आव्हान : दुर्लक्ष न करण्यासारखे...

 

यंदाची लोकसभेची निवडणूक ही एका अर्थाने वैचारिक लढ्याची निवडणूक होती. निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान महागाई, बेरोजगारी, आर्थिक विकास, शेतकर्‍यांचे प्रश्न, शेतमालाला भाव, स्त्रियांची सुरक्षा असे सगळे विषय आले. राज्यघटना, लोकशाही, आरक्षण हे देखील विषय आले. यातले काही विषय हे आर्थिक धोरणाचे विषय आहेत आणि काही विषय हे सैद्धांतिक विषय आहेत. ही निवडणूक केवळ आर्थिक विषयाच्या कार्यक्रमांवर लढवली गेली नाही. विचारधारा हा या निवडणुकीचा सर्वात महत्त्वाचा विषय होता, हे समजून घेतले पाहिजे. या देशात दोन विचारधारा चालतात. एक विचारधारा सनातन राष्ट्रवादाची विचारधारा आहे आणि दुसरी विचारधारा सेक्युलर राष्ट्रवादाची आहे. या दोन विचारधारांतील संघर्ष १९५३ सालापासून राजकीय क्षेत्रांत खर्‍या अर्थाने सुरू झाला. १९५३ साली भारतीय जनसंघाची स्थापना झाली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी प्रदीर्घ चर्चा करून डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी जनसंघ सुरू केला. संघातील अनेक प्रचारक जनसंघात पाठवले गेले आणि गावपातळीपर्यंतचे संघ कार्यकर्ते जनसंघामध्ये सामील झाले आणि जनसंघाची वाटचाल सुरू झाली. पंडित जवाहरलाल नेहरू देशाचे पंतप्रधान होते, त्यांनी जी राजकीय विचारधारा पुढे आणली, तिचे नाव ‘नेहरू विचारधारा’ असे पडले आणि सेक्युलॅरिझम तिचा आत्मा झाला. या विचारधारेची वैशिष्ट्ये अशी-

 

 

व्यवहारात त्याचा अर्थ असा झाला की, हिंदू सोडून अन्य धर्मगटांचे लांगूलचालन करणे सुरू झाले. हिंदू आस्थांना आणि श्रद्धांना नगण्य स्थान देण्यात आले. सर्व क्षेत्रांत याचे पडसाद उमटले. चित्रपटांत दयाळू, कनवाळू, मायाळू मुस्लीम आणि ख्रिश्चन पात्रं दिसू लागली आणि लबाड, फसवणूक करणारी साधू, मारवाडी वगैरे पात्रं दिसू लागली. या नेहरू विचारधारेविरुद्ध राजकीय शक्ती उभी करण्याचे प्रयास १९७७ पर्यंत जनसंघाने केले. त्यानंतर, वारसा हक्काने हे काम भारतीय जनता पक्षाकडे आले. रामजन्मभूमी मुक्ती आंदोलन ते २०१४चे सत्तांतर हा कालखंड या दोन विचारधारांतील जबरदस्त संघर्षाचा कालखंड आहे. अटलबिहारी वाजपेयी हा सनातन राष्ट्रधर्माचा चेहरा होता. २०१४ नंतर सनातन राष्ट्रधर्माचा चेहरा नरेंद्र मोदी झाले आणि ते आता तिसर्‍यांदा पंतप्रधान होत आहेत. यावेळची लोकसभेची निवडणूक हे दाखवते की, हा वैचारिक संघर्ष आता एका टोकाला आलेला आहे. भाजपला स्वबळावर २७२ जागा मिळालेल्या नाहीत आणि ज्या नेहरू विचारधारेचा चेहरा राहुल गांधी आहेत, त्यांच्या पक्षाला ९९ जागा मिळालेल्या आहेत. केवळ आकड्यांचा विचार केला तर, भाजपचा आकडा काँग्रेसपेक्षा दुपटीने अधिक आहे, पण तो निर्णायक नाही. तो निर्णायक का नाही, याचे विश्लेषण पहिल्या दोन परिच्छेदांमध्ये जे म्हटले आहे, त्यातून आपल्याला प्राप्त होऊ शकते. आपल्याला असा विचार करावा लागेल की, सनातन राष्ट्रधर्माचा विचार करणारी सशक्त व्होटबँक उभी का राहिली नाही?

