महाराष्ट्र अंतरिम अर्थसंकल्प! जाणून घ्या सोप्या शब्दात...

 

 

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली आणि अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच आज उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. खरंतर अधिवेशन सुरु होण्याच्या आधीपासूनच या अर्थसंकल्पाची सर्वांना उत्सुकता होती. या अर्थसंकल्पात प्रामुख्यानं महिला, शेतकरी, युवा, मागासवर्ग आणि गरीब या सर्वांना प्रगतीच्या संधी कशा उपलब्ध होतील यावर विशेष लक्ष देण्यात आलंय. शिवाय महिला आणि शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांची घोषणाही अजित पवारांनी केलीये. तर, या अर्थसंकल्पातील काही प्रमुख मुद्दे आणि योजनांची माहिती जाणून घेऊया.

 

या अर्थसंकल्पात महिलांच्या सन्मानासाठी अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आलीये. यातलीच एक महत्त्वाची योजना म्हणजे 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना.' खरंतर पावसाळी अधिवेशन सुरु होण्याच्या आधीपासून या योजनेची जोरदार चर्चा होती. मध्य प्रदेश सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या 'लाडली बहन' या योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतलाय. या योजनेअंतर्गत महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य, स्वावलंबन, पोषण, आरोग्य आणि सर्वांगिण विकासासाठी २१ ते ६० वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना राज्य शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये अर्थसहाय्य केले जाणारे. विशेष म्हणजे पुढच्या महिन्यात म्हणजेच जुलै २०२४ पासूनच या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या अर्थसंकल्पात चालू शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आलीये. याव्यतिरिक्त महिलांसाठी जाहीर करण्यात आलेली एक महत्वाची योजना म्हणजे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना. याअंतर्गत प्रत्येक पात्र कुटुंबाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देण्यात येणारे.

 

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठीसुद्धा अर्थसंकल्पात विविध योजनांची तरुतूद केलीये. यातली सर्वात महत्त्वाची योजना म्हणजे गाव तिथे गोदाम योजना. शेतमालाच्या स्थानिक पातळीवरील साठवणूकीसाठी गाव तिथे गोदाम योजना राबवण्यात येणारे. याशिवाय शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्याला २ हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपये अर्थसहाय्य मिळणार आहे. विशेष बाब म्हणजे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष निधीची तरतूद या अर्थसंल्पात करण्यात आलीये. यासोबतच शेतकऱ्यांना मोफत वीज उपलब्ध व्हावी यासाठी 'मागेल त्याला सौरऊर्जा पंप' या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सौरऊर्जा पंप उपलब्ध करुन देण्यात येणारे.

 

दुध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक नवीन प्रकल्प सुरु करण्यात येणार आहे. पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात नवीन उद्योजक निर्माण करण्याच्या हेतूने 'दुग्ध व्यवसाय उद्योजकता प्रकल्प' राबवण्यात येणारे. शिवाय दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ रुपयांचे अनुदान मिळणार असल्याचंही या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलंय.

 

राज्य सरकारने नमो महारोजगार मेळाव्याअंतर्गत अनेक तरुणांना रोजगार उपलब्ध करुन दिलाय. याव्यतिरिक्त आता उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातदेखील युवा वर्गासाठी विविध योजनांची तरतूद करण्यात आलीये. युवकांना रोजगार मिळावा या उद्देशानं राज्य सरकारने 'मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेची' घोषणा केलीये. या योजनेच्या माध्यमातून १० लाख तरुण-तरुणींना प्रत्यक्ष कामाचं प्रशिक्षण देण्यात येणारे. याशिवाय प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला दहमहा १० हजार रुपये विद्यावेतन दिलं जाईल. तसेच ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी ८२ शासकीय वसतीगृह स्थापन करण्यास मंजूरी देण्यात आलीये.

 

सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या अर्थसंकल्पात तृतीयपंथींयांसाठीही एक जाहीर करण्यात आलंय. शासकीय सार्वजनिक भरती प्रक्रिया तसेच शासकीय योजनांमध्ये स्त्री-पुरुषांसोबतच तृतीयपंथी हा लिंग पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आलाय. याद्वारे तृतीयपंथीयांना शासकीय योजनांचा लाभ घेता येणारे.

 

महत्वाचं म्हणजे कायमच चर्चेच असलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दराबाबतही या अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आलीये. राज्यभरात पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर समान करण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आलीये. मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील डिझेलवरील सध्याचा कर २४ टक्क्यांवरुन २१ टक्के प्रस्तावित करण्यात आलाय. तसेच पेट्रोलचा सध्याचा कर २६ टक्के अधिक प्रति लिटर पाच रुपये बारा पैसे एवढा असून आता तो २५ टक्के अधिक प्रति लिटर पाच रुपये बारा पैसे करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

 

यासोबतच सुमारे १ हजार वर्षांची परंपरा असलेली पंढरपूरची वारी आता जागतिक पटलावर येणार आहे. पंढरपूरच्या वारीचा जागतिक वारसा नामांकनासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठवल्याची माहिती अर्थमंत्री अजित पवारांनी दिलीये. पंढरपूरच्या वारीला जाणाऱ्या मुख्य पालख्यांतील दिंडींना प्रति दिंडी २० हजार रूपये देण्याची घोषणा त्यांनी केलीये. याशिवाय ‘निर्मल वारी’साठी ३६ कोटी ७१ लाख रुपयांचा निधी देण्यात येणारे.