चंद्राबाबूंचे ‘कौशल्य’

भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) सरकारमधील घटकपक्ष आणि आंध्र प्रदेशातील सत्ताधारी तेलुगू देसमचे प्रमुख, राज्याचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी ‘स्कील सेन्सस’ अर्थात ‘कौशल्य जनगणना’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील लोकसंख्येकडे असलेल्या नेमक्या कौशल्याचा शोध घेणे आणि त्यानुसार रोजगारनिर्मिती करणे, असे सूत्र त्यामागे आहे. आपल्या नुकत्याच झालेल्या दिल्लीभेटीमध्ये चंद्राबाबूंनी ही योजना देशभर लागू करता येईल, असा विचार प्रमुख केंद्रीय नेत्यांकडे मांडल्याचे समजते.

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा ठळकपणे समोर आला. विरोधी पक्ष सातत्याने केंद्राकडे जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत होते. बिहारमध्ये तसे करून मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी त्याची वाट प्रशस्त करून दिली होती. त्यातच जातनिहाय जनगणना आणि आरक्षण असा थेट संबंध अनेक राजकीय पक्ष जोडताना दिसत आहेत. त्यातही ओबीसी समुदायास जातनिहाय जनगणना केल्यास लाभ होईल, असा विचार देशात अनेक ओबीसी नेत्यांनी सात ते आठ वर्षांपासून मांडण्यास प्रारंभ केला आहे. सत्ताधारी भाजपने जातनिहाय जनगणना करण्यास आपला विरोध आहे, असे म्हटलेले नाही.

मात्र, सत्ताधारी असल्याने अशा प्रत्येक मागणीचा चौफेर विचार करणे त्यांना क्रमप्राप्तच. जातनिहाय जनगणना करू नये, तसे केल्यास समाजात आणखी संघर्षाची स्थिती निर्माण होऊ शकते; असा एक प्रवाह देशात दिसतो. त्याचवेळी जातनिहाय जनगणना केल्यास समाजातील प्रत्येक घटकास त्याच लाभ होईल, असाही एक प्रवाह दिसतो. त्यामुळे केंद्र सरकारला त्याविषयी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावाच लागणार आहे. कारण, हा मुद्दा पुन्हा एकदा आगामी वर्षभरात होणार्‍या महाराष्ट्र आणि हरियाणा या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ऐरणीवर आणला जाऊ शकतो. त्याचप्रमाणे येत्या काही दिवसांत जनगणनेबाबतही निर्णय होणे अपेक्षित आहे. कोरोना महामारीमुळे 2021 साली जनगणना होऊ शकली नाही. त्यात जातनिहाय जनगणनेचा समावेश करण्यासाठी विरोधकांकडून सरकारवर दबाव टाकला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) सरकारमधील घटकपक्ष आणि आंध्र प्रदेशातील सत्ताधारी तेलुगू देसमचे प्रमुख, राज्याचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी ‘स्कील सेन्सस’ अर्थात ‘कौशल्य जनगणना’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील लोकसंख्येकडे असलेल्या नेमक्या कौशल्याचा शोध घेणे आणि त्यानुसार रोजगारनिर्मिती करणे, असे सूत्र त्यामागे आहे. आपल्या नुकत्याच झालेल्या दिल्लीभेटीमध्ये चंद्राबाबूंनी ही योजना देशभर लागू करता येईल, असा विचार प्रमुख केंद्रीय नेत्यांकडे मांडल्याचे समजते. ही जनगणना राज्यातील नागरिकांची क्षमता आणि उणिवा प्रकट करण्यास सक्षम ठरणार आहे. याद्वारे राज्यातील रोजगाराचे चित्रदेखील पुरेसे स्पष्ट होईल, असा चंद्राबाबूंचा विचार आहे. याद्वारे राज्यातील उद्योगक्षेत्रास असलेल्या नेमक्या गरजा स्पष्ट होतील. त्याचवेळी शिक्षणसंस्थांना त्यांचे अभ्यासक्रम उद्योगांच्या गरजांनुसार निश्चित करता येतील. परिणामी, मागणीनुसार मनुष्यबळाचा पुरवठा हे गणित याद्वारे सुटू शकते.

