मौनाची भाषांतरे

हाती संविधान घेऊन खासदारकीची शपथ घेणार्‍या राहुल गांधींना सत्ताधार्‍यांनी आणीबाणीचा निषेध करणार्‍या मौनाद्वारे आपल्या मनसुब्यांची चुणूक दाखवून दिली आहे. आता केवळ आरोप-प्रत्यारोप करून राहुल गांधी राजकीय जाहिरातबाजी करू शकत नाही. त्यांना संपूर्ण तथ्ये आणि नियमांसह सरकारला घेरावे लागेल. यातील त्यांचे कसबच त्यांच्या भवितव्याचा फैसला करणार आहे.

लोकसभेत बुधवारी नव्या अध्यक्षांची निवड झाली. आवाजी मतदानाने भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (रालोआ) ओम बिर्ला हेच पुन्हा अध्यक्षपदी विराजमान झाले आहेत. त्यांना सतराव्या लोकसभेचे अध्यक्षपद भूषविण्याचाही अनुभव आहेच. अर्थात, काँग्रेसप्रणीत ‘इंडी’ आघाडीने यंदा लोकसभा अध्यक्षपदासाठी सहमती देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे रालोआचे ओम बिर्ला आणि ‘इंडी’ आघाडीतर्फे काँग्रेसचे खासदार के. सुरेश यांच्यामध्ये सामना होता. त्यामुळे लोकसभेत दोन्ही नावांचा प्रस्ताव आल्यावर मतविभाजनाची मागणी होणे अपेक्षित होते. मात्र, काँग्रेसकडून त्याविषयी मौन बाळगण्यात आले. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात तरी काँग्रेसने माघार घेतली असल्याचे या मौनातून स्पष्ट होते.

परिणामी, आवाजी मतदानाने ओम बिर्ला यांची निवड करण्यात आली. अर्थात, मतविभाजनाची मागणी न करणे हा काँग्रेसचा एकट्याचा निर्णय होता. कारण, तृणमूल काँग्रेसतर्फे मतविभाजनाची मागणी करण्यात आली होती; असा दावा तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी केला आहे. त्यावर काँग्रेसतर्फे आणि विरोधी आघाडीतर्फे अशी कोणतीही मागणी करण्यात आली नाही, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी सांगितले. मात्र, ‘इंडी’ आघाडीमध्ये सर्वकाही आलबेल नाही, हेही यानिमित्ताने आता पुढे आले आहे. अर्थात, तृणमूल काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीपूर्वीदेखील ‘इंडी’ आघाडीसोबत सुरक्षित अंतर ठेवले होते. आतादेखील ‘इंडी’ आघाडीपासून अंतर राखून आपले उपद्रवमूल्य कायम ठेवण्याचे ठरवले असल्याचे दिसते.

18व्या लोकसभेत रालोआ 293, तर ‘इंडी’ आघाडी 234 असे संख्याबळ आहे. या संख्याबळामुळे आता मोदी सरकारची हवी तशी कोंडी करता येईल, असे विरोधी पक्षांसह त्यांच्या इकोसिस्टीमलाही वाटत होते. मात्र, लोकसभा अध्यक्ष निवडणुकीमध्ये सत्ताधार्‍यांनी आपले मनसुबे स्पष्ट केले आहेत. यंदा सत्ताधार्‍यांचे संख्याबळ जरा कमी झाले असल्याने त्यांना आपल्या अटींनुसार वाकवणे शक्य होईल, असा ‘इंडी’ आघाडीचा विचार होता. त्यामुळेच लोकसभा अध्यक्षांची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी प्रथम लोकसभा उपाध्यक्षपद आम्हाला द्या, अशी अट काँग्रेसकडून ठेवण्यात आली होती. ही अट अर्थातच सत्ताधारी रालोआने मान्य केली नाही. त्यामुळे आगामी पाच वर्षांमध्ये सरकारला हवे तसे वाकवता येणार नाही, याची चुणूक सत्ताधार्‍यांनी दाखवून दिली आहे. विशेष म्हणजे, काँग्रेसच्या या अटीविषयी रालोआमधील जदयु, तेलुगू देसम पार्टीसह अन्य सर्व सहकार्‍यांनी एकमताने एकच सूर लावला होता. त्यामुळे काँग्रेस आणि ‘इंडी’ आघाडीला सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी आणखी कष्ट करावे लागणार आहेत.

