सहकारातून निर्यात : वाढते व्यवसाय आणि रोजगार!

आपल्या देशात सहकाराचे, सहकारी व व्यापारी तत्वावरील महत्त्व प्रस्थापित झाले आहे. सहकाराच्या माध्यमातून उपलब्ध असणार्‍या वा उपलब्ध होऊ घातलेल्या, वैयक्तिक पातळीपासून विविध व्यवसायांचे महत्त्व व त्यापासून होणारे फायदे, आता स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत. शेतकर्‍यांच्या कृषी उत्पादनापासून, ग्रामीण क्षेत्रातील अन्य पूरक वस्तू किंवा उत्पादनांचा, या फायदेशीर व्यवसायांमध्ये सहकारी तत्वावर आता समावेश होऊ लागला आहे. सहकारी तत्वांवरील प्रयत्न आणि त्याद्वारा लाभलेले यश, यामुळे देशांतर्गत सहकारी प्रयत्नांनी आपल्या व्यावसायिक कक्षांचा विस्तार केल आहे. यामुळे निर्यात वाढली असून, देशाला जागतिक स्तरावर आपली वाढती छाप उमटवता आली आहे. त्यातून झालेले मुख्य व मोठे फायदे म्हणजे, व्यावसायिक वाढीसह ग्रामीण व सहकारी क्षेत्रात उपलब्ध होणार्‍या वाढत्या रोजगार संधी होय.

देशांतर्गत सहकार क्षेत्राच्या उत्पादनांना, निर्यातीसाठी अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने, ‘नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ आणि ‘स्मॉल फार्मर्स अ‍ॅग्रीबिझनेस कंन्सोर्टियम’ यांसारख्या संस्थांची स्थापना केली आहे. या मागचा मुख्य उद्देश, सहकारी तत्वावर कार्यरत असणार्‍या संस्थांना आर्थिक-तांत्रिक सहकार्य व मार्गदर्शन करणे हा आहे. या प्रयत्नांना आता चांगले स्वरुप प्राप्त होऊ लागले आहे. यासंदर्भात प्रामुख्याने नमूद करण्यासारखे म्हणजे, महाराष्ट्र व गुजरात यासारख्या राज्यांमधील सहकारी तत्वावर, सेंद्रिय पध्दतीच्या कापसाची होणारी निर्यात याचा उल्लेख करता येईल. आता अशा सेंद्रिय कापूस निर्यातीच्या प्रयत्नांना, कर्नाटकमधून प्रतिसाद मिळू लागला आहे हे विशेष. अशाच पध्दतीने केरळ व तामिळनाडू या राज्यांतून, सहकारी तत्वावर मसाले निर्मितीसाठी आवश्यक पदार्थ, तर राजस्थान व उत्तर प्रदेश या राज्यांमधून, परंपरागत कलात्मक वस्तू व खेळण्यांच्या निर्यातीला आता चालना मिळू लागली आहे. दक्षिणेतले मध्यक्षेत्र व उत्तर-पश्चिमेच्या विविध राज्यातल्या ग्रामीण क्षेत्रातील, सहकारी पध्दतीवर आधारित कृषी उत्पादन वा कला-कौशल्यावर आधारित वस्तू-उत्पादनांच्या निर्यातीला, सहकाराने गतिमान केले आहे. या ग्रामीण वा कृषी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून, ग्रामीण स्तरावर मोठ्या प्रमाणात व्यवसाय व रोजगार निर्मिती तर झालीच, त्याशिवाय या क्षेत्रामध्ये कौशल्य विकास, गुणात्मक दर्जावाढ, नवे व कल्पक प्रयोग आणि वाढीव उत्पत्न व फायदे यासारखे लाभ होत आहेत.

यासंदर्भात संख्यात्मकदृष्ट्या सांगायचे झाल्यास, आज देशांतर्गत सहकारी क्षेत्रातील व्यवसायाचा व्याप, राष्ट्रीय स्तरावरील खते उत्पादनक्षेत्रात 28 टक्के, खत वितरणक्षेत्रात 35 टक्के, साखर उत्पादनात 30 टक्के, तर दुग्धोत्पादन क्षेत्रात 17 टक्के आहे. अशाप्रकारे देशांतर्गत विविध उत्पादन व सेवा क्षेत्रात, सहकाराच्या माध्यमातून उल्लेखनीय स्वरुपाची कामगिरी बजावण्यात आली असली, तरीही ’सहकारातून निर्यात’ ही व्यावसायिक संकल्पना तशी माघारलेलीच राहिली. यावर तातडीने व दीर्घकालीन स्वरुपाची उपाययोजना म्हणून, केंद्रिय सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या संकल्पनेतून आता, राष्ट्रीय स्तरावर ‘नॅशनल मल्टी स्टेट एक्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी’ची स्थापना करण्यात आली. या नव्या प्रयत्नातून केंद्र सरकारद्वारा, गावपातळीपासून जिल्हा व राज्य स्तरावर एकाच शीर्षस्थ सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून, विविध देशी उत्पादनांची विदेशात निर्यात करण्याचे जोरकस प्रयत्न केले जाणार आहेत.

