‘ऑकस’ विस्तार आणि भारत

'ऑकस’ - ऑस्ट्रेलिया, युनायटेड किंग्डम आणि अमेरिका हा तीन देशांच्या आद्याक्षरांनी बनलेला एक त्रिपक्षीय सुरक्षा भागीदारी करार. या करारांतर्गत ब्रिटन आणि अमेरिका ऑस्ट्रेलियाला आण्विक पाणबुड्यांचे तंत्रज्ञान देणार आहेत. २०२१ साली करण्यात आलेल्या करारामुळे जागतिक राजकारणात मोठा भूकंप आला. या ‘ऑकस’ कराराचा सर्वांत पहिला विरोध केला तो चीनने. कारण, या कराराचा मुख्य उद्देश हा इंडो-पॅसिफिक महासागरात चीनच्या वर्चस्वाला आळा घालण्याचा होता. त्यानंतर नाराज झाला तो फ्रान्स. याला कारण ठरले ऑस्ट्रेलियाने फ्रान्ससोबत आधी केलेला आण्विक पाणबुडी खरेदीचा करार रद्द केला होता.

नाराज झालेल्या फ्रान्सने अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियामधून आपल्या राजदूतांनासुद्धा परत बोलावले होते. त्यानंतर भारत आणि जपानसाठी हा मोठा धक्का मानला गेला. याला कारण, भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका आधीच चीनच्या वर्चस्वाला रोखण्यासाठी ‘क्वॉड’ (Quadrilateral Security Dialogue) या गटाचे सदस्य होते. तरीही जपान आणि भारताला ‘ऑकस’पासून दूर ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे ‘क्वॉड’ सदस्य देशांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पण, आता अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाला शहाणपण सुचल्याचे दिसते.

‘फायनान्शिअल टाईम्स’च्या वृत्तानुसार, ‘ऑकस’मध्ये सामील असलेले तीन देश त्यांच्यासोबत नवीन सदस्य आणण्यासाठी परस्पर करार करणार आहेत. २०२१ मध्ये ‘ऑकस’च्या स्थापनेच्या वेळी, अमेरिका आणि ब्रिटन इतर कोणत्याही नवीन देशाला सहभागी करून घेण्यास उत्सुक नव्हते, असा दावा अनेक अहवालांमध्ये करण्यात आला होता. मात्र, आता ‘ऑकस’मध्ये नवीन सदस्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी तीन सदस्यांमध्ये लवकरच बोलणी सुरू होणार आहे, असा दावा ‘फायनान्शिअल टाईम्स’ने केला आहे. पण, यासोबतच आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, नव्याने सहभागी होणार्‍या देशांना आण्विक पाणबुडीशी संबंधित करारात सहभागी करून घेतले जाणार नाही. इतर सदस्यांसोबत क्वांटम कॉम्प्युटिंग, समुद्राखालील सहकार्य, हायपरसॉनिक मिसाईल तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सायबर तंत्रज्ञान इत्यादी क्षेत्रात सहकार्य करण्यात येईल. या क्षेत्रांमध्ये चीनने आता पाश्चिमात्य देशांना आव्हान देण्यास सुरुवात केली आहे.

चीनच्या या वाढत्या आव्हानाला उत्तर देण्यासाठी अमेरिकेसह भारत, जपान ऑस्ट्रेलिया हे देश ‘क्वॉड’च्या माध्यमातून प्रयत्न करत होते. पण, २०२१ साली भारत आणि जपानला वगळून ‘क्वॉड’मधील दोन सदस्य देशांनी वेगळा एक गट निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. पण, आता अमेरिकेला आणि ऑस्ट्रेलियाला शहाणपण सुचलं आहे, असचं म्हणावं लागेल. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनसोबत या क्षेत्रातील जवळपास सर्वच देशांचा सीमावाद आहे. यात फिलीपाईन्स, व्हिएतनाम यांसारखे देश रोजच चीनच्या विस्तारवादी नीतीचे बळी ठरले आहेत. त्यामुळे त्यांनाही अशाप्रकारच्या सुरक्षा गटाची गरज आहे.

अमेरिका जगातील कितीही मोठी नौदल शक्ती असली तरी हिंद महासागरात भारतीय नौदलाच्या शक्तीला तोड नाही. त्यामुळे चीनला रोखायचे असल्यास, भारताला डावलून चालणार नाही. त्यामुळे अमेरिका पुन्हा एकदा आपण आणि आपले दोन पिछलग्गू हे धोरण सोडून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात इतर देशांसोबत भागीदारी करण्यावर भर देत आहे. भारताने याआधीच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांसोबत आपले संबंध वृद्धिंगत केले आहेत. फिलीपाईन्सच्या सार्वभौमत्वाच्या रक्षणासाठी भारताने त्या देशाला पाठिंबा दिला. भारत या क्षेत्रातील देशांना संरक्षण सामग्रीची विक्रीसुद्धा करत आहे. यामध्ये भारताला कसल्याही प्रकारे अमेरिकेची किंवा इतर कोणत्याही पाश्चिमात्य देशांच्या मदतीची गरज नाही.

मागील एका दशकात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताने आपले परराष्ट्र धोरण आखताना देशाचे सार्वभौमत्व जपले आहे. म्हणूनच अमेरिकेचा दबाव असतानाही भारताने रशियासोबतचे आपले व्यापारी संबंध कायम ठेवले. अमेरिकी प्रतिबंधांची पर्वा न करता, भारत आपल्या हितांचे रक्षण करत आहे. याचे श्रेय विद्यमान सरकारला द्यावेच लागेल. चीनला आव्हान देण्यासाठी भारताने अमेरिकेसोबत आपले संबंध वृद्धिंगत केले असले, तरी भारत इतर देशांप्रमाणे अमेरिकेचा पिछलग्गू बनला नाही. आताही भारत जर ‘ऑकस’मध्ये सामील झाला, तर तो आपल्या अटी आणि शर्तींवरच!