आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी करनियोजन (भाग-२)

 

 

‘युनिट लिन्क्ड इन्शुरन्स प्लॅन’ (युएलआयपी) ही एक गुंतवणूक योजना आहे, जी गुंतवणूकदारांना ‘कलम ८०’ अंतर्गत वजावटीचा दावा करण्यास मदत करते. आयुर्विमा व शेअरमध्ये गुंतवणूक या दोन्हींचे फायदे गुंतवणूकदाराला ‘युलिप’मध्ये मिळतात. या गुंतवणुकीत जमा झालेला काही प्रमाणात निधी गुंतवणूकदाराला जीवन सुरक्षित करण्यासाठी गुंतविला जातो, तर उर्वरित निधी शेअरमध्ये गुंतविला जातो. ‘युलिप’चा वार्षिक प्रीमियम दोन लाख ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास करपात्र उत्पन्न ठरविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविली आहेत. अर्थसंकल्प २०२१ मध्ये सरकारने-अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले होते की, पॉलिसीच्या मुदतीच्या कोणत्याही वर्षात वार्षिक प्रीमियम दोन लाख ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास ‘युलिप’मधून मिळणारे उत्पन्न करपात्र असेल, ‘युलिप’साठी भरलेला प्रीमियम प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८० सी’ अंतर्गत करकपातीसाठी पात्र आहे. याव्यतिरिक्त, मुदतपूर्तीवरील पॉलिसीमधील परताव्यांना प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम १० १० डी’ अंतर्गत प्राप्तिकरातून सूट देण्यात आली आहे. हा दुहेरी फायदा आहे.

 

‘प्राप्तिकर कायदा, १९६१’च्या ‘कलम ८० सी’ अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या इतर गुंंतवणूक साधनांच्या तुलनेत ‘ईएलएसएस फंडां’मध्ये गुंतवणूक करणे, हा कर वाचविण्याचा एक प्रभावी मार्ग आहे. ‘ईएलएसएस म्युच्युअल फंड’ हा करकपातीसाठी पात्र असलेल्या म्युच्युअल फंडांचा एकमेव वर्ग आहे. ‘कलम ८० सी’ अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या ‘ईएलएसएस’मध्ये गुंतवणूक करून कर वाचवू शकता. ‘ईएलएसएस’चा ‘लॉक इन पिरियड’ कमी आहे. सार्वजनिक भविष्य निधी योजना (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएसएसी) व कर्मचारी भविष्य निधी योजना (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) व कर्मचारी भविष्य निधी योजना (ईपीएफ) यांच्या तुलनेत ‘ईएलएसएस’ हा फक्त तीन वर्षांच्या ‘लॉक-इन’ सह एक चांगला गुंतवणूक पर्याय आहे.

 

मुदत ठेव योजनेत गुंतवणुकीत गुंतवणूकदार त्याच्या सोयीनुसार गुंतवणुकीचा कालावधी ठरवू शकतो. बँकांत प्राप्तिकरात सूट मिळविण्यासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी गुंतवणूक करता येते. ‘टॅक्स सेव्हिंग एफडी’ किंवा ‘करबचतीसाठी एफडी’ या नावानेच बँका हा गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध करून देतात. या ‘एफडी’वर इतर मुदत ठेव गुंतवणुकीच्या तुलनेत व्याज कमी देण्याचा बँकांचा कल असतो. ‘कलम ८० सी’ अंतर्गत पाच वर्षांच्या ‘एफडी’ योजनेत पैसे गुंतवून करकपातीचा दावा करता येऊ शकतो.करबचत मुदत ठेव एफडी खाते हे एक प्रकारचे मुदत ठेव खाते आहे. यात कमाल गुंतवणूक दीड लाख रुपये करता येते. या योजनेचा ‘लॉक-इन’ कालावधी पाच वर्षे असतो.

