युक्रेन आणि ‘जी ७’ परिषदेत भारताचा सहभाग

पंतप्रधानपदाची तिसर्‍यांदा शपथ घेतल्यानंतर आपल्या पहिल्या परदेश दौर्‍यासाठी नरेंद्र मोदी इटलीला रवाना झाले. यावर्षी ‘जी ७’ परिषदेचे यजमानपद इटलीकडे होते. दि. १३ जून ते दि. १५ जून यादरम्यान या परिषदेचे आयोजन पुलिया प्रांतातील बोर्गो इग्नाझिया येथे आयोजित करण्यात आले होते. आज भारत जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असली आणि पुढील काही वर्षांत जपान आणि जर्मनीला मागे टाकून तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होणार असली, तरी जगातील सर्वात श्रीमंत सात देशांच्या गटात सहभाग नाही. १९७५ साली जगातील सहा सर्वात श्रीमंत देशांच्या नेत्यांनी जगासमोरील प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी एकत्र यायला सुरुवात केली. १९७६ साली त्यात कॅनडाचा समावेश होऊन त्याचे ‘जी ७’ असे नामकरण झाले. या सात देशांची लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या अवघी दहा टक्के असली, तरी जागतिक उत्पन्नात या गटाचा निम्म्याहून जास्त वाटा आहे. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर १९९८ साली त्यात रशियाचाही समावेश करण्यात आला. आकाराने जगातील सगळ्यात मोठा देश असणार्‍या रशियाची अर्थव्यवस्था लहान असली, तरी भूतपूर्व साम्यवादी आणि समाजवादी देशांवरील प्रभाव लक्षात घेता, या गटात रशियाचा समावेश करण्यात आला होता. पण, २०१४ साली रशियाने युक्रेनपासून क्रिमियाचा लचका तोडल्यानंतर रशियाची या परिषदेतून कायमची हकालपट्टी करण्यात आली. गेली काही वर्षे ‘जी ७’ बैठकीला महत्त्वाच्या विकसनशील देशांनाही आमंत्रित केले जाते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांची चांगली मैत्री आहे. या परिषदेतील सामूहिक छायाचित्रात त्यांनी नरेंद्र मोदींना मध्यवर्ती स्थान दिले. इतर देशांच्या नेत्यांसोबत नाही, पण मोदींसोबत त्यांनी रील बनवले. याची समाजमाध्यमांत चर्चा होत असली, तरी भारताला बोलावण्याचे ते कारण नव्हते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात व्यक्तिगत मैत्री किंवा स्नेहसंबंधांवर महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात नाहीत. २०१९ साली नरेंद्र मोदी दुसर्‍यांदा पंतप्रधान झाल्यापासून प्रत्येक ‘जी ७’ परिषदेला भारताला बोलावण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, ‘जी ७’ परिषदेला चीनला बोलावण्यात आले नव्हते. भारत, रशिया आणि चीनसोबत ‘रिक’मध्येही आहे आणि ‘ब्रिक्स’मध्येही आहे. ‘जी ७’ बैठकीवर युरोपीय महासंघाच्या संसदेसाठी नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुका, ब्रिटन आणि अमेरिकेतील होऊ घातलेल्या निवडणुका, उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात चीनने मारलेली मुसंडी, युक्रेन आणि गाझामधील न संपणारे युद्ध, वातावरणातील बदल आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात झपाट्याने होत असलेली प्रगती, या विषयांचे सावट होते. मोदींना सलग तिसर्‍यांदा प्रचंड बहुमताने निवडून देणार्‍या भारतासाठी ही परिषद पाश्चिमात्य जगाचा भाग होण्याची एक उत्तम संधी म्हणून पाहिले जात होते. प्रत्यक्षात भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले नसले, तरी भारतात दहा वर्षांनंतर पुन्हा एकदा आघाडी सरकार स्थापन झाल्यामुळे पाश्चिमात्य देशांमध्ये भारताची प्रतिमा उजळून निघाली.

‘जी ७’ परिषदेच्या निमित्ताने नरेंद्र मोदींनी युक्रेनचे अध्यक्ष वोल्दोमीर झेलेन्स्की यांचीही भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी भारताची रशिया आणि युक्रेनमधील प्रश्नांवर चर्चा आणि कूटनीतीच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याची भूमिका पुन्हा एकदा अधोरेखित केली. या युद्धामुळे संपूर्ण जगावर परिणाम झाला असून, त्याकडे केवळ आर्थिक किंवा राजकीय दृष्टीने न पाहता, मानवीय दृष्टीने पहायला हवे, असे प्रतिपादन केले. भारत युक्रेनला मानवीय दृष्टिकोनातून मदत पाठवत राहील, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले. भारताने दि. १५ जून व दि. १६ जून रोजी स्वित्झर्लंडमध्ये आयोजित शांतता परिषदेत रशियाचा विरोध डावलून सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. युक्रेनमधील युद्धाला ५०० दिवस पूर्ण होत असताना अशा प्रकारची परिषद आयोजित केली जावी, यासाठी झेलेन्स्की प्रयत्नशील होते. तेव्हा या युद्धामध्ये युक्रेनची बाजू वरचढ होती. प्रत्यक्षात या युद्धाला ८४० दिवस होत असताना ही परिषद पार पडली. या परिषदेत संयुक्त राष्ट्रांची सनद आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या आधाराने युक्रेन युद्धावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न होता.