अर्थव्यवस्थेसाठी आनंदवार्ता

 

जागतिक पातळीवरील अर्थव्यवस्थेतील अस्थिरता, लोकसभा निवडणुकीत कमी होणारे मतदान, इस्रायल-इराणचा वाढता संघर्ष, या सर्व गोष्टींवर मात देत, ‘बीएसई’चे बाजारमूल्य मागच्या पाच महिन्यांत 633 अब्ज डॉलरने वाढले. ही वाढ देशातील आणि परदेशातील गुंतवणुकदारांचा भारतीय शेअर बाजारावर असलेला विश्वास दर्शवते. ‘बीएसई’च्या बाजारमूल्यात ज्या झपाट्याने वाढ होत आहे, तीसुद्धा आश्चर्यकारक अशीच. ‘बीएसई’वर सूचीबद्ध कंपन्यांच्या बाजारमूल्याने 2007 मध्ये पहिल्यांदा एक ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा ओलांडला होता. त्यानंतर दोन ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचण्यासाठी ‘बीएसई’ला दहा वर्षे लागली. जुलै 2017 मध्ये ‘बीएसई’च्या बाजारमूल्याने दोन ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा ओलांडला. त्यानंतर मात्र सात वर्षांपेक्षाही कमी कालावधीत ‘बीएसई’चे बाजारमूल्य दोन ट्रिलियन डॉलरवरून पाच ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचले आहे. भारतीय शेअर बाजाराच्या या विक्रमी वाढीचे श्रेय जाते मागील एक दशकात देशात झालेल्या आर्थिक प्रगतीला आणि स्थैर्याला. मागच्या दोन दशकांत भाजपप्रणित रालोआ सरकारने देशात आर्थिक प्रगतीसाठी आवश्यक असलेला पायाभूत सुविधांचा विकास केलाच, त्यासोबत सरकारी धोरणांमध्येसुद्धा सातत्य आणले. त्यामुळे गुंतवणुकदारांचा आत्मविश्वास वाढण्यास मदत झाली. याचाच परिणाम आपल्याला यावेळी दिसत आहे.

2014 आधी भारतीय बँकिंगची चर्चा सुरू झाली की, चर्चेत पहिला मुद्दा याचा बुडित कर्ज म्हणजेच ‘एनपीए’चा. भारतीय बँकिंग क्षेत्राचा ‘एनपीए’ फक्त बँकांना नाही, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला रसातळाला नेईल, अशी भीती जाणकार व्यक्त करत होते. पण, रालोआ सरकारने सत्तेत येताच देशातील बँकांच्या बुडित कर्जावर तोडगा काढण्यासाठी ’ळपीेर्श्रींशपलू रपव लरपर्ज्ञीीिींलू लेवश’ आणला. या कायद्यामुळे भारतीय बँकांची बुडित कर्जाची समस्या मिटली. त्याचाच परिणाम आता बँकांच्या ताळेबंदात दिसत आहे.

भारतीय बँकिंग क्षेत्राने प्रथमच, 2023-24 या आर्थिक वर्षात तीन लाख कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला. यातील 1.4 लाख कोटी रुपये नफा खासगी क्षेत्रांतील बँकांनी, तर 1.7 लाख कोटी नफा सरकारी बँकांनी कमावला आहे. या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील सूचीबद्ध बँकांचा निव्वळ नफा 39 टक्क्यांनी वाढून 3.1 लाख कोटी रुपयांच्या वर गेला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात बँकांचा निव्वळ नफा 2.2 लाख कोटी रुपये इतका होता. मागच्या एक दशकात फक्त बुडित कर्जाचा मुद्दाच निकालात निघाला नाही, तर केंद्र सरकारने आणलेल्या जन-धन योजनेमुळे देशातील 50 कोटी गरीब जनतेसाठी बँकांचे दरवाजे खुले झाले. त्याबरोबरच, ‘युपीआय’च्या माध्यमातून आज भारत देश ऑनलाईन पद्धतीने व्यवहार करण्यात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. त्यामुळे आपण म्हणू शकतो की, भविष्यात भारतीय बँकांच्या प्रगतीचा वेग वाढतच राहील.

 

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वेगवान वाढीमुळे लोकांचा आत्मविश्वास वाढत आहे. या आत्मविश्वासामुळेच देशातर्गंत मागणीत मोठी वाढ दिसू लागली आहे. या मागणीतूनच भारतीय अर्थव्यवस्था उंच झेप घेईल, असा विश्वास भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मे 2024च्या मासिक बुलेटिनमध्ये व्यक्त करण्यात आला आहे. यामध्ये आणखी एक आश्चर्यकारक गोष्ट समोर आली आहे. ती म्हणजे, शहरी भागापेक्षा देशातील ग्रामीण भागात मागणी वाढत आहे.आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल देवबत पात्रा यांच्या नेतृत्वाखाली बनविण्यात आलेल्या या अहवालात सांगण्यात आले आहे की, देशातील ग्रामीण भागात गैरखाद्य वस्तूंवर होणारा खर्च वाढला आहे. हे ग्रामीण भागातील लोकांच्या खर्च करण्याच्या सवयी सुधारत असल्याचे द्योतक आहे. या अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, पुढील काळात देशात गरिबी आणि अत्यंत वंचितता यासारख्या जुन्या संकल्पना नामशेष होतील. नक्कीच ही बाब भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी आशादायक चित्र निर्माण करते.