अमेरिकेची ‘तिबेट’ कुटनीती

अमेरिका आणि चीनमधील कोणत्या ना कोणत्या मुद्द्यावरुन सतत संघर्ष सुरुच असतो. आताही तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा यांची अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाने भारतात भेट घेतल्यामुळे, या दोन देशांत नवा वाद उफाळून आला आहे. मागच्या 70 वर्षांत तिबेटकडे दुर्लक्ष करणार्‍या अमेरिकेला अचानक तिबेटचा कळवळा आला. यामागील अमेरिकेची कुटनीती समजून घेणे म्हणूनच आवश्यक!

चीनला जगात सर्वाधिक 14 शेजारी लाभले आहेत. पण, दुर्दैव असे की, चीनच्या कुरापतींमुळे चीनचा प्रत्येक शेजारी देशासोबत सीमावाद आहे. त्यातच चीनने 1951 साली तिबेटवर बळजबरी ताबा मिळवला, तर, तैवानवर चीनची वक्रदृष्टी कायमच असते. चीनने तिबेटवर बळजबरी ताबा मिळवला असला तरी, तिबेटच्या नागरिकांनी चीनच वर्चस्व कधीच मान्य केले नाही. त्यामुळेच चीनच्या दडपशाहीला कंटाळून तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा 1959 साली भारतात आले. भारताने त्यांच्यासह लाखो तिबेटी नागरिकांना आश्रय दिला. दलाई लामांनी तिबेटच्या स्वायत्ततेसाठीची लढाई हिमाचल प्रदेशमधील धर्मशाळा या ठिकाणावरून सुरुच ठेवली. आजही दलाई लामांचे तिथेच वास्तव्य आहे आणि येथूनच तिबेटच्या निर्वासित सरकारचा कारभार चालतो.

चीनने 1951 सालानंतर संपूर्ण तिबेटवर आपली एकाधिकारशाही लादली. तिबेटची धार्मिक आणि सांस्कृतिक ओळख मिटवण्याचा पद्धतशीर कार्यक्रम चीनने पार पाडला. तिबेट चीनच्या घशात जाण्यासाठी भारताच्या तत्कालीन सरकारचा नाकर्तेपणासुद्धातितकाच जबाबदार. चीनच्या दडपशाहीला भारताने मूकसंमती दिल्यामुळे भारताला एक शांतताप्रिय शेजारी गमवावा लागला आणि चीनसारख्या विस्तारवादी वृत्तीचा देश आपल्या सीमेवर येऊन ठेपला. चीन-तिबेट वादाला आतापर्यंत 70 पेक्षा अधिक वर्षांचा काळ लोटला आहे. आजपर्यंत भारताव्यतिरिक्त कोणत्याही देशाने तिबेटकडे लक्ष दिले नाही. मागच्या चार-पाच दशकांत तर, चीनच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेची मलई खाण्यासाठी जगभरातील सगळ्याच देशांनी चीनच्या ‘एक चीन’ धोरणाला मान्यता दिली. या धोरणामुळे जगातील बहुतांश देशांनी तिबेटला चीनचा भाग मानले आहे.

कारण, पाश्चिमात्य देशांच्यादृष्टीने तिबेटचे भूराजनीतीक महत्त्व नाही. त्यामुळे तिबेटची समृद्ध अशी संस्कृती आणि धार्मिक ओळख संपुष्टात येत असताना, अमेरिकेच्या नेतृत्वातील पाश्चिमात्य देशांनी याकडे कानाडोळाच केला. याउलट, या काळात जगाचे संपूर्ण लक्ष तैवानवर राहिले. तैवान आज जागतिक पातळीवर तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आघाडीवर आहे. तैवान हा दक्षिण चीन समुद्रात असल्यामुळे या द्वीपराष्ट्राचे भूराजनीतीक महत्त्वसुद्धा आहे. त्यामुळेच अमेरिका दरवर्षी कोट्यवधी डॉलर्सची सैन्यमदत तैवानाला देते. पण, आता चीनच्या वाढत्या सैन्यशक्तीपुढे तैवान किती दिवस तग धरणार, हा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. माध्यमांमध्ये आलेल्या अहवालानुसार, चीन 2027 सालापर्यंत तैवानवर ताबा मिळवण्यासाठी हल्ला करेल, अशी माहिती समोर आली आहे. दुसरीकडे, चीन आता जगभरात अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान देत आहे. त्यामुळे अमेरिकासुद्धा आता चीनला चारही बाजूने घेरण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळीवर चीनसमोर आव्हान निर्माण करत आहे.