काँग्रेस, राजद यांसारखे पक्ष जातनिहाय जनगणनेसाठी आक्रमक आहेत. सध्या रालोआचा भाग असलेल्या जदयुने तर बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना केलीच आहे. मात्र, चंद्राबाबू यांनी ‘कौशल्य जनगणना’ हा मुद्दा पुढे आणून जात जनगणनेस तेवढाच समर्थ पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशा जनगणनेद्वारे ‘पीपीपी’ अर्थात ‘पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ याचा विस्तार करण्याचे चंद्राबाबूंचे धोरण आहे. ‘कौशल्य जनगणना’ हा मुद्दा जातनिहाय जनगणनेस नक्कीच पर्याय ठरू शकतो. कारण, सामाजिक हिस्सेदारी योग्य व्हावी, यासाठी आम्ही जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहोत; असा जरी दावा विरोधी पक्ष करत असेल तरी त्यामागे त्यांचे राजकारण आहे, यात कोणतीही शंका नाही. ‘जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी’ अशी घोषणा अनेक राजकीय पक्षांनी दिली आहे. वरवर पाहता ही घोषणा आकर्षक वाटत असली, तरीदेखील याद्वारे समाजात मोठ्या प्रमाणात दुही निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण, याद्वारे देशातील जाती एकमेकांसमोर थेट उभ्या ठाकणार आहेत. त्याचप्रमाणे या जनगणनेनंतर अनेक समुदायांकडून आमची एवढी लोकसंख्या आहे, आम्हाला त्या पटीत आरक्षण द्या, अशी मागणी होणारच नाही, याचीही खात्री देता येत नाही. कारण, आरक्षण जरी दिले; तरीही रोजगाराचा प्रश्न त्यातून 100 टक्के सुटणे शक्यच नाही. त्याउलट, ‘कौशल्य जनगणना’ केल्यास त्यामुळे रोजगाराचा प्रश्न सोडविणे बर्‍याच प्रमाणात शक्य होणार आहे.

आंध्र प्रदेशच्या या जनगणनेमध्ये पाच प्रमुख पैलू निश्चित करण्यात आले आहेत. कौशल्य प्रोफाईलचे मूल्यांकन करणे, कौशल्याच्या गरजांचे मूल्यांकन करणे, कौशल्य असमानतेचे (अंतर) मूल्यांकन करणे, धोरणात्मक निर्णयांची माहिती देणे आणि व्यक्तींना सक्षम करणे; हे ते पाच पैलू आहेत. कौशल्य प्रोफाईल मूल्यांकनांतर्गत सरकार विविध क्षेत्रांमध्ये पसरलेल्या लोकसंख्येची विविध कौशल्ये ओळखेल. उत्पादन, बांधकाम, सेवा आणि इतर यासारख्या विविध क्षेत्रांमधील कौशल्याची नेमकी आवश्यकता ओळखणे, हे कौशल्याच्या गरजांचे मूल्यांकन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. कौशल्य असमानता मूल्यमापनाचे उद्दिष्ट मागणीतील कौशल्ये आणि उपलब्ध कौशल्ये यांच्यातील तफावत शोधणे आणि त्याद्वारे आवश्यक हस्तक्षेप आणि आवश्यक गुंतवणुकीची क्षेत्रे पुढे आणली जाणार आहेत. कौशल्य जनगणना सरकारला प्रभावी कौशल्य प्रशिक्षण, शिक्षण आणि रोजगार धोरणे तयार करण्यासाठी आकडेवारी आधारित अंतर्दृष्टी प्रदान करेल. नागरिकांना याद्वारे बाजारपेठेतील स्पर्धा, त्याद्वारे करिअर निवडणे, आवश्यक ते प्रशिक्षण घेणे आणि आपली रोजगारक्षमता वाढविण्याची संधी उपलब्ध करून देणार आहे.

