उजवीकडे वेगाने कलू लागलेले युरोपियन युनियन

 

युरोपियन युनियन किंवा युरोपियन संघ किंवा युरोपियन महासंघ हा युरोपातील २७ राष्ट्रांचा संघ आहे. आजमितीला युरोपियन युनियनमध्ये २७ राष्ट्रे आहेत, ती अशी. ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएशिया, रिपब्लिक ऑफ सायप्रस, झेक रिपब्लिक, डेन्मार्क, एस्टोनिया, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आयर्लंड, इटली, लॅटेव्हिया, लिथुएनिया, लक्झेंबर्ग, माल्टा, नेदरलंड, पोलंड, पोर्तुगाल, रोमानिया, स्लोव्हाकिया, स्लोव्हेनिया, स्पेन आणि स्वीडन.

या संघाचे उद्दिष्ट युरोपियन देशांमध्ये राजकीय व शासकीय एकता आणणे, समान अर्थव्यवस्था व समान व्यापार-नियम लागू करणे, समान चलन (युरो) अस्तित्वात आणणे, हे आहे. युरोप खंडातील सर्वात मोठे राजकीय व आर्थिक अस्तित्व युरोपियन संघाला लाभले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून युरोपमधील अनेक देशांमध्ये अतिउजव्या विचारसरणीची सरशी होताना दिसते आहे. रशिया-युक्रेन युद्धापासून युरोपातील अनेक देशांच्या सरकारांनी स्वतःची भूमिका बदलली आहे.

दुसर्‍या महायुद्धानंतर आर्थिक सहकार्य तसेच व्यापारवृद्धी हा उद्देश समोर ठेवून युरोपातले देश एकत्र येऊ लागले. आज २७ देशांची युरोपियन युनियन ही अतिप्रगत अशी आर्थिक संघटना आहे. या संघटनेने युरोपमधील विविध सदस्य देशांत एकत्रित बाजारप्रणाली विकसित केली आहे. युरोपमध्ये वस्तू, सेवा व भांडवल यांचा मुक्तसंचार व्हावा, हे उद्दिष्ट आहे. या देशांनी वस्तूंची देवाणघेवाण करताना सर्व वस्तूंवरील जकात रद्द केली आहे. तसेच सभासद देशांकरिता युरो चलनही निश्चित केले आहे.

जवळजवळ पावणेदोन लक्ष चौरस मैल क्षेत्रफळ, ५१ कोटी लोकसंख्या (जगातील ७.३ टक्के लोक) असलेला हा काहीसा विस्तीर्ण भूप्रदेश आहे. २०१२ मध्ये युरोपियन युनियनला नोबेल पारितोषिकही प्रदान करण्यात आले होते. युरोपमध्ये शांततेच्या मार्गाचा अंगीकार, मानवी हक्कांची जपणूक, लोकशाही वृत्तीचा पुरस्कार, समन्वयाच्या भूमिकेवर भर, यासाठी गत सहा दशके यशस्वी प्रयत्न केल्याबाबत हा पुरस्कार होता. आज युरोपियन युनियन जगातील उगवती महासत्ता मानली जाते. सर्वमान्यतेनुसार एकच बाजारपेठ, सर्वत्र सारखे कायदे, वस्तू, सेवा आणि भांडवल यासाठी मुक्तद्वार, समान व्यापार धोरण यांसारख्या इतर अनेक तरतुदींमुळे या बाबतीत तरी हा जणू एकच देश बनला आहे. २७ पैकी निदान १९ देशांत तरी आजमितीला ‘युरो’ हे एकच चलन आहे, तर भाषा २४. अधिकृत भाषांचा विचार करता इंग्रजी भाषिक १३ टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे ५१ टक्के आहेत; जर्मन भाषिक १८ टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे ३२ टक्के आहेत; फ्रेंच भाषिक १३ टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे २६ टक्के आहेत; इटालियन भाषिक १२ टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे १६ टक्के आहेत; स्पॅनिश भाषिक आठ टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे १५ टक्के आहेत. याशिवाय, अशा लहानमोठ्या १९ अन्य भाषा बोलणारे व त्या-त्या भाषेत संभाषण करणारे लहानमोठे समूह युरोपियन युनियनमध्ये आहेत. थोडक्यात असे की, भाषेचा प्रश्न आपल्या भारतापेक्षा युरोपियन युनियनमध्ये कितीतरी बिकट आहे. पण, एक बरे आहे की, रोमन लिपी थोड्याफार फरकाने सर्वत्र सारखी आहे. भारतात देवनागरी, मल्याळी, कन्नड, तेलुगू आणि तामिळ भाषांची लिपीही एकमेकींपेक्षा अगदी वेगळ्या आहेत. तसा हा प्रकार नाही.