अमेरिकेच्या याच रणनीतीचा भाग म्हणून अमेरिकी संसदेच्या दोन्ही सदनात ‘तिबेट-चीन वादाच्या निपटाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी कायदा’ या नावाने एक कायदा संमत करण्यात आला आहे. या कायद्यातील तरतुदींनुसार, तिबेटचा इतिहास, लोक आणि संस्थांबद्दल चीनकडून पसरवलेल्या चुकीच्या माहितीचा सामना करण्यासाठी अमेरिका निधी देईल. या कायद्याच्या मसुद्याला दोन्ही सदनांची मंजुरी मिळालेली असल्यामुळे हा मसुदा स्वाक्षरीसाठी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्याकडे गेला आहे. चीनने या कायद्याला कठोर शब्दांत विरोध दर्शवला आहे. या कायद्यावर जो बायडन यांनी स्वाक्षरी केल्यास, गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा चीनने दिला आहे.

अमेरिकेतील माध्यमांमध्ये सूत्रांच्या आधारे, बायडन चीनच्या दबावाला न जुमानता या कायद्यावर स्वाक्षरी करणार असल्याची माहिती दिली आहे. यामागे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, या कायद्याला अमेरिकेच्या दोन्ही पक्षांचा पाठिंबा आहे. दलाई लामांना भेटण्यासाठी आलेल्या शिष्टमंडळातसुद्धा दोन्ही पक्षांचे सदस्य आहेत. या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व टेक्सासमधील रिपब्लिकन काँग्रेसचे सदस्य आणि युएस हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीचे अध्यक्ष मायकेल मॅकॉल यांच्याकडे आहे, तर त्यांच्यासोबत या शिष्टमंडळात डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सिनेट सदस्य आणि माजी सभागृह अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसीदेखील आहेत. नॅन्सी पेलोसींनी याआधी अनेकदा चीनबाबतीत कठोर भूमिका घेतली आहे. याआधी नॅन्सी पेलोसींनी अमेरिकी सिनेटच्या अध्यक्षा असताना 2022 साली तैवानला भेट दिली होती. त्यामुळे शिष्टमंडळाचे नेतृत्व त्यांच्याकडे नसले तरी, या कार्यक्रमाच्या मुख्य आकर्षण त्याच आहेत. त्यांनी दलाई लामांची भेट घेण्याबरोबरच तिबेटच्या निर्वासित संसदेलासुद्धा संबोधित केले.

 

पेलोसींच्या या कार्यक्रमामुळे चीनने चांगलीच आगपाखड केली. भारतातील चीनच्या दूतावासानेसुद्धा या भेटीवर आक्षेप घेतला. “दलाई लामा हे धर्मगुरू नसून एक फुटीरतावादी नेते आहेत,” असा आरोप चीनने केला. हा सगळा प्रकार भारतात होत असताना, चीनने भारताचा उल्लेख टाळला, हे विशेष. भारताचा यामध्ये थेट सहभाग नसला तरी, अमेरिकेच्या प्रतिनिधी मंडळाची दलाई लामांशी झालेली भेट ही दिल्लीच्या परवानगीशिवाय शक्य नाही. त्यामुळे यामध्ये भारताची पडद्यामागून महत्त्वाची भूमिका असेलच. चीन सतत भारताच्या कुरापती काढत असतो. त्यामुळे अमेरिकेच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून चीनला प्रत्युत्तर देण्याची चांगली संधी यावेळी भारताला मिळाली आहे, हे निश्चित.