 

ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना अर्थात ‘सिनिअर सिटीझन सेव्हिंग स्कीम’ - ‘एससीएसएस’ या योजनेत ३० लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते. योजनेच्या नावावरूनच लक्षात येते की, ही योजना भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच उपलब्ध आहे. ही योजना सुरक्षित व कमी जोखमीची असून, करबचतीशिवाय नियमित उत्पन्न देते. ६० हून जास्त वय असलेल्या व्यक्ती या योजनेत गुंतवणूक करू शकतात. ही सरकारची गुंतवणूक योजना आहे. यात वैयक्तिक तसेच संयुक्तपणे गुंतवणूक करता येऊ शकते. हे खाते निवडक बँका किंवा पोस्टात उघडता येते. पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतर मुदत आणखी तीन वर्षे वाढविता येते.

 

योजनेचा मूळ कालावधी पाच वर्षे, सध्या वार्षिक व्याजदर ८.२० टक्के. व्याजदर, दर तीन महिन्यांनी बदलतो - कमी होतो किंवा वाढतो. यात किमान गुंतवणूक एक हजार रुपये इतकी करावी लागते. पूर्वी गुंतवणुकीची मर्यादा १५ लाख रुपये होती, आता ३० लाख रुपये करण्यात आली आहे. प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८० सी’ अंतर्गत दीड लाख रुपयांपर्यंत कर सवलत मिळते. मुदतपूर्तीपूर्वी योजनेतून बाहेर पडता येते. नामांकन (नॉमिनेशन) ही करता येते.

 

ही सरकारी प्रायोजित पेन्शन योजना आहे, जी पगारदार आणि स्वयंरोजगार अशा दोन्हींसाठी उपलब्ध आहे. ही योजना दुहेरी लाभ देते. ही योजना म्हणजे कमवत असताना करसवलत व सेवानिवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्न. सेवानिवृत्ती निधी आणि नियमित मासिक उत्पन्न मिळवू इच्छिणार्‍या व्यक्तींसाठी ‘एनपीएस’ हा सर्वात चांगला गुंतवणूक पर्याय आहे. यात जमा होणारा निधी शेअर व सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतविला जातो. यात ऑनलाईन व ऑफलाईन दोन्ही प्रकारे गुंतवणूक करता येते.

 

प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८० डी’ नुसार वैद्यकीय खर्चावर करसवलत मिळते. स्वतःसाठी, कुटुंबाच्या आणि अवलंबून असलेल्या पालकांच्या आरोग्यासाठी भरलेल्या वैद्यकीय विमा प्रीमियमवर कर वाचू शकतो. स्वतःसाठी किंवा कुटुंबासाठी भरलेल्या आरोग्य प्रीमियमवर २५ हजार रुपये कर सवलत मिळते. पालकांसाठी भरलेल्या आरोग्य प्रीमियमबाबत, पालकांचे वय ६० वर्षांहून कमी असल्यास त्यांच्यासाठी भरलेल्या प्रीमियमवर कमाल २५ हजारांची करसवलत मिळू शकते. जर पालकांचे वय ६० हून अधिक असल्यास आरोग्य विम्यासाठी भरलेल्या ५० हजार रुपयांपर्यंतची कर सवलत मिळते. आरोग्य विम्याचा हप्ता भरणारा पाल्य ते पालक दोघांचेही वय ६० वर्षांहून जास्त असेल, तर एक लाख रुपयांपर्यंत कर सवलत मिळू शकते. या व्यक्तिरिक्त पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या आरोग्य तपासणीसाठीदेखील कर सवलत मिळू शकते.

 

‘कलम ८० जीजी’नुसार ज्यांना पगारात- घरभाडे भत्ता मिळत नाही, पण जे भाड्याच्या घरात राहतात, असे या करसवलतीस पात्र आहेत. ‘८० जीजी’नुसार दावा करण्यासाठी करदाता एक व्यक्ती असणे आवश्यक आहे. करदात्याने भाड्याने राहणे व भाडे भरणे आवश्यक असते. ही सवलत घेणार्‍याकडे इतर कोणत्याही ठिकाणी स्वतःच्या मालकीची निवासी मालमत्ता असता कामा नये. तसेच करदाते, त्यांचा पती किंवा पत्नी अल्पवयीन मूल किंवा एचयूएफ यांच्याकडे ते सध्या राहत असलेल्या ठिकाणी कोणतेही मालकीचे निवासस्थान नसावे. या सवलतीसाठी ‘फॉर्म १०’ ऑनलाईन दाखल करावा लागतो.

