न्यायपत्र की तुष्टीकरण पत्र?

 

राक्षसाचा जीव जसा पोपटात, तसा काँग्रेसचा जीव अल्पसंख्याकांच्या लांगूलचालनात, हे सत्यच, नव्हे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात हेच प्रकर्षाने जाणवते. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात स्पष्ट काय लिहिले, तर बहुसंख्यांकांना या देशात थारा नाही. याचाच अर्थ देशातील बहुसंख्य हिंदूंच्या एकत्रित श्रद्धा भावनांना, अस्तित्वाला काँग्रेसच्या मते किंमत नाही. दुसरीकडे, काँग्रेस जाहीरनाम्यात म्हणते की, काँग्रेस सुनिश्चित करेल की, देशातील अल्पसंख्याकांना पोषाख, खानपान भाषा आणि त्यांच्या वैयक्तिक कायद्याचे स्वातंत्र्य असेल. आता या देशात अल्पसंख्याक समुदायापैकी मुस्लीम समाजाचा अपवाद वगळता, सगळेच संविधानातील कायद्यांना मानतात. पण, मुस्लिमांचा भर तो शरिया कायद्यावरच. ते त्यांचे स्वातंत्र्य आहे, असे मुस्लीम मानतात. काँग्रेसने त्यांच्या जाहीरनाम्यात हेच स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, अल्पसंख्याकांना त्यांचा वैयक्तिक कायदा मानण्याचे स्वातंत्र्य आहे. याचाच अर्थ मुस्लिमांना ’शरिया कायदा’ मानण्याचे स्वातंत्र्य आहे. संविधानाचा कायदा मानण्यास ते बांधिल नाहीत. काय म्हणावे या तुष्टीकरणाच्या खालच्या पातळीवरच्या नीतीला? कट्टरपंथींसमोर गुडघे टेकत, संविधानाच्या मौलिक कायद्याविरोधात तरतुदी करू, असे म्हणणारा असा हा काँग्रेसचा जाहीरनामा!

पण, अहमदने ’शरिया’चा हवाला दिला. त्यानुसार तो शहाबानोला पोटगी देण्यासाठी बांधिल नव्हता. देशभरात यावरून मुस्लीम रस्त्यावर उतरले. त्यांचे मत ’शरिया’नुसारच, शहाबानोने केवळ मेहरमध्ये जी रक्कम मिळाली ती घ्यावी. पोटगी मिळणार नाही. यावेळी काँग्रेस सत्तेत होती. महिलांना समान न्याय-हक्क मिळावेत, यासाठी आता जाहीरनामा काढणार्‍या काँग्रेसने त्यावेळी काय केले? तर शहाबानो मुस्लीम आहे, त्यामुळे तिला पोटगी देता येणार नाही, असे म्हणत शहाबानोवर अत्याचार केला. त्यावेळी याच काँग्रेसने संसदेमध्ये ’मुस्लीम महिला संरक्षण विधेयक’ सादर केले. या कायद्यामध्ये काँग्रेसने काय तरतूद केली, तर सदर ‘कलम १२५’ मुस्लिमांना लागू होणार नाही. म्हणजे ‘इद्दत’च्या काळानंतर घटस्फोटित पत्नीच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी पतीची नाही. पत्नी जर अगदीच असाहाय्य असेल, तर जवळच्या नातेवाईकांनी तिची जबाबदारी घ्यावी. तसेही नसेल तर ‘वक्फ बोर्ड’ तिच्या खर्चाचा भार उचलेल. शहाबानो काय महिला नव्हती? काँग्रेसने अल्पसंख्याकांसाठी नेहमी गळा काढला. देशातील साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क अल्पसंख्यांकांचा असेही अकलेचे तारे तोडले. प्रत्यक्षात १९८४ साली अल्पसंख्याक शीख समुदायाचे शिरकाण करणारी हीच काँग्रेस. मुस्लीम समाजासंदर्भातला कोणताही न्यायनिवाडा आला की, काँग्रेसने जहाल कट्टर मुस्लीम पंथीयांची साथ दिली. त्यामुळेच तर मुस्लीम महिलांच्या संदर्भातील कोणत्याही सुधारणावादी तरतुदींना काँग्रेसने समर्थन केले नाही.

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील असेच एक विधान. त्यात लिहिले आहे की, भाजप २०२९ साली लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश आरक्षण तरतूद करणार. मात्र, काँग्रेस हे महिलांचे लोकसभा आणि विधानसभा आरक्षण २०२५ सालापासूनच लागू करणार. ज्या लोकसभेत आणि विधानसभेत महिला जिंकून येतील, ती लोकसभा आणि विधानसभा महिलांसाठी राखीव करण्यात येईल. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यानुसार, ज्या लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये महिला जिंकून येतील, त्या जागांना महिलांसाठीच आरक्षित केल्या तरी पुढच्या निवडणुका २०२९ सालीच होणार. त्या काय २०२५ साली होणार आहेत का? तर नाही. त्यामुळे महिलांचे खर्‍या अर्थाने लोकसभा आणि विधानसभेचे आरक्षण २०२९ सालापासूनच कार्यान्वित होणार. काँग्रेस राजकीय क्षेत्रातील समस्त महिलांना मूर्ख समजते का? आता काही राज्यांमध्ये २०२९ सालापूर्वीही विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. पण, तिथेही काँग्रेसच्या आरक्षणानुसार, कोण महिला निवडणुकीला उभी राहील? जिला आधी तिकीट मिळाले आणि जी आधी जिंकून आलेली आहे तीच! या परिप्रेक्ष्यात आज लोकसभा आणि विधानसभेत सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या किती महिला आहेत, याचा अभ्यास केला तर काय दिसते? लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये जिथे महिला उमेदवार जिंकल्या, त्या आर्थिक किंवा सामाजिकद़ृष्ट्या मागास आहेत का? याचे उत्तर निराशाजनक आहे. मग जिथे महिला जिंकून आलेली आहे, ती जागा कोणत्या निकषावर काँग्रेस महिलांसाठी आरक्षित करणार आहे? थोडक्यात, सामाजिक की आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या महिलांना काँग्रेस संधी देणार नाही.

