खरी हुकुमशाही..

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, इलेक्टोरल बॉण्डच्या विक्रीसंदर्भातील माहिती समोर आल्यावर, सर्वात जास्त आगपाखड काँग्रेसने केली. व्यवहार पारदर्शक करण्याच्या पद्धतीला घोटाळा सिद्ध करण्याचा अतोनात प्रयत्न त्यांनी केला. वास्तविकतः हीच काँग्रेस आपल्या पोटात हजारो कोटींचा कर पचवून बसली आहे. पहिले १ हजार, ८२३ कोटी आणि नंतर १ हजार, ७४५ कोटी अशा दोन डीमांड नोटिसा म्हणजेच तब्बल ३ हजार, ५६८ कोटी रुपयांच्या थकबाकीची नोटीस प्राप्तीकर विभागाने काँग्रेसला पाठवल्या. विशेषतः यात १९९३-९४च्या थकबाकीचाही समावेश आहे. पहिल्या नोटीसमध्ये केलेली मागणी सूचना २०१७ पासून २०२१ पर्यंतच्या चार आर्थिक वर्षांसाठी होती. ज्यात दंडाच्या रकमेचाही समावेश आहे. दुसर्‍या नोटीसमध्ये २०१४ ते २०१७ पर्यंत तीन आर्थिक वर्षांच्या कराचा समावेश आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आलेल्या नोटिसांमुळे काँग्रेसने यास राजकीय त्रास समजून, केंद्र सरकार विरोधात बोंबाबोंब करायला सुरुवात केली. “जेव्हा सरकार बदलेल, तेव्हा लोकशाही मोडीत काढणार्‍यावर नक्कीच कारवाई केली जाईल,“ असे म्हणत राहुल गांधींनी ही आपली गॅरेंटी असल्याची आगपाखड केली. इतकेच नव्हे, तर निवडणूक आयोगाकडे तक्रारही केली. मुळात नियमानुसार, राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणगीमध्ये सर्वच पक्षांना कर सवलत दिली गेली आहे. २०१८-१९ मध्ये निवडणूक प्रक्रियेत रोख रकमेच्या अतिवापरामुळे काँग्रेसने आपली आयकर सवलत गमावली होती. २०१९ मध्ये आयकर विभागाच्या छाप्यांमध्ये काँग्रेसने जास्त रक्कम वापरल्याची माहिती समोर आली. त्यानंतर काँग्रेसचा गेल्या सात वर्षांचा ताळेबंद पडताळण्यात आला. मीडिया रिपोर्टनुसार, काँग्रेसची एकूण संपत्ती १ हजार, ४३० कोटी रुपये असून त्यांना आलेली नोटीस ३ हजार, ५६८ कोटींचा आहे. २०२३-२४ वर्षात स्वतः काँग्रेसने दिलेल्या माहितीनुसार त्यांच्याकडे ६५७ कोटी रुपये निधी, ३४० कोटी निव्वळ मालमत्ता आणि ३८८ कोटी रोख मालमत्ता आहे. त्यामुळे आपली सगळी मालमत्ता देऊनही, काँग्रेस थकीत कर भरू शकणार नाही. तूर्तास निवडणूक आयोगाकडून काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीपर्यंत दिसाला देण्यात आला आहे. आयकर विभाग वसुली प्रक्रिया थांबवण्यासाठी, २० टक्के रक्कम भरण्याचा पर्याय देते; पण नंतरही काँग्रेस पूर्ण कर कसा भरणार, हा प्रश्न आहेच.

 

आयकर विभागाच्या आलेल्या नोटीसला काँग्रेसने राजकीय त्रास संबोधत, आरडाओरड केली. मात्र, १९६७-६८ ते १९७५-७६ या मूल्यांकन वर्षांशी संबंधित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या गुरुदक्षिणेवरही आयकर विभागाची नोटीस लावण्यात आली होती. गुरुपौर्णिमेला स्वयंसेवक भगव्या ध्वजासमोर गुरुदक्षिणा ठेवतात. दहा रुपयांपासून पुढे कितीही रक्कम रोख स्वरुपात गुरुदक्षिणा म्हणून ठेवली जाते. संघाचा संपूर्ण खर्च याच निधीतून होतो. सर्व खर्चाचा तपशील व्यवस्थित ठेवला जातो. याचे वेळोवेळी परीक्षणही होते. मात्र, आयकर कायद्याच्या तरतुदीनुसार, गुरुदक्षिणा करपात्र असल्याचे, तेव्हा म्हटले गेले. तेव्हा संघाने कुठलीही आरडाओरड केली नाही. भारतीय कायदेपंडित, घटनातज्ज्ञ आणि अर्थतज्ज्ञ नानी पालखीवाला व संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक अरूण साठे यांनी ही केस उत्तम हाताळली. नानी पालखीवालांनी गुरुदक्षिणा का करपात्र असू शकत नाही, हे एका उदाहरणातून समजावले. ते म्हणाले की, ”आम्ही तीन भाऊ मिळून तीर्थयात्रेला जाणार, हे ठरल्यानंतर प्रत्येकी पाच हजार रुपये कॉन्ट्रीब्युशन काढले. तिघांचे १५ हजार जमले. तीर्थयात्रेत एकूण १२ हजार रुपये खर्च झाले. उरलेले तीन हजार रुपये तिघांमध्ये परत वाटले. मग माझ्याकडे सुरुवातीला १५ हजार रुपये आले, त्यावर आयकर लागेल का? कमिशनर म्हणाले तीर्थयात्रेसाठी कुटुंबातील व्यक्तींनी कॉन्ट्रीब्युशन काढले असल्याने, कर लागणार नाही. पालखीवाला म्हणाले की, ”संघाची गुरुदक्षिणाही अशीच आहे. संघ एक परिवार असून, त्याच्या खर्चासाठी परिवाराचा सदस्य कॉन्ट्रीब्युशन देतो. यातूनच संघ चालतो. मग कर कसा लागणार? तसं असेल तर त्या १५ हजारांवरही आयकर लागाला पाहिजे.” पालखीवालांच्या युक्तिवादानंतर केस रद्द झाली. ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस’चे अध्यक्ष ओ. वी. कुरुविल्ला आणि तेव्हाचे केंद्रीय अर्थमंत्री एच. एम. पटेल यांनाही ते पटले. त्यानंतर गुरुदक्षिणा करपात्र नसल्याचे परिपत्रक निघाले. काँग्रेसच्या सत्तेत संघावर तीन वेळा बंदी आली. तेव्हा कुठली आगपाखड संघाने केली नाही. संवादातून स्वयंसेवक संघाला पुढे नेत राहिले. त्यामुळे काँग्रेस आयकर विभागाच्या नोटिसांवरून जी आगपाखड करते आहे, तिला निरर्थकच म्हणावे लागेल.