लाडकी बहीण योजनेतील नवे नियम कोणते? कुणाला लाभ मिळणार?

 

 

सध्या राज्यभरात चर्चा आहे ती म्हणजे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची. ही योजना नेमकी काय आहे आणि तिचे निकष कोणते आहेत, याची माहिती आपण मागच्या व्हिडीओतून घेतली होती. परंतू, आता राज्यभरातील महिलांनी या योजनेचा लाभ मिळवण्याकरिता अर्ज भरण्यासाठी एकच गर्दी केलीये. त्यामुळे ही गर्दी लक्षात घेता राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज भरण्याची मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय. एवढंच नाही तर या योजनेसंबंधीच्या काही अटीही शिथिल करण्यात आल्या आहेत. तर या नवीन अटींनुसार मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे लाभार्थी कोण असतील आणि त्यांना कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, याबद्दलची माहिती जाणून घेऊया.

 

अधिवेशनात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा झाल्यानंतर लगेचच या योजनेचे निकष जारी करण्यात आलेत. राज्यातील महिला आणि मुलींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणं आणि त्यांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर बनवण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरु करण्यात आलीये. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या बँक खात्यात दरमहा दीड हजार म्हणजेच वर्षाला १८ हजार रुपये दिले जाणार आहेत. या योजनेची घोषणा झाल्यानंतर महिलांनी अर्ज भरण्यासाठी एकच गर्दी केलीये. ही गर्दी लक्षात घेता काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या उपस्थितीत या योजनेसंदर्भात एक बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अटींमध्ये काही बदल करण्यात आलेत. आता हे बदल नेमके कोणते ते बघूया.

 

तर पहिला बदल म्हणजे, या योजनेची घोषणा झाल्यानंतर अर्ज करण्याची मुदत १ जुलै ते १५ जुलै ठेवण्यात आली होती. परंतू, आता यात सुधारणा करुन अर्ज भरण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलीये. विशेष म्हणजे ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज केलेल्या लाभार्थी महिलांना १ जुलैपासून दरमहा दीड हजार रुपये मिळणं सुरु होईल.

 

या योजनेच्या अटींमधील दुसरा बदल म्हणजे सुरुवातीला राज्यातील २१ ते ६० वर्षे वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित आणि निराधार महिला या योजनेच्या लाभार्थी असतील, अशी घोषणा करण्यात आली होती. परंतू, आता लाभार्थी महिलांच्या वयाची अट वाढवण्यात आलीये. यानुसार आता २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

 

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील तिसरी महत्वाची अट म्हणजे अर्ज भरताना लाभार्थी महिलेला महाराष्ट्र राज्याचं अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक होतं. पण आता या अधिवास प्रमाणपत्राची अटही शिथिल करण्यात आलीये. जर अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर १५ वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा जन्मदाखला यापैकी कोणतेही प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाणार आहे.

 

या योजनेची चौथी अट होती, ती म्हणजे ज्या महिलेच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे, अशा कुटुंबातील महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार नाही. मात्र, आता ५ एकर शेतीची अटही मागे घेण्यात आलीये. याशिवाय अर्ज भरतेवेळी अडीच लाख रुपये उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात येणारे.

 

तसेच जर परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्माचा दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र आणि अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. विशेष म्हणजे कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेलासुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणारे.

 

आता सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे नवीन अटींनुसार मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करताना कोणती कागदपत्रे लागणार? तर सर्वात आधी लाभार्थी महिलेचं आधारकार्ड असावं. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र म्हणजेच रहिवाशी प्रमाणपत्र असावं. पण समजा जर तुमच्याकडे हे अधिवास प्रमाणपत्र नसेल तर १५ वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा जन्मदाखला यापैकी कोणतेही प्रमाणपत्र चालेल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अडीच लाखांच्या उत्पन्नाची अट आहे. त्यासाठी लाभार्थी महिलेच्या कुटुंब प्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक आहे. परंतू, जर उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात येईल. यासोबतच पासबुकच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स, पासपोर्ट साईज फोटो, रेशनकार्ड आणि सदर योजनेच्या अटीशर्तींचे पालन करण्याबाबत हमीपत्र ही सगळी कागदपत्रे अर्ज भरताना आवश्यक आहेत.

 

आता तुम्ही अर्ज कसा करणार? तर पात्र महिलांना या योजनेसाठी पोर्टल किंवा मोबाइल अॅपद्वारे ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल. समजा जर एखाद्या महिलेला ऑनलाईन अर्ज भरता येत नसेल तर अंगणवाडी केंद्र किंवा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये जसं ग्रामपंचायत, सेतु सुविधा केंद्राद्वारे अर्ज करता येईल. अर्ज भरताना लाभार्थी महिलेने स्वत: उपस्थित राहणं आवश्यक आहे. मुख्य म्हणजे अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल. महत्वाचं म्हणजे अर्ज दाखल केल्यानंतर त्याची पोचपावती घ्यायला विसरु नका.