गरीब आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या महिलांना राजकीय क्षेत्रातून हद्दपार करण्याचे, काँग्रेसचे षड्यंत्रच आहे. खरे तर महिला अणि त्यातही मुस्लीम आणि मागासवर्गीय समाजाचे राजकीयदृष्ट्या जर काँग्रेसला उत्थान करायचे असेल, तर काँग्रेसने सध्याच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये एक तृतीयांश जागांवर महिलांना उमेदवारी द्यावी. काँग्रेस मागास आणि इतर मागासवर्गीयांसाठीचे ५० टक्के आरक्षण हटवून, आणखीन वाढवणार आहे असे म्हणते. काँग्रेसने या न्यायाने येणार्‍या लोकसभेतील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागांवर मागासवर्गीय समाजातील व्यक्तींना संधी द्यावी. पण, तसे होणे नाही. या सगळ्या वल्गना आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानानुसार, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के आहे. पण, वास्तव काय आहे तर? या ५० टक्के आरक्षणामध्येही आरक्षित जागा भरल्या जात नाहीत. त्या जागा आरक्षित असतात; पण त्या जागांनुसार उमेदवार मिळत नाहीत. याचाच अर्थ, ज्या देशात काँग्रेसने ७० वर्षे राज्य केले, त्या देशात शिक्षण आणि रोजगारासंदर्भातले प्रशिक्षण मागासवर्गीय समाजामध्ये पोहोचवण्यास काँग्रेस असमर्थ ठरली. गेल्या ७० वर्षांत तर सोडाच, ३० वर्षांत जरी समाजातील युवक-युवतींना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी, तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाने प्रयत्न केले असते, तर आज खर्‍या अर्थाने ५० टक्के आरक्षणाचा लाभ समाजाला झाला असता. आता काँग्रेसला जाग आली आहे आणि आरक्षणाबाबत संविधानामध्ये काँग्रेस बदल करणार आहे. बाबासाहेबांच्या संविधानात यापूर्वीही काँग्रेसने मनमर्जीप्रमाणे बदल केलाच आहे. आताही केवळ समाजाला भूलवण्यासाठी, काँग्रेस आज जाहीरनाम्यात आरक्षणाची खोटी उठाठेव करताना दिसते. काँग्रेस हा संविधानतला हस्तक्षेप न्यायालयात किती खरा उतरेल? हे काँग्रेसलाही माहिती आहे.

काँग्रेसने जाहीरनाम्यात आणखी एक वचन दिले आहे. त्यानुसार, काँग्रेस आता पाठ्यपुस्तकात महामानवांचे जीवनचरित्र सामील करेल. हो हो. कर्नाटक राज्यात सत्तेवर येताच, काँग्रेसने टिपू सुलतानचे केलेले महिमामंडन तर सुपरिचित. २०१४ पूर्वी काँग्रेसच्या राज्यात तर राज्यातल्या पाठ्यपुस्तकात कुणाचे पाठ होते? बहुसंख्य हिंदूंच्या अस्मितेबद्दल या पाठ्यपुस्तकात काही होते का? शहाजहान ते अकबर यांचे चरित्र वाचत, स्वातंत्र्यानंतरच्या पिढ्या शिकल्या. मुघल आणि इंग्रजांच्या अधिपत्याखाली भारत होता, असा पराजिततेचा इतिहासच त्याकाळी पाठ्यपुस्तकात होता. त्यापूर्वीही भारत होता आणि जगज्जेता जगद्गुरू होता, याबद्दल पाठ्यपुस्तकात काही होते का? छे! त्यामुळेच काँग्रेस जिंकून आल्यावर, आता कोणत्या आणखीन महापुरुषांचे पाठ शिकायला लावण्याचा दावा करते देव जाणे! हो, लसीकरणाच्या बाबतीतही काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात तरतूद आहे. काँग्रेसने म्हटले आहे की, आजपर्यंत ७५ टक्के लोकांचे लसीकरण झाले आहे. २५ टक्के लोक बाकी आहेत. त्या २५ टक्के लोकांचे लसीकरण काँग्रेस करणार. या परिप्रेक्ष्यात पंतप्रधान मोदी आणि भाजपने ’कोरोना’ काळातले केलेले लसीकरण आठवते. या लसीकरणारद्वारे ‘कोरोना’सारख्या महामारीला देशाने पराभूत केले. त्यामुळे आम्ही जिंकल्यावर २५ टक्के लोकांचे लसीकरण करणार, हा काँग्रेसचा दावा हस्यास्पदच. असो. अस्तित्वात असलेल्या भारतीय संविधानाला कमी लेखणारे, आरक्षणाचे खोटे दावे, भरपूर सवलती, कर्जमाफी वगैरे वगैरे आश्वासन आणि आमिष म्हणजे काँग्रेसचा हा जाहीरनामा असे म्हणता येईल.