पेट्रोडॉलरवरून नवे वॉर?

सौदी अरेबियाने अमेरिकेसोबतचा ५० वर्षांपासून सुरू असलेला करार रद्द करत, अमेरिकेला चांगलाच दणका दिला आहे. ‘पेट्रोडॉलर करार’ असे त्याचे नाव असून, यामुळे सौदी अरेबिया कोणत्याही चलनात तेल विकू शकतो. परिणामी, डॉलरच्या वर्चस्वाला धोका निर्माण झाला आहे. पेट्रोडॉलर म्हणजे, जर पेट्रोलियम पदार्थ खरेदी केले, तर त्याचे देय हे डॉलरमध्ये दिले जावे. समजा भारताने सौदीकडून तेल खरेदी केले, तर त्याचे देय हे रुपयात न देता, डॉलरमध्ये द्यावे लागते. हा करार दि. ९ जून रोजी संपुष्टात आल्यानंतर, तो नूतनीकरण करण्यास सौदीने नकार दिला आहे.

१९७३ साली इस्रायल आणि अरब देशांमध्ये युद्ध झाले. या युद्धात रशिया सीरिया आणि इजिप्तला मदत करत होता, तर अमेरिकेने इस्रायलला साथ दिली आणि शस्त्रास्त्रांचीही मदत केली. अमेरिकेच्या मदतीने या युद्धात इस्रायलला यशस्वी होणे सोपे झाले. इस्रायलला अमेरिकेने दिलेल्या पाठिंब्यामुळे, सौदी अरेबिया आणि इतर ओपेक देशांनी संतप्त होत तेलाचे उत्पादन कमी केले. त्यामुळे अमेरिकेत तेलाच्या किंमती प्रचंड वाढल्या. तेलाच्या किंमती वाढल्याने अमेरिकेसह संपूर्ण जगात महागाईने उच्चांक गाठला. यावर उपाय शोधण्यासाठी सर्वप्रथम जी-६ची स्थापना झाली. त्यात नंतर कॅनडाचा समावेश झाला. अमेरिकेने सौदीला “इस्रायल तुमच्यावर हल्ला करणार नाही,” असे आश्वासन दिले.

तसेच, “सर्व व्यवहार डॉलरमध्ये करा, जेणेकरून तुम्हाला जगभरातून प्रचंड आर्थिक नफा मिळेल,” असेही सांगितले. अखेर या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी अमेरिका आणि सौदी अरेबियामध्ये दि. ८ जून १९७४ रोजी ‘पेट्रोडॉलर करार’ झाला, जो नुकताच संपुष्टात आला आहे. हा करार प्रामुख्याने अमेरिकेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा होता. मात्र, आता सौदीच्या दणक्यामुळे अमेरिकेच्या अडचणी वाढण्याच्या शक्यता आहेत. अमेरिका आणि सौदी यांच्यात ’पेट्रोडॉलर प्रणाली’ सुरू झाल्यानंतर, सौदी अरेबिया आपले तेल फक्त डॉलरमध्ये विकू लागला, ज्याला अमेरिकेचे समर्थन होते. यामुळे अमेरिकेबरोबरच सौदीचादेखील फायदा होता.

विशेष म्हणजे, सौदी अरेबियाला अमेरिकेकडून लष्करी संरक्षण मिळाले. दोन्ही देशांमधील या कराराला ’पेट्रोडॉलर प्रणाली’ असे नाव देण्यात आले. येत्या काही महिन्यांत या कराराचे नूतनीकरण होण्याची शक्यता असली, तरीही सध्या मात्र या निर्णयामुळे अमेरिकेची चिंता वाढली आहे. आता सौदी अरेबिया आपले तेल युआन, रुबल, रुपया अशा कोणत्याही चलनात विकू शकतो. असे प्रत्यक्षात होण्यास सुरुवात झाल्यास, जागतिक बाजारपेठेतील डॉलरच्या वर्चस्वाला मोठा फटका बसू शकतो.

दरम्यान, सगळीकडे डॉलरचे वर्चस्व कायम राहिले, तर आपली अडचण होईल, या भावनेतून पुढे ‘ब्रिक्स’ची स्थापना झाली. चीन, रशिया, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, भारत अशा ‘ब्रिक्स’सदस्यांनी, डॉलरला पर्याय उभा करण्यासाठी चाचपणी सुरू केली. या सर्व देशांनी सौदीला सत्य परिस्थिती सांगितली. केवळ डॉलरच का? अन्य चलनांमध्ये तेल खरेदी करण्याची मागणी करण्यात आली, ज्याला नंतर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. भारतदेखील आता अनेक देशांसोबत रुपयांमध्येच व्यवहार करतो. भारताची ’यूपीआय’ प्रणाली तर सातासमुद्रापार जाऊन पोहोचली आहे. दरवर्षी साडेतीन ट्रिलियन डॉलर किंमतीच्या तेलाची विक्री, अरब देशांकडून केली जाते. त्यामुळे जर डॉलर या व्यवहारातून बाद झाला, तर त्याचा किती मोठा फटका अमेरिकेला बसेल, याची कल्पना येते. यामागे रशिया असल्याचे बोलले जात आहे.

कारण, रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान, अमेरिकेने रशियावर अनेक निर्बंध लादले होते. तसेच, युरोपियन देशांना हाताशी धरून, रशियाची शक्य तितकी कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याला यश आले नाही. उलट याचा फायदा रशियालाच झाला. रशियाने अन्य देशांसोबत मुक्तपणे आणि आधीपेक्षा जास्त व्यापार करण्यास प्राधान्य दिले. मुळात युक्रेनला भडकाविण्यामागे अमेरिकेचा हात असल्याचेही बोलले जाते. त्यातच आता सौदीने ’पेट्रोडॉलर करारा’चे अद्याप नूतनीकरण न केल्याने, डॉलरला उतरती कळा लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे डॉलरच्या बळावर चालणारी अमेरिकेची बॉसगिरीही लवकरच संपुष्टात येईल. भारताला मात्र आपला रुपया मजबूत करण्यासाठी यापुढे अनेक संधी प्राप्त होतील, हे नक्की.