धर्माचा विचार करता, ख्रिश्चन पंथोपपंथांचे लोक बहुसंख्य आहेत. मुस्लीम १.८ टक्के, तर अन्य २.६ टक्के आहेत. ‘धर्म’ ही संकल्पनाच न मानणारे २४ टक्के, अज्ञेयवादी (एग्नॅास्टिक)१३.६ टक्के तर नास्तिक (एथिस्ट) १०.४ टक्के आहेत. थोडक्यात असे की, धर्माबाबतची सर्व टोकांची मते मानणारे लोक युरोपियन युनियनमध्ये आढळतील.‘डिग्रेसिव्ह प्रपोर्शनॅलिटी’चे तत्त्व युरोपियन युनियनच्या २७ घटक राज्यांमध्ये जागांचे वाटप ‘डिग्रेसिव्ह प्रपोर्शनॅलिटी’च्या तत्त्वानुसार होते. या तत्त्वानुसार कमी लोकसंख्येच्या लहान देशांना थोड्या जास्त प्रमाणात प्रतिनिधित्व आणि मोठ्या लोकसंख्येच्या मोठ्या देशांना तुलनेने थोडे कमी प्रतिनिधित्व दिले जाते. जसे, युरोपियन युनियनच्या २७ घटक राज्यांमध्ये जर्मनीची लोकसंख्या सर्वात जास्त आहे. जर्मनीला लोकसंख्येनुसार समजा १०० प्रतिनिधी मिळू शकत असतील, तर प्रत्यक्षात ‘डिग्रेसिव्ह प्रपोर्शनॅलिटी’च्या तत्त्वानुसार ९६ प्रतिनिधी मिळतात. म्हणजे चार प्रतिनिधी कमी मिळतात, तर माल्टा, एस्टोनिया, सायप्रस, लक्झेंबर्ग या लहान देशांना लोकसंख्येनुसार समजा दोनच प्रतिनिधी मिळू शकत असतील, तर त्यांना प्रत्यक्षात प्रत्येकी ५/६ प्रतिनिधी मिळतात. म्हणजे ३/४ प्रतिनिधी जास्त मिळतात. लहान देशांच्या लोकसंख्येचा विचार करता, प्रतिनिधींची ही संख्या खूपच जास्त आहे. अशाप्रकारे प्रतिनिधींची एकूण संख्या (सभापती वगळता) ७२० आहे.

 

 

ही पद्धत समजण्यासाठी जर्मनीचेच उदाहरण घेऊ. समजा, जर्मनीत चार पक्ष निवडणूक लढवीत आहेत. हे पक्ष निवडणुकापूर्वी प्रत्येकी ९६ उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करतील. दरडोई एक मत याप्रमाणे मतदार पक्षाला मतदान करतात. समजा, अ पक्षाला ५० टक्के, ब पक्षाला २५ टक्के आणि क व ड पक्षाला प्रत्येकी १२.५ टक्के मते मिळाली, तर अ पक्षाचे यादीतील निम्मे म्हणजे पहिले ४८ उमेदवार निवडून येतील, ब पक्षाचे यादीतील पहिले २४ उमेदवार निवडून येतील आणि क व ड पक्षाचे प्रत्येकी १२ प्रतिनिधी निवडून येतील. सिंगल ट्रान्सफरेबल व्होट - ही पद्धती आपल्या येथे शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघात वापरतात. आपल्या येथे राष्ट्रपती, राज्यसभेचे सभासद, विधान परिषदेचे सभासद या पद्धतीने निवडून दिले जातात. टीप : प्रत्येक पक्षाला विशिष्ट टक्के मतांचा उंबरठा (थ्रेशशोल्ड) ओलांडावाच लागतो. म्हणजे, निदान तेवढी तरी मते मिळावीच लागतात, नाहीतर, त्या पक्षाला मिळालेल्या मतांचा विचार टक्केवारी काढताना आणि त्यानुसार जागावाटपात केला जात नाही. असा हा मतांचा अनिवार्य उंबरठा (इलेक्टोरल थ्रेशहोल्ड) ३५ पेक्षा जास्त जागा असलेल्या देशांसाठी दोन टक्क्यांचा असतो. यापैकी कोणतीही एक पद्धती २७ सदस्य राष्ट्रे उपयोगात आणतात. पक्षांना देशाच्या मर्यादा नाहीत. बहुतेक पक्ष एकापेक्षा जास्त देशात कार्यरत आहेत. त्यांना मिळणार्‍या जागाही निरनिराळ्या देशातून मिळालेल्या असतात. मतदारांना त्यांचे उमेदवार निवडण्यात मदत करण्यासाठी युरोपियन स्तरावर अनेक मतदारसल्ला यंत्रणा कार्यरत असतात.

