मात्र विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी कोणाशीही युती करण्यास नकार दिला आहे. आता 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत ‘आप’ एकट्याने लढणार, की जेजेपीसोबत हातमिळवणी करणार याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. मात्र, आयएनएलडी आणि बसपा यांच्यात युती झाल्याने, तिरंगी लढत निश्चित झाली आहे. आयएनएलडी 53 जागांवर, तर बसपा 37 जागांवर निवडणूक लढवणार आहे. याद्वारे मतविभाजनाचा लाभ भाजपलाच होण्याची सध्या तरी चिन्हे आहेत.