निवडणुकीनंतर हत्यांचे सत्र सुरुच; ममता सरकारच्या गुंडगिरीवर राज्यपालांनी ओढले ताशेरे!

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकांनतर पश्चिम बंगालमधील हिंसाचार दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे, असा आरोप ममता सरकारवर केला जात आहे. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस म्हणाले की, ममता बॅनर्जी सरकारच्या काळात राज्यात अनेक ठिकाणी हिंसाचार घडून येत आहे.राज्यपाल बोस यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर हिंसाचाराच्या घटनेकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आणि म्हणाले की, राज्य सरकार पीडितांना राजभवनात येऊ देत नाही. दि. १३ जून रोजी पोलिसांनी भाजप नेते आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी आणि हिंसाचारातील पीडितांना राजभवनात जाण्यापासून रोखण्यात आले. राजभवनाभोवती कलम १४४ लागू असल्याचा युक्तिवाद पोलिसांनी केला होता.

यानंतर राज्यपाल बोस यांनी दि. १४ जून रोजी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “मी या सर्व पीडित लोकांना राजभवनात येऊन मला भेटण्याची लेखी परवानगी दिली होती. असे असतानाही त्यांना राजभवनात येण्यापासून रोखण्यात आले. त्यांना त्यांच्या लोकशाही मार्गाने मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करण्यापासून रोखण्यात आले. हे जाणून मला धक्का बसला आहे.” राज्यपाल पुढे म्हणाले, “मुख्यमंत्री घटनात्मक नियमांचे उल्लंघन करू शकतात. सरकार आपली जबाबदारी पार पाडेल याची मी काळजी घेईन. राज्यात हत्यांचे सत्र सुरु आहे. हे सर्व मी पंचायत निवडणुकीच्या वेळी माझ्या डोळ्यांनी पाहिले आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी गेलो होतो. या निवडणुकीतही हिंसाचार, हत्या, धमकीची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत.

दरम्यान, दि. १५ जून रोजी पीडितांची भेट घेतल्यानंतर राज्यपालांनी पीडितांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याचे सांगितले. राज्यपाल या नात्याने त्यांना निष्पक्ष राहायचे आहे. त्यामुळे त्यांनी राज्य सरकारकडे अहवालही मागवला आहे. राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेऊन आपले मत मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी ममता बॅनर्जी यांना पत्र लिहून विचारले आहे की, परवानगी असतानाही पोलिसांनी पीडितांना राजभवनात येण्यापासून का रोखले.घटनेबद्दल बोलताना राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस म्हणाले की, घटनेच्या कलम १६७ नुसार, मुख्यमंत्र्यांना जेव्हा जेव्हा अहवाल किंवा माहिती मागितली जाते तेव्हा त्यांनी अहवाल देणे आवश्यक असते. मंत्रिमंडळासमोर कोणता मुद्दा ठेवायचा हे मुख्यमंत्र्यांना सांगण्याचा अधिकार आणि कर्तव्य राज्यपालांना आहे, असेही घटनेत लिहिले आहे.

त्याचवेळी भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी आणि अन्य एका व्यक्तीने पोलिसांविरोधात कलकत्ता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने सांगितले की, राजभवनाने परवानगी दिल्यास सुवेंदू अधिकारी आणि हिंसाचाराचे बळी राज्यपालांना भेटून त्यांची तक्रार नोंदवू शकतात. दरम्यान राज्यपालांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे का? असा सवाल ही न्यायमूर्ती अमृता सिन्हा यांनी बंगाल सरकारला विचारला.