इकडे आड,तिकडे विहीर!

 

 

गेल्या कित्येक दशकांपासून कॅनडा हा विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासाच्या दृष्टीने लोकप्रिय देश. केवळ भारताबाबत विचार केला, तर दरवर्षी हजारो विद्यार्थी कॅनडामध्ये शिक्षण घेण्यासाठी जात असतात. येथील शिक्षण व राहण्याचा खर्च, इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत कमी असल्याने बहुतांश विद्यार्थी कॅनडाला प्राधान्य देतात. परंतु आता भारतीय विद्यार्थ्यांना, कॅनडातून हद्दपार होण्याशी सामना करावा लागत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. प्रिन्स एडवर्ड आयलंड (पीईआय) या कॅनडातील प्रांताने, इमिग्रेशनशी संबंधित प्रांतीय कायद्यांमध्ये बदल केल्यामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांना हद्दपारीचा सामना करावा लागतो आहे. त्याने आपल्या इमिग्रेशन परवानग्या २५ टक्क्यांनी कमी केल्या आहेत. या प्रकरणी भारतीय विद्यार्थ्यांनी तीव्र प्रमाणात विरोध प्रदर्शन सुरू केले आहे.

 

प्रिन्स एडवर्ड आयलंड सरकारने, २०२४ मध्ये कायमस्वरूपी निवासासाठी कामगारांची संख्या २,१०० वरून १,६०० पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या हद्दपारीचा सामना करत, काही भारतीय विद्यार्थी गेल्या चार दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. दि. ९ मे रोजी भारतीय विद्यार्थ्यांच्या निषेधाला सुरुवात झाली. त्यानंतर पीईआय विधानसभेच्या कोलेस्ट बिल्डिंगसमोर त्यांच्या पोस्टर्ससह ६० निदर्शक सहभागी झाले. जुलै २०२३ पूर्वी आलेल्यांना इमिग्रेशन कपातीतून सूट देण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलन करणार्‍या भारतीय विद्यार्थ्यांनी केली आहे. आंदोलकांपैकी एकाने दिलेल्या माहितीनुसार नवीन नियमांमुळे, सुमारे ५० लोकांनी कॅनडा सोडले आहे. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की कॅनेडियन प्रांताने इमिग्रेशन धोरणात अचानक केलेल्या बदलांमुळे त्यांचे भविष्य अनिश्चित झाले आहे.

 

इमिग्रेशन धोरणात बदल करण्यामागे गृहनिर्माण, आरोग्य सेवा आणि नोकर्‍यांच्या समस्या होत्या. हे पाहता इमिग्रेशन परमिट २५ टक्क्यांनी कमी करण्यात आले आहे. स्थानिक लोकांना वाटते की, त्यांच्या प्रांतात राहणारे स्थलांतरित त्यांच्या वाटा व संधी काढून घेत आहेत. कॅनडामध्ये कायमस्वरूपी वास्तव्य आणि नागरिकत्वासाठी विद्यार्थी व्हिसाचा गैरवापर केला जातो, असा आरोपही बर्‍याचदा त्यांच्याकडून केला जातो. कॅनडामध्ये २००६ पासून आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरितांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे स्थानिकांनी मोठ्या संख्येने स्थलांतरितांच्या समस्येसाठी पीईआयच्या नियमांना दोष दिला.

 

वास्तविकतः संपूर्ण कॅनडा आपल्या पायाभूत सुविधांच्या अभावाने त्रस्त आहे. उदारमतवादी नागरिकत्व धोरणे, आणि इमिग्रेशनसाठी ओळखले जाणारे कॅनडाचे स्थलांतर, याने अलीकडच्या काही वर्षांत विक्रमी उच्चांक गाठले आहे. त्यानंतर आता प्रिन्स एडवर्ड आयलंडने, अचानक इमिग्रेशन धोरण बदलले. त्यामुळे या बदलाविरोधात हजारो भारतीय विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. भारतीय विद्यार्थी हातात पोस्टर आणि फलक घेऊन आंदोलन, आणि घोषणाबाजी करत आहेत. २०१३ पासून कॅनडामध्ये जाणार्‍या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०२३ दरम्यान, ही संख्या ३२ हजार ८२८ वरून १ लाख ३९ हजार ७१५ पर्यंत वाढली, जी ३२६ टक्क्यांनी वाढली आहे.

 

जस्टिन ट्रुडो यांच्या सरकारला त्यांच्या इमिग्रेशन धोरणांबद्दल, दोन्ही बाजूंनी दबाव आणि टीकेचा सामना करावा लागत आहे. गृहनिर्माण युनिटची कमतरता आणि आरोग्य सेवांवरील दबावानंतर, कॅनडाने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचा ओघ रोखण्याचा निर्णय घेतला, जो उत्तर अमेरिकन राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. कॅनडाने वर्षाच्या सुरुवातीला परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्यादेखील मर्यादित केली होती. ज्यामुळे व्हिजिटर व्हिसावर कॅनडामध्ये प्रवेश केल्यानंतर, विद्यार्थी स्टडी परमिटसाठी अर्ज करत होते. या कारणास्तव परदेशी विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे, संसाधनांवर ताण आला. यामुळे कॅनडा सरकारने २०२३ च्या तुलनेत, ३५ टक्के व्हिसाच्या संख्येत कपात करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे २०२४ या वर्षासाठी कॅनडा सरकारकडून, केवळ ३ लाख ६० हजार परदेशी विद्यार्थ्यांनाच व्हिसा मिळण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात आले होते. हा निर्णय दोन वर्षांसाठी घेण्यात आला होता. एकीकडे ही परिस्थिती असताना, दुसरीकडे किरगिझस्तानच्या बिश्केकमध्ये शिकणार्‍या स्थानिक आणि परदेशी विद्यार्थ्यांमध्ये हाणामारी झाल्याचे वृत्त समोर आले होते. त्यामुळे अशी परिस्थिती कॅनडामध्ये न उद्बवता येथील विद्यार्थ्यांना योग्य न्याय लवकरच मिळेल, ही अपेक्षा.