‘कौशल्य जनगणना’ ही आंध्र प्रदेशच्या कौशल्य विकास विभागातर्फे घेतली जाणार आहे. त्यामध्ये सर्वसमावेशक सर्वेक्षणे, शिक्षण, कार्य अनुभव, प्रशिक्षण, कौशल्य प्रावीण्य पातळी (तांत्रिक, सॉफ्ट आणि डिजिटल कौशल्यांसह), भागधारक सल्लामसलत आणि प्रगत डेटा विश्लेषण तंत्रांचा वापर केला जाणार आहे. संकलित केलेल्या माहितीची अचूकता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित करण्यासाठी या व्यायामामध्ये कठोर सत्यापन यंत्रणा समाविष्ट असेल. कौशल्य जनगणना सरकार, उद्योग आणि इतर भागधारकांना अचूक माहिती प्रदान करेल. त्यामुळे त्यांना कार्यबल विकास आणि संसाधन वाटपाबद्दल माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत करेल.

चंद्राबाबू नायडू हे आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण निर्णयांसाठी ओळखले जातात. यापूर्वीही त्यांनी 1999-2000 सालामध्ये ‘हायटेक मुख्यमंत्री’ अशी आपली प्रतिमा निर्माण केली होती. माहिती-तंत्रज्ञान अर्थात आयटी क्षेत्रास आंध्र प्रदेशात आणून त्यांना त्या काळात राज्याला विकासाच्या मुख्य मार्गावर अतिशय आक्रमकपणे आणले होते. आताही ते तेच करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यापूर्वीच्या वायएसआर काँग्रेसच्या जगनमोहन रेड्डी सरकारने राज्याला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत केल्याचा आरोप सत्ताधारी तेलुगू देसम पक्षातर्फे करण्यात येतो. केंद्र सरकारच्या अवैधिक श्रम बल सर्वेक्षणामध्ये (पीएलएफच्या) 2022-23च्या आकडेवारीनुसार देशात बेरोजगारीचा सर्वाधिक 4.1 टक्के दर हा आंध्र प्रदेशात आहे. त्याचवेळी सर्वाधिक 24 टक्के बेरोजगारीचा दर हा आंध्र प्रदेशातील पदवीधरांमध्ये असल्याचेही या सर्वेक्षणामध्ये दिसून आले आहे. त्यामुळे आंध्र प्रदेशला रोजगारसक्षम बनविणे, हे चंद्राबाबूंचे प्राधान्य आहे.

केंद्र सरकारनेदेखील 2015 सालापासून ‘पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना’ सुरू केली आहेच. या योजनेचे उद्दिष्ट कमी शिकलेल्या किंवा अर्धवट शाळा सोडलेल्या लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे हा आहे. या योजनेत नोंदणी तीन महिने, सहा महिने आणि एक वर्षासाठी आहे. अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर प्रमाणपत्र दिले जाते. हे प्रमाणपत्र संपूर्ण देशात वैध असते. सध्या याचाही लाभ मोठ्या प्रमाणावर तरुणवर्ग घेत आहे. मात्र, या योजनेस चंद्राबाबूंच्या धोरणाप्रमाणे ‘कौशल्य जनगणने’ची जोड दिल्यास, या योजनेस आणखी बळ मिळू शकते. कारण, याद्वारे ‘पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना’ देशातील उद्योग क्षेत्रासोबत आणखी मजबूत समन्वय साधू शकते. त्यामुळे या योजनेची व्याप्ती वाढेल, रोजगार वाढतील आणि त्यामुळे आपोआपच समाजात तेढ पसरविण्याची क्षमता असलेल्या मुद्द्यांपासून तरुणवर्ग दूर जाईल.