 

गृहकर्जावरील भरलेल्या व्याजाच्या रकमेवर करबचत पर्याय उपलब्ध आहे. घरमालकाला त्या जागेत तो स्वतः राहत असेल, तर गृहकर्जावरील दोन लाख रुपयांपर्यंत भरलेल्या व्याजावर कर सवलत मिळते. 

 

प्राप्तिकर कायदा शैक्षणिक कर्जावरील व्याजावर वजावट देतो. ही करसवलत मिळविण्यासाठी शैक्षणिक कर्ज एखाद्या व्यक्तीने किंवा त्याच्या जोडीदाराने किंवा मुलांनी उच्च शिक्षण घेण्यासाठी (देशात किंवा परदेशात) बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडून घेतलेले असावे. ज्या वर्षापासून कर्जाची परतफेड सुरू होते, त्या वर्षापासून आणि पुढील सात वर्षांपर्यंत किंवा कर्जाची परतफेड करण्यापूर्वी, यापैकी जे आधी असेल, त्या वर्षापासून या वजावटीचा दावा करणे सुरू होते. दावा करता येणार्‍या व्याजाच्या रकमेवर कोणतीही कमाल मर्यादा नाही.

 

‘प्राप्तिकर कायदा, १९६१’चे ‘कलम ८० जी’ धर्मादाय संस्थांना देणगी देणार्‍या करदात्यांना या कलमानुसार कर वजावट मिळते. ‘८० जी’ अंतर्गत ठरविलेल्या विविध देणग्या नियमांप्रमाणे काही दहा टक्के, तर काही ५० टक्के करकपातीसाठी पात्र आहेत. दोन हजार रुपयांहून जास्त रकमेची देणगी रोख दिली तर वजावट मिळत नाही. परिणामी, दोन हजार रुपयांहून जास्त रकमेची देणगी कर सवलत हवी असेल, तर रोख न देता अन्यमार्गे द्यावी.

 

अपंगत्व असलेल्या व अवलंबून असलेल्यांच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी केलेल्या उपचारांच्या खर्चावर वजावट ही वजावट निवासी व्यक्ती किंवा एचयूएफसाठी उपलब्ध आहे. वैद्यकीय उपचार, अपंग व अवलंबून असलेल्या नातेवाईकाचे प्रशिक्षण व पुनर्वसन यावर झालेला खर्च. अपंगत्वाचे प्रमाण ४० ते ७९ टक्के असेल, तर ७५ हजार रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर वजावटीसाठी दावा करता येऊ शकतो, जर अपंगत्वाचे प्रमाण ८० टक्क्यांहून जास्त असेल तर सव्वा लाख रुपयांपर्यंत वजावटीचा दावा करता येऊ शकतो.

या कपातीचा दावा करण्यासाठी विहित वैद्यकीय प्राधिकरणाकडून अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते.

 

या कलमानुसार वजावट, निवासी व्यक्ती किंवा एचयूएफसाठी उपलब्ध आहे. तुम्ही स्वत:साठी किंवा तुमच्यावर अवलंबून असलेल्यांवर वैद्यकीय उपचारांवर केलेला खर्च वजावटीत पात्र आहेत. हिंदू अविभक्त कुटुंबातील कोणत्याही सदस्यास विशिष्ट आजारांवर केलेल्या वैद्यकीय खर्चासाठी तुम्ही वजावट मिळवू शकता. वय ६० वर्षांपेक्षा कमी असल्यास, वजावट देय रकमेवर किंवा ४० हजार रुपयांवर यापैकी जी कमी असेल ती व वय ६० हून जास्त असल्यास देय रक्कम किंवा एक लाख रुपये यापेक्षा जी रक्कम कमी असेल, तितक्या रकमेची वजावट मिळणार. या कलमांतर्गत दावा करण्यासाठी डॉक्टरांचे वैद्यकीय उपचारांसाठीची प्रिस्क्रीप्शन्स व केसपेपर घेणे आवश्यक आहे.

 

अपंगत्व ४० ते ७९ टक्के असल्यास ७५ हजार रुपयांची वजावट मिळू शकते. ८० टक्क्यांहून अधिक अपंगत्व असल्यास दहा लाख रुपयांपर्यंतची वजावट मिळते. अपंगत्वासह मानसिक मंदही या वजावटीस पात्र आहेत.