युरोपियन पीपल्स पार्टी १८९ जागा - युरोपियन पीपल्स पार्टी हा ख्रिश्चन-लोकशाही, पुराणमतवादी आणि उदारमतवादी-पुराणमतवादी सदस्यांचा पक्ष आहे. हा एक आघाडी स्वरुपाचा युरोपियन राजकीय पक्ष आहे. म्हणजे ही एक आंतरराष्ट्रीय संघटना असून, त्यात अनेक राजकीय पक्ष आहेत. या निवडणुकीत या आघाडीस्वरुप पक्षाला मागील वेळेपेक्षा १३ जागा जास्त मिळाल्या आहेत. समाजवादी व लोकशाहीवादी पुरोगामी आघाडी १३५ - प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स ऑफ सोशालिस्ट अ‍ॅण्ड डेमोक्रॅट्स हा युरोपियन समाजवादी पक्षाचा युरोपियन संसदेतील राजकीय गट आहे. या निवडणुकीत ४ जागांचा तोटा. मेक युरोप ग्रेट अगेन - (युरोपचे नूतनीकरण करा ‘रीन्यू’) ७९- युरोपला त्याचे पुनर्वैभव प्राप्त करून देण्याच्या उद्देशाने स्थापना झालेला पक्ष. २३ जागांचा तोटा युरोपियन पुराणमतवादी आणि सुधारणावादी (कॉन्झर्व्हेटिव्ह अ‍ॅण्ड रिफॉर्मिस्ट) ७३ - ही पुराणमतवादी आणि सुधारणावादींची आघाडी आहे. सात जागांचा फायदा ओळख आणि लोकशाही (आयडेंटिटी अ‍ॅण्ड डेमॅाक्रेसी) ५८ - आयडेंटिटी अ‍ॅण्ड डेमोक्रसी हा युरोपियन संसदेतील उजवा राजकीय गट आहे. नऊ जागांचा फायदा ग्रीन्स-युरोपियन फ्री अलायन्स ५३ - हरित राजकारण किंवा इकोपॉलिटिक्स. ही एक राजकीय विचारधारा आहे जी पर्यावरणवाद, अहिंसा, सामाजिक न्याय आणि तळागाळातील लोकशाहीमध्ये रुजलेली पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत समाजाला चालना देण्याचे उद्दिष्ट असलेली विचारधारा असलेला पक्ष. १८ जागांचा तोटा. युरोपियन संसदेतले डावे ३९-डाव्या विचारसरणीचे पक्ष. दोन जागांचा फायदा. नॉन-इन्स्क्रिट्स ४५ या निवडणुकीत १७ जागांचा तोटा. इतर ४६ जागा.

