"बंगालमध्ये मतपेढी म्हणून मुस्लिमांचा वापर केला गेला"; कोर्टाने डावे-ममताला झापलं

 

 

कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या डाव्या आणि ममता सरकारने केवळ मतपेढीसाठी ७७ मुस्लिम जातींना इतर मागासवर्गीयांमध्ये (ओबीसी) समाविष्ट करून आरक्षण दिल्याचे कलकत्ता उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हे सर्व निवडणुकीच्या फायद्यासाठी करण्यात आले असून आरक्षण जातीच्या आधारावर नाही तर धर्माच्या आधारावर देण्यात आल्याचे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.

 

कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवार, दि. २२ मे २०२४ पश्चिम बंगाल सरकारचा मुस्लिम जातींना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय रद्द केला. यावेळी कोलकाता उच्च न्यायालयाने बंगालमधील डाव्यांच्या कार्यकाळावर आणि ममतांच्या सरकारवर ताशेरे ओढले. मुस्लिमांना आरक्षण देणे हे मत पेढीचे राजकारण असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

 

न्यायालयाने म्हटले आहे की, “या समुदायाचा (मुस्लिम) वापर राजकीय फायद्यासाठी केला जात असल्याचे दिसते.” मत पेढी म्हणून वापरण्यासाठी ७७ जातींचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात आला होता, हे स्पष्ट होत आहे. मुस्लीम जातींना आरक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या अहवालावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली असून ते धर्मनिरपेक्षतेच्या नियम आणि तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे आढळले आहे, असे मत न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नोंदवले.

 

आरक्षण देण्याच्या निर्णयापूर्वीच्या घटनांचाही न्यायालयाने उल्लेख केला. मुस्लिमांना आरक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आलेला हा अहवाल मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मुस्लिमांना १० टक्के आरक्षण देण्याच्या घोषणेनंतर तयार करण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. आरक्षण देण्यासाठी आधार म्हणून वापरल्या गेलेल्या कोलकाता विद्यापीठाच्या अहवालावरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. या अहवालाच्या चार महिन्यांतच जातींची विभागणी झाल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.