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात काँग्रेसने मोदी सरकार संविधान बदलण्याचा आरोप अतिशय जोरदारपणे केला होता. काँग्रेसच्या इकोसिस्टीमनेही या अपप्रचारात सक्रिय सहभाग घेतला होता. त्यानंतर, काँग्रेस खासदारांनी संविधानाची प्रत हाती घेऊन खासदारकीची शपथ घेतली. त्याद्वारे मोदी सरकारवर पहिल्याच अधिवेशनामध्ये मानसिक दबाव निर्माण करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न होता. सोमवार ते बुधवार असे तीन दिवस खासदारांचे शपथविधी झाले. तीनही दिवस काँग्रेस खासदारांनी संविधानाची प्रत हाती घेतली होती. त्यामुळे मोदी सरकारची चांगलीच जिरवली, या विचारात काँग्रेसचे धुरीण वेगळ्याच आनंदात होते. मात्र, त्यांचा हा आनंद अगदीच अल्पकालीन ठरला. कारण, काँग्रेस आणि ‘इंडी’ आघाडीच्या ध्यानीमनी नसताना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी 1975 साली तत्कालीन काँग्रेस पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीचा निषेध केला. बिर्ला यांनी आपल्या जवळपास साडेसात मिनिटांच्या संबोधनामध्ये आणीबाणीच्या काळातील इंदिरा गांधी यांची हुकूमशाही, सर्वसामान्य नागरिकांवर झालेले अत्याचार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी, प्रसारमाध्यमांवरील बडगा, न्यायालयांवरील नियंत्रण या आणि अशा अनेक घटनांचा स्पष्ट उल्लेख केला. त्यानंतर आणीबाणीमध्ये ज्यांचे बळी गेले, त्यांच्यासाठी सभागृहाने दोन मिनिटांचे मौन पाळण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले. त्यानुसार, सर्व सभागृहाने मौन पाळून श्रद्धांजली वाहिली. मात्र, या मौनामधूनही सत्ताधार्‍यांनी आपला इरादा स्पष्ट केला आहे."

लोकसभा अध्यक्ष बिर्ला यांची ही कृती काँग्रेसला एवढी अनपेक्षित होती की, त्यावर प्रतिक्रिया देण्याचेही भान काँग्रेसला राहिले नाही. परिणामी, काँग्रेसच्या सदस्यांनी मोकळ्या जागेत उभे राहून घोषणाबाजी करण्यास प्रारंभ तर केला, मात्र त्यात काही दम नव्हता. विशेष म्हणजे काँग्रेसचे सदस्य घोषणाबाजी करत असताना ‘इंडी’ आघाडीतील समाजवादी पक्ष, द्रमुक आणि तृणमूल काँग्रेसने त्यांना साथ दिली नसल्याचा दावा भाजपने केला आहे. त्यामध्ये तथ्य असल्यास ते विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचे पहिले अपयश म्हणावे लागेल.