युरोपियन युनियनमध्ये दर पाच वर्षांनी निवडणूक घेतली जाते. २७ देशांत त्या-त्या देशातील राजकीय पक्ष आपापले उमेदवार उभे करतात. पहिली संसदीय निवडणूक १९७९ मध्ये झाली होती. २०२४ मधली ही दहावी निवडणूक आहे. ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडल्यानंतरची म्हणजे ‘ब्रेक्झिट’ नंतरची ही पहिलीच निवडणूक आहे. निवडणुकीला प्रारंभ नेदरलँड्सपासून ६ जूनला गुरुवारी झाला, तर शेवट रविवारी ९ जू ला झाला. या दिवशीच बहुतेक देशांनी आपापल्या देशात निवडणूक घेतली. या निवडणुकीत ५१ टक्के मतदान झाले. युरोपियन युनियनमधील ३७ कोटींपेक्षा जास्त मतदार निवडणुकीत सहभागी झाले होते. बेल्जियम, बल्गेरिया, ग्रीस, लक्झेंबर्ग या देशांत मतदान करणे सक्तीचे होते. निरनिराळ्या देशांच्या वाट्याला असलेले प्रतिनिधित्व असे आहे. जर्मनी - ९६ जागा, फ्रान्स - ८१, इटली- ७६, स्पेन - ६१ याशिवाय इतर देशांना उरलेल्या जागाही ‘डिग्रेसिव्ह प्रपोर्शनॅलिटी’च्या तत्त्वानुसार, असा ७२० जागांचा हिशेब आहे. मतदारसंख्येचा विचार केला तर भारतानंतर युरोपियन युनियनचा क्रमांक लागतो. निवडणुकीत संरक्षण आणि सुरक्षा हे विषय महत्त्वाचे ठरावेत, हे युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर साहजिकच म्हटले पाहिजे. याशिवाय आर्थिक स्थिती, रोजगार, दारिद्य्र निर्मूलन, मध्य पूर्व आणि आफ्रिकेतील आसरा मागणार्‍यांच्या बाबतीतले प्रवेशासंबंधीचे धोरण (कुणाला प्रवेश द्यायचा आणि कुणाला नाही) आरोग्य, हवामानबदल आणि युरोपचे भवितव्य या विषयांना समोर ठेवून मतदारांनी मतदान केले आहे.

उजव्यांची ‘स्ट्राँग मायनॉरिटी’

निवडून आलेल्यांचे दोन गटांत वर्गीकरण करता येईल. ‘ईपीपी’ म्हणजे ‘युरोपियन पीपल्स पार्टी’ ही ख्रिश्चनांचा लोकशाही, पुराणमतवादी आणि उदारमतवादी आणि पुराणमतवादी सदस्यपक्षांसह तयार झालेली एक राजकीय आघाडी आहे. हिचे स्वरूप एका आंतरराष्ट्रीय संघटनेसारखे असून, ती युरोपियन युनियनमधील अनेक राजकीय पक्षांची बनलेली आहे. ही उजवीकडे झुकलेली मध्यममार्गी आघाडी आहे आणि जोडीला ‘एस अ‍ॅण्ड डी’ म्हणजे ‘प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स ऑफ सोशॅलिस्ट अ‍ॅण्ड डेमोक्रॅट्स’ हा पक्ष आहे. या दोघांच्या आणि अन्य काहींच्या वाट्याला आलेल्या जागा (१८९ + १३५ + अन्य काही) पाहता सध्याच्या उर्सुला व्हॅान डर लेयेन यांनाच युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा म्हणून आणखी एक संधी मिळेल, असे दिसते. पण, त्यांची कारकीर्द ही एक तारेवरची कसरतच ठरणार आहे. कारण, अति उजवेही फार मोठ्या संख्येत निवडून आले आहेत. त्यांची ‘स्ट्राँग मायनॅारिटी’ आहे. त्यामुळे युरोपियन युनियनमध्ये आश्रयार्थींना प्रवेश देण्याबाबतचे नियम आणखी कडक होतील आणि हवामानबदलाबाबतचा मुद्दाही बराचसा मागे पडेल, अशी शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होते आहे. अशाप्रकारे युरोपियन युनियनच्या संसदेत आता बर्‍याच प्रमाणात उजवीकडे झुकणारे सदस्य असणार, हे नक्की झाले आहे आणि त्याच प्रमाणात डावे आणि उदारमतवादी सदस्य कमी असतील.

