रोजगार निर्मिती : संभ्रम आणि वास्तव
15-May-2024
Total Views |
मागच्या एक दशकात भारताने सर्वांधिक वेगाने विकसित होणार्‍या अर्थव्यवस्थेचा मान मिळविला. पण, काही तथाकथित अर्थशास्त्री ‘ही वाढ वरवरची आहे, यामुळे रोजगारनिर्मिती होत नाही,’ असा कांगावा करताना दिसतात. पण, ‘स्कॉच’ या ‘थिंक टँक’ने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, मागच्या एका दशकात देशात सरकारी प्रयत्नांतून 50 कोटींपेक्षा अधिक रोजगारांची निर्मिती झाल्याचे समोर आले आहे. त्याविषयी...
2014 हे वर्ष देशासाठी परिवर्तनाचे वर्ष होते, असे म्हटले, तर वावगे ठरणार नाही. काँग्रेसप्रणित संपुआ सरकारच्या काळात झालेला भ्रष्टाचार, रसातळाला गेलेली अर्थव्यवस्था आणि देशात पसरलेली अशांतता, यामुळे देशातील जनतेचा सरकारी तंत्रावरचा मुळी विश्वासच उडाला होता. पण, 2014 मध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भाजपने सत्तेत आल्यानंतर देशाचे सामाजिक आणि आर्थिक चित्रच पालटले. मोदींच्या नेतृत्वात भाजपने आपल्या घोषणापत्रातील अयोध्येत राममंदिर बांधणे, तिहेरी तलाक रद्द करणे, काश्मीरमधून ‘कलम 370’ हटविणे, ‘सीएए’ कायद्याची अंमलबजावणी करणे यांसारख्या आश्वासनांची पूर्तता केलीच. त्याशिवाय, मागच्या एक दशकात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भारताच्या अर्थव्यवस्थेने नवनवीन उच्चांक गाठले. कोरोना महामारी, रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्रायल-हमासमधील संघर्ष या जागतिक शांततेला आणि अर्थव्यवस्थेला अस्थिर करणार्‍या घटनांचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर प्रकर्षाने दिसून आला नाही.
जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये आर्थिक मंदीची परिस्थिती उद्भवली असतानासुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक पातळीवर सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहिली. तरीही, काही तथाकथित अर्थतज्ज्ञ भारतीय अर्थव्यवस्थेला कशाप्रकारे कमी लेखता येईल, यासाठी नवनवीन मुद्दे शोधण्यातच आकंठ बुडाले होते. भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी अपप्रचार करायचा असल्यास ‘रोजगार’ हा त्यांच्यासाठी कळीचा मुद्दा. मोदींनी सत्तेत आल्यावर वर्षाला दोन कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते. कोठे आहेत दोन कोटी रोजगार? हा त्यांचा नेहमीचाच प्रश्न. पण, या प्रश्नाला उत्तर देणारा अहवाल, आर्थिक विषयावरील ‘थिंक टँक’ असलेल्या ‘स्कॉच’ या संस्थेने नुकताच प्रकाशित केला आहे.‘आऊटकम्स ऑफ मोदीनॉमिक्स 2014-24 ‘स्कॉच’ रिपोर्ट कार्ड’ या नावाने प्रकाशित करण्यात आलेल्या अभ्यास अहवालात, मागच्या एका दशतकात मोदी सरकारच्या प्रयत्नांतून देशात दरवर्षी 514 दशलक्ष रोजगारनिर्मिती झाल्याची माहिती समोर आली आहे. म्हणजेच, मागच्या एका दशकात देशात 51.4 कोटी रोजगारनिर्मिती झाली असल्याचा दावा या अहवालातून करण्यात आला आहे.
जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये आर्थिक मंदीची परिस्थिती उद्भवली असतानासुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक पातळीवर सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहिली. तरीही, काही तथाकथित अर्थतज्ज्ञ भारतीय अर्थव्यवस्थेला कशाप्रकारे कमी लेखता येईल, यासाठी नवनवीन मुद्दे शोधण्यातच आकंठ बुडाले होते. भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी अपप्रचार करायचा असल्यास ‘रोजगार’ हा त्यांच्यासाठी कळीचा मुद्दा. मोदींनी सत्तेत आल्यावर वर्षाला दोन कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते. कोठे आहेत दोन कोटी रोजगार? हा त्यांचा नेहमीचाच प्रश्न. पण, या प्रश्नाला उत्तर देणारा अहवाल, आर्थिक विषयावरील ‘थिंक टँक’ असलेल्या ‘स्कॉच’ या संस्थेने नुकताच प्रकाशित केला आहे.‘आऊटकम्स ऑफ मोदीनॉमिक्स 2014-24 ‘स्कॉच’ रिपोर्ट कार्ड’ या नावाने प्रकाशित करण्यात आलेल्या अभ्यास अहवालात, मागच्या एका दशतकात मोदी सरकारच्या प्रयत्नांतून देशात दरवर्षी 514 दशलक्ष रोजगारनिर्मिती झाल्याची माहिती समोर आली आहे. म्हणजेच, मागच्या एका दशकात देशात 51.4 कोटी रोजगारनिर्मिती झाली असल्याचा दावा या अहवालातून करण्यात आला आहे.