अठराव्या लोकसभेतील विशेष बाब म्हणजे, तब्बल दहा वर्षांनी काँग्रेसला प्राप्त झालेले विरोधी पक्षनेतेपद. दुसरी विशेष बाब म्हणजे, काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी ते पद स्वीकारणे. संसदेत लोकसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीदरम्यान काँग्रेस नेते राहुल गांधी नव्या शैलीत दिसले. त्यांनी पुन्हा एकदा पांढरा कुर्ता-पायजमा घातला. दाढीही व्यवस्थित कोरली. विशेष म्हणजे, आपल्या 20 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत राहुल गांधी पहिल्यांदाच घटनात्मक पद भूषवणार आहेत. कारण, यापूर्वी दहा वर्षे काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (संपुआ) सरकार असताना राहुल गांधी यांनी त्या सरकारमध्ये कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी स्वीकारली नव्हती. त्याउलट, आपल्याच सरकारने जारी केलेला अध्यादेश जाहीरपणे फाडण्याची अतिशय बेजबाबदार कृती त्यांनी केली होती. त्यामागे एकूणच काँग्रेसमधील सरंजामी मानसिकतेचा दर्प होता. त्यानंतर 2014 ते 2024 या काळात काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद मिळेल, एवढ्या जागाही मिळाल्या नव्हत्या. तेव्हाही त्यांनी लोकसभेतील गटनेतेपद स्वीकारले नव्हते. परिणामी, अनेकवेळा ‘रि-लाँच’ झालेले राहुल गांधी नवी जबाबदारी चांगल्या पद्धतीने सांभाळतील का? ज्या अपेक्षेने जनतेने त्यांच्या पक्षाला 99 जागा दिल्या आहेत, त्या अपेक्षा ते पूर्ण करू शकतील का? या आणि अशा प्रश्नांची उत्तरे येत्या काही महिन्यांत मिळतील.

अर्थात, विरोधी पक्षनेतेपद सांभाळणे हे राहुल गांधी यांच्यासाठी सोपे नाही. कारण, सभागृहामध्ये बसून सरकारला अभ्यासपूर्ण पद्धतीने कोंडीत पकडण्याचे कसब त्यांना अंगी बाणवावे लागेल आणि त्यासाठी त्यांना अभ्यास करण्याची सवय लावून घ्यावी लागेल. कारण, विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी यांनाही अनेक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. त्यांना आता विरोधी पक्षनेता म्हणून सरकारच्या अनेक फाईल्स हाताळता येतील. ‘सीबीआय’, ‘ईडी’, सरन्यायाधीश, माहिती आयुक्त अशा प्रमुख नियुक्त्यांमध्ये आता त्यांचा सहभाग असणार आहे. त्यामुळे एकूणच आपण गंभीर राजकारणी आहोत आणि 99 जागा या अपघाताने मिळालेल्या नाहीत, हे सिद्ध करण्याची मोठी जबाबदारी राहुल गांधी यांना पेलावी लागणार आहे.

लोकसभा अध्यक्षपदाच्या पहिल्याच चाचणीत राहुल गांधींना मोठा प्रभाव पाडता आलेला नाही. लोकसभा अध्यक्षांची एकमताने निवड करण्याऐवजी त्यांनी त्यांच्या पक्षाचा उमेदवार उभा केला. त्यावर तृणमूल काँग्रेसने स्पष्ट नाराजी व्यक्त करून ‘इंडी’ आघाडीतील मतभेद पुढे आणले. लोकसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मतविभागणीची संधी चालून आली, तेव्हा राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांची पीछेहाट झाली. त्यामागे आपल्या 234 जागांच्या एकजुटीचा फुगा फुटेल, अशी काँग्रेसला भीती होती का, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. सत्ताधारी विरोधकांच्या ऐक्यात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतील, त्यामुळे ‘इंडी’ आघाडीने एकजूट कायम राखण्याचीही जबाबदारी आता राहुल गांधींवरच आहे. कारण, विरोधी पक्षनेता म्हणून राहुल गांधी यांचे नेतृत्व प्रस्थापित होणे हे अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी यांना नक्कीच आवडणार नाही.

विशेष म्हणजे, आता केवळ आरोप-प्रत्यारोप करून राहुल गांधी राजकीय जाहिरातबाजी करू शकत नाही. त्यांना संपूर्ण तथ्ये आणि नियमांसह सरकारला घेरावे लागेल. मोदी सरकारला पर्याय जनतेसमोर मांडावा लागेल. पुढील 60 महिन्यांत राहुल गांधींना मोठी संधी मिळणार आहे. त्यामुळे या संधीचा ते फायदा घेणार की वाया घालवणार, यावर त्यांचे भवितव्य ठरणार आहे.