युरोपियन युनियनचे सर्व सदस्य राष्ट्रांचे मिळून एक पार्लमेंट आहे. यात सर्व घटक राष्ट्रांचे मिळून एकूण ७२० सदस्य असतात. यात पूर्वी पार पडलेल्या निवडणुकीमध्ये मध्ममार्गी (सेंटरिस्ट) पक्षांचे वर्चस्व होते. २०२४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीतही तीच स्थिती, पण कमकुवत स्वरूपात, कायम असल्याचे दिसून येते. उजव्या विचारसरणीचे सदस्य अनेक बड्या देशांतून निवडून आले आहेत आणि डावे व उदारमतवादी पक्ष माघारले आहेत. उजव्या विचारसरणीची ठळक वैशिष्ट्य अशी आहेत. आपापल्या राष्ट्रांबाबतचा कडवा अभिमान, सध्या युरोपात मध्य-पूर्वेतून किंवा आफ्रिकेतून होत असलेल्या लोकांच्या स्थलांतरणाला विरोध, ‘आपण युरोपियन सगळे एक’ या भूमिकेचा र्‍हासही उजव्या विचारसरणीची ठळक वैशिष्ट्ये सांगता येतील. यांना या निवडणुकीत बहुमत मिळालेले नसले तरी तो एक प्रभावी अल्पसंख्य गट (स्ट्राँग मायनॉरिटी) म्हणून गणला जावा, असा आहे. युरोपियन युनियनमध्ये जर्मनी आणि फ्रान्स तसेच इटली ही राष्ट्रे ‘बडी’ मानली जातात. मुख्य बाब म्हणजे, या देशातूनच उजव्या विचारसरणीचे सदस्य मोठ्या प्रमाणात निवडून आले आहेत.

इटलीतील या सत्तारूढ ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ या पक्षाने मोठे यश प्राप्त केले आहे. त्या देशाच्या कडव्या उजव्या विचारसरणीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी जवळपास २८ टक्के मते मिळविली आणि त्यामुळे युरोपियन युनियनमध्ये आपला दबदबा निर्माण करण्यात त्या यशस्वी झाल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून युरोपातील अनेक देशांमध्ये स्वत:चा वेगळा राष्ट्रवाद असावा आणि त्याचेच वर्चस्व असावे, ही भूमिका प्रभावी होताना दिसते आहे. धर्म, वर्ण, वंश आणि लिंग यावर भर नको. या भूमिकेचा झपाट्याने र्‍हास होताना दिसतो आहे. विशेषतः आर्थिक परिस्थिती अस्थिर असेल, उद्याची भ्रांत असेल तर धर्म, वर्ण, वंश आणि लिंग यावर आधारित विचार प्रभावी ठरून जनमतावर त्यांचा पगडा निर्माण होतो, हा अनुभव युरोपियन युनियनमध्येही येताना दिसतो. याच भूमिकेने प्रेरित होऊन ब्रिटनने काही वर्षांपूर्वी युरोपियन युनियनची सदस्यता सोडली होती.

जर्मनीमध्ये ‘सोशल डेमोक्रॅट’ आघाडीची सत्ता आहे. पण, जर्मनीतील ‘अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी’ (एएफडी) या उजव्या विचारसरणीच्या तिसर्‍या क्रमांकाच्या पक्षाने युरोपियन युनियनच्या निवडणुकीत तेथील सत्तारूढ ‘सोशल डेमोक्रॅट’ आघाडीचा सपशेल पराभव केला आहे. या पक्षाला १६.५ टक्के मते मिळाली. २०१९ मध्ये ११ टक्के एवढीच मते मिळाली होती. ‘एएफडी’ पक्षाच्या दोन बड्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. तरीही या पक्षाला जर्मनीतील प्रमुख विरोधी आघाडी असलेल्या दुसर्‍या क्रमांकाच्या ‘ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन’ या पक्षापाठोपाठ दुसर्‍या क्रमांकाची मते मिळाली आहेत. चॅन्सेलर ओलाफ शोल्त्झ यांची सत्तारूढ ‘सोशल डेमोक्रॅट’ आघाडी जर्मनीत पहिल्या क्रमांकावर असूनही, तिला या निवडणुकीत मात्र तिसर्‍या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले आहे. आता बोला!