सरकारने आणलेल्या योजना आणि सुलभ कर्जसुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे ही रोजगार निर्मिती झाली, असे अभ्यासातून समोर आले आहे. हा अहवाल 80 केस स्टडीजच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. विविध प्रकारचे कर्ज आणि शासकीय योजनांच्या लाभार्थ्यांशीही बोलणे करून या अहवालासाठी माहिती गोळा करण्यात आली.अहवालात प्रकाशित करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, 2014-24 या कालावधीत, एकूण 51.40 कोटी रोजगार निर्माण झाले. त्यापैकी, 19.79 कोटी रोजगार मोदी सरकारच्या नेतृत्वातील गुंतवणुकीमुळे, तर उर्वरित, 31.61 कोटी कर्ज योजनाद्वारे सरकारने केलेल्या प्रयत्नांमुळे तयार झाले, अशी माहिती अहवालात देण्यात आली आहे. हा अहवाल अर्थशास्त्रज्ञ समीर कोचर यांनी तयार केला आहे. यासाठी, त्यांनी सरकारच्या 12 योजनांच्या परिणामांचा अभ्यास केला. या 12 योजनांमध्ये ‘मनरेगा’, ‘प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना’, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण’, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी’, ‘दीनदयाळ अंत्योदय योजना’, ‘राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान ’, ‘ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था’ (ठडएढख), ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ , ‘पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’, ‘स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण’, ‘प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना आणि प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम’ या योजनांचा समावेश आहे. या योजनांच्या माध्यमातून सरकारने देशातील तरुणांना रोजगार मागणार्‍यांपेक्षा रोजगार देणारा बनविले.
याआधी अशाप्रकारच्या सरकारी योजना नव्हत्या, असे नाही. पण, या योजनांच्या अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचारामुळे पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत या योजनांचा फायदा होत नव्हता. पण, मागच्या एका दशकात मोदी सरकारने देशात डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरची निर्मिती केली. त्याद्वारे सरकारी योजनांच्या पात्र लाभार्थ्यापर्यंत सरकारला थेट पोहोचण्यास मदत झाली. यामुळे, दलालांची गरज संपून सरकारी योजनांमधील भ्रष्टाचार संपुष्टात आला. त्यामुळेच आज सरकारी योजनांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि रोजगार निर्मितीत व्यापक प्रभाव पडत आहे. या अहवालातील अभ्यासातून देशातील गरिबी कमी होत नाही, तर देशांतर्गंत उत्पादनात वाढ होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसे देशातील उत्पादन वाढत आहे, हे सांगण्यासाठी आपल्याला कोणत्याही अहवालाची गरज नाही. आज भारत जगातला दुसर्‍या क्रमांकाचा मोबाईल उत्पादक देश बनला आहे. भारताने जपानला मागे टाकत सौरऊर्जा उत्पादनात तिसरा क्रमांक मिळविला आहे. या अहवालात भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील प्रगतीचा अभ्यास करण्यात आलेला नाही, नाहीतर, या अहवालातील आकडे आणखी आश्चर्यकारक असते. पण, तरीही हा अहवाल तथाकथित अर्थतज्ज्ञांच्या डोळ्यांत अंजन घालण्यासाठी पुरेसा आहे. कायम भारतीय अर्थव्यवस्थेला कमी लेखण्याच्या प्रयत्नांत त्यांना देशात होणारा पायाभूत विकास, स्टार्टअप क्रांती, शेअर बाजाराची घोडदौड दिसत नाही, हेच खरे!
याआधी अशाप्रकारच्या सरकारी योजना नव्हत्या, असे नाही. पण, या योजनांच्या अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचारामुळे पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत या योजनांचा फायदा होत नव्हता. पण, मागच्या एका दशकात मोदी सरकारने देशात डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरची निर्मिती केली. त्याद्वारे सरकारी योजनांच्या पात्र लाभार्थ्यापर्यंत सरकारला थेट पोहोचण्यास मदत झाली. यामुळे, दलालांची गरज संपून सरकारी योजनांमधील भ्रष्टाचार संपुष्टात आला. त्यामुळेच आज सरकारी योजनांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि रोजगार निर्मितीत व्यापक प्रभाव पडत आहे. या अहवालातील अभ्यासातून देशातील गरिबी कमी होत नाही, तर देशांतर्गंत उत्पादनात वाढ होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसे देशातील उत्पादन वाढत आहे, हे सांगण्यासाठी आपल्याला कोणत्याही अहवालाची गरज नाही. आज भारत जगातला दुसर्‍या क्रमांकाचा मोबाईल उत्पादक देश बनला आहे. भारताने जपानला मागे टाकत सौरऊर्जा उत्पादनात तिसरा क्रमांक मिळविला आहे. या अहवालात भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील प्रगतीचा अभ्यास करण्यात आलेला नाही, नाहीतर, या अहवालातील आकडे आणखी आश्चर्यकारक असते. पण, तरीही हा अहवाल तथाकथित अर्थतज्ज्ञांच्या डोळ्यांत अंजन घालण्यासाठी पुरेसा आहे. कायम भारतीय अर्थव्यवस्थेला कमी लेखण्याच्या प्रयत्नांत त्यांना देशात होणारा पायाभूत विकास, स्टार्टअप क्रांती, शेअर बाजाराची घोडदौड दिसत नाही, हेच खरे!
श्रेयश खरात
वाणिज्य शाखेतील पदवीनंतर भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), अमरावतीतून पत्रकारितेचे पदव्युत्तर शिक्षण. दै. 'मुंबई तरुण भारत'मध्ये वेब उपसंपादक या पदावर कार्यरत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा अभ्यासक. इतिहास, अर्थकारण, राजकारण आणि क्रिकेट इत्यादी विषयांची आवड.