याच प्रयत्नांचा एक महत्वपूर्ण भाग म्हणून, आता देशांतर्गत सहकारी सोसायट्यांना त्यांच्या उत्पादनांची निर्यात विविध देशांमध्ये करण्यासाठी आता मार्गदर्शनासह प्रोत्साहन दिले जाणार आहे हे विशेष. अशा सहकारी संस्थांना निर्याताभिमुख उद्योगांप्रमाणेच, निर्माताभिमुख सहकारी असा प्रतिष्ठित दर्जा देणे अपेक्षित आहे. वरीलप्रमाणे निर्यातप्रधान अशा सहकारी संस्थांना, नव्या योजनेंतर्गत प्रामुख्याने पुढीलप्रमाणे फायदे उपलब्ध होऊ शकतात -

वित्तीय साहाय्य : यासंदर्भातील एक्स्पोर्ट सोसायटी सहकारी संस्थांसाठी, आर्थिक मदतीची व्यवस्था करू शकेल. त्यामुळे निर्यात क्षेत्रात उतरून काम करू इच्छिणार्‍या, मध्यम व छोट्या सहकारी संस्थांना आर्थिक पाठबळ सहजपणे उपलब्ध होऊ शकेल. याशिवाय या सहकारी सोसायट्यांना, अधिक आर्थिक मदतीची गरजेनुरूप पूर्तता करता येऊ शकेल. यातून सहकाराच्या माध्यमातून जागतिक स्तरावर व्यवसाय वाढ आता शक्य होईल.

व्यापार-व्यवसायाची वृद्धी : ’एक्सपोर्ट सोसायटी’ या शीर्षस्थ संस्थेच्या माध्यमातून, जागतिक स्तरावर विविध देशांमध्ये निर्यातीव्दारा, आपल्या उत्पादन-सेवेचा व्यापक प्रमाणावर व लाभदायी स्वरुपात विस्तार करण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकते. अशा प्रयत्नांतून लघु व मध्यम स्वरुपातील उत्पादकांचे नाव व काम विदेशात प्रस्थापित होऊ शकते.

तंत्रज्ञान व तांत्रिक साहाय्य : सोसायटीच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानासह विविध विषयांतील तज्ज्ञ व अनुभवी व्यक्तींच्या मार्गदर्शनाचा लाभ, सहकारी तत्वावर संबंधितांना उपलब्ध होतो. यातून अधिकाधिक सक्षम कार्यप्रणाली, पध्दती यांचा प्रसार-प्रचार होत जातो.

उत्पादनप्रक्रिया खर्चाची बचत : एकत्र पध्दतीने व सहकारी तत्वावर आणि सहकार्याच्या माध्यमातून ,छोटे-मोठे उत्पादक व व्यवसायिक एखाद्या विशेष क्षेत्रात काम करीत असल्यामुळे, त्यांच्या उत्पादनप्रक्रियेसाठीच नव्हे, तर विदेशातील विक्री व त्यासाठीच्या निर्यातप्रक्रियेचा वेळ आणि खर्च यांमध्ये लक्षणीय स्वरुपात बचत होऊ शकते. देशी लघु व मध्यम उद्योगांसाठी त्यामुळे मोठी बचतच नव्हे, तर आर्थिक लाभ होऊ शकतो.

सहकारी उत्पादनपद्धतीचा विकास ः ’एक्स्पोर्ट सोसायटी’च्या माध्यमातून सहकारी संस्थांद्वारा, एकत्रित व सहकारी उत्पादनाला चालना दिली जाते. यातून संबंधित लघु उद्योजकाचे ज्ञान, अनुभव, नव्या कार्यपध्दती इत्यादींचा उत्पादक स्वरुपात समन्वय होत जातो, हीच बाब पुढे दीर्घकालीन स्वरुपात मार्गदर्शक ठरते.

रोजगाराला चालना : ’एक्स्पोर्ट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी’च्या माध्यमातून, देशांतर्गत सहकारी तत्वावर उत्पादन व उत्पादकतेला चालना तर मिळेलच, त्याशिवाय या वाढत्या उत्पादन व उत्पादकतेमुळे, रोजगारालासुद्धा चालना मिळेल. हे वाढीव रोजगार मुख्यतः ग्रामीण व कृषी क्षेत्रासह, मध्यम व लघु उद्योग क्षेत्रातील उत्पादन, तंत्रज्ञान विकास, प्रक्रिया उद्योग, मालाची हाताळणी व वाहतूक, सल्ला-व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवहार व प्रत्यक्ष निर्यात, यासंदर्भातील विविध माध्यमांतून उपलब्ध होतील. त्यामुळे देशातील ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासासह उद्योजकता आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.

यासंदर्भातील एक मुख्य व महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे, ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशन’ने 2020 मध्ये प्रकाशित अभ्यास - या अहवालानुसार, 2025 पर्यंत सहकार क्षेत्रातील निर्यातीच्या माध्यमातून, उत्पादनापासून निर्यातीपर्यंत होणार्‍या विविध उद्योग-उलाढालीतून देशात सुमारे एक कोटी रोजगार नव्याने निर्माण होण्याची आशादायक स्थिती निर्माण झाली आहे. यामध्ये सहकारातून निर्यात या संकल्पनेचे मोठे योगदान राहणार आहे.

त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन, पुरस्कृत केलेल्या ‘नॅशनल लेव्हल मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्ह एक्स्पोर्ट सोसायटी’ या नव्या उपक्रमाकडे अधिक गांभीर्यासह व सकारात्मक पद्धतीने पहायला हवे. या नव्या उपक्रमातून देशातील निर्याताभिमुख भरीव उत्पादन व काम करू इच्छिणार्‍या ग्रामीण व इतरत्रच्या मध्यम व लघु उद्योगांच्या संघटित प्रयत्नांना निर्यातीच्या माध्यमातून आर्थिक उन्नतीचे द्वार उपलब्ध झाले आहे.