फ्रान्समध्ये तर कहरच झाला. तिथे उजव्या विचारसरणीच्या नेत्या मारी ला पेन यांच्या ‘नॅशनल रॅली’ या विरोधी आघाडीला सर्वाधिक ३२ टक्क्यांच्या जवळपास मते मिळाली, तर अध्यक्ष इम्यान्युएल मॅक्रॉन यांच्या ‘रेनेसाँ’ आघाडीला ‘नॅशनल रॅली’च्या अर्ध्याहून कमी मते मिळाली. मारी ला पेन यांचा गेली अनेक वर्षे फ्रान्सच्या राजकारणातील प्रभाव सतत वाढतो आहे. युरोपियन युनियनच्या पार्लमेंटच्या निवडणुकीत मारी ला पेन यांच्या पक्षाने मिळवलेले भरघोस यश पाहताच, अध्यक्ष मॅक्रॉन चक्रावूनच गेले. त्यांच्या ‘रेनेसाँ’ आघाडीला फक्त १४.६ टक्के इतकीच मते मिळालेली पाहून त्यांनी तिरीमिरीत येऊन फ्रेंच नॅशनल असेम्ब्ली बरखास्तच केली आणि मुदतीच्या तीन वर्षे आधीच निवडणुका जाहीर केल्या. अतिरेकी राष्ट्रवाद फ्रान्सला आणि युरोपलाही घातक ठरेल, अशी अध्यक्ष मॅक्रॉन यांची आग्रही भूमिका आहे. मॅक्रॉन यांची अध्यक्षपदाची मुदत २०२७ पर्यंत आहे. फ्रान्समध्ये अमेरिकेप्रमाणेच अध्यक्षांना व्यापक अधिकार असतात. परंतु, काही निर्णयांसाठी अध्यक्षांना कायदेमंडळावर अवलंबून राहावे लागते. फ्रेंच नॅशनल असेम्ब्ली बरखास्तच करून आणि मुदतीच्या तीन वर्षे आधीच म्हणजे दि. ३० जूनलाच निवडणुका होतील, असे जाहीर करून मॅक्रॉन यांनी मोठेच धाडस केले आहे. मारी ला पेन यांच्या पक्षाने फ्रेंच नॅशनल असेम्ब्लीच्या आता होऊ घातलेल्या निवडणुकीतही असेच यश संपादन केले तर? पण, मॅक्रॉन यांचा कयास वेगळा आहे. युरोपियन युनियनची निवडणूक वेगळी आणि फ्रान्समधली देशांतर्गत निवडणूक वेगळी, असा विचार फ्रेंच मतदार करतील, असा त्यांचा विश्वास दिसतो.

युरोपियन पार्लमेंटमध्ये २०२४च्या निवडणुकीनंतरही ‘युरोपियन पार्लमेंटरी पार्टी’ अर्थात ‘ईपीपी’ या मध्यममार्गी (सेंटरिस्ट) आघाडीलाच ७२० सदस्य असलेल्या सभागृहात बहुमत मिळेल. तरीदेखील उजव्या विचारसरणीच्या सदस्यांची वाढलेली संख्या हा युरोपियन युनियनसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो. युरोपियन युनियनच्या आजच्या २७ सदस्य देशांपैकी सात देशांमध्ये आजच उजव्या विचारसरणीची सरकारे सत्तेवर आहेत. मध्य-पूर्वेतील देश आणि आफ्रिका येथून येणार्‍या स्थलांतरितांबाबतचे धोरण तसेच महिला आणि ‘एलजीबीटीक्यू’ समुदायाचे हक्क, हरित ऊर्जा अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरील मतदानाच्या वेळी उजवे गट मध्यममार्गींना निर्णय घेताना अडचणीचे ठरू शकतात. कारण, मध्यममार्गी सदस्य गटातटांत विभागलेले आहेत. अशावेळी एकमत होणे कठीण असते. ते काहीही असले तरी या निवडणुकीचे निकाल युक्रेन युद्धानंतर युरोपातील जनमत उजवीकडे वेगाने वळू लागले आहे, असे स्पष्ट संकेत देताना दिसत आहेत, यात मात्र शंका नाही.