भाजप समर्थकांपैकी बहुतेकांचे म्हणणे असे आहे की, मुसलमान आणि ख्रिश्चन समुदायाने भाजपच्याविरोधात एकगठ्ठा मतदान केले आणि त्यामुळे भाजपला कमी जागा मिळाल्या. हे कारण पूर्णत: चुकीचे आहे, असे तर म्हणता येत नाही. पण, ते शंभर टक्के खरे आहे, असेही नाही. देशभरात ६५ टक्के मतदान झाले, असे जर गृहीत धरले तर, ३५ टक्के लोकांनी मतदान केले नाही, हे सत्य नाकारून चालत नाही. या ३५ टक्क्यांत बहुसंख्य हिंदू आहेत. तो मतदानाच्या बाबतीत उदासीन का? हा एक चिंतनाचा विषय झाला पाहिजे. चिंतनाचा दुसरा विषय झाला पाहिजे की, हिंदू समाजातील फार मोठ्या वर्गाने नेहरू विचारधारा स्वीकारणार्‍या राजकीय गटांना मतदान केले आहे, ते का केले आहे? ती विचारधारा त्यांना मान्य आहे, म्हणून केले, असे विधान जर कोणी केले, तर ते सत्याला धरून होणार नाही. याचे कारण असे की, विचारधारांचा संघर्ष हा विषय सैद्धांतिक पातळीवर सर्वसामान्य मतदाराला समजणे अवघड आहे. म्हणून, त्याचे मानस काय असते आणि ते कशाने प्रभावित होते, या विषयाकडे आपल्याला जावे लागते. हिंदू समाज हा तीन प्रकारच्या मानसिकतेत जगत असतो. १) सामाजिक मानसिकता, २) धार्मिक मानसिकता, ३) सांस्कृतिक मानसिकता. या तीनही घटकांच्या कमी-अधिक प्रभावामुळे त्याचे राजकीय मत तयार होते. हिंदू समाज हा मूलत: राजकीय समाज नाही. ब्रिटिश समाज, अमेरिकन समाज, रशियन समाज, जपानी समाज हे मूलत: राजकीय समाज आहेत. त्यांच्या राजकीय आशा-आकांक्षा, धर्मभावना, सामाजिक भावना, सांस्कृतिक भावना प्रभावित करीत असतात. हिंदू समाजाची स्थिती याच्या उलट आहे.

हिंदू समाजाचे राजकीय मत प्रभावित करण्यासाठी कोणती बाजू प्रभावी ठरते, यावर प्रत्येक निवडणुकांचे विश्लेषण वेगळ्या प्रकारे करता येऊ शकतं. यावेळी उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र इत्यादी राज्यांत हिंदू समाजाची सामाजिक मानसिकता ही प्रभावी ठरली. सामाजिकदृष्ट्या हिंदू समाज एकसंध नाही. राजकीय परिभाषेत सांगायचे तर, तो प्रगत जाती, मागास जाती, दलित जाती, अतिदलित जाती, आदिवासी अशा वर्गांत विभागला गेलेला आहे. या जातीवर्गांमध्ये पुन्हा असंख्य जाती आहेत आणि हिंदू समाज हिंदू भावनेनेे संघटित नसला तरी, जातीभावनेने अतिशय संघटित असतो. जातीय आकांक्षा, जातीय अस्मिता, जातीय लक्ष्य हे सर्व समाजाचं जवळजवळ समान असतं. लोकशाहीमध्ये प्रत्येक जातीवर्गाला सत्तेमध्ये प्रतिनिधित्व हवं असतं. सत्ता याचा अर्थ राजकीय सत्ता, प्रशासकीय सत्ता, ज्ञान सत्ता, आर्थिक सत्ता अशी त्याची फोड करावी लागते. या आकांक्षा जाणून त्यांना वाव देणं यालाच समरसता असे म्हणतात.या समरसतेचीदेखील आणखी फोड करावी लागते. ‘सामाजिक समरसता’ हा एक विषय आहे, ‘राजकीय समरसता’ हा दुसरा विषय आहे, ‘धार्मिक समरसता’ हा तिसरा विषय आहे. यापैकी, राजकीय समरसतेच्या संदर्भात जेव्हा दुर्लक्ष होतं आणि तो विषय जेव्हा गांभीर्याने घेतला जात नाही, तेव्हा अपेक्षित यश मिळत नाही.

जर समाजातील विविध दलित गटांमध्ये, मागास जातींमध्ये, आरक्षण लाभार्थी बनू पाहणार्‍या वर्गामध्ये जर अशी भावना निर्माण झाली की, राष्ट्रवादी विचारधारेच्या पक्षांमध्ये आमच्या आकांक्षांना काही स्थान नाही, आम्ही दुर्लक्षित आहोत, आम्ही वगळल्या गेलेल्या वर्गात आहोत, तर ते राष्ट्रवादी पक्षांविरुद्ध मतदान करतात. असं यावेळी उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात घडलं, हे सत्य नाकारून चालणार नाही. जेव्हा विचारधारांच्या संघर्षाचा विषय येतो, तेव्हा कडवे विचारनिष्ठ बनूनच संघर्ष लढावा लागतो. विचार हा राजकीय मूल्यातून व्यक्त व्हावा लागतो. त्या मूल्यांची तडजोड करता येत नाही. सनातन राष्ट्रवादाच्याविरोधी असणारी विचारसरणी यावेळी आव्हान देण्याच्या टप्प्यापर्यंत येऊन पोहोचलेली आहे. हा राजकीय क्षेत्राला फार मोठा इशारा आहे. अल्पसंख्य धर्मगट विरोधात गेले, या विधानाचा दुसरा अर्थ असा आहे की, या पूर्वी ते कधी आपल्या विचारधारेसोबत होते. पूर्वी नव्हते, आता नाही, यात काही विशेष नाही. आणि उद्या असतील की नसतील, हे काही सांगता येत नाही. त्यामुळे या मुद्द्यावर न अडखळता सनातन राष्ट्रवादाची व्होटबँक कशी निर्माण होईल, यावर लक्ष्य केंद्रित करायला पाहिजे. हिंदू समाजाच्या केवळ धर्मभावनेचा विचार करून थांबून चालणर नाही. त्याचे सामाजिक आणि सांस्कृतिक मानस योग्य प्रकारे समजून घेऊन पुढची रणनीती आखली पाहिजे.